अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/नोकरशाहीचं व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf


सून अडचण, नसूून खोळंबा’ म्हणजे सरकार असं म्हटलं जातं ते उगाच नाही. कारण बहुतेक वेळी सरकारचा कारभार म्हणीला साजेसाच असतो.याला सरकार चालविण्याची पध्दत कारणीभूत आहे.
 सरकार दोन चाकांवर चालतंं. एक राजकीय चाक आणि दुसरं प्रशासकीय चाक.सत्ता मिळवणंं आणि ती राखणं हा सरकारचा राजकीय पैलू आहे, तर मिळालेल्या सतेचा उपयोग जनतेच्या समाधानासाठी करणंं हा प्रशासकीय पैलू आहे.सत्ता मिळवण्याचंं आणि टिकविण्याचं काम राजकारणी करतात. प्रशासन नोकरशाही सांभाळते. या दोघांच्या (बच्याचदा अभद्र) युतीतून स्थापन होतं ते सरकार.
 सत्ता संपादनापेक्षा जनतेचंं समाधान करणंं ही कठीण गोष्ट आहे. कारण,लोकांच्या अपेक्षांना अंत नसतो आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारजवळ साधनसामुग्री अपुरी असते. त्यामुळंं अपुऱ्या साधनसामुग्रीच्या सहाय्यानं समाधानकारक परिणाम मिळविणंं हे इतिहासकाळापासून प्रशासनासमोरचंं मोठंं आव्हान मानलंं गेलंं आहे. गेल्या १० हजार वर्षाच्या इतिहासात केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतक्याच सम्राटांना

अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf
किंवा सरकारांना हे साध्य करता आलं आहे.

 प्रशासकीय कामकाज उत्तम चालावं, याकरिता नोकरशाहीला प्रशासकीय व्यवस्थापनाच प्रशिक्षण देणंं आवश्यक असतंं. एका बाजूला सत्ताधीश तर दुसच्या बाजूला जनता, या दोघांच्याही अपेक्षा पूर्ण करण्याची तारेवरची कसरत या व्यवस्थापकांना करावी लागते.साहजिकच, त्यांना प्रशिक्षणही तशाच पध्दतीचं द्यावं लागतं. तर ते देताना कोणत्या अडचणी येतात का याचा विचार या लेखात केला आहे.
 नोकरशहांची निवड करणंं आणि त्यांना ‘तयार' करणंं, यासाठी जगभर अनेक पध्दतींचा अवलंब केला गेला आहे. त्यापैकी दोन काळाच्या कसोटीवर टिकून राहिल्या आहेत. एक,तुर्की पध्दत तर दुसरी चिनी पध्दत.
तुर्की पध्दत:
 दुसऱ्या सहस्रकाच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये ही पध्दत अस्तित्वात आली. त्यावेळी युरोपात ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्यात सतत लढाया होत असत. त्यामध्ये सुरुवातीला तुर्कस्थानच्या ओटोमन मुस्लिम सुलतानांची सरशी झाली. या साम्राज्याचा विस्तार जसजसा वाढत गेला, तशी त्याचा कारभार पाहण्यासाठी विश्वासू नोकरशाहीची गरज भासू लागली. असे प्रशासकीय नोकर मिळविण्यासाठी तुर्की सुलतानांनी अजब शक्कल लढविली.
 जिंकलेल्या भागातील खिश्चन तरुणांना पकडांयचं,त्यांचं धर्मांंतर करायचंं आणि प्रशासकीय कामांचं प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यावर कामं सोपवायची अशी ती पध्दत होती. अशा नोकरांना 'गुलाम'म्हणून ओळखले जाई.विशिष्ट कामात सुलतानाचंसमाधान होईल, इतकं प्रावीण्य दाखविल्याशिवाय गुलामाला ते काम मिळत नसे.सुलतान त्यांची सर्व काळजी घेई, पण त्यांना विवाह करणंं किंवा अधिकृतरीत्या मुलांना जन्म देेण यावर बंदी घालण्यात आली होती. गुलामाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीची मालकी सुलतानाकडं जाई.
 यामुळंं ओटोमन सुलतानांचा दुहेरी फ़ायदा झाला. त्यांना निष्ठावान नोकर मिळले. तसंच राजघराण्यात जन्म झाला आहे,या एकाच गुणवत्तेवर प्रशासनात घुसू पाहणाऱ्या अकार्यक्षम व्यक्तींना मज्जाव करणंंही शक्य झालं.या पध्दतीतील धर्मांंतराचा भाग वगळता सध्याही खासगी व सरकारी क्षेत्रांमध्ये प्रशासकांची निवड व प्रशिक्षण याच पध्दतीनंं केलं जातं.
चिनी पध्दत:
 स्पर्धात्मक परीक्षांच्या माध्यमातून नोकरशहांची निवड करण्याची पध्दत चिनी सम्राटांनी केली.प्राथमिक परीक्षा विविध प्रांतांच्या राजधान्यांमध्ये तर अंतिम परीक्षा देशाच्या राजधानीमध्ये घेतली जात असे. परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर निवड़ होत असे. शिवाय त्यानंतर त्यांना कामाचं प्रशिक्षण दिलंं जात असे. या पध्दतीचा नंतर ब्रिटिशांनीही स्वीकार केला व ती जगभर नेली.
 देशाचा आकार व जनतेचे व्यवहार जसजसे वाढू लागले, तसं नोकरशहांना केवळ प्रशासकीय प्रशिक्षण देऊन काम भागेनासं झालं. त्यांना व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण देण्याचीही गरज निर्माण झाली. त्यामुळंं सध्या ही दोन्ही प्रशिक्षणं सरकारी कर्मचान्यांंना देण्यात येत आहेत.
 याकरिता सरकारनंं काही ठिकाणी संस्था स्थापन केल्या आहेत. मसुरी येथील प्रशासकीय शिक्षण संस्थेत व्यवस्थापन शिक्षण विभागही सुरू करण्यात आला. चार ते सहा आठवड्यांच्यां व्यवस्थापन विकास कार्यशाळा तसेच संचालन विकास कार्यशाळा कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात येतात. राजीव गांधींच्या काळात देशातील प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थांमधून सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्याची प्रथा सुरु झाली.कार्यशाळांमध्ये कित्येक मंत्रीही भाग घेत असत.
 असे कार्यक्रम नोकरशहांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्यात यशस्वी ठरतात असा अनुभव आला. याची तीन कारणंं आहेत.
 १.प्रशिक्षणाचे प्रयोजन
 २.प्रशिक्षकाची पात्रता
 ३.प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम
प्रशिक्षणाचे प्रयोजन:
 प्रशिक्षनार्थींचंं काम व त्याचं करिअर याच्याशी प्रशिक्षण संबंधित असावंं लागतं तरच ते प्रभावी व परिणामकारक होतं. तसंच ज्या क्षेत्रात तीव्र स्पर्धेला वाव असतो,तिथंच खास प्रशिक्षणाचंं काही प्रयोजन असतं. उदाहरणार्थ, लष्कराला व शस्त्रास्त्र तयार करणाच्या कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांंना सतत कवायत व प्रशिक्षणाची आवशक्यता असते. कारण त्यांची अवस्था 'रात्रंदिन आम्हा युध्दाचा प्रसंग' अशी असते आणि युद्ध हा असा खेळ आहे की त्यात ‘उपविजेत्याला' बक्षीस नसतं. (किंबहुना उपविजेता शिल्लंकच उरत नाही.) त्यामुळंं कोणत्याही क्षणी युध्दाचा भडका उडू शकतो आणि ते आपल्याला जिंकावंंच लागणार आहे अशी सैन्याची किंवा संरक्षण विभागात काम करणाच्या सर्व कर्मचाच्यांची मानसिकता असणं आवश्यक आहे.म्हणून त्यांना अविश्रांत परश्रम, प्रशिक्षण व प्रयत्नांची आवश्यकता असते.
 याउलट महसूल विभागात काम करणारा एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी घ्या.त्याची कामाची पध्दत, कामाचंं स्वरूप, कामाचे नियम, कायदे आणि कामातून मिळणारी कमाई सर्व काही अगोदरच ठरलेलं असतं, आणि त्यात बदल होण्याची संधीही नसते.अशांना खास प्रशिक्षण ते काय देणार आणि दिलंच तर त्यांना त्यात काय स्वारस्य वाटणार? शिवाय, त्यामुळंं त्यांच्यात सुधारणा तरी काय होणार? मग त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळा अयशस्वी ठरल्या तर नवल नाही.
प्रशिक्षकाची पात्रतां:
 सरकारी कर्मचाच्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्यांची निवड योग्य पध्दतीनंं केली जात नाही असंं आढळून आलंं आहे.तसंच प्रशिक्षकाच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत प्रशिक्षनार्थीं समाधानी नसतात असाही अनभव आहे. उदाहरणार्थ आयएएस अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एखाद्या बिगर आयएएस तज्ज्ञाची नेमणूक केल्यास ते अधिकाच्यांना कमीपणाचं वाटतं. मग ते प्रशिक्षणात रस घेत नाहीत.हे टाळण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांना नेमावं तर त्यांना बदलत्या परिस्थितीची जाणीव कमी असण्याची शक्यता असते.त्यामुळंं प्रशिक्षण अर्थहीन होतं.
 प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाबद्दलही असंच म्हणता येईल. तो ठरविताना प्रशिक्षनार्थींचंं काम व शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेतली पाहिजे. ‘फोकस्ड्' किंवा विवक्षित मुद्यांवर भर देणारा अभ्यासक्रम आणि शिकविण्याची साधनसामुग्री तयार केली पाहिजे. शिकविताना दिली जाणारी उदाहरणंं किंवा दाखविली जाणारी प्रात्यक्षिकं आवश्यकतेनुरूप असावयास हवीत, पण बहुतेक वेळा ही पथ्यंं पाळली जात नसल्यानंं अशा प्रशिक्षणाची अवस्था'मोले घातले रडाया, नाही आसू नाही माया’ अशीच होते.
 तथापि, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची आवशक्यता नाही असा त्याचा अर्थ नाही. वरील मुद्यांचा विचार करून ते दिल्यासच त्याचा फायदा होऊ शकेल.