अन्वयार्थ – २/प्रत्येकाच्या मनातील 'बंगारू'
मार्च महिन्यात तहलका डॉट कॉमच्या पत्रकारांनी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि समता पक्षाचे नेते यांना सापळ्यात पकडले; लष्कराकरिता लागणाऱ्या साधनसामग्रीचे विक्रेते असल्याचे त्यांनी नाटक केले आणि सरकारी कंत्राटे मिळवण्याची आहेत असे भासवून भल्याभल्यांच्या तोंडून कबुलीजवाब काढले; काहींच्या हाती नोटांच्या चवडी ठेवल्या आणि सर्वांत वर कडी म्हणजे, हे सगळे त्यांनी दृक्श्राव्य कॅमेऱ्यांनी टिपले. तहलकाने तहलका माजला. संरक्षण मंत्र्यांना पदावरून दूर व्हावे लागले. राज्यकर्त्या पक्षाच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. लोकसभेत 'न भूतो, न भविष्यति' असा आरडाओरडा झाला. चौकशी समिती नेमली गेली. समितीच्या निर्णयाप्रमाणे अपराध्यांना शासन करण्यात येईल असे पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले आणि प्रकरण मिटले नाही, तरी थंडावत चालले असे वाटत होते. पंडित नेहरूंचे जिवलग साथी व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या काळातील जीपखरेदीच्या प्रकरणापासून ते राजीव गांधींच्या बोफोर्स प्रकरणापर्यंत लष्करासाठी खरेदी करण्याच्या सामुग्रीविषयी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उभी राहिली आणि यथावकाश मिटली. कोणत्याच पक्षाला युद्धसामुग्रीच्या खरेदीतील भ्रष्टाचार संपविणे मनापासून नको आहे; त्यामुळे असली प्रकरणे उभी राहतात, मावळून जातात. जुन्या प्रकरणांच्या थप्पीच्या थप्पी वेगवेगळ्या मंत्रालयांत पडून आहेत.
पण तहलका पत्रकार शांत झालेले नाहीत. लष्करातील काही अधिकाऱ्यांना अशाच काही संबंधांत त्यांनी गाठले; त्या अधिकाऱ्यांना खूश करण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलातील त्यांच्या खोलीत मुली पुरविल्या; एवढेच नव्हे तर, छुप्या कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने त्यांच्या कामक्रीडांचे तपशीलवार चित्रीकरण केले. मग, तहलकाचा आणखी एक धमाका उडाला. पण या वेळी, ज्या लष्करी
अधिकाऱ्यांनी सेवा मागितल्या आणि घेतल्या त्यांच्याविरुद्ध फारसे कोणी बोलले नाही. लोकसभेत गदारोळ झाला; पण तो लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध विरोधी पक्षांनी केला नाही; या वेळी भारतीय जनता पक्षाचेच खासदार अध्यक्षांसमोर उतरले आणि तहलका पत्रकारांनी अनैतिक आणि बेकायदेशीर मार्गाचा वापर केला त्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे अशी त्यांनी मागणी केली.
पत्रकारांनी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्याकरिता काय साधने वापरावीत, त्यांतील कोणती उचित, कोणती अनुचित या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. 'पत्रकार वेगवेगळ्या तऱ्हांची साधने, प्रलोभने वापरतात. आपल्या वर्तमानपत्रात किंवा लेखात तुमच्या कामाला भरपूर प्रसिद्धी देऊन, फोटोसकट विस्तृत बातमीपत्र देऊत येथपासून ते तुमच्या विरोधकांविरुद्ध प्रचाराची आघाडी चालविण्यात आम्ही तुमच्या बाजूने आहोत; माहिती गोळा करण्याकरिता काही खर्च करायचा असेल तर तो आम्ही सांभाळू; तुमची परदेशातील एखादी सहल आमच्या खर्चाने होऊ शकेल अशा किरकोळ प्रलोभनांपासून ते प्रत्यक्ष रोख पैसे किंवा ज्याचा बकरा बनवायचे त्याला ज्या गोष्टीत स्वारस्य असेल त्या वस्तू किंवा सेवा पुरविण्याच्याही गोष्टी होऊ शकतात. हे सारे सर्रास चालते. बडी नेते मंडळी अशा साधनांचा वापर करून पत्रकार ताब्यात ठेवतात. पत्रकारांना वेसण घालण्याचे हमखास साधन म्हणून त्यांना राहण्यासाठी फ्लॅट पुरविणे, सामिष ओल्यासुक्या मेजवान्यांना बोलाविणे हेही सर्रासच चालते.' अशी मांडणीही या चर्चेत करण्यात आली.
पत्रकारांनी हीच साधने पुढारी किंवा अधिकारी यांच्या विरुद्ध वापरली तर त्यात पत्रकारांनी काही मोठी गुन्हेगारी केली असे म्हणणे कठीण आहे.
लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि परदेशी दूतावासांतील अधिकाऱ्यांना पेयांचा फारसा तुटवडा नसतो; त्यांच्यासाठी वेगळी प्रलोभने वापरली जातात. जगातील बहुतेक गुप्तहेर संस्थांत अशा कामासाठी वारयोषितांची पथके कायमची सांभाळलेली असतात. भारतातील किती अधिकारी गुप्तहेर संस्थांच्या माषुकांच्या सापळ्यात सापडले असतील याची शिरगणतीसुद्धा करणे कठीण आहे.
तहलका प्रकरणातील माषुकांचा वापर ही प्रलोभनातील एक नवी कडी आहे. पण, त्यामुळे होणारा फरक फक्त अंशात्मक आहे. तहलकाच्या पत्रकारांनी जे काही केले ते कायद्याखाली गुन्हा आहे किंवा नाही हा प्रश्न वकील आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्या अखत्यारीतील आहे; तो काही चर्चेचा विषय नाही. कायद्याच्या तरतुदीनुसार तो गुन्हा असेल तर त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई झाली
पाहिजे यातही काही मतभेद असण्याचे कारण नाही.
मार्च महिन्यातील प्रकरणात आरडाओरडा झाला तो बंगारू लक्ष्मण, जैन, जया जेटली आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या विरुद्ध; लष्करी सामग्री विकण्यात स्वारस्य असलेल्या कंपनीचे नाटक उभे करणे आणि बळेबळेच नोटांच्या थप्पी देऊ करणे हा प्रकार पत्रकारांच्या साधनशुचितेत बसतो किंवा नाही याविषयी त्या वेळी फारसे बोलेले गेले नाही. याउलट, ऑगस्ट महिन्यात भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांबद्दल कोणीच फारसे बोलले नाही; सारी चर्चा झाली ती पत्रकारांनी अवलंबलेल्या मार्गाच्या शुद्धाशुद्धतेची. पैशाचे प्रलोभन आणि माषुकांचा वापर यांत केवळ अंशात्मकच फरक असेल तर सर्वसाधारण प्रतिक्रियेतमात्र एवढा 'घूम जाव' बदल कसा घडला?
हे नवे प्रकरण उद्भवले तेव्हा मला १९५४-५५ सालच्या टी. टी. कृष्णम्माचारींच्या आयुर्विमा प्रकरणाची आठवण झाली. त्या वेळी मी मुंबईच्या सिडनेहॅम कॉलेजमध्ये शिकत होतो. 'आशियातील सर्वप्रथम वाणिज्य महाविद्यालय, येथील विद्यार्थ्यांचे पालक देशात जमा होणाऱ्या आयकरापैकी निम्मा भरतात,' अशी माहिती तत्कालीन अर्थमंत्री चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांनी कॉलेजच्या वार्षिक संमेलनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना दिली होती. अर्थशास्त्राच्या विशेष अभ्यासासाठी वाणिज्य शाखेकडे वळलेली आम्ही मराठी भाषीक नोकरदारांची पोरे साऱ्या महाविद्यालयात फारतर डझनभर; मुख्य भरणा बडेबडे व्यापारी, कारखानदार यांच्या पाल्यांचा. बहुतेक सर्व भांडवलदार घराण्यांतील नावे माझ्या वर्गाच्या हजेरीपटावर होती. कृष्णम्माचारी प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी लोकसभेत जाहीर केले. तासादोन तासांच्या मधल्या वेळात या विषयावर विद्यार्थ्यांत चर्चा चालू होती. असल्या चर्चा समाजवाद, नियोजन, तुटीची अर्थव्यवस्था इत्यादी विषयांवर चालत असल्या तर त्यांत बहुसंख्येने आम्ही घाटी विद्यार्थीच भाग घ्यायचो; पण या प्रकरणात जीवन बिमा निगम आणि अनेक मोठ्या संस्था गुंतलेल्या, त्यामुळे चर्चेत पोद्दार, तुराखिया अशी मंडळीही उत्साहाने सामील झाली होती.
बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर मी म्हटले, "एवढ्या सगळ्या अंध:कारात भाग्याची गोष्ट अशी, की आपल्याकडील न्यायव्यवस्थातरी अजून स्वच्छ राहिली आहे. त्यामुळे, निदान, न्यायालयीन चौकशीच्या आधारेतरी सत्य बाहेर येऊ शकते." कोणा शेठियाचा पाल्य विद्यार्थी फटकन म्हणाला की, "घाटी लोकांची भाषा सोडून द्या. हिंदुस्थानातील बड्याबड्या न्यायाधीशांना, निर्णय आपल्या
बाजूने करून घ्यायचा असेल तर काय काय पुरवायला लागते ते मला विचारून घ्या." त्याने डोळे असे मिचकावले होते की पुरवठा वस्तूंचा नाही हे उघड व्हावे.
भ्रष्टाचार हा काही पैशानेच होत नाही. त्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या विषयाच्या व्यक्तीची जीवनशैली काय आहे याचा अभ्यास करावा लागतो. तहलकाच्या पत्रकारांनी माषुके वापरली ती असा अभ्यास करूनच वापरली असणार. या प्रकरणातून शेवटी निघणारे निष्कर्ष सर्व देशाच्या दृष्टीने इतके महत्त्वाचे आहेत, की त्यासाठी साधनशुचितेची एवढी तडजोड करण्यात अनैतिक असे काही नाही अशी मनाची खात्री करूनच त्यांनी सारा डाव रचला असला पाहिजे. मग, लोकांची अशी उलटी प्रतिक्रिया का असावी? वाघाच्या ऐवजी जनमत शिकाऱ्याविरुद्धच का वळले?
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जनसामान्यांचीही एक मानसिकता असते. विश्वनाथ प्रताप सिंगांबरोबर पाटना येथील एका सभेत मी गेलो होतो. त्या वेळचा ज्वलंत प्रश्न बोफोर्स प्रकरणाचा. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी ६८ कोटीच्या भ्रष्टाचाराची कहाणी घासूनघासून सांगितली. मंचावर बसल्या बसल्या माझ्या लक्षात आले, की सारी कथा ऐकून लोकांच्या मनात पाहिजे तशी चीड आणि क्रोध दिसत नाही. हा काय चमत्कार आहे? नंतर ही गोष्ट सिंगसाहेबांच्याही लक्षात आणून दिली. 'शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाबद्दल शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर जशी चीड दिसते तशी बोफोर्स प्रकरणाबद्दल सर्वसाधारण जनतेच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही.' त्यांनाही आश्चर्य वाटले. त्यानंतर कितीतरी दिवसांनी मला हे गूढ समजले. ज्याला भ्रष्टाचाराचा एवढाही डाग लागला नाही असे फारसे कोणी राहिलेलेच नाही. दरवाजावरचा पट्टेवाला चिरीमिरी घेतो, इन्स्पेक्टर हप्ते घेतो, अधिकारी आणि पुढारी कमिशन घेतात. एक फॅक्टरी इन्स्पेक्टर जर दररोज दहावीस हजार रुपये घरी घेऊन जात असेल तर बोफोर्सची कथा ऐकल्यानंतर त्याच्या मनात विचार येतो तो साध्या त्रैराशिकाचा – 'मी साधा इन्स्पेक्टर, इतके इतके पैसे घेतो, तर पंतप्रधानांनी ६८ कोटी घ्यावेत यात काही फारसे वावगे नाही.' भ्रष्टचाराच्या प्रकरणी माणूस, या प्रकरणात आपण गोवलेलो असतो तर काय झाले असते याचे चित्र उभे करतो आणि आपली भूमिका ठरवतो.
माणसाच्या बुद्धीची ही सहजप्रवृत्ती आहे. कोणी रस्त्यावर पडलेला जखमी माणूस दिसला, की त्याच्या जागी आपण असतो तर कसे झाले असते असा
परकायाप्रवेशाचा विचार मनुष्य सहज करतो. माणूस केवळ स्वार्थी नाही, त्याच्यात एक दुसऱ्याची जाणीव ठेवण्याची नैतिकता असते. या नैतिकतेचा उगम या परकायाप्रवेश प्रवृत्तीत आहे असे ॲडम स्मिथने मांडले (Theory of Modern Sentiments) तहलकाच्या वेगवेगळ्या प्रलोभनांना सामान्यजनांची प्रतिक्रिया वेगवेगळी होते याचे कारण हा परकायाप्रवेश आहे. आपण त्या जागी असतो तर काय केले असते या प्रश्नाचे जो तो उत्तर शोधतो आणि आपल्या मनातील 'बंगारू लक्ष्मण' ला विचारून आपली भूमिका ठरवतो.
सर्वसामान्य मनुष्य लष्करी सामग्रीची कंत्राटे देत नाही. असल्या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला तर देशाची सुरक्षा आणि जवानांचा जीव धोक्यात येतो या जाणिवेने तो बंगारू लक्ष्मण इत्यादींच्या विरुद्ध संतापाने उठतो. बंगारू लक्ष्मणांच्या जागी आपण असतो तर लाखाचे बंडल आपण नक्कीच नाकारले असते अशी मनात खात्री पटली, की तो बंगारूसाहेबांच्या विरुद्ध बोलतो; पत्रकारांच्या विरुद्ध नाही. याउलट, आशीक लष्करी अधिकाऱ्यांच्या जागी आपण असलो, पंचतारांकित हॉटेलच्या आपल्या खोलीत कोणी माषुक पाठवले गेले तर त्या मोहाला बळी पडण्याचे आपण टाळू शकू किंवा नाही याची ग्वाही तो स्वत:च्या मनालाच देऊ शकत नाही. साहजिकच, या विषयावरील त्याची भूमिका उलट्या टोकाची होते.
नोटांची सूटकेस आणि माषुक यांच्यात प्रलोभने म्हणून फरक अंशात्मक आहे; लोकांच्या प्रतिक्रियेत जे 'घूम जाव' होते ते लोकांच्या मनातील सदसद्विवेकबुद्धी अजून थोडीतरी जिवंत आहे या कारणाने.
दि. १/९/२००१
■ ■