Jump to content

अन्वयार्थ – २/शेतीपुढील जागतिक दर्जाचे आव्हान

विकिस्रोत कडून


शेतीपुढील जागतिक दर्जाचे आव्हान


 भारतीय शेती एका प्रचंड उलथापालथीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.
 इंग्रज येण्यापूर्वी देशातील शेती इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत मागास नव्हती, भारतीय शेतकऱ्यांचे कौशल्य आणि ज्ञान पाहता परदेशी तज्ज्ञदेखील चकित होत होते, गावकरी खाऊनपिऊन सुखी होते अशी वर्णने ऐकवली जातात. फारच स्वदेशाभिमानी वक्ता असेल तर देशात दह्यादुधाच्या नद्या वाहत होत्या, देशात समृद्धीची रेलचेल होती, कशाला काही ददात नव्हती अशी वर्णने ऐकवतो.
 या वर्णनांत तथ्य किती आणि भाषेचा फुलोरा किती हे शोधणे काही कठीण नाही. फार पुरातन काळापासून देशाच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत पडलेल्या दुष्काळांची विश्वसनीय वर्णने ऐकायला मिळतात. सर्वसाधारणपणे, दर दहा वर्षांतून एकदा तरी मोठा दुष्काळ देशात पडत असावा. महाराष्ट्रात शिवाजीच्या काळी दुर्गादेवीचा दुष्काळ झाला. सतत बारा वर्षे पावसाने दगा दिला. परिणामी झालेल्या दुष्काळात संत तुकाराम महाराजांची 'बाईलही उपासाने मेली', असे पुराव्याने दिसते.
 मनुस्मृतीतही, शेतकऱ्यांना घरी तांब्याचा पैसादेखील बाळगण्याची मनाई केलेली आढळते; कोणा कुणब्याने पैसा साठवला तर त्याला कठोर शिक्षा सांगितलेली आहे. म्हणजे, अन्नधान्याचा व्यापार फारसा प्रचलित नसावा. शेतकऱ्याच्या जीवनात सुखाची पराकाष्ठा म्हणजे चांगले पीक येऊन वर्षभर पोटभर खातापिता आले म्हणजे 'गंगेत घोडे न्हाले'!
 इंग्रजपूर्व काळातील खेडेगावातील अन्नसौकर्य आणि अन्नसौलभ्य या गोष्टी फारतर उच्चवर्णीय आणि अतिउच्चवर्णीय यांच्यापुरत्याच लागू असाव्या. गावातील गोरगरिब आणि मागास जातीय यांनाही सुखाने पोटभर खाता येईल अशी परिस्थिती इंग्रज येण्यापूर्वी काही शतकेतरी या देशात नांदत असावी, असे मानण्यास
काही आधार नाही.
 इंग्रज आले. त्यांनी महसुलाची इंग्रजी व्यवस्था लादली. जमीनदार, सावकार यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कठोर शोषण सुरू केले. शेतकरी कर्जात बुडू लागला, परागंदा होऊ लागला. या सर्व वाताहतीचा सज्जड पुरावा ज्योतीबा फुल्यांच्या लेखनात सापडतो. 'कच्चा माल मातीच्या भावे, तो पक्का होता चौपटीने घ्यावे,' ही गाडगे महाराजांनी सांगितलेली उक्ती सर्रास अमलात येऊ लागली.
 स्वातंत्रयोत्तर काळात गोरे गेले आणि काळे आले, एवढाच काय तो फरक झाला आणि शेतीचे शोषण अधिकच क्रूर बनले. गांधी महात्म्याने स्वराज्यात अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी शेती असेल, गावव्यवस्था असेल आणि सरकारी हस्तक्षेप किमान असेल असे स्वराज्याचे मोहक चित्र पुढे ठेवले होते. नेहरूंच्या समाजवादाने ते धुळीस मिळाले, उद्योगधंद्यांना महत्त्व आले, शहरे भरभराटू लागली, नोकरशाही मातबर बनली, गावातील लक्ष्मी शहरांकडे जाऊ लागली.
 पन्नास वर्षांच्या स्वातंत्र्याचा परिणाम काय? तर. तोट्यात चालणारी शेती! वर्षानुवर्षे जमिनीची बूज राखली गेली नाही, सुपीकता घटत गेली, जमिनीतील पाणी खोलावत गेले, शेतकऱ्यांच्या गाठी भांडवल म्हणून राहिले नाही. उलट, डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढला.
 याच काळात जगात शेतीवर नवनवे प्रयोग होऊ लागले होते. इंग्रजी आमदानीत त्यांतील काही 'ग्यानबा'पर्यन्त पोचले. पण, जगाच्या तुलनेने हिंदुस्थानातील शेती मागास झाली. अमेरिकेसारख्या देशात एक शेतकरी देशातील पन्नास आणि देशाबाहेरील पन्नास असे शंभर माणसांना पुरेसे अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ तयार करतो, तर हिंदुस्थानातील शेतकरी स्वतःपुरते किंवा फारतर आणखी एखाद्या लहान मुलापुरते म्हणजे दीड माणसांपुरतेच पिकवतो.
 हा सगळा सत्यानाश ज्या समाजवादाच्या नावाखाली घातला गेला, त्या समाजवादाचे कुसूच रशियात मोडून गेले. सामूहिक नियोजनाची कल्पनाच बाष्कळ असल्याचे सिद्ध झाले आणि हिंदुस्थानातही आर्थिक निर्णय कोण्या मोठ्या 'बाबू'च्या हाती देण्याऐवजी मागणीपुरवठ्याच्या आधाराने करण्यात यावे असा मतप्रवाह सुरू झाला.
 शेतीची वाताहत होत आहे, ती सरकारी दुष्ट नीतीने होत आहे असे गाऱ्हाणे शेतकरी मांडत होते; पण सिंदबादच्या पाठी बसलेल्या म्हाताऱ्याप्रमाणे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीवर जमलेली बसकण सोडायला तयार नव्हते. डॉ. मनमोहन
सिंग यांच्या काळापासून आर्थिक सुधारणांची दुंदुभी फिरवण्यात आली; पण आर्थिक सुधारणांच्या खुल्या वाऱ्याचा स्पर्शही शेतीला झाला नाही.
 देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होता तोपर्यन्त निदान धरणे, कालवे अशा प्रकल्पांवर बऱ्यापैकी पैसा खर्च होत होता. हरितक्रांती झाली, देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आणि शेतीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता कोणत्याही राजकीय पक्षास वाटेनाशी झाली. शेतकऱ्याकडे केवळ हुकमी मतांचा गठ्ठा टाकणारे अजागळ लोक म्हणून पाहिले जाऊ लागले.
 सुदैवाने, सारे जग बहुराष्ट्रीय व्यापार खुला करण्यासाठी सज्ज झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील श्रीमंत आणि गरीब - दोन्ही प्रकारच्या देशांतील सरकारी हस्तक्षेप संपविण्याच्या दृष्टीने जागतिक व्यापार संस्था (WTO) तयार झाली. त्याबरोबरच, जैविक शास्त्र आणि संगणकशास्त्र यांतील प्रचंड क्रांतीने साऱ्या जगाचे स्वरूपच बदलू लागले. भारतीय शेतीपुढे आता जागतिक दर्जापर्यन्त हनुमान उडी मारण्यापलीकडे काहीही पर्याय उरलेला नाही. कोणी मानो न मानो, शेतीचे तंत्रज्ञान सुधारणे आवश्यक आहे. उत्पादकता वाढविल्याखेरीज गत्यंतर नाही. बाजारपेठेची जुनाट व्यवस्था आमूलाग्र बदलणे जरुरीचे झाले आहे. साठवणूक, प्रक्रिया अशा संरचनांनाही तातडीने जागतिक पातळीवर आणावे लागणार आहे. त्यासाठी फारसा काळही नाही. येत्या पाच वर्षांत हे सगळे घडवून आणायचे आहे.
 पण, हे करणार कोण? सरकारी यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे, भ्रष्ट झाली आहे. नवीन अर्थव्यवस्थेचे आव्हान सरकारी यंत्रणा पेलू शकेल ही शक्यता मुळातच नाही.
 सहकारी यंत्रणेचीही तीच परिस्थिती. सरकारी आधाराने राजकीय पक्षबाजीसाठी पोसण्यात आलेली सहकार यंत्रणा खुल्या व्यवस्थेत टिकण्याची सुतराम शक्यता नाही.
 देशातील खासगी भांडवल, आजपर्यन्तचा शेतीचा अनुभव पाहता, शेतीत गुंतविण्याचा धोका घेण्याचे धाडस कोणी करील अशी शक्यता नाही. देशी भांडवलदार शासनाकडून जमीनधारणा, भांडवलगुंतवणूक, महसूल आणि कर यांसंबंधीच्या साऱ्याच नियमांतून मुक्तता मागतात. प्रत्यक्षात, यशस्वी शेती करण्याची कुवत त्यांच्यात आजपर्यन्ततरी दिसली नाही.
 परदेशी भांडवल आले तरी ते साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक अशा शेताबाहेरील व्यवसायांपुरतेच येणार, प्रत्यक्ष शेतीत परदेशी कंपन्या उतरण्याची फारशी
शक्यता नाही. देशी काय किंवा विदेशी काय, बाहेरून येणारी कंपनी म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या मनात, पूर्वानुभवामुळे, अनेक शंकांच्या सावल्या जमू लागतात. ज्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी कच्चा माल घेण्याचे करार केले आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कारखानदारी उभारली त्याबाबत त्यांचा अनुभव फारसा आश्वासक नाही.
 वर्षानुवर्षांचे शेतीचे दारिद्र्य दूर होण्याचा शुभमुहूर्ततर आलेला. आव्हान प्रचंड; पण ते पार पाडायचे कोणी असा मोठा विलक्षण तिढा भारतीय शेतीपुढे पडलेला आहे. राजकीय नेते आणि अनभ्यस्त शेतकरी नेते हे खुलीकरणच टाळावे, आपण आपल्या घरी संतोषाने राहावे असा आत्मघातकी कार्यक्रम पुढे ठेवीत आहेत.
 शेतीच्या पुनरुत्थानाची जबाबदारी कौशल्याने पार पाडणारी संघटना उभारावी कशी या समस्येचे आव्हान प्रतिभावान, देशप्रेमी आणि शेतकऱ्यांविषयी आपुलकी बाळगणाऱ्या विचारवंतांनी स्वीकारले पाहिजे.
 सध्या. शहरातील माणसाने व्यवसाय करायचा झाला तर कंपनी काढावी आणि खेड्यातील माणसाने काही करायचे झाले तर सहकारी संस्था काढायची असा दुटप्पीपणा प्रस्थापित झाला आहे. 'इंडिया'तील लोकांकरिता कंपनी आणि 'भारता'तील लोकांकरिता सहकारी संस्था! नवीन युगाचे आव्हान पेलण्यासाठी कंपनीची कार्यक्षमता आणि उद्योजकता यांबरोबरच सहकारातील सहभागाची भावना एकत्र आणून शेतकऱ्यांना आपली वाटेल अशी कार्यक्षम व्यावसायिक संस्था नव्याने पुढे आणावी लागेल.
 जागतिक व्यापार संस्थे(WTO)त राहावे किंवा नाही ही चर्चा निरर्थक आहे. जागतिक व्यापाराचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली उत्पादने आणि व्यापार यासंबंधीची बांधणी कशी करावी याबद्दल खरीखुरी सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

दि. ३/१/२००१
■ ■