अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/सार्वजनिक उद्योग:काळ,आज व उद्या

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf
र्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी खासगी क्षेत्रतल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त आत्मीयतेने काम करतील. कारण त्यांना माहीत आहे की, ते टाटा, बिर्ला किंवा डालमियांसारख्या भांडवलशहांच्या फायद्यासाठी नव्हे तर भारतातील गरीब जनतेसाठी काम करीत आहेत. यापुढे भांडवलशहांच्या खिशात जाणारा फायदा सरकारी तिजोरीत जाणार आहे. त्याचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी होणार आहे.'

 हे काव्यात्म उद्गार आहेत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे. याच तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर स्वतंत्र भारताची अर्थनीती बनविण्यात आली,आणि तेव्हापासून भारताच्या उद्योग जगतावर ‘सार्वजनिक क्षेत्रा'चा वरचष्मा राहिला.
 कार्ल मार्क्स या थोर विचारवंताने शंभराहून अधिक वर्षांपूर्वी मांडलेले तत्त्वज्ञान हासुध्दा भारतातील सार्वजनिक क्षेत्राचा पाया आहे.
 ‘भांडवलशहा सर्वसामान्य जनतेचे शोषण करून समाजाला देशोधडीला लावतात' हा कार्ल मार्क्सचा सिध्दांत आहे. समाज वाचवायचा असेल तर संपत्ती व उद्योगधंदे भांडवलशहांच्या नव्हे, तर समाजाच्या, पर्यायाने सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिले पाहिजेत, हा उपायही त्याने सांगून ठेवला आहे. याच तत्त्वज्ञानाला 'मार्क्सवाद' म्हणून ओळखलं जातं.
 मार्क्सवादाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या समारे १०० वर्षांत दोन पर्याय प्रामुख्याने पुढे आले. ते म्हणजे साम्यवाद (कम्युनिझम) व समाजवाद (सोशॅॅलिझम). या दोन्ही पर्यायांचं उद्दिष्ट समान असलं तरी मार्ग भिन्न आहेत. साम्यवाद लोकशाही, निवडणुका वगैरे फाफटपसाऱ्याच्या नादा न लागता , बंदुकीच्या धाकाने ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो, तर समाजवाद लोकशाहीच्या मार्गाने अंतिम लक्ष्यापर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करतो.
 भारतात सुमारे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी बहुतेक राजकीय नेते समाजवादी तत्त्वज्ञानाने अत्यंत प्रभावित झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे चाळीस वर्षे याच विचाराच्या राजकारण्यांंची देशावर सत्ता होती. उद्योगधंद्यांचे मालक व त्यांचे व्यवस्थापक कामगारांची पिळवणूक करतात असा त्यांचा विश्वास होता. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळात फोफावलेल्या खासगी उद्योगांना नेस्तनाबूत करून ‘समाजाच्या मालकीचे' (म्हणजेच सरकारी) उद्योग स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला. अशा उद्योगांना ‘सार्वजनिक क्षेत्र' म्हणजेच ‘पब्लिक सेक्टर’ अशी संज्ञा प्राप्त झाली.
 सरकारचा पाठिंबा व सरकारचीच गुंतवणूक असल्याने सार्वजनिक उद्योगांचा विकास हां हां म्हणता झाला. पेट्रोल-डिझेलपासून ते कॅमेऱ्यात वापरण्याच्या फिल्मपर्यंत व पोलादापासून दररोज सकाळी चहाबरोबर लागणाऱ्या ब्रेडपर्यंत सर्व उत्पादने या ‘समाजाच्या मालकीच्या' कारखान्यांमध्ये तयार होऊ लागली. लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. सार्वजनिक क्षेत्रामुळे राजकारणी, नोकरशहा व सर्वसामान्य माणूस हे तिन्ही समाज घटक वेगवेगळ्या कारणांसाठी खुश होते. तथाकथित मार्क्सवादाचा विजय झाला म्हणून राजकारणी खुश, उद्योग क्षेत्रावरही प्रभाव गाजवता येतो म्हणून नोकरशहा खुश व करिअर करण्याची संधी, चांगल्यापैकी पगार आणि कामाची सुरक्षितता यामुळे जनता खूष असा माहौल पहिली सुमारे तीन दशके होता.
 सार्वजनिक क्षेत्राचा सर्वात फायदा झाला तो मध्यमवर्गाला, ब्रिटिश कालखंडात बुद्धीजीवी वर्गाला करिअरसाठी मुख्यतः प्रशासकीय सेवा, डॉक्टर व वकील ही तीनच क्षेत्रे उपलब्ध होती. सार्वजनिक क्षेत्रामुळे तंत्रज्ञांनाही उत्कृष्ट संधीचा लाभ झाला. परिणामी स्वातंत्र्योत्तर काळात इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक अशा विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. यापैकी बहुतेकांनी पुढे सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी पत्करल्याने या क्षेत्राला बुध्दिमान तंत्रज्ञान व व्यवस्थापक मिळाले. एकंदरीत तो सार्वजनिक क्षेत्राचा सुवर्णकाळ होता. मात्र, कालांतराने प्रारंभीचा उत्साह ओसरला.
 राजकीय हस्तक्षेपामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या नको इतकी वाढू लागली. उत्पादनापेक्षा कुणाची तरी सोय लावून देण्यासाठी उद्योग स्थापन करण्याचे प्रकारही घडू लागले. त्यामुळे 'आमदनी अठन्नी, खर्च रुपय्या' असा प्रकार घडू लागला. 'समाजाचे नियंत्रण’ म्हणजे एका परीने कुणाचेच नियंत्रण नाही, अशा पध्दतीने या उद्योगांचं व्यवस्थापन होऊ लागलं. प्रारंभी नेहरूंनी व्यक्त केलेल्या आशावादाच्या नेमकी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली.
 जितकी गुंतवणूक जास्त तितका फायदा जास्त या चुकीच्या गृहीतकावर अनेक उद्योग स्थापन करण्यात आले. पुढे जितकी गुंतवणूक जास्त तितका तोटाही जास्त असा अनुभव येऊ लागला. खर्च व उत्पन यांचा सांधा जुळेना. त्यामुळे हे उद्योग झपाट्याने आजारी पडू लागले. याचे खापर नोकरशाहीवर फोडण्यात येऊ लागलं. कारखाना सुधारायचाय ना मग करा अधिकाच्यांची बदली, हा उपाय सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारला, पण तो वरवरचा होता. व्यवस्थेला लागलेली कीड त्यामुळे दूर होणार नव्हती.
 या उद्योगांना कोणाचीही स्पर्धा होऊ नये, म्हणून तसे कायदेही करण्यात आले होते. त्यामुळे नवं संशोधन करून तंत्रज्ञान विकास करावा असं त्यांना कधी वाटलं नाही. परिणामी जुन्या व कालबाह्य तंत्रज्ञानामुळे मालाचा दर्जा घसरला. सरकारी घड्याळाच्या कंपनीत उच्च पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या मनगटावर मात्र परदेशी घड्याळ असे गमतीशीर प्रकार घडू लागले.
 याखेरीज लालीतशाही, दप्तरदिरंगाई, सरंजामी वृती, केवळ प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी केला जाणारा वायफळ खर्च यात व्यवस्थापन दंग तर कामगारांना स्वतःच्या अधिकाराविषयी असणारी नको इतकी सूक्ष्म जाणीव यामुळे वारंवार संप अशा दुष्टचक्रात हे विश्व अडकलं. परिणाम - प्रचंड आर्थिक नुकसान.
 कालांतराने राजकीय नेत्यांचाही पब्लिक सेक्टरबाबत भ्रमनिरास होऊ लागला. सार्वजनिक उद्योगांचा अतिरेक केल्यास 'लायसेन्स परमिट राज्य' निर्माण होईल, आणि अर्थव्यवस्थेचा नाश होईल हे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे भाकीत आता आठवू लागलं. जोपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्राला संरक्षित बाजारपेठ होती तेव्हा ग्राहकांसमोर दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे हे उद्योग फायद्यात चालल्यासारखे वाटत, पण स्पर्धेच्या अभावामुळे ग्राहकांना दिली जाणारी सेवा निकृष्ट दर्जाची बनली. त्यामुळे लोकांनीही या क्षेत्रात तयार होणाऱ्या मालांकडे पाठ फिरविली.
आजची स्थिती :
 साधारण १९८५ पासून सत्ताधीशांनी अर्थव्यवस्थेत हळूहळू बदल करण्यास सुरुवात केली. नियोजन व सार्वजनिक क्षेत्र यांची जागा उदारीकरण व जागतिकीकरण यांनी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्या दहा वर्षात अनेक सरकारे बदलली तरीही नवी अर्थनीती कायम राहिली आहे. सद्य:स्थितीत खाजगीकरणाला मागणी वाढत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राच्या नीतिधैर्यावर सर्व बाजूंनी परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची वाजवीपेक्षा जास्त संख्या हे सार्वजनिक उद्योगांच्या नुकसानीचे सर्वात मोठं कारण आहे. तरुण कर्मचाऱ्यांवर 'स्वेच्छा निवृत्ती' योजनेची टांगती तलवार आहे. सार्वजनिक उद्योग फायद्यात असो वा तोट्यात, त्याच्यावर खाजगीकरणाचा दबाव आहे. अनेक सरकारी उद्योगांचं खाजगीकरण यशस्वी झालं आहे. बाल्को कंपनीचे खाजगीकरण दीड वर्षापूर्वी झाले. तेव्हापासून कंपनीची स्थिती चांगलीच सुधारली आहे. कामगारांची संख्या कमी न करताही कंपनीच्या फायद्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. टेलिकॉम क्षेत्र हे खाजगीकरणाच्या यशाचं आणखी एक उदाहरण आहे. केवळ पाच वर्षांपूर्वी टेलिफोन मिळविण्यासाठी सहा महिने थांबावं लागत होतं. आता आपण टेलिफोन घेणार आहात हे समजल्यावर सहा सहा कंपन्या आपल्या मागे लागतात. हे केवळ खाजगीकरणाने शक्य झालं आहे अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
 फायद्यात असणारे सरकारी उद्योग अधिक किंमत मिळते म्हणून, तर तोट्यातले उद्योग कटकट नको म्हणून विकून टाकण्याकडे सरकारचा कल आहे. वीजनिर्मिती, विमानसेवा, पोलाद, बँका, विमा कंपन्या यांचेही खासगीकरण अटळ आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला कात्री लागणार हे उघड आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कर्मचारी खासगी रोजगार मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे शक्य नसलेल्यांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता भेडसावते आहे. एकंदर या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास खालावल्याचे दिसून येत आहे. स्वेच्छानिवृती योजनेमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात एकदम मोठी रक्कम आली. मात्र त्यांनी स्वतःचे व्यवसाय सुरू केल्याचे दिसून येत नाही. ते दुसरीकडे काम मिळविण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, तर काही जणांनी सल्लागाराचा व्यवसाय सुरू केला आहे, पण सल्लागाराकडे 'क्लायंट' नसतील, तर त्याची अवस्था कार्यकर्त्यांंविना नेता अशी होते. तसाही अनुभव अनेकांना आलेला आहे.
उद्याचे भवितव्य :
 सार्वजनिक क्षेत्राचं अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व घसरणीला लागलं आहे हे निःसंशय. घड्याळाचे काटे कुणालाही मागे फिरविता येणार नाहीत. त्याचा उपयोगही होणार नाही.सध्या या उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांना दोन शक्यतांची भीती वाटते. एक, एखादी खाजगी कंपनी हा उद्योग विकत घेईल आणि सर्व कर्मचाच्यांची छुट्टी करेल. दोन, खासगी कंपनी उच्च पदांवर नवी माणसं आणून बसवेल आणि आपण इतकी वर्षे सेवा फरूनही मंडळीचे कनिष्ठ म्हणून काम करावे लागेल. याखेरीज कंपनीची कर्मचाऱ्याकडून जास्त कामाची अपेक्षा असते. त्यामळे इतके दिवस आरामात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे अवघड वाटत आहे.
 अशा स्थितीत मनोवृत्तीत बदल घडवून आणणं ही गरज आहे. पूर्वीप्रमाणे एकाच कंपनीत ३०-३५ वर्षे काम करून लठ्ठ पेन्शन मिळवून निवृत्त होण्याचे दिवस आता संपले. कर्मचाऱ्यांचा बोजा कायमचा नको म्हणून,अनेक कंपन्या कंत्राटी पध्दतीचा अवलंब करीत आहेत. असे पहिल्यांदाच होत आहे असं मात्र नाही. बांधकाम व्यवसाय,चित्रपट व्यवसाय हे धंदे प्रथमपासूनच कंत्राटी पध्दतीवर चालतात,पण या धंंद्यात बेकारी असे दिसून येत नाही.
 शेवटी मी तर म्हणेन की, बदलत्या काळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची एकाच कंपनीतील सुरक्षा काढून घेतली असली तरी त्यांच्या कौशल्यासाठी जग मोकळं करून दिले आहे. ‘जॉब सिक्युरिटी’ नसली तरी व्यावसायिक कौशल्याला सतत मागणी राहील अशी संधीही उपलब्ध करून दिली आहे. हे कौशल्य फुलविल्यास नव्या जमान्याचा सामना करणं केवळ शक्य नव्हे तर अधिक लाभदायक ठरू शकेल.