अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/व्यवस्थापन शिक्षणाचे भवितव्य

व्यवस्थापन शिक्षणाचे भवितव्य
 विद्यापीठांशी संलग्न नसलेल्या शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापन शिक्षणा अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याचे धोरण अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण समितीने ठरविल्यानंतर व्यवस्थापन शिक्षणाच्या दर्जाचा प्रश्न निर्माण झाला. दर्जा कायम राखण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील, या बाबत शिफारशी करण्यासाठी समितीने एका सदस्य मंडळाची स्थापना केली. या सदस्य मंडळाच्या अध्यक्षपदी माझी नियुक्ती करण्यात आली होती. दर्जा घसरू न देता व्यवस्थापन शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्यासंबंधी आम्ही अनेक शिफारशी केल्या. त्यातील महत्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे,
 1.व्यवस्थापन शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण वेळ २ वर्षांचा असण्याची आवश्यकता नाही. त्यापेक्षा कमी कालावधीचे पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रम सुरू करण्यास अशा संस्थांना अनुमती द्यावी. असे केल्यास या संस्थांजवळ ज्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यांना अनुरूप अभ्यासक्रम आखणे शक्य होईल.
 2.व्यवस्थापनशास्त्राचं एमबीएच्या पध्दतीने सर्वंकष शिक्षण देण्याचे बंधन या

संस्थांवर घातलं जाऊ नये. कारण सर्व क्षेत्रांत अशा सर्वंकष शिक्षणाची आवश्यकता असत नाही. तसंच प्रत्येक संस्थेजवळ सर्वकष शिक्षण देण्यायोग्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतात. त्याऐवजी व्यवस्थापनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळा अभ्यासक्रम शिकविण्याची मुभा देण्यात यावी. उदाहरणार्थ, मटेरियल मँनेजमेंट, पर्सोनेल मॅनेजमेंट इत्यादी.  ३. विविध क्षेत्रांच्या आवश्यक्तांप्रमाणे त्या-त्या प्रकारचे व्यवस्थापन शिक्षण देण्यासाठी अशा संस्थांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात येऊन शिक्षण घेण्याप्रमाणेच आपल्या निवासस्थानी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात आली पाहिजे. अशा संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य प्रसिध्द संस्थांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांना बसण्याची मुभा देण्यात आली पाहिजे.
 या शिफारशीनुसार व्यवस्थापन शिक्षणाच्या ‘कॉरस्पॉन्डन्स कोर्सेस’ना मान्यता मिळाली. मॅनेजमेंट असोसिएशन, इंडियन सोसायटीज फॉर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल्स मॅनेजमेंट ऑपरेशन रिसर्च सोसायटी ऑफ इंडिया व नॅशनल प्रॉडक्टिव्हिटी कौन्सिल इत्यादी संस्थांच्या पोस्टल व कोरस्पॉन्डन्स कोर्सेसना अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण समितीचा मान्यता मिळाली. व्यवस्थापन शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या शिक्षण पध्दतीने मूळ धरले. ही ‘दूरशिक्षण’ पध्दती अल्पावधीत लोकप्रिय झाली.
 व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांना मान्यता देण्याविषयीचे मापदंडही माझ्या अध्यक्षतेखालील सदस्य मंडळाने सुचविले होते. त्यानुसार व्यवस्थापन शिक्षण देणाच्या संस्थेच स्वतःचा इमारत असणे, योग्य त्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राखीव निधी असणं, सुसज्ज वाचनालयाची सोय, अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एक निश्चित पध्दती ठरविणं व या पध्दतीप्रमाणे निवड करण्यासाठी संस्थेकडे यंत्रणा व मनुष्यबळ असणे इत्यादी अटी घालण्यात आल्या. या अटींची पूर्तता करणार्या संस्थांनाच मान्यता देण्यात येऊ लागली.
 खाजगी संस्थांप्रमाणेच विविध विद्यापीठांनीदेखील व्यवस्थापन शिक्षण संस्था वाढत्या संख्येने स्थापन केल्या. तसेच पोस्टल कोर्सेस व करस्पाँडन्स कोर्सेस सुरू केले. त्यामुळे अवघ्या दहा वर्षात या शिक्षणाचा विस्तार देशाच्या कानाकोपच्यांत झाला. या विस्तारात माझाही काही प्रमाणात वाटा आहे. याचा मला रास्त अभिमान आहे.
 एवढे करूनही मागणी आणि पुरवठा यांची तोंडमिळवणी करणे अवघड झाल्यामुळे विदेशातील संस्थांची मान्यता मिळालेल्या अनेक संस्थांनी भारतात व्यवस्थापन शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले. भरीत भर म्हणून मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप होऊ लागले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षणाखालोखाल शिक्षण ‘फायद्याचे आहे याचा शोध लागण्यास राजकारण्यांना वेळ लागला नाही. त्यामुळे त्यांचा या क्षेत्रात हस्तक्षेप होऊ लागला. अनेक खाजगी संस्थांनी अटी पूर्ण करण्याची क्षमता नसतानाही राजकीय व आर्थिक दबाव आणून मान्यता मिळविली.
 कोणत्याही इमारतीत चार संगणक आणून टाका, पाच पंचवीस पुस्तके कपाटात ठेवा, काही मासिके चालू करा आणि दोन चार प्राध्यापक नियुक्त करा, अनेक कसरती करून मान्यता मिळवा की झाली शिक्षण संस्था तयार, अशी अवस्था यामुळे निर्माण झाली आहे.
 अशा प्रकारे सध्या व्यवस्थापन शिक्षणाचा ‘ज्वालामुखी’ धगधगत आहे. सध्या देशात १ हजाराच्या आसपास संस्था ५० हजारांहून पदवी - पदविकाधारकांना दरवर्षी । नोकऱ्यांच्या बाजारात आणून उभे करीत आहेत. भारतात दरवर्षी जेवढे ‘व्यवस्थापक तयार होतात, तितके बाकीच्या पूर्ण जगात होत नाहीत!
 संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली की, गुणवत्ता कमी होते हा निसर्गाचा नियम आहे व्यवस्थापन शिक्षणाबाबत हेच घडत आहे.
'उद्याचे' व्यवस्थापन शिक्षण :
 परमेश्वरा, जे मी करू शकतो, ते करण्याचे सामर्थ्य मला दे. जे मी करू शकत नाही ते सहन करण्याची शक्ती दे आणि चांगल्या वाईटातील फरक ओळखण्याचे शहाणपण मला दे’ अशी प्रार्थना आहे व्यवस्थापनशास्त्राचं गुपितच जणू या प्रार्थनेत दडलं आहे. त्यामुळे या शास्त्राचे शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना आपली क्षमता व बऱ्यावाईटांतील फरक ओळखण्याची कुवत यांचा वापर करूनच कोणत्या ठिकाणी शिक्षण घ्यावयाचे याचा विचार करावा लागणार आहे.
 वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची चलती होती, तेव्हा चांगल्या संस्था सुमार संस्था असा एक अंतर्गत संघर्ष त्या शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झाला होता. तसाच आता व्यवस्थापन शिक्षण क्षेत्रात उभा राहिला आहे. हे एक प्रकारे ध्रुवीकरण आहे. चांगल्या संस्थांमध्ये विद्यार्यांना चांगले शिक्षक, चांगली साधने व सुविधा याद्वारे कसदार शिक्षण दिले जात आहे तर बाकीच्या संस्थांमधून केवळ पदव्या दिल्या जात आहेत.
 ही दरी बुजविण्यासाठी व्यवस्थापन व्यावसायिकांची एक दक्षता समिती नेमणं आवश्यक आहे. विविध मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये दिल्या जाणाच्या शिक्षणाच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार या संस्थेला दिला जावा. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ऑल इंडिया मेडिकल कौन्सिल या संस्थेकडून शिक्षणाच्या दर्जावर लक्ष देण्याचे काम केलं जातं. संस्थेला काही कायदेशीर अधिकारही आहेत.
 ज्या संस्थांना अधिकृत मान्यता नाही, त्यांची नावे अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण समितीने वेळोवेळी जाहीर करावीत एखादी संस्था मान्यताप्राप्त नाही, हे एकदा हे एकदा जाहीर झाल्यानंतर त्यात प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी तयार होणार नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांअभावी संस्था बंद करणं चालकांना भाग पडेल.
 मात्र हा उपाय करण्याअगोदर अशा संस्थांना सुधारण्याची संधी दिली जाणेही आवश्यक आहे. अशी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढील उपाय करता येतील.
 १.अशा संस्थांना ख्यातिप्राप्त संस्थांच्या संपर्कात आणणे किंवा शक्य झाल्यास त्यांच्याशी संलग्न करणे.
 २.अशा संस्थांमधील शिक्षकांना चांगलं प्रशिक्षण देऊन सक्षम बनविणे. त्यांच्यासाठी कार्यशाळा व कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. त्यांच्या कामगिरीवर सतत लक्ष ठेवणे.
 ३.संगणकाचा वापर अधिक प्रमाणात करून व्हिडीओ शिक्षणावर भर देणे शिक्षकांची संख्या कमी करणं.
 भविष्यकाळात शिक्षणात संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. व्यवस्थापकीय शिक्षणही त्याला अपवाद नाही. संगणक वापरता आल्याखेरीज व्यवस्थापन ९ घेताच येणार नाही, अशी स्थिती आताच निर्माण झाली आहे. पुढील काळात ती अधिकच तीव्र होईल. त्यामुळे व्यवस्थापन शिक्षणाला जोडूनच संगणक अनिवार्य करणं संस्थांवर बंधनकारक केलं जाणं आवश्यक आहे.
 शेवटी सांगायचं तर व्यवस्थापन शिक्षणाच्या प्रसाराचा फायदा उठवायचा असेल तर त्याचा दर्जाही टिकवून धरण्याला पर्याय नाही. आपण डोंगर चढायला सुरुवात केली आहे मध्यापर्यंत पोहोचलो आहोत. तेथून खाली घसरायचं की निर्धाराने शिखर गाठायचं हे आपल्याच हातात आहे.