अन्वयार्थ – २/करीम अंडेवाल्याचे आधुनिक अवतार

विकिस्रोत कडून


करीम अंडेवाल्याचे आधुनिक अवतार


 सोन्याची अंडी घालणारी कोंबडी, सगळी अंडी एकाच दिवशी पदरात पाडून घेण्याच्या लालचीपोटी कापून टाकणाऱ्या अंडेवाल्याची गोष्ट लहानपणापासून सर्वांनी अनेकदा वाचली आहे, ऐकली आहे. मनुष्य इतका मूर्ख असू शकतो आणि अशा मूर्खपणापोटी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेऊ शकतो यावर विश्वासच बसत नाही. 'फार लोभ करू नये' एवढेच तात्पर्य आपण मनात नोंदवून ठेवतो आणि सोन्याची अंडी घालणाऱ्या कोंबडीच्या मालकाची गोष्ट विसरून जातो.
 असे मूर्ख लोभी, आज २००० मध्ये पृथ्वीतलावर आहेत, आपल्या देशात आहेत. ते कोठे गल्लीबोळात अंडीकोंबड्यांचा उद्योगधंदा करीत नाहीत, तर लोकांनी निवडून दिलेल्या शासनाचे प्रमुख म्हणून सिंहासनाधिष्ठित आहेत असे म्हटले तर कोणाचा विश्वास बसणार नाही; पण हे खरे आहे. २००० सालातील ही गोष्ट कोण्या करीम अंडेवाल्याची नाही, खुद्द महाराष्ट्र शासनाची आहे. प्रश्न सोन्याच्या अंड्यांचा नाही. दोनपाच सोन्याच्या अंड्यांची किंमत होऊन होऊन अशी किती होणार आहे? त्यापेक्षा लक्षलक्ष पटींनी अधिक मूल्यवान संपत्ती देणारे साधन महाराष्ट्र शासन कापून टाकायला निघाले आहे. होणारे नुकसान काही अंड्यांचे नाही, कोट्यवधी रुपयांचे आहे. करीम अंडेवाल्याला निदान एकदम पदरात अंडी पडावीत असा विचार तरी होता; तिसऱ्या सहस्रकातील त्याच्या वारसदारांना अविवेकासाठी इतपत सज्जडदेखील काही कारण दिसत नाही.
 कल्पना करा, सोन्याची अंडी घालणारी कोंबडी कोण्या करीम अंडेवाल्याऐवजी शासनाच्या हाती आली असती तर काय घडले असते?
 एकदम सगळी अंडी पदरात पडावी असा खटाटोप शासन करणार नाही, पण दररोज एकच अंडे घालण्याऐवजी कोंबडीने दोन अंडी घालावीत, ती अंडी इकडेतिकडे घालू नयेत, ठराविक वेळी ठराविक जागीच अंडी घालावी असा कायदा सरकारने केला असता; त्यासाठी कोंबडीने दाणे खावे केव्हा, पाणी प्यावे केव्हा, उठावे केव्हा, बसावे केव्हा याचा तपशीलवार दैनंदिन कार्यक्रम आखून दिला असता; तो कार्यक्रम शासकीय हुकुमानुसार पार पाडला जावा याकरिता कोंबडीच्या पायाला दोरी किंवा साखळी बांधून डांबून ठेवले असते किंवा पिंजऱ्यात ठेवले असते. कोंबडी बिचारी, इकडे तिकडे फिरावे, दाणे टिपावे अशा जगण्याला सरावलेली. अशी सरकारी बंधने तिला कशी झेपणार? तिने वैताग येऊन, सोन्याची काय साधी अंडी घालण्याचेही बंद करून टाकले असते. चालू जमान्यातले 'करीम अंडेवाले' सुरी वापरीत नाहीत, सरकारी अधिनियम वापरतात किंवा कायद्याचा बडगा पाठीत घालतात.
 शेतीतील सारे उत्पादन अन्नधान्याचे असो, भाजीपाल्याचे असो की फळफळावळीचे असो त्यासाठी पाणी लागते. एकवेळ जमीन नसली तरी चालेल; पण पाण्याखेरीज जीवन असंभव - प्राणिमात्रांचे तसेच वनस्पतींचे. ज्या भागांत मोठमोठ्या नद्या वाहतात तेथे गाळपेराच्या जमिनीत मानवजातीच्या पहिल्या संस्कृती भरभराटीला आल्या. नद्यांचे पाणी थांबवून, वळवून कालव्याने, पाटाने नेऊन जेथे नद्यांचे पाणी उपलब्ध होत नव्हते तेथे ते माणसाने भगीरथ प्रयत्नाने नेले, शेती वाढवली, उत्पादन वाढवले, वाढत्या लोकसंख्येच्या पोटाला लागणाऱ्या भाकरीची सोय केली.
 नद्या प्राकृतिक नकाशाप्रमाणे वाहतात. कालवा आणि पाट काढल्याने पाणी अधिक विस्तृत प्रदेशात नेता येते हे खरे; पण तरीही पाणी सगळीकडे पोहोचत नाही. प्रचंड व्याप्तीच्या प्रदेशात नद्या, कालवे, पाट यांचे पाणी पोहोचत नाही. अशा प्रदेशातील शेतीला पावसाच्या लहरीवर अवलंबून राहावे लागते.
 लोकसंख्या वाढत गेली, भुकेची गरज वाढली म्हणजे हरीने घातलेल्या खाटल्यावर निचिंत पडून राहणे शक्य होत नाही, तसा माणसाचा स्वभाव नाही. कोठून दूरच्या प्रदेशातून पाणी आणण्याबरोबर जमिनीच्या पोटात प्रवेश करून तेथून पाणी वर काढावे; पाण्याचा स्वभाव खाली खाली जाण्याचा; पण त्याच्या या स्वभावावर मात करून पाण्याला वर काढण्याचा भीमप्रयत्न एक नाही दोन नाही, लक्षावधी शेतकरी शतकानुशतके करीत आलेत, करीत आहेत. पावसाचे पाणी आकाशातून पडते, समुद्राकडे वाहत जाते; सूर्याच्या उष्णतेमुळे समुद्रसरोवरांचे पाणी वाफ होऊन वर जाते, ढग बनते आणि पुन्हा पाऊस पडतो. असे हे चक्र चालू असते. डोंगरांतून अवखळपणे उतरणारे पाणी समुद्रात पोहोचेपर्यन्त जमिनीतील विवरांत आणि भुयारांत जाते, जमिनीत झिरपत जाते आणि जमिनीच्या पोटातही त्याची प्रचंड सरोवरे साचत राहतात.
 आपल्या पिकांना पाणी मिळावे असे स्वप्न सतत पाहणारा शेतकरी जेव्हा कधी शक्य होईल तेव्हा मिळेल त्या साधनाने जमीन खणतो, जमिनीतील पाण्यापर्यन्त पोहोचतो आणि ते पाणी मोट किंवा मोटर लावून वर काढतो. सगळ्या विहिरी काही एका दमात खणून होत नाहीत. एका वर्षात किंवा काही महिन्यांत विहीर खणायची, ती बांधून काढायची हा प्रकार स्वातंत्रयानंतर आला. पूर्वीच्या काळी विहिरीचे काम वर्षानुवर्षे नव्हे पिढ्यान्पिढ्या चाले. शेतीची कामे आटोपली, की घरातील मजुरीची जी काही दोनपाच माणसे, हाती येत ती कुदळी, टिकाव, फावडी, घमेली घेऊन पाण्याच्या शोधात निघत. एखाद्या वर्षी दहाबारा हात व्यासाची विहीर पाचदहा फूट खोल झाली म्हणजे सार्थक झाल्याचा आनंद साऱ्या शेतकरी कुटुंबाला वाटे. एक दिवस पाणी लागले म्हणजे मोठा आनंदोत्सव साजरा होई. पाणी लागावे यासाठी अपार सायास; पण त्याखेरीज नवस, गंडेदोरे, बाबा महाराज या सर्वांचा प्रयोग केला जाई. पाणी विहिरीत साठू लागले, की मोट बांधायची आणि बैलांच्या ताकदीने विहिरीतले पाणी उपसून पाटापाटाने ते पिकांची तहान भागविण्याकरिता न्यायचे. बैलांची मोट, त्यावरील शेतकऱ्याचे गाणे हे शेतकरी संस्कृतीचे शेकडो वर्षे प्रमुख प्रतीक राहिले.
 स्वातंत्र्यानंतर चित्र पालटले. लोकसंख्या वाढत गेली. 'अधिक धान्य पिकवा'ची भाऊगर्दी चालू झाली. विहिरी खणण्याच्या कामाला मदत, सबसिडी सुरू झाली. विहिरी खणण्याकरिता बँकांची कर्जे मिळू लागली. आता घरच्या माणसांच्या घामाने खोदल्या जाणाऱ्या विहिरींचा जमाना मागे पडला. एका वेळी शंभरदोनशे मजूर खोदकाम करीत आहेत, सुरुंग उडविले जात आहेत, दगड फोडण्याकरिता यंत्रे वापरली जात आहेत असे चित्र दिसू लागले. थोड्याच काळात, जमिनीला विवर पाडण्याऐवजी सरळ एक छिद्र पाडून पृथ्वीच्या पोटातील तीनतीनशे फूट खोल पाण्यापर्यन्त पोहोचणे सहज शक्य झाले. पाणी सापडले, की त्याचा उपसा करण्यासाठी आता शंभरशंभर अश्वशक्तीच्या मोटारी वापरल्या जाऊ लागल्या. लोखंडी, सिमेंटच्या किंवा प्लॅस्टिकच्या पाइपांनी पाणी दूरवरच्याही शेतात जाऊन पडू लागले. आता शेतकरी संस्कृतीचे प्रतीक विहीर व तिच्यावरील इंजिन किंवा मोटर हे बनले. हिंदुस्थानात जी काही जमीन ओलिताखाली आहे ती नद्यांमुळे नाही, कालव्यांमुळे नाही; निम्म्यावर ओलीत जमीन शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या पोटातून वर काढलेल्या पाण्यामुळे हिरवी झाली आहे. सरकारी धरणे, कालवे हे अति खर्चीक काम आहे. धरणाच्या पाण्याखाली जमीन भिजवायची म्हटली म्हणजे एकरी खर्च मोठा प्रचंड. त्या मानाने शेतकऱ्यांच्या उपसा योजनांचा खर्च किरकोळ, त्यामुळे दर एकरी गुंतवणूक खूपच कमी.
 कालव्याचे पाणी शेतात वाहू लागले, की पुन्हा केव्हा पाणी येईल कोणास ठावूक, अशा भावनेने पिकांना आडमाप पाणी दिले जाते, पुष्कळ वाया जाते. उपशाच्या पाण्याबाबत असे सहसा होत नाही. आपल्या विहिरीतील पाणी शेतकरी हिशेबाने, काटकसरीने वापरतो. अर्थात, धरणकालव्यांच्या सिंचनापेक्षा शेतकऱ्यांचे उपशाचे सिंचन कमी खर्चाचे, पाण्याचा हिशेबी वापर करणारे म्हणून अधिक श्रेयस्कर. धरणाचे पाणी कालव्याने मिळाले तर जमिनी खारवतात, कायमच्या बर्बाद होतात. असा उपद्रव उपशाच्या पाण्याचा नाही. हळूहळू वाहत शेतात जाणारे पाणी पुन्हा जमिनीत झिरपत जाते आणि पुन्हा खालच्या प्रदेशातील जमिनीच्या पोटातील साठ्यात जाऊन पडते. जमिनीच्या पोटातील वरच्या भागातील पाणी शेतकरी उपसतो, वापरतो आणि त्यातील नव्वद टक्के पाणी पुन्हा खालच्या भागातील भूगर्भात सोडून देतो.
 जगभर उपसा सिंचनाचे श्रेष्ठत्व मान्य झाले आहे. उपशाच्या पाण्यासाठी शेतकरी स्वतः कष्ट करतो, स्वतःचे पैसे गुंतवतो. खोदण्याचे कष्ट केल्यानंतर पाणी लागेलच अशी काही शाश्वती नसते. कधीकधी सारे प्रयत्न विफल होऊन खणलेल्या खड्डयात डोळ्याची टिपे गाळण्याची वेळ येते. पृथ्वीच्या पोटातल्या पाण्याचा खजिना मिळविण्याचा हा जुगार शेतकरी जिवाच्या शर्थीने खेळतात.
 याउलट, धरणांचे सिंचन महागडे, लाखोंना विस्थापित करणारे आणि जमिनीची बर्बादी करणारे; पण ते पुढाऱ्यांच्या मोठ्या सोयीचे असते. एखाद्या भागात कालव्याचे पाणी आणले, की मग तो मतदारसंघ पक्का झाला असे समजायला हरकत नाही. कालव्याच्या पाण्याबरोबर ऊस आला, कारखाने आले म्हणजे मग राजकारणाचा खेळ चांगलाच रंगतो. साहजिकच, पुढाऱ्यांना विहिरीच्या उपसा पाण्याचा मोठा दुस्वास वाटतो. जगातील इतर देशांत उलटी विचारधारा चालू आहे. कालव्याचे पाणी शेतात सोडूच नये, कालव्यांची वेटोळी होईल तितक्या विस्तृत प्रदेशात फिरवावी, अशा तऱ्हेने पाण्याचा झिरपा वाढवून भूगर्भातील पाणी वाढवावे, उपशाचे पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पदरात अधिक पाणी टाकावे, त्या पाण्याचा वापर अधिक टाकटुकीने होत असल्याने साऱ्या देशाचा त्यात फायदा आहे असा हा नवा विचार आहे.
 'अधिक धान्य पिकवा' मोहिमेत अनेक विहिरी खोदल्या गेल्या. त्यांतील कित्येक चोरीला गेल्या तरी पाण्याचा उपसा भरमसाट वाढला.शेतात वापरलेले पाणी ज्या प्रमाणात पुन्हा जिरून भूगर्भात जायला पाहिजे त्या प्रमाणात गेले नाही. परिणामतः जमिनीच्या पोटातील तळी आणि सरोवरे झपाट्याने आटून खाली होऊ लागली. उत्तर गुजराथ आणि सौराष्ट्र येथे भूजलाची पातळी तीनशे फुटांपर्यन्त खाली गेली आहे. नागपूर परिसरात संत्र्यांचे बाग पहिल्यांदा फुलले त्या काळी पाणी तीसचाळीस फुटांवर लागत असे; आता त्याची पातळी खाली जात जात शंभर फुटांपर्यन्त गेली आणि सारी संत्रयाची शेतीच उद्ध्वस्त होत आली.
 जमिनीच्या पोटातील पाण्याच्या साठ्याचा प्रश्न काहीसा भूगर्भातील खनिजे, विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यासारखाच आहे. साऱ्या उद्योगधंद्यांना डिझेल, पेट्रोल लागते म्हणून मनुष्यप्राणी कोट्यवधी विवरे पाडून जमिनीच्या पोटातील पेट्रोल शोषून घेत आहे. असेच सारे चालू राहिले तर पृथ्वीच्या पोटातील पेट्रोलचा साठा संपून जाईल की काय अशी धास्ती पडली आहे. पेट्रोलचे साठे फार पुरातन काळापासून एका विशेष जैवरासायनिक प्रक्रियेने तयार होत आले. आजही कदाचित् त्यात थोडीफार भर पडतच असेल; पण ती किरकोळ. पेट्रोल साठ्यांचा उपसा प्रचंड होत आहे पण त्यात वाढ जवळजवळ नाही. त्यामुळे साहजिकच, पेट्रोलचा वापर कमी करणे, काटकसरीने करणे, गरजेपुरताच करणे यासाठी प्रयत्न होतात.
 शासन आणि प्रशासन यांतील माणसांचा पेट्रोलशी संबंध अधिक, पाण्याबाबत त्यांना फारसे काही कळत नाही. पेट्रोलचे साठे टिकावे म्हणून ज्या धर्तीची उपाययोजना केली जाते तशीच काही पाण्याबद्दल केली पाहिजे अशी या पढीक पंडितांची बुद्धी असावी. पाण्याचे साठे वाढविणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री. वसंतदादा पाटील यांनी 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' अशी घोषणा दिली होती. पण, असल्या कार्यक्रमांत नोकरशहांना काही लभ्यांश नाही; त्यांनी त्यात काही फारसा रस घेतला नाही. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावतच राहिली. दर वर्षी उन्हाळ्यात पाण्याच्या टँकर्सची धावपळ केल्याशिवाय माणसांना जगविणे मुश्कील झाले आहे.
 परिणाम काय? करीम अंडेवाल्याच्या बुद्धीचे सरकार शतकानुशतके सोन्याची अंडी देणारी कोबडी कापून टाकायला निघाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने एक मसुदा विधेयक प्रसृत केले आहे. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात ते मंजुरीसाठी सभागृहात येईल.
 विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, यापुढे विहीर खणायची झाली तर शेतकऱ्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. विहीर खणण्याचे कामही सरकारकडे नोंदणी झालेल्या कंत्राटदाराकडूनच करवून घ्यावे लागेल. विहिरीत उतरणारे पाणी नदीतून, कालव्यातून उतरत असेल तर ते पाणी सरकारी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा त्या प्रमाणात मोबदलाही द्यावा लागेल. शेतकरी त्याच्या इच्छेप्रमाणे आणि आवश्यकतेनुसार पिकांना पाणी देऊ शकणार नाही; त्यासाठी सरकारी परवानगी काढावी लागेल. परवानगी मिळण्यासाठी तीन महिने आधी अर्ज करावा लागेल; परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष वापरात काही फेरफार झाले तर त्यासाठीही वेगळा परवाना मिळवावा लागेल. एखाद्या वेळी सरकारला वाटले, की अमुक एक भागात पाण्याचा तुटवडा आणखी तीव्र होणार आहे तर त्या भागातील विहिरीतील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा किंवा त्या पूर्णतः ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारकडे राहणार आहे आणि या अधिनियमाच्या आधारे होणारी कोणतीही सरकारी कार्यवाही कोण्या शेतकऱ्यास अन्यायकारक वाटली तरी त्याला न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची मुभा मिळणार नाही अशी ठोस तरतूदही या अधिनियमातच करण्यात येणार आहे. निर्बन्धांचे पालन न करणाऱ्यांना दंड आणि / किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचे अधिकारही सरकार या अधिनियमाने आपल्या हाती घेणार आहे.
 धरणकालवे बागायतीत आडमाप पाणी वापरले जाते तेथे पाण्याचा पुरवठा मोजमाप करून द्यावा आणि त्यावर योग्य ते शुल्क आकारले जावे अशी योजना गेली अनेक वर्षे तज्ज्ञ सुचवीत आहेत. धरणाच्या पाण्याचा हिशेब ठेवण्याची पद्धतसुद्धा अमलात आणण्यास कांकू करणारे सरकार, स्वत:च्या खर्चाने नुकसानीचा धोका घेऊन विहिरी खणून, त्यांच्या उपशावर बागयत करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मात्र इतकी कठोर रेशनिंग व्यवस्था लादते आहे.
 लोकमान्य टिळकांनी म्हटले असते, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? सुदैवाने, सरकारी विधेयकाच्या प्रस्तावाने शेतकरी खडबडून जागा झाला आहे आणि हातात रुमणे घेऊन रस्त्यात उतरू लागला आहे. पंजाबसारख्या राज्यात मुबलक पाणी आहे. तेथे असला क्रूर कायदा येणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रामुख्याने कोरडवाहू राज्यालाच या सुलतानशाहीचा बडगा बसणार आहे. या कारणाने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पाणी विषयातील सर्व जाणकारांनी या सरकारी योजनेचा धिक्कार केला आहे. ९ ऑगस्टच्या क्रांतिदिनापासून महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्यकर्त्या आघाडीच्या आमदारांच्या घरांना घेराव घालून प्रशिक्षणाने आमदारांचे मतपरिवर्तन करण्याचे अभिनव आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनानेतरी सरकारचे डोके ठिकाणावर येईल अशी आशा आहे.
 जमिनीच्या पोटातील पाणी कमी होत आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. पेट्रोल नसेल तर गाड्या बंद पडतील, पाणी नसेल तर जीवनच अशक्य होईल. कोणाही शहाण्या माणसाची अशा परिस्थितीत भूमिका काय राहील? पेट्रोलचे साठे वाढविता येत नाहीत, पण पावसाचे पाणी अडवून, जिरवून भूगर्भातील पाण्याचे साठे वाढविता येतात. यासाठी काही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. पण, जमिनीतील पाण्याचे साठे वाढविण्याच्या कल्पनेत नोकरदारांना काहीही स्वारस्य असणार नाही. कारण असल्या कामातून त्याना काही सुटत नाही. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्याच्याऐवजी रेशनिंगसारखी व्यवस्था अवाढव्य खर्च करून राबविणे नोकरशहांना अधिक भावते, हा जुना अनुभव आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आता पाण्याच्या बाबतीत होत आहे. जमीन, तिच्या पोटातील खनिजे, नद्या, त्यांचे पाणी ही सर्व राजाची मालमत्ता असते असा एक जुनाट सिद्धांत आहे. शेतजमीन शेतकऱ्याच्या मालकीची नसते. वेगवेगळ्या पद्धतींनी ती शेतकऱ्यांना वापरासाठी कृपावंत होऊन दिलेली असते. जमिनीच्या पोटात शेतकऱ्याला पेट्रोल सापडले, सोने सापडले, एखादा मोहोरांचा हंडा सापडला तर त्याची मालकी सरकारकडे जाते; त्यावर शेतकऱ्याला काही हक्क सांगता येत नाही. याच पुरातन न्यायाने जमिनीतील पाणी राजाच्या किंवा आधुनिक काळातील सरकारच्या मालकीचे होते. आजपर्यन्त आपल्या या संपदेची जाणीव सरकारला झाली नव्हती. आता ती झाली ती संपदा वाढविण्याकरिता, जोपासण्याकरिता नव्हे तर तुटवड्याच्या निमित्ताने लोकांना हैराण करून नोकरदारांना अजून मालेमाल होता यावे या बुद्धीने.
 विधेयकातील तरतुदी अत्यंत कठोर आणि मूर्खपणाच्या आहेत. अशा तऱ्हेची योजना पागलखान्याच्या बाहेरील कोणी मांडेल यावर विश्वास ठेवणेही कठीण आहे. सारांश सांगायचा झाला तर सरकारने पाण्यावरही जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लागू केला आहे आणि राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये आणखी एका कायद्याची भर घालून न्यायदेवतेचा दरवाजा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आणखी घट्ट लावून घेतला आहे.

दि. २६/७/२०००
■ ■