'भारता'साठी/'नीरो'चे वारस
"शेतकऱ्यांना शेतीमाल देशात किंवा देशाबाहेर विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर त्यामुळे ग्रमीण भागातील लोकांवर, निसर्गावर आणि एकूणच अन्नसंस्कृतीवर विपरित परिणाम होईल.”
"शेतीच्या कामातून निघून दुसऱ्या व्यवसायात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांवर बंधने असली पाहिजेत."
ही मते आणि विधाने कोणाची असावीत? एकेकाळी राव वीरेंद्रसिंग किंवा प्रा. दांतवाला यांसारखी मंडळी शेतकऱ्यांविरुद्ध अशी गरळ खुलेआम ओकत असत. शेतकरी आंदोलन चालू झाल्यापासून असे लिहिण्या-बोलण्याची फारशी हिम्मत सहसा कोणी करीत नसे; पण, पुन्हा असा विचार मांडणारे एक नवा मुखवटा घेऊन पुढे येत आहेत.
लुटीची तत्त्वज्ञाने
शेतीमध्ये होणाऱ्या गुणाकाराची लूट करणाऱ्यांनी इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या कालखंडांत वेगवेगळ्या सबबी आणि तत्त्वज्ञाने सांगितली आहेत. धर्मप्रसाराकरिता म्हणून शेतकऱ्यांची लूट झाली, धर्मसंरक्षणाकरिता शेतकऱ्यांची लूट झाली, राष्ट्रसंरक्षणाच्या नावाने शेतकऱ्यांची लूट झाली आणि दुसऱ्या देशावर आक्रमण करून स्वराष्ट्राची शान वाढविण्याच्या घोषणेखालीही शेतकऱ्यांची लूट झाली. पृथ्वीच्या पाठीवर सर्वत्र साम्राज्य पसरविणाऱ्यांनी वसाहती तयार केल्या; त्यासाठीसुद्धा त्यांनी धर्मप्रसार आणि संस्कृतीप्रसार (White Man's Burden) यांची सबब सांगितली.
स्वातंत्र्यानंतर, गोऱ्या इंग्रजांच्या आमदनीतील गांधीजींचा आर्थिक दृष्टिकोन नेहरूंनी पायदळी तुडविला आणि शेतकऱ्यांच्या लुटीवर आधारित अशी औद्योगीकरणाची योजना आखली. या औद्योगीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा
करण्यासाठी एक विचाराचा आणि तत्त्वज्ञानाचा डोलारा पंडित नेहरूंनी उभा केला. या डोलायचे तीन खांब समाजवाद, नियोजन आणि शास्त्रविज्ञान.
नेहरूवादाची त्रिसूत्री
* समाजवाद
पंडित नेहरू काही मोठे निष्ठावंत समाजवादी होते असे नाही. किंबहुना, काँग्रेसमधील समाजवादी गटाचा त्यांनी नेहमी रागराग केला; पण, रशियातील क्रांतीनंतर तेथे समाजवादाचा जो प्रयोग झाला त्याची त्यांनी एकदा धावती पाहणी केली तेव्हा त्या प्रयोगाच्या भव्यतेने ते दिपून गेले आणि त्यातील काव्याने ते मोहरून गेले. समाजवादाची भाषा नेहरूंनी वापरली ती एक आर्थिक-सामाजिक दर्शन म्हणून नव्हे. कामगारवर्गाचे आणि नेहरूंचे फार काही कळकळीचे संबंध होते असेही नाही. नेहरू हे सर्वार्थाने गुलाबी राजबिंड्या शहरवासियांचे प्रतिनिधी होते. समाजवादाचा उद्घोष करायचा, कामगारांच्या क्रांतीची भाषा वापरायची, पण प्रत्यक्षात, पांढरपेशांच्या आणि नोकरशहांच्या हाती सत्ता काबीज करायची या प्रवृत्तीचे ते अग्रेसर नेते होते. नेहरूंचा समाजवाद म्हणजे काव्य आणि नोकरशाही यांचे अजब मिश्रण होते.
* नियोजन
नियोजनाची नेहरूप्रणित संकल्पना ही अशीच भद्र लोकांच्या सोयीसोयीची होती. नियोजन म्हणजे शेतकऱ्यांची लूट, कारखानदारीची बरकत. आणि हे सर्व चक्र चालविण्याची सर्वंकष सत्ता नोकरशहांच्या हाती अशा तहेने की लायसेन्सपरमिट. राज्यांत आपल्या मर्जीतल्या लाडक्या कारखानदारांच्या सोयीने सर्व चालावे. नेहरू-नियोजनाचा खरा अर्थ असा होता. निदान त्या नियोजनाचे पर्यवसान तरी भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि देशाची दिवाळखोरी यातच झाले.
* शास्त्रविज्ञान
औद्योगीकरणावर भर देण्यासाठी नेहरूंनी शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचा खूप बोलबाला केला. आजही त्यांना इंडियातील आधुनिक युगाचे प्रणेते मानले जाते. शेती, विशेषतः पारंपरिक शेती म्हणजे सगळा जुनाट गबाळग्रंथी कारभार आहे, त्यातून बाहेर पडून शास्त्र आणि विज्ञान यांच्या आधाराने उद्योगधंदे तातडीने उभे राहिले पाहिजेत असे आपले मत पंडितजी आग्रहाने मांडत असत.
चैत्रगौरी औद्योगीकरण
औद्योगीकरण झपाट्याने करण्याचा आग्रह अनेकांनी पूर्वीही धरला होता. जर्मन राष्ट्र बळकट करून जगावर प्रभुसत्ता मिळविण्यासाठी हिटलरने
औद्योगीकरणाचा आग्रह धरला. समाजवादी उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी स्टॅलिनने शेतकऱ्यांवर रणगाडे घातले. पंडितजींनी राष्ट्र आणि समाजवाद यांच्या जोडीला शास्त्र-विज्ञानाची नवी सबब काढली. नेहरूप्रणीत समाजवाद आणि नियोजन यांचा खरा मतितार्थ जसा नेहरूंच्या रसिक काव्यात्मकतेत होता तसाच शास्त्रविज्ञानाचा आग्रहही काव्यात्मकच होता.
तिसऱ्या जगाचे नेते म्हणून राष्ट्रभर फिरावे. इतर देशांतील नेत्यांनाही भारतात आणावे. त्यांच्या देशातील प्रेक्षणीय स्थळांना आपण इतमामाने भेटी द्याव्या आणि परदेशी पाहुणे हिंदुस्थानात आले म्हणजे त्यांना दिपवण्यासारखी काही आधुनिक स्थाने आपल्याकडेही असावीत ही त्यांची खरी उर्मी होती. चैत्रगौरीच्या हळदीकुंकवाच्या वेळी येणाऱ्या सुवासिनींवर छाप पाडण्यासाठी गृहिणी जशा इकडून तिकडून उधार उसनवारीने खेळणी, चित्रे आणून गौर सजवतात तसा प्रकार नेहरू-नियोजनाचा होता, समाजवादाचा होता आणि विज्ञानप्रेमाचाही होता.
पन्नास वर्षांच्या औद्योगीकरणाच्या खटाटोपानंतर भारतासारख्या देशांची शास्त्रविज्ञानात अशी काही प्रगती झाली नाही. उलट. पन्नास वर्षांपर्वी शास्त्रविज्ञानात सुधारित जगाच्या तुलनेने ते जितके मागासलेले होते त्यापेक्षा आज अधिक मागास पडले आहेत.
'नीरो'ची प्रतिभा
नेहरूंच्या रसिकतेपोटी देशाची फाळणी झाली आणि या रसिकतेपोटीच देश दिवाळखोर झाला. एवढेच नव्हे तर कोट्यवधी संसार बेचिराख झाले. रोम साम्राज्याचा बादशाह नीरो याने आपल्या प्रतिभाविलासाकरिता साऱ्या शहराला आग लावली व ते भव्य भयाण दृश्य पाहत तो आपले तंतुवाद्य वाजवीत होता असे म्हणतात. इतिहासाची साक्ष आहे की नेहरू हे भारताचे नीरो होते.
समाजवादाचा आता वैश्विक पराभव झाला आहे. नियोजन ही संकल्पनाच अव्यवहार्य आहे असे या व्यवस्थेचे गंभीरपणे प्रयोग केलेले देशही मान लागले आहेत. खुली बाजारपेठ ही काही आदर्श व्यवस्था आहे असे नाही, पण खुल्या बाजारपेठेपेक्षा जास्त सोयीस्कर असा दुसरा पर्याय नाही हे जगन्मान्य होऊ लागले आहे. तिसऱ्या जगातील नियोजनाचा बडेजाव मिरविणारे सगळे देश दिवाळे काढून हाती भिक्षापात्रे घेऊन उभे आहेत.
नवे 'नीरो'
खुल्या बाजारपेठेचा उद्घोष आता, ज्यांची सगळी हयात नेहरू-नियोजनाचा पुरस्कार करण्यात गेली असे श्रेष्ठही करू लागले आहेत. लायसेन्स-परमिट राज्य संपविण्याच्या आरोळ्या चौफेर उठत आहेत म्हणजे नेहरूवाद संपला आहे असे नाही. समाजवाद हटला, नियोजनाची भांडेफोड झाली आणि शास्त्रविज्ञानाच्या घोषणांतील उथळ भंपकपणा सिद्ध झाला. नेहरूवादाचे तीनही पाय तुटले तरी नेहरूवाद जिवंतच आहे. खरा नेहरूवाद म्हणजे येन केन प्रकारेण शहरी, आंग्लविद्याविभूषित भद्र लोकांचे कल्याण साधणे. नेहरूंनी हे कल्याण समाजवाद नियोजन, विज्ञान या त्रयीने करण्याचा उपद्व्याप केला. आता ही नाणी चालत नाहीत म्हणून “स्वातंत्र्य", "खुली बाजारपेठ" असल्या फसव्या घोषणा करत नवे शासन पुढे सरसावले आहे. नेहरूवादावर उघडपणे हल्ला करण्याची हिंमत नरसिंहराव दाखवत नाहीत, मनमोहन सिंगही दाखवत नाही. यात राजकीय सोय असेलही; पण नेहरूंचे अवडंबर संपविण्याची व्यापक मोहीम नव्या अर्थव्यवस्थेचे प्रणेते घेत नाहीत. कारण अखेरीस त्यांचे आणि नेहरू व्यवस्थेचे आंतरिक हेतू समानच आहेत. सगळे नवे स्वातंत्र्य आणि स्वच्छ हवा शहरांपुरतीच मर्यादित राहावी, कारखानदारांना तिचा लाभ व्हावा पण शेतकऱ्यांना मात्र या नवीन युगाचा संपर्क होऊ नये असे भरकस प्रयत्न चालू आहेत. हे प्रयत्न शासनाला फारसे परवडणारे नाहीत तरीही, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, शासन प्रयत्न करीत राहाणार आहे.
दुटप्पी तत्त्वज्ञान
पण नव्या अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष करणाऱ्यांच्या मार्गात एक मोठी अडचण आहे. खुल्या व्यवस्थेच्या नावाने कारखानदारांना सर्व सोयीसवलती द्यायच्या पण परदेशांतल्या महागड्या गव्हाची मात्र भरपेट आयात करायची, कापूस, कांद्यांवर निर्यातबंदी घालायची, शेतीमालाच्या प्रक्रियेवर आणि विक्रीवर बंधने लादायची अशा दुटप्पी वागणुकीचे समर्थन कसे करायचे? थोडक्यात, नेहरू - नियोजनांत इंडिया-भारत सावत्रपणा खपून गेला. खुल्या स्वतंत्र व्यवस्थेत अशा भेदाभेदांचे काय तत्त्वज्ञान सांगायचे? खुल्या बाजारपेठेच्या मुक्त व्यवस्थेत शेतकऱ्यांवर तेवढी गुलामी लादूनच ठेवायची हे दिसायलाहीतरी विचित्र दिसेल; असल्या पक्षपातीपणाचे आणि शेतकरी दुष्टाव्याचे समर्थन तरी कसे करावे, त्याचे तत्त्वज्ञान कोणते मांडावे याची मोठी चिंता दुनियाभरच्या 'इंडिया'वाद्यांना पडली आहे!
शेतकऱ्यांवरच्या या जुलुमाचे समर्थन आणि तत्त्वज्ञान उभे करण्याचे काम एक नवाच कंपू करू पाहातो आहे. वेगवेगळ्या मिषाने आणि निमित्ताने शेतकऱ्यांविरुद्ध ही मंडळी गनिमी काव्याने लढण्यास सज्ज झाली आहे. या
लेखाच्या सुरुवातीला दिलेली अवतरणे ही या मंडळींच्या लिखाणांतून आणि वक्तव्यांतूनच आलेली आहेत. आपल्याला शेतकऱ्यांचा मोठा कळवळा आला आहे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक भले करणे हाच आपला हेतू आहे, यासाठी शेतकऱ्यांचे पाश्चिमात्य देशांपासून संरक्षण केले पाहिजे, विशेषत: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपासून केले पाहिजे असा कांगावा त्यांनी चालविला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि पाश्चिमात्य राष्ट्र यांच्यापासून शेतकरीबाळाचे संरक्षण करण्याचा एकमेव आणि उघड उपाय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात बंद करून या बागुलबुवास दरवाजाबाहेर ठेवावे, असा त्यांचा प्रचार चालू आहे.
जेत्यांचे नवे 'अ'पुरुषावतार
या नव्या कंपूतील बहुतेक मंडळी पाच दहा वर्षांआधी उघडउघड कम्युनिस्ट, डावी, प्रागतिक इत्यादी बिरुदावलींखाली मिरवत होती. एका बाजूस ग्रहक आणि दुसऱ्या बाजूस भूमिहीन अशा अडकित्त्यात शेतकऱ्याला कातरण्याचे काम यांनी जिंदगीभर केले. शेतीमालाच्या लुटीचा जुना कार्यक्रम ते आता नव्या झेंड्याखाली मांड लागले आहेत. शहरांतील आंग्लविद्याविभषित भद्र समाजातील हे राजबिंडे नेहरूवादाचे वारसदार आहेत. खुली अर्थव्यवस्था आली तर शासन आणि शासकीय संस्थांना काही महत्त्व राहणार नाही; पर्यायाने, नोकरशाहीचे महत्त्व संपुष्टात येईल. गेल्या काही वर्षांत गब्रू झालेली कामगार मंडळींची आता गबाळ गळधट कामे करून टोलेजंग पगार, बोनस संघटित ताकदीवर मिळविण्याची सद्दी संपली तर, आणि धवलवसनी उच्च नोकरीदारांच्या हातातली सत्ता गेली तर काय होईल या चिंतेने हा कंपू व्याकूळ झाला आहे. भद्र लोकांच्या मिरासदारीचे समर्थन आतापर्यंत समाजवाद, नियोजन आणि शास्त्रविज्ञान अशा गोंडस, मोहक आणि भारावून टाकणाऱ्या शब्दांनी झाले. आता या तिन्ही संकल्पनांची भांडेफोड झाल्यानंतर नोकरशहांच्या हाती सत्ता चालू ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची लूट पुढे नेण्यासाठी सबब काय सांगावी? या नव्या कंपूने पर्यावरणाचा बागुलबुवा उभा करून नेहरूधर्तीची व्यवस्था चालू ठेवण्याचा घाट घातला आहे.
भांडवलशाही व्यवस्थेपेक्षा समाजवादी व्यवस्था ही अधिक झपाट्याने आर्थिक प्रगतीकडे नेणारी आहे हे आता साफ खोटे ठरले आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेत पुन्हापुन्हा अरिष्टे येतात, बेकारी माजते; समाजवादी व्यवस्थेत अशा काही आपत्ती येत नाही असल्या वल्गना आता कुणी ऐकून घ्यायलासुद्धा तयार नाही. खुल्या बाजारपेठेपेक्षा ज्याच्या त्याच्याकडून त्यांच्या सामर्थ्याप्रमाणे आणि ज्याला त्यांला त्याच्या गरजेप्रमाणे ही प्रणाली तर आता निव्वळ हास्यास्पद ठरलीआहे. मग कोणातरी मध्यवर्ती दुढ्ढाचार्याचा हस्तक्षेप असला पाहिजे हा आग्रह कोणत्या मिषाने धरावा? खुल्या बाजारपेठेतील सर्व त्रुटी लक्षात घेऊनसुद्धा ही सर्वांत कार्यक्षम व्यवस्था आहे हे आर्थिक पातळीवर तरी नाकारणे शक्य नाही. म्हणून आता खुल्या बाजारपेठेवरचा एक जुनाच आक्षेप नव्या उत्साहाने ही पर्यावरणवादी मंडळी मांडीत आहेत. आर्थिक नियोजनाचे जे दूरगामी परिणाम होतात त्याकडे बाजारपेठ लक्ष देऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. बाजारपेठ पर्यावरणाच्या मोडतोडीची दाद घेऊ शकत नाही. तस्मात, पर्यावरणासाठी नियोजन आवश्यक आहे. निर्यात, आयात व्यापार यांवर बंधने आवश्यक आहेत. येन केन प्रकारेण भद्र लोकांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता सिद्ध करण्याचा पूर्वाश्रमीच्या प्रागतिकांचा हा नवा डाव आहे.
'डंकेल' प्रस्ताव
मध्यंतरीच्या काळात एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या डंकेल नावाच्या अधिकाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय विचारविमर्शासाठी काही प्रस्ताव मांडले. त्यांतील शेतकऱ्यांसंबंधीचे प्रस्ताव थोडक्यात असे होते - अनेक देशांत (यात अमेरिका, युरोप, जपान, कोरिया, इस्रायल इत्यादींची प्रामुख्याने गणना होते.) शेतीमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी आणि बाहेरून होणारी शेतीमालाची आयात रोखण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले जातात. त्यांत शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या मिषाने सूटसबसिडी देणे किंवा बाहेरून येणाऱ्या मालांवर करांची आकारणी करणे इत्यादी मार्ग येतात. तिसऱ्या जगातील अविकसित देशांत शेतकऱ्यांचे असे कौतुक फारसे दिसत नाही; या उलट भारतातल्याप्रमाणे शेतकरीविरोधी अशी धोरणेच राबविण्यात येतात. डंकेलसाहेबांच्या प्रस्तावात एक वेळापत्रक सुचविण्यात आले आहे आणि त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सूट-सबसिड्यांचे हे साम्राज्य आणि खुल्या बाजारपेठेतील शासकीय हस्तक्षेप संपवून टाकण्याकरिता एक वेळापत्रक दिले आहे. यात आक्षेपार्ह ते काय आहे? ही तर गेली दहा वर्षे शेतकरी संघटनेची मागणी राहिली आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना सूट-सबसिडी मिळतच नाही, काही भाग्यवंतांना जी मिळते ती नगण्य आहे. तेव्हा, डंकेलसाहेबांच्या प्रस्तावामुळे भारतीय शेतकऱ्यास काहीच तोशीस पडणार नाही. उलट, हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात अंमलात आले तर भारतीय शेतकऱ्यांचे भले होईल, त्यांना निर्यात करणे सुलभ होईल आणि भारतात शेतीमालाची आयात करणे अधिकच महागडे होईल. अशी परिस्थिती असतानाही पर्यावरणवादी डंकेल प्रस्तावावर तुटून पडले आहेत; शेतकऱ्यांना आता सूट-सबसिडी मिळणार नाही याबद्दल दुःखाचेउमाळे फुटल्याचे ते दाखवीत आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना आजपर्यंत अशी काही शासनाची मदत झाली नाही याचे त्यांना भान नव्हते ते आजच एकदम त्यांना आले आहे.
आंतराष्ट्रीय खुली बाजारपेठ झाली तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या हिंदुस्थानात शेतीमाल आणून ओततील अशी आवई पर्यावरणवादी ऊठवीत आहेत. अस्मानीचे आणि सुलतानीचे सर्व प्रहार सोसूनही भारतीय शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास आज सशक्त उभा आहे याची या शहरी पर्यावरणवाद्यांना काही जाणकारी नसावी. नेहरूव्यवस्थेखाली अफाट किंमती देऊन आयात केलेला शेतीमाल देशातील बाजारपेठेत ओतून देशातील शेतीमालाचे भाव पाडण्यात आले याचे या पर्यावरणवाद्यांना काही दुःख झाल्याचे माहीत नव्हते. आता खुल्या बाजारपेठेला विरोध करण्याकरिता शेतकऱ्यांना संरक्षणाची आणि संगोपनाची आवश्यकता असल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला आहे!
डंकेलसाहेबांच्या प्रस्तावात आणखी एक सूचना आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करून शेतीतील ज्यादा श्रमशक्ती बिगरशेती व्यवसायांत जाण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी ती सूचना आहे. हा प्रस्तावही शेतकरी संघटनेच्या आजपर्यंतच्या मागण्यांशी सुसंगत आहे. किंबहुना, शेतीवर जगणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण जितके कमी तितका देशाचा विकास अधिक असे सूत्रही संघटनेने आग्रहाने मांडलेले आहे. नेहरूव्यवस्थेच्या गेल्या अर्धशतकात राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ६६ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांवर आला, पण शेतीवर जगणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी मात्र ७० च्या आसपास कायम राहिली. ही हकीकत नेहरूवादाच्या अपयशाचा निर्णायक पुरावा आहे असे मत संघटनेने मांडलेले आहे. शेतीवरील हा ७० टक्के लोकसंख्येचा बोजा कमी करण्याची काही निश्चित योजना असली पाहिजे असे डंकेलसाहेबांनी सुचविल्यावर पर्यावरणवाद्यांचा मोठा चडफडाट चालला आहे.
शेती आधुनिक बनली पाहिजे आणि ती विज्ञाननिष्ठ राहिली पाहिजे हा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान एकाकाळी मोठे उपयुक्त ठरले. त्यामुळे अत्यंत कठीण काळात उत्पादन वाढविता आले, लक्षावधींचे जीव त्यामुळे वाचले. हे सगळे खरे असले तरी हरित क्रांती हितकारक नाही. त्यासाठी खऱ्याखुऱ्या विज्ञानाची कास धरून शेतीचे नवीन तंत्रज्ञान तयार करावे लागेल ही शेतकऱ्यांची खरीखुरी भूमिका आहे. जुन्या बियाण्यांचे वाण तर नष्ट होऊ द्यायचे नाहीत, पण आधुनिक शास्त्रांचा पुरेपूर वापर करून नवनवीन वाणे,बियाणे तसेच सुधारित पोषणतत्त्वे आणि औषधे तयार व्हायला पाहिजेत हेही तितकेच खरे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादींच्या बागुलबुवाच्या धाकाने शेतकऱ्यांना सदासर्वकाळ मागासलेल्या शेतीत ठेवता येईल हे शक्य नाही. शास्त्रविज्ञानाची डिमडिम वाजवणारी मंडळीच आता नवीन विज्ञानाच्या आधाराने बहुराष्ट्रीय कंपन्या तिसऱ्या जगावर स्वामित्व गाजवतील अशी हाकाटी करीत आहेत.
थोडक्यात, शेतकरी संघटनेची भूमिका आज डंकेल साहेबाने मांडली आहे आणि त्याला सर्व 'इंडिया'वादी आणि पर्यावरणवादी विरोध करीत आहेत.
विचित्र जमात
इंडियातील पर्यावरणवादी ही तशी मोठी विचित्र जमात आहे. भारतातील दारिद्र्याचे परिणाम म्हणून जे प्रदूषण होते याची त्यांना जाण नाही. पृथ्वीच्या पातळीवर औद्योगीकरणाच्या असमतोलामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या विपरित परिणामांमुळे त्यांना दुःख होते, पण इंडिया-भारतातील औद्योगीकरणाच्या असमतोलामुळे तोच प्रकार त्यांच्या पायाखाली त्यांच्या देशातही घडतो आहे याचे त्यांना फारसे भान नाही. आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत, सभा,परिषदांत सगळ्या अविकसित देशांतील सगळ्या जनांचे हितसंबंध एकच आहेत, त्यांत काही 'इंडिया-भारत' असा फरक नाही असे सोंग ते आणतात आणि एका बाजूला विकसित व दुसऱ्या बाजूला एकसंघ अविकसित देशांतील प्रजा पर्यावरणाच्या समरांगणावर समोरासमोर संघर्षाकरिता उभे ठाकले आहेत असे भासवतात. भारतातील पर्यावरणवाद्यांचे बहुतेक कंपू आता 'बेरोजगार' झालेल्या डाव्या कार्यकर्त्यांच्या छावण्या झाल्या आहेत.
खरा पर्यावरणवाद
पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे, त्याकडे त्यांनी अवश्य लक्ष द्यावे. पर्यावरणाचे खरे संरक्षक आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष उभा राहूच शकत नाही. आज तो संघर्ष उभा राहिल्यासारखा दिसतो आहे याचे कारण या पर्यावरणवाद्यांमध्ये पर्यावरणनिष्ठा कमी आणि भद्र लोकांना पुन्हा एकदा सत्ता व प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याची जिद्द जास्त प्रबळ हे आहे.
पर्यावरणाचा प्रश्न वेगवेगळ्या कारणांनी जास्त विक्राळ बनत चालला आहे. त्यांना तोड काढणे हे महत्त्वाचे आणि तांतडीचेही आहे. या विषयावर चिंता आणि चिंतन करणाऱ्या सर्वांना एका गोष्टीची खात्री आहे. केन्द्रीकरणाने पर्यावरण नाही तर, विकेन्द्रीकरणाने सुधारते. न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई येथे यंत्रणा उभारून पर्यावरणाचा विनाशच करतील संरक्षण नाही.
औद्योगीकरणाचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून काही प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होतात, त्यातल्या काही टाळता येण्यासारख्या असतात, काही नसतात. यासाठी स्थानिक पातळीवर बंधने परिणामकारक ठरू शकतील. त्यासाठी बोजड शासकीय इन्स्पेक्टरगिरीची गरज नाही. पृथ्वीवरील काही देशांत औद्योगीकरण जास्त झाले. तिसऱ्या जगातील देशांत औद्योगीकरणाची काही बेटेच उभी राहिली अणि तेथेच पाश्चिमात्य तोंडवळ्याचा प्रदूषणाचा प्रश्न उभा राहिला. शेतीतून तयार होणाऱ्या बचतीतून औद्योगिक भांडवल तयार होणे, त्यातून छोट्या उद्योगधंद्यांपासून मोठ्या कारखान्यापर्यंतची वाढ हे सर्व शेतकऱ्यांच्या हातात राहिले असते, थोडक्यात, भांडवलनिर्मितीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या शोषणावर आधारलेली नसती तर मुंबईसारखे कारखान्यांचे उकिरडे तयार झाले नसते आणि प्रदूषणाचा प्रश्न आटोक्यात राहिला असता. साम्राज्यवादाने प्रदूषण अधिक फोफावले आणि नेहरूवादाने तिसऱ्या जगातील औद्योगिक प्रदूषणाची मुहूर्तमेढ रोवली.
पर्यावरणाचा प्रश्न हा शेतीमालाच्या भावाच्या समस्येतून तयार झालेल्या आपत्तींपैकी एक आहे. काही प्रमाणात तंत्रज्ञानातील त्रुटी आणि दोष यांमुळेही पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत; पण या बाबतीत कोणालाही निर्दोष तंत्रज्ञान आपण उभे करू शकू अशी शेखी मिरवता येणार नाही. नवीन शोध लावता लावता चुका करत आणि त्या सुधारतच माणसाची प्रगती होऊ शकेल. अशीच परिस्थिती वेगवेगळ्या प्रकल्पांबद्दलही आहे. उदाहरणार्थ, नर्मदा प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काही विपरित परिणाम होईल हे उघड आहे; पण, नर्मदामातेचा जलौघ समुद्रात जाऊन पडत राहिला तर त्याचेही काही पर्यावरणी दुष्परिणाम आहेत हे डोळ्याआड करून चालणार नाही. राजस्थानच्या वाळवंटात पाणी न्यावे, तेथे हिरवळ करावी या योजनेला सर्व पर्यावरणवादी साहजिकच पाठिंबा देतील, पण वायव्येतील वाळवंटे संपली तर सर्व मान्सून व्यवस्था ढासळून जाईल अशी शास्त्रज्ञांना गंभीर चिंता आहे. खरीखुरी परिस्थिती काय आहे याविषयी कुणीच फार अहंकाराने बोलू शकणार नाही.
नीरोची पिलावळ
पर्यावरणवादी आणि पर्यावरणवाद यांची ही एकूण अशी नाजूक अवस्था आहे तरीही त्यांची मोठी चलती दिसते आहे. याचे कारण पर्यावरणाच्या नावाखाली शेतकरीविरोधी व्यवस्था आणि नोकरशाही चालू ठेवणे व भरभराट करणे या शहरी भद्र लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या कार्यक्रमाकरिता ही मंडळी तत्त्वज्ञानाचा एक डोलारा तयार करताहेत. अर्थशास्त्रात नियोजन निरर्थक ठरले असेल; पणपर्यावरणासाठी नियोजन पाहिजे या लबाडीने ते शेतकरीविरोधी आणि नोकरशाहीस सुकर अशी व्यवस्था बळकट करू पहात आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी समाजवाद, नियोजन, शास्त्रविज्ञान यांच्या जल्लोशात शेतकऱ्याला गाडण्यात आले. आता पर्यावरणाचा नवीन जल्लोश त्याच हेतूने उठवण्यात येत आहे.
नेहरूवादाची ही नवीन पिलावळ उठते आहे. कदाचित् दुसऱ्याही अशा पिलावळी उठतील. या सर्वांचा बंदोबस्त कायमचा करायचा तर 'नीरो'वाद अखेरचा आणि कायमचा गाडला पाहिजे."
(६ जुलै १९९२)
♦♦