अन्वयार्थ – २/पंतप्रधानांच्या घोषणेतील चार मोठी आव्हाने
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी काश्मीर, पाकिस्तानशी संबंध असे प्रश्न सोडल्यास इतर विषयांवर बोलताना फारशी जहाल भाषा वापरीत नाहीत आणि कार्यक्रमांच्या घोषणाही नेमस्तपणे करतात. राज्यकर्त्या लोकशाही आघाडीत आणि संघपरिवारातील संस्थांत त्यांची नेमस्तपणाची प्रतिमा आहे. ते कसलेले वाक्पटू सांसद असल्यामुळे भाषण करताना ते फारसे हातवारे करीत नाहीत, आवाजात चढउतार करीत नाहीत; इंग्रजी वक्त्यांच्या आदर्शाप्रमाणे, जवळजवळ, त्यांच्या फक्त खालच्या ओठांचीच हालचाल दिसते.
पंतप्रधानांच्या बोलण्याचालण्याच्या शैलीमुळे त्यांच्याविषयी अनेक गैरसमज होतात. वाजपेयीजी आता वृद्ध झाले, प्रकृतीही फारशी साथ देत नाही, पक्षात पर्यायी नेतृत्व तयार झालेले नसल्यामुळे ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची चोवीस पक्षांची मोट कशीबशी सांभाळत एकएक दिवस मोजीत काढीत आहेत अशी अनेकजण समजूत करून घेतात. पाकिस्तानच्या संबंधांतही, वाजपेयीजी आता महात्मा गांधींसारखीच भूमिका घेत आहेत अशी टीका, 'गांधीजी मुसलमानांचा अनुनय करीत होते' असे वर्षानुवर्षे आग्रहाने प्रतिपादणारे एक हिंदुत्ववादी नेते करीत असताना एकदा ऐकायला मिळाले.
गेल्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशाच्या एकूण परिस्थितीचा अहवाल पंतप्रधानांनी, अगदी साध्यासरळ पद्धतीने द्यावा तसा, दिला होता. त्यानंतर १५ दिवसांत पंतप्रधान काही तडकाफडकी महत्त्वाची कार्यवाही करतील अशी कोणाची अपेक्षा नव्हती. अनपेक्षित ते पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा करून दाखविले.
दिवस १ सप्टेंबर २००१. सकाळी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आर्थिक सुधारणांसंबंधी एक कार्यक्रमपत्रिका देशासमोर ठेवली.
देशात १० कलमी कार्यक्रम, १२ कलमी कार्यक्रम, ५ कलमी कार्यक्रम असे अनेक कार्यक्रम मांडले गेले, गाजले आणि विरून गेले. पंतप्रधानांनी मांडलेली १३ सूत्रांची विषयपत्रिका, जर बऱ्यापैकी अंमलबजावणी झाली, तर हिंदुस्थानच्या साऱ्या आर्थिक इतिहासाला एक नवी कलाटणी देऊन जाईल. हा १३ सूत्री कार्यक्रम वाचताना पंतप्रधानांच्या धाडसीपणाचे आणि अर्थकारणातील अभ्यासाचे वारंवार कौतुक वाटत होते.
पंतप्रधानांनी सर्वांत प्रथम शिवधनुष्य पेलले ते सरकारी खर्चाचे. पहिले सूत्र - सरकारी अनुत्पादक व अनावश्यक खर्चाची काटछाट करणे. त्याबरोबर, साऱ्या शासनव्यवस्थेचा पसारा आटोक्यात आणणे, फालतू अनुदानांना काट देणे यांचाही आवर्जून उल्लेख आहे. सगळ्यांत कडी म्हणजे, शासनव्यवस्थेचा लोकांना होणारा जाच, लाल फीत आणि भ्रष्टाचार दूर करणे यांचा उल्लेख शासनप्रमुखाने करावा हे विशेष आहे.
खरे म्हटले तर, सरकारी खर्चाची काटछाट आणि त्याबरोबर करांचा बोजा कमी करणे किंवा सार्वजनिक कर्जाची परतफेड एवढा एकच एकसूत्री कार्यक्रम शासनाने राबविला तरी अर्थव्यवस्थेवर मोठा चांगला परिणाम दिसून येईल.
सरकारी बोंगा सावरण्यापलीकडे आणखी एका प्रश्नाला हात घातला आहे. या प्रश्नाला हात घालण्याची अद्यापपावेतो फारशी हिम्मत कोणी केली नव्हती. समाजवादाच्या काळात नोकरशहा आणि पगारदार यांचे प्रचंड स्तोम माजले होते. सामूहिक वाटाघाटींच्या तत्त्वाचा घोष करावा, मन मानेल त्याप्रमाणे संप करावे आणि आपले तनखे, भत्ते वाढवून घ्यावे आणि त्यापलीकडे जाऊन, कामाच्या जागीचे वातावरण इतके बेशिस्त करून टाकावे, की त्यामुळे उत्पादकता हा विषयच राहू नये.
समाजवादाची सद्दी संपल्यानंतर नोकरदार आणि कामगार यांच्यासंबंधीचे कायदे बदलणे हेही असेच अवघड काम होऊन बसले होते. जो कोणी कामगारविषयक कायदे बदलील त्याला लोकक्षोभाला सामोरे जावे लागेल आणि निवडणुकीत मार खावा लागेल या धास्तीने या विषयाला कोणी हातच लावीत नव्हते. पंतप्रधानांनी याही शिवधनुष्याला प्रत्यंचा चढविण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारपेठेवर चीनच्या प्रवेशाने जबरदस्त परिणाम झाला आहे. परवापरवापर्यंत कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था असलेला चीन आपली उत्पादकता आणि कार्यक्षमता इतक्या झपाटयाने कशी वाढवू शकला याचे सर्वत्र मोठे कुतूहल आहे. चीनला प्रत्यक्ष भेट देऊन आलेले एक खासदार
सांगत होते, की एका चिनी कामगाराची बरोबरी आपल्याकडचे पाच कामगारसुद्धा करू शकत नाहीत; चीनमधल्या कामगारांची शिस्त हिंदुस्थानातील कारखान्यांत आणण्यासाठी सगळी व्यवस्था आमूलाग्र बदलावी लागेल. आर्थिक सुधारणेच्या एकूण कार्यक्रमातील नोकरशाहीच्या काटछाटीबरोबर कामगारांत शिस्त हा तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे.
पंतप्रधानांनी विजेच्या उत्पादनाची पुनर्रचना करण्यावर भर दिला आणि त्याबरोबरच, वित्तीय व्यवस्थेतील वारंवार घडणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे हादरला गेलेला सामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा उभा करण्यासाठी पावले उचलण्याचे जाहीर केले आहे. पंतप्रधानांनी एवढी पाचच कलमे जाहीर केली असती तर त्यांच्या घोषणेचा परिणाम अधिक सज्जड झाला असता. पण, वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या वेगवेगळ्या विचारांचा आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील परिस्थितीचा परामर्श घेणे राजकीय दृष्टया आवश्यक असावे. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील सुधार, अवर्षण व महापूर अशी संकटे टाळण्याकरिता उपाययोजना, लोकसंख्येला आळा घालणे, पंचायत राज्यव्यवस्था सदृढ करणे इत्यादी कलमेही जोडलेली दिसतात.
शेतकी मंत्रालयाचा पंतप्रधानांच्या दरबारी फारसा दबदबा नाही. त्यामुळे, अन्नधान्यांच्या उत्पादनाच्या वाढीसाठी नवीन व्यूहरचना करणे एवढे एकच कलम त्यांच्या या नवीन कार्यक्रमात शेतीसंबंधी आहे. वर्षानुवर्षाच्या शोषणाने डळमळीत झालेली शेतीव्यवस्था आणि कंगाल झालेला शेतकरी जागतिक व्यापार व जैविक तंत्रज्ञान यांच्या आव्हानांना सामोरा जात आहे. केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनवाढीने शेतीची समस्या सुटण्यास काहीच मदत होणार नाही. वर्षानुवर्षे चाललेल्या शोषणाची भरपाई करून नवीन कालखंडातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधानांना एक स्वतंत्र घोषणा करावी लागेल.
सर्वसाधारण आर्थिक व्यवस्थेसाठी सरकारी यंत्रणेची काटछाट, कामगारविषयक कायद्यांत सुधारणा, ऊर्जेविषयी नवीन धोरण आणि वित्तव्यवस्थेतील आमूलाग्र परिवर्तन एवढी चार प्रचंड आव्हाने एकाच वेळी स्वीकारणाऱ्या पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना शेती समस्यांचे आव्हान स्वीकारणे आणि पेलणे मुश्कील नाही; पण त्यासाठी आवश्यक ती चेतना शेती किंवा त्यासंबंधीच्या डझनावर मंत्रालयांतून येणार नाही; त्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
दि. ८/९/२००१
■ ■