'भारता'साठी/बळीराज्य विदर्भ
विदर्भाचा कोंडमारा फार जुना आहे. छत्तीस वर्षांपूर्वी मुक्तीच्या आशेने विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. मोठी भूल झाली. विदर्भाच्या आजच्या स्थितीने जीव गुदमरतो म्हणून विदर्भजनांपुढे आमचे हे निवेदन आणि आवाहन.
आमच्यात कोणी पुढारी नाही. विविध क्षेत्रात सचोटीने कष्टाने काही करून दाखवलेली आम्ही सामान्य माणसे आहोत. आम्हाला कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही. पदांची अभिलाषा नाही.
छत्तीस वर्षांपूर्वी राज्य पुनर्रचनेच्यावेळी अनेकांच्या राजकीय सोयीसाठी विदर्भाला महाराष्ट्रात ढकलण्यात आले. यात सोय होती, मनोमीलन नव्हते. कागदोपत्री अटीतटी घालाव्या लागल्या यावरूनच हे स्पष्ट आहे. या अटी कागदावरच राहिल्या हे खरे, पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट ही की, नागपूर करारातील सर्व अटी कसोशीने अंमलात आल्या असत्या तरी विदर्भाची दैना कमी झाली नसती. कदाचित काहींना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, काहींना अधिकार. साखर सम्राटाच्या तोलामोलाचे सूतसम्राटही तयार झाले असते कदाचित, पण विदर्भाचे दुःख काही कमी झाले नसते.
राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी सर्व वातावरण समाजवादाच्या स्वागताचे होते. समाजवादाने देशाच्या विकासाचे, वैभवाचे स्वप्न पुरे होणार आहे अशी दिशाभूल सोविएत युनियनच्या हवाल्याने विविध नेते करीत होते. सरकारी नियोजन आणि अंदाजपत्रकी तरतुदी यातून विकास साधण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना नागपूर कराराच्या कागदाच्या कपाट्यात विदर्भाचा उद्धार दिसला. असले ढिसाळ नेतृत्व सामान्य विदर्भवासीयांचे दुर्दैव ठरले.
आता समाजवादी स्वप्नविलास कोसळला आहे. नियोजन-अर्थव्यवस्थेच्यापरिणामामुळे सारा देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. बेकारी, गरिबी, कर्जबाजारीपण याखेरीज भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी नंगानाच घालत आहेत. विदर्भाने आशा केली नियोजित औद्योगिकरणाची, त्याच्या हाती आला मुंबईहून निघालेला जातीयवादाचा आणि गुन्हेगारीचा रोख नरक!
अशा परिस्थितीत विदर्भवासीयांनी आपल्या परिस्थितीचा पुन्हा फेरविचार करण्यात काय गैर आहे? विदर्भवासीयांनी आपली अस्मिता सावरली तर त्यात कोणता देशद्रोह आहे? कोणता महाराष्ट्रद्रोह आहे?
सारे मराठी भाषिक एका राज्यात यावे ही कल्पना पन्नास वर्षापूर्वी क्रांतीकारी होती. कारण मराठी भाषिक कोणी मध्यप्रदेशात, कोणी हैद्राबाद राज्यात, कोणी कर्नाटकात असे विखुरलेले होते. मराठी भाषेच्या आणि संस्कृतीच्या संबंधाने त्यांना एकत्र आणले. एका राज्यात एकच भाषा असावी तरच तेथे लोकांचे राज्य चालेल. ही जोतिबा फुल्यांची मांडणी होती पण, एका भाषेचे एकच राज्य असले पाहिजे असे काही तत्त्व नाही. सगळे मराठी भाषिक एकत्र आले पाहिजे असे म्हणणाऱ्यांचा हेतू भाषा प्रेमाचा आहे, संस्कृती प्रेमाचा आहे का उदात्त शब्दाआडून आपला स्वार्थ साधण्याचा आहे. हे बघायला नको का?
काही मोठी पंडित मंडळी विदर्भराज्य स्वावलंबी होणार नाही, तोट्याचे होईल अशी भीती दाखवत आहेत. धनाढ्य मुंबईशी जोडून रहा, त्यातच आपला फायदा आहे अशी लाचारीची भिकारी भूमिका ते मोठ्या डौलाने मांडत आहेत; पण हे सारे पांडित्यच खोटे आहे. महाराष्ट्र राज्यच मुळात बुडित आहे. त्यांच्या जमेच्या आणि खर्चाच्या बाबींची कशीही वाटणी केली तरी वाटेकरी बुडितच राहणार. बुडित राज्यांना जगण्याचा अधिकारच नसेल तर महाराष्ट्र राज्यही दुसऱ्या कोणत्या तरी सधन राज्यात टाकून दिले पाहिजे. आणि सगळा हिंदू देशच बुडित आहे. त्याला कोठे ढकलावे?
मुंबईच्या मोहाने परदेशातून येणारी गुंतवणूक सगळी तिकडे जाईल, विदर्भाच्या वाट्यास काही येणार नाही असाही बागुलबुवा काही स्वयंमान्य अर्थशास्त्री दाखवत आहेत. विदर्भाला सरकारी अंदाजपत्रकात न्याय मिळाला नाही, विदर्भाचा अनुशेष किती मोठा आहे हे दाखविण्यासाठी काही आकड्यांच्या कसरती करून एवढा पैसा विदर्भाकडे आला तर विदर्भाचे सोने होईल असा युक्तिवाद ते करत आहेत. हा युक्तिवाद भ्रामक तर आहेच, पण त्या आधाराने पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व लोकांविरुद्ध जी द्वेषाची मोहीम उघडण्यात आली आहे त्यामुळे सृजनशीलतेची परंपरा असलेले वैदर्भी विदर्भाच्या मागणीविषयीही साशंक झाले आहेत.विदर्भाचा अनुशेष प्रचंड आहे, पण त्याचा संबंध सरकारी अंदाजपत्रकीय अनुशेषाशी नाही. हा अनुशेष कोणा एका प्रदेशाने विदर्भावर लादलेला नाही. विदर्भ जंगलांनी समृद्ध आहे. साऱ्या देशाला कोळसा, मँगनीज इत्यादी मौल्यवान खनिजे तो पुरवितो. विदर्भाच्या या सगळ्या पांढऱ्या, काळ्या, हिरव्या सोन्याची लूट गोऱ्या इंग्रजांनी केली. स्वातंत्र्यानंतर, समाजवादाच्या नावाखाली काळ्या इंग्रजांनीही ती लूट चालविली. या सर्वच कच्च्या मालाची लूट चालू राहिली. हजारो कोटी रुपयांची दरसाल लूट झाली. विदर्भाचा खरा अनुशेष या लुटीत आहे.
दिल्लीचे सरकार लुटीचे राजकारण चालवत होते आणि राज्यसरकारही दिल्लीला बांधलेले, विदर्भ मूर्तीमंत, 'भारत' आणि याउलट दिल्लीचे सरकार आणि महाराष्ट्र 'इंडिया'चा, मुंबई महाराष्ट्राची खरी, पण त्यापेक्षा अधिक इंडियाची हे विदर्भाच्या दुःखाचे मुख्य कारण आहे.
कापूस एकाधिकाराच्या नावाखाली विदर्भातील घरभेद्यांनी शेतकऱ्यांचा बळी देऊन स्वतः कापूस सम्राट, सूतसम्राट बनण्याचा प्रयत्न केला. आपले पांढरे सोने साठवण्याचे, विकण्याचे किंवा त्यावर काम करण्याचे स्वातंत्र्य विदर्भाला मिळाले नाही. कोणत्याच पक्षाने ही विदर्भाची कैफियत ऐकली नाही यातच विदर्भाच्या दुःखाचे मर्म आहे.
रामायणात पुष्पक विमानातून अयोध्येस परत जाताना राम सीतेस, 'हा पहा विदर्भ - बुद्धिवंतांचा प्रदेश', म्हणून सांगतो. प्रतिकालिदास भवभूती येथला, अर्थ गौरवात अजोड असा भारवि येथला, भास्कराचार्य येथले; पण भवभूतीप्रमाणेच, विदर्भाची जनता 'काळ अनंत आहे, पृथ्वी विपुल आहे, आपल्या गुणांची दाद घेणारा कुणी भेटेल' या आशेवर तगून आहे. विदर्भाची सृजनशील संस्कृती मागे पडली. तलवारीवर जगणारेच काय ते वीर अशी भावना झाली. लुटारू कर्तबगार ठरले. समाजवादाच्या रणगाड्यांना थांबवण्याचे धाष्टर्य कोणी करू धजले नाहीत. नेतृत्वाच्या भोवती खोट्या पुढाऱ्यांचे जंगल माजले. सत्तालोभापोटी त्यांनी विदर्भाला वापरून घेतले, लोकांच्या मनातील विदर्भप्रेम किती अथांग आहे याची जाणीव असल्याने त्यांनी त्याचा आपल्या स्वार्थाकरिता लाभ उठवला. आपल्या राजकारणाच्या सोयीसाठी विदर्भाची तकलादू कैफियत मांडली. आंदोलनाचा गवगवा केला पण जरा संधी मिळताच 'इंडिया'त सामील होऊन गेले. विदर्भाचे करंटे नेतृत्व हे विदर्भाचे दुसरे मोठे दुःख.
विदर्भवासीयांना आम्ही आवाहन करतो, विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणिलोकांच्या संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही अशी निश्चिती झाल्यामुळे हे आवाहन करत आहोत. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊन काहीही प्रश्न सुटत नाहीत ही आमची खात्री आहे. मुंबईच्या ऐवजी नागपूर राजधानी आणि कोणी विदर्भी मुख्यमंत्री असे झाल्याने आमच्या कल्पनेतला विदर्भ साकार होत नाही.
विदर्भाचे हितसंबंध जोपासायचे असतील तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था येथे उभी करावी लागेल, लोकांना जाच करणारी नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर चौकडी साऱ्या देशात आणि महाराष्ट्रात विषवल्लीप्रमाणे फोफावली आहे, तिचा बोजा डोक्यावर घेण्याचे नव्या विदर्भास काहीच कारण नाही. किमान नोकरदार, किमान नियमावल्या, किमान लायसेन्स-परमिट-कोटा व्यवस्था, किमान सरकारी हस्तक्षेप हा विदर्भातील जनतेच्या हितासाठी मार्ग आहे. काय करायची राजधानी? सरकार छोटे असावे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या जिल्ह्यात असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्याशी संबंध सातत्याने राखले जावे. कायदा व सुव्यवस्था अशी असावी की प्राणाच्या, मालमत्तेच्या हानीचे भय राहू नये आणि न्यायालयात दोनतीन महिन्याच्या आत निर्णय मिळावा. अशा विदर्भाचे स्वप्न आम्ही पाहतो. असा विदर्भ समृद्ध होईल, वैभवशाली होईल. विदर्भाचे सरकार गरीब असेल पण लोक सर्व अर्थाने संपन्न असतील. असा हा 'बळीराज्य' विदर्भ असेल.
विदर्भवासीयांना आमचे आवाहन आहे की, त्यांनी या प्रश्नावर गंभीरपणे विचार करावा. कोणा मुंबईकर पुढाऱ्याने डोळे वटारले म्हणून घाबरून जाण्याचे कारण नाही. सर्व देश समाजवादी औद्योगिकीकरणाने ओढवून घेतलेल्या आर्थिक संकटाने घेरला गेला असताना 'बळीराज्य' विदर्भ एकविसाव्या शतकातील वैभवशाली प्रदेशाचा मार्ग दाखविण्याचे ऐतिहासिक कार्य बजावू शकतो.
देशभर थैमान घालणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्थेत, उद्दिष्टांच्या आशेने जगायचे, का विदर्भ संस्कृतीने देशाला नवा मार्ग दाखवून स्वराज्य संस्थापना करायची? निर्णय तुमचा आहे.
(६ डिसेंबर २००३)
◆◆