अन्वयार्थ – २/घटना

विकिस्रोत कडून



घटना


 १४ एप्रिल म्हणजे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुण्यतिथी. बाबासाहेबांचे अनुयायी दरवर्षी हा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. यंदा उत्साहाला विशेष उधाण आले होते. गावागावात आणि त्याहूनही शहरातील वस्त्यावस्त्यांतून सभा होत होत्या, घोषणा होत होत्या. या वर्षीचा विषय थोडा वेगळा. भारतीय जनता पक्षाने सर्व घटनेची फेरतपासणी करण्यासाठी एक समिती नेमली. त्याला अनेकांचा विरोध झाला. स्वतः राष्ट्रपतींनीही गेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येस केलेल्या भाषणात घटना कमी पडली यापेक्षा आपण कमी पडतो अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रपती सहसा मंत्रिमंडळाने लिहून दिलेले भाषण वाचतात. राष्ट्रपतींनी या वेळेस हा संकेत मोडून शासनाच्या अधिकृत धोरणाविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतली. वाजपेयी शासनाने आपली भूमिका सोडली नाही. घटना पुनर्रचना समितीची जुळवाजुळव होऊ लागली.
 घटनेची पुनर्रचना करणे म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शिल्पाकृतीस धक्का लावणे अशी दलित नेत्यांनी त्यांच्या अनुयायांची समज करून दिली आहे आणि तेही बिचारे, सनातनी कर्मठ ब्राह्मणांच्या पोथीनिष्ठ आवेशाने घटनेत शब्दाचादेखील बदल झाला तर तो बाबासाहेबांच्या स्मृतीचा अनादर केल्यासारखे होईल, असे मोठ्या पोटतिडकीने मांडू लागले कालची बाबासाहेबांची पुण्यतिथी या विषयानेच गाजली.
 विरोधी पक्षाच्या नेत्या आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनीही १४ एप्रिलचा मुहूर्त साधून नागपूर येथे चैत्यभूमीवर जाहीर मेळावा घेतला. घटनेची पुनर्रचना करण्याच्या योजनेला त्यांनी विरोध केला. योजनेवर कडाडून हल्ला केला, एवढेच नाही तर, बाबासाहेबांचे वारंवार नाव घेऊन, त्यांचा अपमान करण्यासाठीच केवळ घटनेची पुनर्रचना करण्याचे सरकारने ठरविले आहे असा कांगावा केला. सासूबाई इंदिरा गांधी भाषणात विरोधी पक्षांवर परदेशी हस्तक वगैरे असल्याचे आरोप करीत तेव्हा त्यांच्या आवाजाला खोटेपणा धकवून नेण्याची जी एक धार येई तिचा प्रत्यय सोनिया गांधींच्या भाषणवाचनातही आला. घटनेच्या पुनर्रचनेचा प्रश्न आता विवेकबुद्धीचा राहिला नसून भावनेचा आणि अभिनिवेशाचा झाला आहे.
 भारताचे पहिले गणराज्य कोसळले आहे आणि दुसऱ्या गणराज्याची स्थापना होणे निकडीचे झाले आहे असे मी स्पष्टपणे १९८७ मध्येच मांडले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील समाजवादाचा प्रयोग फसला, नियोजनामुळे अर्थव्यवस्था ढासळली, देशात फुटीर प्रवृत्ती बळावू लागल्या आणि जाती व धर्म यांच्या आधाराने मते पदरात पाडून घेणाऱ्यांचा जोर वाढू लागला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वेळच्या परिस्थितीत मोठा फरक पडला, त्यामुळे दुसऱ्या गणराज्याची स्थापना व्हावी असे मी सुचविले होते.
 पण, त्याबरोबरच एक मुद्दा स्पष्ट केला होता, की दुसऱ्या गणराज्यासाठी नवीन घटना समितीची आवश्यकता नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस पक्षाच्या शासनाने घटनेला धुडकावून लावून तिची पायमल्ली केली, त्यामुळे देश अधोगतीला गेला. उदाहरणार्थ, भारतीय घटनेत नियोजन मंडळाचा कोठे उल्लेखसुद्धा नाही आणि तरीही नियोजन मंडळ तयार झाले, त्याचा विस्तार झाला, ते फोफावले आणि सर्व अर्थव्यवस्था त्याच्याच कब्जात आली. नियोजन मंडळ दूर करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज नाही, घटना कसोशीने अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्यानंतर नोकरी श्रेष्ठ झाली, नोकरशहांचा बडेजाव वाढला. लाल फितीचे वर्चस्व दूर करण्याकरिता घटना दुरुस्तीची काहीच आवश्यकता नाही, त्यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची तेवढी गरज आहे.
 पहिले गणराज्य संपले, दुसरे सुरू होऊन गेले आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतापर्यंत फ्रान्स देशात पाच गणराज्ये झाली, पाच नवीन घटना तयार झाल्या. आपल्या देशात औपचारिकरीत्या दुसऱ्या गणराज्याची घोषणा झाली नाही; पण समाजवाद कोसळला. एका राजकीय पक्षाचे निर्विवाद बहुमत संसदेत राही ना. आघाड्यांची सरकारे बनू लागली, ती वारंवार कोसळू लागली. तीन वर्षांत तीन वेळा लोकसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या. या सगळ्यांचा अर्थ असा, की १९५१ सालची परिस्थिती राहिलेली नाही. आवश्यक असेल तर, नव्या परिस्थितीस अधिक श्रेयस्कर असे काही बदल घटनेत आवश्यक आहेत काय? याचा विचार करण्यामध्ये बाबासाहेबांच्या स्मृतीचा कोणताही अपमान नाही. बाबासाहेबांचा अनादर होतो आहे हा त्यांच्या अनुयायांचा आणि काँग्रेस पक्षाचा संधिसाधू कांगावखोरपणा आहे. दलितांकरिता राखीव जागांची तरतूद आहे. तिची मुदतवाढ करण्यात आली तेव्हा कोणाही दलित नेत्याने स्वतः बाबासाहेबांनीच राखीव जागांच्या योजनेस निश्चित कालमर्यादा घालून दिली होती, असा युक्तिवाद केला नाही. या विषयावर काँग्रेसची भूमिका तर इतकी तकलादू आहे, की त्या विषयी बोलण्यालिहिण्यातही तथ्य नाही. भारतीय प्रजासत्ताकाची घोषणा झाल्यानंतर दीड वर्षाच्या आत काँग्रेस पक्षाने तिची मोडतोड चालू केली, खासगी मालमत्तेचा हक्क खलास करून टाकला, शेतकऱ्यांना जमीनविषयक कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात दादही मागता येऊ नये अशी तरतूद करणारे ९ वे परिशिष्ट घटनेत घुसडले. एक नाही, दोन नाही, एकोणऐंशी वेळा घटनेत दुरुस्त्या करून घटनेतील निम्म्याअधिक तरतुदी संपविल्या त्या काँग्रेस पक्षाने. एकदा पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली आणि दुसऱ्यांदा सरदार स्वर्णसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली असे दोन वेळा घटनेची सम्यक् पाहणी करणाऱ्या समित्या काँग्रेसनेच नेमल्या. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर केवळ खुर्ची टिकविण्यासाठी, अकांडतांडव करून इंदिरा गांधी यांनी घटनेस अक्षरशः पायदळी तुडविले. हा असला इतिहास पहाता, काँग्रेसचे मांजर उंदीर खाऊन खाऊन कंटाळल्यानंतर काशीयात्रेस जाण्यास निघाले, हे उघड आहे.
 घटना समितीत भाषण करताना बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अमेरिकन घटनेचे एक शिल्पकार जेफर्सन यांचा आधार घेऊन, एक फार महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. देशाची घटना ही काही सकाळसंध्याकाळ फेरबदल करण्याची गोष्ट नाही. कोणत्याही कायद्यात संशोधन करण्यासाठी ज्या तरतुदी असतात त्यापेक्षा घटनेत बदल करण्यासंबंधीच्या तरतुदी थोड्या अधिक कसोशीच्या असल्या पाहिजेत हे उघड आहे. या दृष्टीने घटना बदलासाठी विशेष बहुमताची गरज, राज्यविधानसभांची मान्यता आणि राष्ट्रपतींची संमती अशी व्यवस्था ठेवलेली आहे. पण, घटनेत बदल करणेच नाही अशी पोथीनिष्ठा तयार झाली तर घटनेच्या आधाराने, मरून गेलेल्या पिढ्यांचे राज्य नवीन पिढ्यांवर चालू राहील. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आजचे अनुयायी खुद्द आंबेडकरांचेही लिखाण फारसे वाचत नाहीत, नाही तर घटनेच्या पुनर्पाहणीची योजना म्हणजे बाबासाहेबांचा अपमान आहे असला सनातनी ब्राह्मणी कांगावा त्यांनी केला नसता.
 कोणीही व्यक्ती निर्दोष असत नाही आणि कोणताही ग्रंथ सदासर्वकाळ प्रमाण राहू शकत नाही. ग्रंथप्रामाण्य आणि व्यक्तिपूजा यांची कास दलित नेते धरणार असतील तर ते आंबेडकरांच्या महान कार्यास डांबर फासत आहेत हे उघड आहे.
 आंबेडकरी घटनेत काहीच दोष नव्हते असे कोणीही जाणकार म्हणणार नाही. उदाहरणार्थ, मूळ घटनेत पंचायत राज्यासंबंधी काहीही तरतूद नाही. बाबासाहेबांना खेडेगावातील व्यवस्था म्हणजे गटारगंगा वाटे. त्यांच्या गणराज्याचा पाया गाव नव्हता, राज्य होते. हा दोष बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार दूर झाला.
 अशी आणखी काही उदाहरणे वाढविता येतील; पण तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही. भारतातील निवडणुकीची पद्धत म्हणजे संसदेत आणि विधानसभांत सवर्ण समाजाला लोकासंख्येतील त्याच्या प्रमाणापेक्षा अधिक बहुमत मिळावे अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळेच काँग्रेसची मनमानी ५० वर्षे टिकू शकली.
 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आल्यानंतर सर्व संदर्भरेषा बदलल्या.
 त्यामुळे, त्यांना घटनादुरुस्ती करून स्वतःची सोय बघण्याची घाई व्हावी हे समजण्यासारखे आहे. दलित नेत्यांचा आक्रोश आणि त्यांचा अनुनय करण्याची काँग्रेसची नीती हेही समजण्यासारखे आहेत.
 हा वाद अधिक चिघळण्याआधी कसा मिटविता येईल? स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात यासंबंधी एक प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वीच मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव सर्व संबंधितांना मान्य व्हावा. प्रस्तावाचा सारांश असा :
 "भारतीय प्रजासत्ताकाची घोषणा झाल्यानंतर घटनेची मोडतोड करण्यासाठी करण्यात आलेल्या ७९ पैकी ७८ दुरुस्त्या रद्द करण्यात याव्यात; फक्त पंचायत राज्यासंबंधीची दुरुस्ती स्वीकारण्यात यावी. म्हणजे, पंचायत राज्य हा विषय सोडल्यास आंबेडकरी घटनेची पुनःप्रतिस्थापना व्हावी, नियोजन मंडळासारख्या घटनाबाह्य व्यवस्था संपवून टाकाव्यात. भविष्यकाळात आवश्यकतेनुसार सध्याच्या घटनेतील तरतुदींप्रमाणे दुरुस्त्या यथाक्रम घडविल्या जाव्यात. काही विद्वान न्यायाधीशांनी घटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही असे तर्कट रचले होते. आवश्यक ते बहुमत आणि मान्यता मिळाल्यास घटनेत कोणतेही परिवर्तन करता येईल अशी व्यवस्था असावी."
 स्वतंत्र भारत पक्षाच्या या प्रस्तावावर जाहीर चर्चा व्हावी म्हणजे विनाकारणी वितंडवाद आणि रक्तपात टाळला जाऊ शकेल.

■ ■