अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/ संस्थेच्या समस्यांवरील उपाययोजना

ल्या लेखात संस्थांच्या समस्यांच निदान व्यवस्थापकीय सल्लागारांनी कसं करावं या बाबत आपण माहिती घेतली. निदानानंतरची पायरी म्हणजे उपाययोजना,याच पायरीवर सल्लागार आणि संस्था यांच्यात मतभेद किंवा विवाद होण्याची जास्तीत जास्त शक्यता असते. त्यामुळे पुढील दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.

 १. संस्थेचा प्रामाणिकपणा व सल्लागारावरील विश्वास
 २. सल्लागाराचा प्रामाणिकपणा व संस्थेवरील विश्वास.
 रोगनिवारण केवळ चांगल्या औषधानेच होतं असं नाही. तर डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील परस्पर विश्वासाचाही त्यात भाग असतो. डॉक्टरने सांगितलेली औषधे रुग्णानं सूचनेबरहुकूम घेतली पाहिजेत. तिथं आपलं ज्ञान (असलेलं किंवा नसलेलं)अथवा तिसऱ्याच कुणाच्या सल्ल्यानं वागता कामा नये. खाण्यापिण्याच्या पथ्याबरोबरच हे पथ्य पाळणं महत्त्वाचं आहे.
 संस्थांच्या समस्यांबाबतही हेच सूत्र लागू आहे. याखेरीज संस्थेचं रोगनिवारण करताना सल्लागाराला एका खास समस्येला तोंड द्यावं लागतं. ती म्हणजे संस्थेतील राजकारणं. बऱ्याचदा असं होतं की, संस्थेतील एखाद्या अधिकाऱ्याला संस्थेतल वजन वाढवायचं असत. करावडैल्लागरने त्याकरिता सल्लागाराने आपल्याला सहकार्य करावं अशी त्यांची इच्छा असते. त्याने स्वत: मनाशी काही योजना बनविलेली असते.सल्लागाराने त्यानुसार सल्ला द्यावा असं त्याला वाटत. थोडक्यात सल्लागाराकडे दुय्यम भूमिका देऊन त्याच्या नथीतून शरसंधान करण्याचा त्याचा बेत असतो. त्याची फायद्याची उपाययोजना त्याने स्वत: संस्थेसमोर मांडली तर त्याच्यावर स्वार्थीपणाचा शिक्का बसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्याची उपाययोजना त्याच्या सल्लागाराकडून तोंडून वदवून घ्यायची असते. यासाठी तो साम, दाम, दंड व भेद या चारीही मार्गांनी सल्लागारावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो.
 काही वेळा असंही होतं की, सल्ल्यासाठी आलेल्या व्यक्तीकडे असा काही 'गुप्त कार्यक्रम' असत नाही. तरीही अन्य कारणांस्तव त्याला सल्लागाराची उपाययोजना भावत नाही. विशेषत: हे उपाय व्यक्तिशः त्याला अडचणीचे ठरणार असतील किंवा संस्थेतील त्याच्या मर्जीतली माणसं, त्याचे नातेवाईक इत्यादींना ती गैरसोयीची वाटत असेल, तर ती त्याला पसंत पडत नाही. संस्थेची संरचना, कार्यपध्दती यात सुधारणा करण्यासाठी सुचविलेले उपाय तो मान्य करतो. पण स्वतः आणि स्वतःचे नातेवाईक यांच्या विरोधातील उपाय तो मान्य करत नाही. इथं सल्लागाराच्या प्रामाणिकतेची कसोटी लागते. संस्थेचं व्यापक हित लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्यापेक्षा त्याने संस्थेतील सत्ताधारी व्यक्तींच्या फायद्याचा विचार केला, तर अशी कृती केवळ व्यावसायिक नीतिमत्तेच्या विरुध्द असते असे नव्हे, तर सल्लागाराच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही धोक्याची असते. कारण एकदा त्याची सत्यनिष्ठा कच्ची आहे अशी प्रतिमा निर्माण झाली की, त्याच्याकडे तसेच क्लायंट्स येऊ लागतात. कालांतराने त्याचे नाव खराब होतं.
 याचं तारतम्य सल्लागाराने बाळगलं पाहिजे. त्याने संस्थेचं दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन उपाययोजना सुचविली पाहिजे आणि तिच्याशी ठाम राहिलं पाहिजे. संस्थेची समस्या केवळ संरचनेमध्ये किंवा कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करून दूर होणार नाही, तर संस्थेतील व्यक्तींच्या नियुक्त्या, अधिकारांचे वाटप करण्याची पध्दत ही देखील संस्थेच्या हिताला प्राधान्य देणारी असली पाहिजे. व्यक्तिगत नफ्या- तोट्याचा विचार करून चालणार नाही हे त्याने संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना ठासून सांगितलं पाहिजे, पटवून दिलं पाहिजे. याकरीता आपल्या क्लायंट्सबरोबर उत्कृष्ट संवाद साधण्याचा त्यानं प्रयत्न केला पाहिजे.
 संस्थेतील अधिकारी जसे अप्रामाणिक असू शकतात तसे सल्लागारही अप्रामाणिक असू शकतात.ते अशी उपाययोजना निर्माण करतात की त्यातून नव्या समस्या निर्माण होतात आणि पुन्हा संस्थेला त्याच्याकडे सल्ल्याला यावं लागतं. संस्थांबाबतचे कायदे, नियम आणि व्यवस्थापनाची तत्त्वे यांच्याबाबत अनभिज्ञ असणाच्या संस्थाचालकांची अशा मार्गाने फसवणूक केली जाऊ शकते.
 स्वतचे शहाणपण सिध्द करण्यासाठी अनकदा सल्लागाराकडून आवश्यकता नसतानाही बदल सुचविले जातात. ज्याप्रमाणे काही डॉक्टर्सना भरमसाट औषधं लिहून देण्याची सवय असते, तसे काही व्यवस्थापकीय सल्लागारही असतात. जितकी जास्त औषधे देऊ तितका रुग्णाचा अल्पावधीत आपल्यावरील विश्वास वाढेल ही भावना त्यापाठी असते. पण अनावश्यक औषधं पोटात गेल्यानं रुग्णाला वेगळे त्रास होऊ शकतात. तसंच गैरवाजवी बदल सुचविल्यानं संस्थेचही नुकसान होऊ शकतं याचा विचार सल्लागारांनी केला पाहिजे.
उपाययोजनेची अंमलबजावणी:
 व्यवस्थापकीय सल्लागाराकरीता हा सर्वात अवघड टप्पा आहे. आपण सुचविलेल्या प्रत्येक उपायाची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे सल्लागारानं जातीने आणि बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. दुर्लक्ष झाल्यास उपायांपैकी सर्व किंवा काही अमलात न येण्याची शक्यता असते. आणि अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही तर खापर मात्र सल्लागारावर फोडलं जातं. कित्येकदा अंमलबजावणी अधिकारी स्वतःच्या फायद्यासाठी योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करीत नाहीत, किंवा अक्षम्य चुका करून ठेवतात. जबाबदारी मात्र सल्लागारावर ढकलली जाते. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सल्लागाराने जागरूक असणं आवश्यक आहे.
 त्याचप्रमाणे त्याने हुकूमशहाची भूमिका बजावण्याचा मोहही टाळला पाहिजे. अंमलबजावणी परिणामकारक व्हायची असेल तर आपले सहकारी,संस्थेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी सल्लामसलत करून,त्यांना बरोबर घेऊन काम करणं सल्लागाराची तयारी असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच त्याने आपला अधिकार आणि इतरांचा अधिकार यांच्यात समतोल राखणे जरुरीचे आहे. आपल्यालाच सर्व माहिती असून बाकीचे अज्ञ आहेत असा दृष्टिकोन चुकीचा असतो.
छाननी किंवा आढावा:
 संस्थेच्या समस्यापूर्तींची ही शेवटची पायरी म्हणता येईल. सल्लागाराने सुचविलेल्या आणि अंमलात आणल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचे ठराविक कालावधीनंतर मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे उपाय व अंमलबजावणी यांची दिशा योग्य आहे की नाही याची पडताळणी करता येते. या मूल्यांकनातून सल्लागार व संस्था यांना अनेक नव्या बाबी शिकायला मिळतात.
सारांश:
 सध्या अनेक संस्था आपला दर्जा सुधारण्यासाठी व्यवस्थापकीय सल्लागारांचा उपयोग करत आहेत. त्यामुळे या व्यावसायिकांवरील जबाबदारी वाढली आहे. भविष्यकाळात या व्यवसायाची भरभराट अशीच होत राहणार आहे म्हणून सल्लागारांनी गंभीरपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने हा व्यवसाय अंगीकारला पाहिजे. असं केल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीत व्यवस्थापकीय सल्लागारांना मोलाचा वाटा उचलणे शक्य होईल.