'भारता'साठी/आता कुटुंबकल्याणाचे कल्याण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


आता कुटुंबकल्याणाचे कल्याण


 बुखारेस्ट ते कैरो
 सगळ्या क्षेत्रात कुचकामी ठरलेली शासन व्यवस्था स्वतःकडे भलतीच मोठी जबाबदारी घेऊ पाहात आहे. आरोग्य आणि शिक्षण या विषयांत सरकारची काही विशेष जबाबदारी आहे, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेच आहे. बरोबरीने कटुंबकल्याणातही मोठ्या प्रमाणावर हात घुसवण्याचे घाटते आहे. त्यासाठी मोठे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान शिजते आहे.
 सप्टेंबर १९९४ मध्ये कैरो शहरी संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे लोकसंख्याविषयक दुसरी जागतिक परिषद भरणार आहे. वीस वर्षांपूर्वी बुखारेस्ट येथे या विषयावरील पहिली जागतिक परिषद भरली त्यावेळी, म्हणजे १९७४ साली जगाची लोकसंख्या ४०० कोटी होती. दरवर्षी ती ८ कोटीने वाढत हाती.लोकसंख्येच्या या महापुरावर तोडगा काढणे हा आणिबाणीचा प्रश्न समजून बुखारेस्ट येथे त्यावर चर्चा झाली. लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी केवळ कुटुंबनियोजन करून भागणार नाही; व्यापक आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम राबवावा लागले, स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचावला पाहिजे, आरोग्यसेवा सहजपणे उपलब्ध झाल्या पाहिजेत आणि गरिबी हटवली पाहिजे असे दूरदर्शी ठराव करण्यात आले. या ठरावांचा लोकसंख्या प्रश्नावरील जगभरच्या विचारधारेवर मोठा प्रभाव पडला होता.
 लेकुरे उदंड जाहली
 बुखारेस्ट परिषदेनंतरच्या दोन दशकांत आफ्रिकेतील काही देश सोडल्यास एकूण जगातील दारिद्रयरेषेखालील लोकांची टक्केवारी कमी झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले आहे. सर्वसाधारण माणसाच्या जेवणाची प्रत सुधारली आहे. स्त्रियांच्या दर्जाचा प्रश्न आता महत्त्वाचा मानला जातो. महिलाविषयक आदिसअबाबा जागतिक परिषेदनंतर स्त्रियांच्या प्रश्नाबद्दलची जाणीव वाढली आहे. कुटुंबनियोजन आणि गर्भनिरोध, गर्भपात या विषयांची चर्चा करताना कोणाचा जीव घाबरा होत नाही. उलट, निरोधाच्या साधनांच्या सार्वजनिक जागी लावलेल्या प्रचंड जाहिराती थोड्या कमी स्पष्ट असतील तर बरे अशी परिस्थिती झाली आहे.
 बुखारेस्ट येथे सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी बऱ्यापैकी झाली आणि तरीही लोकसंख्येचा प्रश्न अधिकच भेडसावणारा झाला आहे. जगाची लोकसंख्या आज ५६० कोटी आहे आणि दरवर्षी नऊ कोटीने ती वाढते आहे. येत्या ५० वर्षांत जगाची लोकसंख्या दुप्पट झाली तर एवढ्या तोंडांना खाऊ घालण्यास पुरेसे अन्न, पिण्यास पुरेसे पाणी, एवढेच काय, श्वास घेण्यासाठी पुरेशी स्वच्छ हवा यांचा पुरवठा पडेल किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त शंका आहे.
 या काळात कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रमही मोठ्या प्रमाणात ताकदीने राबवले गेले. कुटुंबनियोजनाची साधने सहज उपलब्ध झाली, कुटुंबनियोजन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. कुटुंब वारेमाप वाढ देणाऱ्यांना काही शिक्षा-दंड बसला. कुटुंबनियोजनाच्या आवश्यकतेचा जोरदार प्रचार झाला, तरीही लोकसंख्या वाढीची गती फारशी कमी झालेली नाही. दारिद्रय कमी झाले; कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम राबवले गेले; पण लोकसंख्येची समस्या काही आटोक्यात आली नाही. याच्या कारणांचा शोध कैरो परिषदेत घेतला जावा अशी अपेक्षा होती.
 'एक या दो बस्', 'आम्ही दोन आमचे दोन' इत्यादी घोषणा प्रचाराच्या हरएक माध्यमातून कानावर, डोळ्यांवर आदळत आहेत. मुलीच्या विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे करण्यात आले आहे. संजय गांधींच्या काळात नसबंदी करणाऱ्याला मर्फी रेडिओ, रोख बक्षीस आणि न करणाऱ्याची सक्तीने नसबंदी असाही कार्यक्रम राबवला गेला; पण फारसा यशस्वी झाला नाही. उलट, लोकांची प्रतिक्रिया इतकी कठोर की लेकाच्या कर्तबगारीची किंमत आईला द्यावी लागली आणि सारे सरकार कोसळून पडले. कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाची सक्तीची अमलबजावणी करणाऱ्या चीनसारख्या देशातही तो फारसा यशस्वी झाला नाही. तरीही प्रत्यक्षात संजय गांधी पद्धतीच्या नियोजनाची तरफदारी या परिषदेकडून करून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
 गरिबांना पोरे जड वाटत नाहीत
 बुखारेस्टनंतर, कुटुंबनियोजनाचे सगळ्यात चांगले साधन म्हणजे आर्थिक सुबत्ता अशा विचाराकडे जग झुकू लागले होते. आजपर्यंत कोणत्याही गरीब देशात लोकसंख्येची वाढ आटोक्यात आलेली नाही. गरीब आईबापांना एक मूल नवीन जन्मास घालण्यात खर्चापेक्षा लाभ जास्त आहे असे वाटते, तोपर्यंत कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम लोक कसोशीने राबवण्याची शक्यता नाही. जन्मलेले मूल रोगाने, आजाराने दगावणार नाही याची काही शाश्वती नसली की निदान दोन मुलगे आणि एखादी तरी मुलगी असावी अशी आईबापांची धारणा राहते. याउलट, संपन्नता आली, चांगले जीवन जगण्याची गोडी लागली की, मुलांच्या संख्येपेक्षा त्यांची गुणवत्ता अधिक महत्वाची वाटू लागते आणि आईबापे कसोशीने नियोजन करतात. युरोप खंडातील आजच्या सुधारलेल्या देशांत एका काळी लोकसंख्या वाढीची गती अतिप्रचंड होती, इतकी की, तेथील संततीने अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया असे प्रचंड खंड व्यापून टाकले. औद्योगिक क्रांतीनंतर संपन्नता आली आणि लोकसंख्या वाढण्याचे तर सोडाच. प्रत्यक्षात घटू लागली; लोकसंख्या वाढावी यासाठी सरकारे प्रयत्न करू लागली.
 नोकरशहांचे दुःख
 हा अनुभव लक्षात घेता, सुबत्ता हे सगळ्यात प्रभावी निरोधाचे साधन आहे. या विचाराला अधिकाधिक मान्यता मिळत आहे. या मान्यतेमुळे साहजिकच सरकारवाद्यांना मोठे दुःख झाले. लोकसंख्यावाढ हे दारिद्र्याचे कारण नाही, परिणाम आहे, असे म्हटले की तिसऱ्या जगातील सरकारांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. लोकसंख्या हा विकासाप्रमाणेच आपोआप सुटणारा प्रश्न आहे, सरकारी लुडबुडीचे त्यांत काही प्रयोजन नाही, असे म्हटले तर सरकारशाहीवर व नोकरशाहीवर आघातच होतो. लोकसंख्या हा मोठा भयानक प्रश्न; ते हातळण्यासाठी एक वेगळे मंत्रालय पाहिजे; एक वेगळा आयोग पाहिजे, देशभर नोकरशाही संस्थांचे जाळे पाहिजे, मर्फी रेडिओ वाटण्याची व्यवस्था पाहिजे, नसबंदी किंवा टाकेबंदी केल्याबद्दल पैसे वाटण्याचा अधिकार नोकरदारांकडे पाहिजे, खोटे आकडे दाखवून पैसे गडप करता आले पाहिजे, अशी साहजिकच सरकारवाद्यांची इच्छा आहे.
 कैरो येथे पुढील महिन्यात होणारी परिषद त्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. पर्यावरण, स्त्रीमुक्ती याप्रमाणे लोकसंख्येवर नियंत्रण ही सबब सरकारशाही अखंडितपणे पुढे चालवण्यासाठी सोयीस्कर आहे, हे बरोबर हेरून पावले टाकली गेली आहेत.
 भातशेती काय, लोकसंख्या काय?
 कैरोची परिषद जवळ आली तसे भारताचे लोकसंख्याविषयक धोरण तयार करण्याची दिल्लीच्या सरकारी सदनात मोठी घाई उडाली. या विषयाचा अभ्यास करण्याकरिता एक समिती तातडीने नेमण्याचे ठरले. दिल्लीच्या सचिवालयात काही व्यावसायिक तज्ज्ञ मंडळी ठिय्या मारून बसलेलीच असतात. विषय कोणताही असो, तज्ज्ञांची समिती नेमायची आहे काय? आम्ही तयार बसलो आहोत असे म्हणणारी व्यावसायिक तज्ज्ञ मंडळी टपून बसलेलीच असतात. हनुमंतराव, स्वामीनाथन अशी मंडळी कोणत्याही एका वेळी दोनतीन समित्यांवर नेमली गेलेली असतातच. लोकसंख्याविषयक समिती नेमायचे ठरले आणि त्याचे प्रमुख म्हणून नेमणूक झाली एम्. एस्. स्वामीनाथन यांची. भाताच्या नवीन जाती शोधण्याच्या क्षेत्रात काही संशोधन केलेले डॉक्टर स्वामीनाथन लोकसंख्या समितीचे अध्यक्ष बनले.
 समितीने एक अहवालही देऊन टाकला. एका हातात गाजर, दुसऱ्या हातात छडी, एका हातात मर्फी रेडिओ, दुसऱ्या हातात नसबंदीची सुरी असल्या संजय गांधी तोंडवळ्याच्या धोरणाचा नवा अवतार स्वामीनाथन समितीने सुचवला आहे. कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम निवृत्त लष्करी जवानांकडे असावा. दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना सरकारी नोकरीत प्रवेश नसावा, निवडणुका लढविण्याचा अधिकार नसावा. दिल्ली येथे लोकसंख्या प्रश्न हाताळण्यासाठी एक स्वायत्त महाआयोग असावा, अशा येनकेन प्रकारेण सरकार या संस्थेची बांडगुळे मजबूत करणाऱ्या शिफारशी स्वामीनाथन समितीने दिल्या आहेत.
 नोकरशहांखेरीज दुसरा एक गटही बुखारेस्ट परिषदेवर नाराज होता, नियोजनाची साधने तयार करणाऱ्या कारखानदारांचा. कुटुंबनियोजनाचे सर्वात प्रभावी साधन सुबत्ता आहे असे म्हटले की या कारखानदाऱ्यांच्या खजिन्यालाच हात घातल्यासारखे होईल. नोकरशहा आणि कारखानदारांचा एक गट कैरो येथील परिषदेत लोकसंख्येचे नियोजन सुबत्तासिद्ध नाही, त्यासाठी मोठी यंत्रणा उभारली पाहिजे असे दाखवण्याचा मोठा आटोकाट प्रयत्न करणार आहे.
 बादरायणी संबंध
 संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुख सचिवालयातील लोकसंख्येच्या प्रश्नावरील विभागाच्या प्रमुख श्रीमतीजींनी स्वतःच याबाबतीत पुढाकार घेतला आहे. सचिवालयातर्फे कैरो परिषदेस सादर होणाऱ्या अहवालात सुबत्ता हेच सर्वात प्रभावी नियोजन या कल्पनेवर हल्ला करण्यात आला आहे असे कळते. त्यासाठी एक संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा आधार घेतला असल्याचेही समजते. मेक्सिकोतून अमेरिकेत येऊन लॉस एंजलिस येथे स्थायिक झालेल्या कुटुंबाच्या पाहणीत त्यांची लोकसंख्यावाढीची गती मेक्सिकोत राहिलेल्या गरीब शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे असे दिसून आले. यावरून संपन्नतेमुळे लोकसंख्या वाढीची गती अधिक होते असे प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न तुटपुंज्या मोडक्यातोडक्या आकडेवारीच्या आधाराने करण्यात आला आहे.
 एकट्यादुकट्या पाहणीवर एवढा मोठा निष्कर्ष काढणे संख्याशास्त्रास धरून नाही. एका देशातून दुसऱ्या देशात जाऊन सुबत्ता मिळवणाऱ्या लोकांची वागणूक देशातल्या देशातच विकास साधणाऱ्या लोकांसारखीच असेल असे गृहीत धरणेही चुकीचे आहे. संपन्नता मिळालेल्या कुटुंबात पहिल्या पिढीची वर्तणूक नव्या अनुभवाने थोडी थोडी अस्ताव्यस्त होण्याची शक्यता असते, तसेच विदेशी स्थायिक झालेल्या पहिल्या पिढीचे असते. नवी संपन्नता टिकून राहणार आहे असा आत्मविश्वास आलेल्या नंतरच्या पिढीत मात्र मुलांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक होतो. मेक्सिको ते लॉस एंजिलिस हे अंतर तसे लहान आहे. अमेरिकेत स्थायिक झालेले मेक्सिकन वारंवार आपल्या मायदेशी भेटीसाठी परततात. त्यांच्या पाहणीवरून काढलेला निष्कर्ष हिंदुस्थानी लोकांसारख्या लांबवरून येऊन स्थायिक झालेल्या आणि पाच दहा वर्षांनी क्वचितच मायदेशी भेट देणाऱ्या कुटुंबांना लागू पडणार नाही. या साऱ्या गोष्टी अगदी स्पष्ट आहेत. तरीही मेक्सिकन लोकांच्या एका किरकोळ पाहणी अभ्यासाचा उपयोग बुखारेस्ट परिषदेचे सारे निर्णय उलथवण्यासाठी कैरो येथे होणार आहे.
 हा खेळ आगीशी
 या बंडामागे कुटुंबनियोजन क्षेत्रातील उद्योजक आहेत, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सचिवालय त्यांनी ताब्यात घेतलेले दिसते. देशोदेशाचे स्वामीनाथन आणि सरकारशाहीवादी त्यांच्यामागे उभे आहेत. कैरो परिषदेत गाजर-दंडा पद्धतीच्या उपायावर भर दिला जाईल. मध्यममार्गी तृतीयपंथी हिंदुस्थान सरकारला तो सोयीचा वाटेल. लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्न सरकारी यंत्रणेकडे राहिला तर येत्या ५० वर्षांत लोकसंख्या दुप्पट होईल आणि अन्न, पाणी, हवा यांच्या पुरवठ्याचा गंभीर प्रश्न तयार होईल हे नक्की.

(६ सप्टेंबर १९९४)

♦♦