अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/ मानसिकता बदलणे आवश्यक
सुदैवाने गेल्या काही वर्षांत आर्थिक धोरणांमध्ये कमालीचा बदल करण्यात आला आहे. लायसेन्स राज, सुरक्षित बाजारपेठ व राष्ट्रीयीकरण या 'कासवछाप' त्रिसूत्रीऐवजी जागतिकीकरण, मुक्त स्पर्धा व खासगीकरण या नव्या प्रागतिक त्रिसूत्रीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. थोडक्यात सांगायचं तर जुन्या परंपरा मोडून नवीन ध्येयधोरणे आखली जात आहेत. उद्योगक्षेत्राला यांचा फायदा असा होत आहे व पुढेही होत राहील.मात्र यासाठी व्यवस्थापकांनी जुनी मानसिकता मोडण्याची तयारी दाखविली पाहिजे.आणि या करिताच कासव संस्कृतीची जागा 'शिक्षण संस्कृती’ने घेतली पाहिजे.
'शिक्षण संस्कृती'चे महत्त्व:
कासव संस्कृतीतून मुक्त होण्याचा सहजसाध्य मार्ग म्हणजे नित्य, नव्या गोष्टी शिकून घेण्याची सवय लावून घेणं.आपण एखाद्या संस्थेत कामाला आहोत.तेथे आपल्याला ठराविक काम नेमून देण्यात आलं आहे. अशा स्थितीत केवळ ते एकच काम आपल्या जीवनाचं ध्येय आहे असं मानणंं व नवी कामंं किंवा कौशल्यंं आत्मसात करण्याचा प्रयत्नही न करणंं, ही 'कासव वृत्ती'झाली.सांप्रतच्या काळात उद्योग व व्यवस्थापन क्षेत्रात ती उपयोगी पडणार नाही.कारण आपल्या ठराविक कामात आपण कितीही प्रवीण असलात तरी त्या कामाची बाजारी किंमत केव्हा नाहीशी होईल आणि आपल्या संस्थेला आपण काम करत असलेला विभाग किंवा आपले काम केव्हा बंद करावं लागेल हे सांगता येणार नाही. तसंच केवळ आपल्यासाठी ते काम सुरू ठेवणंं संस्थेला फार शक्यही होणार नाही.अशा वेळी आपण दुसऱ्या काही कौशल्यांचा विकास केला असेल, तर आपण दुसऱ्या विभागात काम करू शकाल.वेळप्रसंगी संस्था बदलू शकाल किंवा स्वतःची संस्था स्थापनही करू शकाल आणि जगाच्या बाजारात टिकून राहू शकाल. मात्र नवीन शिकण्याची वृत्ती नसेल तर आपलं ठराविक काम हातचे गेल्यानंतर घरी बसण्याची पाळी येईल. म्हणूनच ‘शिक्षण संस्कृती'चा उदय व्यवस्थापकाच्या मनात होणंं आवश्यक आहे. अनेक संस्थांनीही ही परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांना बहुश्रूत बनविण्यासाठी सोयी-सुविधा देण्याच्या योजना राबविल्या आहेत.
क्रिकेटचंं उदाहरण देऊन हा मुद्दा अधिक चांगल्या तऱ्हेने पटवून देता येईल. सध्या ‘वन डे’ क्रिकेटचा जमाना आहे. झटपट मॅच व झटपट निकाल हे सूत्र आहे. पाचपाच दिवस चालणारे आणि अखेरीस बहुतेक वेळा अनिर्णीत राहणारे सामने पूर्वीच्या काळी लोकप्रिय होते तसे आज राहिले नाहीत.पाच दिवसांच्या सामन्यांच्या संघाची ‘समाजरचना’ सहा फलंदाज, चार गोलंदाज व एक यष्टिरक्षक अशी ढोबळमानाने असे. फलंदाजी, गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण असं तिन्ही करू शकेल असे खेळाडू मोजकेच असत आणि काही सन्माननीय अपवाद वगळता अशा खेळाडूंचं महत्त्वही निव्वळ गोलंदाज यांच्या तुलनेत कमी असे. मात्र ‘वन डे' क्रिकेटचा उदय झाल्यानंतर अशा 'अष्टपैलू' खेळाडूंना इतकं महत्त्व प्राप्त झालं की, पूर्वी केवळ फलंदाजी किंवा गोलंदाजी यापैकी एकच गोष्ट करणारे खेळाडूही काळाची गरज म्हणून आणि संघातील स्थान टिकवून धरण्यासाठी दुसरीही गोष्ट शिकून घेऊ लागले व कित्येक जण त्यात तरबेजही झाले.
सचिन तेंडुलकरचंच उदाहरण पाहा. एकदिवसीय क्रिकेट नसतंं तर तो गोलंदाज झालाही नसता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर वन डे क्रिकेटमुळे अष्टपैलू खेळाडूंचंं महत्व व संख्या वाढली. शिवाय वन डे क्रिकेटमध्ये चांगल्या क्षेत्ररक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व असल्याने सर्वच खेळाडू त्याकडे लक्ष देऊ लागले. परिणामी त्यांचा 'फिजिकल फिटनेस’ सुधारला. अशा तऱ्हेने वन डे क्रिकेटमुळे क्रिकेटमधील अनेक परंपरा मोडीत निघाल्या, पण क्रिकेटचा दर्जा व लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली. याचा फायदा पारंपरिक पाच दिवसीय क्रिकेटलाही होत आहे.म्हणजेच क्रिकेटच्या गुणवत्तेत वाढ झाली.
वन डे क्रिकेटचा उदय झाल्यानंतर प्रथम 'क्रिकेट भ्रष्ट झालं, क्रिकेटचा पोरखेळ झाला. त्या पध्दतीच्या क्रिकेटमुळे क्रिकेटचा नाश होईल' इत्यादी प्रक्रिया व्यक्त झाल्या. मात्र कालांतराने कसोटी व हा नवा प्रकार दोन्ही जोडीने नांदू लागले.थोडक्यात परंपरा मोडल्यामुळे परंपरेचांही फायदा झाला.
उद्योग क्षेत्रातही असंच परिवर्तन होत आहे.व्यवस्थापकांनीही केवळ पारंपरिक पध्दतीने विचार न करता ‘अष्टपैलू’ बनण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे त्यांंच्या ‘जॉब सिक्युरिटी'मध्ये उलट भरच पडेल. अनेक संस्थांमधून आता असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत आहेत आणि वन डे क्रिकेटमुळे जसा क्रिकेटचा 'ओव्हरऑल’ फायदा झाला. तसा उद्योगक्षेत्रातील या बदलांमुळे संपूर्ण उद्योगक्षेत्राचाही होणार आहे. अनेक उद्योगांनी हे लक्षात घेऊन पावलंं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
लवचिकता व अधिकार :
नव्या आर्थिक धोरणांचा फायदा उठविता यावा व समाजरचनेमुळे तोटा होऊ नये यासाठी अनेक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी उद्योगांच्या अंतर्गत रचनेत व उद्योग चालविण्याच्या मानसिकतेत बदल करणं सुरू केलं आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ संस्थेचे नियम समजावून न सांगता त्यांना संस्थेचं उद्दिष्ट सांगणं व ते साध्य करण्यासाठी त्यांना अधिकार व कार्य स्वातंत्र्य देणं, त्यांच्या स्वतःच्या नव्या संकल्पना राबविण्याची संधी देणं, प्रयोग करण्याची मुभा देणं व नवनव्या संकल्पनांचं कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांत आदानप्रदान करणं याला प्राधान्य दिलं जात आहे. संस्थेच्या धोरणांत लवचिकता आणली जात आहे. शिस्त व नियमबध्दता यातूनच विकास होतो ही भावना काही वर्षांपूर्वीपर्यंत उद्योगात रुजलेली होती. शिस्तबध्दतेमुळे काही काळपर्यंत जोमाने उत्पादनवाढ होते, हे खरं असलं तरी नंतर 'शिस्त पाळणे' हाच प्रमुख कार्यक्रम बनतो. स्वतःची बुध्दी वापरून काम करण्यापेक्षा आज्ञापालन हेच कर्मचाऱ्याचे ध्येय बनते. त्यामुळे कार्यपध्दतीत तोचतोचपणा येतो. ही मानसिकता प्रगतीला घातक ठरते.
भारतीय व्यवस्थापक 'कासव' संस्कृतीचेच बळी होत असल्याने त्यांना वाजवीपेक्षा अधिक अधिकार व स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे कार्य करण्याची मोकळीक देणं उद्योगांना कित्येकदा अवघड होतं. प्रयोग करण्याचं स्वातंत्र्य दिल्यास बेशिस्त व साधनसंपत्तीचा अपव्यय होईल अशी शंका उद्योगांना वाटते. मात्र सध्याच्या काळात या परिणामांचा धोका पत्करूनही हे स्वातंत्र्य दिल्यावाचून गत्यंतर नाही हे अनेक उद्योगांना पटले आहे. व्यवस्थांपकांना पारंपरिक व अव्यावसायिक मानसिकतेतून बाहेर काढण्याचा तोच एक मार्ग आहे. अॅॅलोपॅथीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, 'प्रत्येक औषधाचा एक सुपरिणाम व एक दुष्परिणाम असतोच.दुष्परिणाम नाही अशा औषधांचा सुपरिणामही होत नाही.' म्हणजेच धोका पत्करल्याशिवाय फायदाही होत नाही. उद्योगांनाही हेच तत्त्व लागू पडतं.
एखाद्या समाजघटकाला स्वातंत्र्य व संधी दिली की, कोणता सुपरिणाम व दुष्परिणाम होतो याची झलक आपल्या समाजव्यवस्थेतही दिसून येते. शतकानुशतके महिलांना 'चूल आणि मूल' या पलीकडे काही करू न देणाऱ्या आपल्या संस्कृतीने गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत बरंच स्वातंत्र्य दिलं. त्यामुळे महिलांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडून आलं. त्यांच्या शैक्षणिक, वैचारिक व आर्थिक स्थितीत कमालीचा फरक पडला. याचा सुपरिणाम असा झाला की, अशा महिलांच्या घरांचीही आर्थिक स्थिती सुधारली.'आई सुशिक्षित तर घर सुशिक्षित' या म्हणीच प्रत्यय अनेक घरांत दिसून येऊ लागला.एकंदरीतच महिलांना स्वातंत्र्य देणाऱ्या समाजाची पत सुधारली. असा झाला की, ज्या समाजातील महिलांना ही संधी मिळाली नाही, त्या पूर्वीप्रमाणेच मागास राहिल्या.
उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा राजस्थानसारखे प्रांत सर्वच दृष्टीने मागास राहण्याचं प्रमुख कारण स्रियांची दुर्दशा हेच आहे. त्यामुळे देशात सामाजिक असमतोल निर्माण झाला. तसेच महिलांच्या स्वातंत्र्यामुळे अनेक जुन्या चालीरीती मोडीत निघाल्या आणि या चालीरीतींवर ज्यांची सुरक्षा अवलंबून होती, त्यांना बदलत्या परिस्थितीशी जमवून घेणं अवघड झालं. त्यामुळे कौटुंबिक व सामाजिक ताणतणाव निर्माण झाले. तथापि, दीर्घकालीन विचार करता महिलांच्या स्वातंत्र्याचे सुपरिणाम दुष्परिणामांपेक्षा अधिक आहेत. मात्र हे पटण्यासाठी काही कालावधी जाणं आवश्यक आहे. उद्योगांमधील व्यवस्थापकांच्या स्वातंत्र्याबाबतही हेच म्हणावं लागेल.
या मुद्यांचं तात्पर्य काय तर, मानसिकता बदलणं हा कासवाचा गरुड होण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे हे व्यवस्थापकांनी ध्यानात घ्यावंं. हे ध्यानात आणून देण्याचे उपक्रम संस्थांनी हाती घ्यावेत. ज्या संस्थांनी यापूर्वीच ते हाती घेतले आहेत त्यांनी ते अधिक जोमाने राबवावेत. वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा मोडणं म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखंं आहे, ही भावना मनातून काढून टाकावी आणि स्वत:साठी प्रगतीचे नवनवे पर्याय नेहमी खुले ठेवावेत हाच नव्या काळाच संदेश आहे.