'भारता'साठी/'कोटा' राज्य संपले, 'कोटा' राज्य चालूच आहे
१ एप्रिल, २००१ हा दिवस नेहमीप्रमाणे उगवला, नेहमीप्रमाणे मावळला; कोठे धरणीकंप झाला नाही, कोठे जगबूड आली नाही. सकाळ संपता संपता दिल्ली येथील विज्ञानभवनात व्यापार व उद्योगमंत्री श्री. मुरासोली मारन त्यांच्या दोन राज्यमंत्र्यांसह आले आणि आयातनिर्यातविषयक नवे धोरण जाहीर करण्यासाठी भाषण करायला उभे राहिले.
त्या दिवशी देशात उत्पात झाला, वावटळ उठली; पण, त्याचा संबंध व्यापारमंत्र्यांच्या निवेदनाशी नव्हता, जागतिक व्यापारसंस्थेशी तर नाहीच नाही. मुंबईच्या शेअर बाजारात केतन पारेखच्या रूपाने नवा हर्षद मेहता उभा राहिला की काय? शेअर बाजारातील किंमतीची घसरण कोणत्या पायरीपर्यंत गडगडणार? छोट्यामोठ्या गुंतवणूकदारांना किती हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार? या साऱ्या प्रश्नचिन्हांनी अनेकांच्या पोटात गोळा उभा राहिला होता. सकाळी सकाळी कस्टम खात्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या घरावर आयकर अधिकाऱ्यांनी धाड घातली आणि वित्तमंत्र्यांनी महसुलासंबंधी सर्वात मातबर अधिकाऱ्याला लगेच निलंबित केले यामुळेही प्रचंड खळबळ माजली. भ्रष्टाचार आणि भानगडी यांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनावर आता फारसा परिणाम होत नाही; एक प्रकारची बधीरता आली आहे. इकडचा जॉर्ज गेला, तिकडचा जॉर्ज चालला. आता, दररोज कोण कोण जातो आणि कोण कोण राहतो ते, शक्य तो डोके शांत ठेवून, पहाणे व ऐकणे याखेरीज आपल्या हाती काय आहे अशी 'दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः' स्थितप्रज्ञ वृत्ती भल्याभल्यांनीसुद्धा धारण केली आहे.
याउलट, १ एप्रिल २००१ रोजी समाजवादाच्या काळापासून चालत आलेल्या लायसेन्स-परमिट-कोटा राज्यातील लायसेन्स राज्य संपणार याचा आधी खूपच गाजावाजा झाला होता. आयातीवरील निर्बंध उठले म्हणजे सर्व प्रकारचा मालपरदेशांतून आपल्याकडे महापुरासारखा घोंगावत येईल आणि त्यात भारतातील उद्योगधंदे आणि शेतीसुद्धा वाहून जाईल, नष्ट होईल अशी सगळीकडे धाकधूक पसरली होती.
विज्ञानभवनात व्यापार उद्योगमंत्री उठले, त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. अर्थमंत्री दरवर्षी लोकसभेत अंदाजपत्रक सादर करतात. दोन तासांच्या त्यांच्या भाषणाच्या कालावधीत हिंदुस्थानभरच्या साऱ्या प्रसिद्धिमाध्यमांचे डोळे त्यांच्यावर खिळलेले असतात. त्यांचे भाषण शब्दशः जनतेपर्यंत पाहोचवले जाते. भाषण चालू असतानाच दूरदर्शनच्या आणि इतर वाहिन्यांच्या केंद्राकेंद्रांत अर्थशास्त्रज्ञ, कारखानदार, व्यापारी अशी जाणकार मातबर मंडळी चर्चेकरिता जमवली जातात. वित्तमंत्र्यांच्या तोंडून एखादा प्रस्ताव बाहेर पडताच किंवा पडण्याच्याही आधी प्रश्नोत्तरांच्या, चर्चाच्या फैरी झडतात. उद्योगमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी असा काहीच झगमगाट विज्ञानभवनात नव्हता. मंत्रीमहाशयांच्या मनात याची जाणीव कुठेतरी सलत असावी. परंतु, अपेक्षेप्रमाणे सभेला गर्दी जमली नाही तरीदेखील आपले नियोजित भाषण पूर्ण करणाऱ्या पुढाऱ्याप्रमाणे त्यांनी आपले भाषण पुरे केले. वित्तमंत्र्यांच्या थाटानेच, आपली प्रत्येक घोषणा प्रचंड महत्त्वाची आहे याची लोकांनी नोंद घ्यावी असा त्यांचा मोठा प्रयत्न चालू होता.
तसे पाहिले तर व्यापारमंत्र्यांनी लोकसभेत आयात-निर्यात धोरण जाहीर करावे अशी प्रथा पाडणे योग्य ठरेल. अर्थव्यवस्थेचे दोन भाग आहेत - देशांतर्गत व्यापार आणि परदेशी व्यापार. वित्तमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकाचा प्रभाव दोन्ही भागांवर पडतो तसेच व्यापारमंत्रालयाचे आयात-निर्यात धोरणसुद्धा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराखेरीज देशातील आर्थिक चलनवलनावर मोठा प्रभाव पाडते. आयात-निर्यात धोरण दरवर्षी जाहीर होत नाही; एक पंचवार्षिक धोरण ठरते आणि त्यात आवश्यक वाटणारे बदल दरवर्षी 'एप्रिल फूल'च्या दिवशी जाहीर करण्यात येतात.
चालू पंचवर्षीय आयात-निर्यात धोरणाचे शेवटचे वर्ष चालू झाले आहे, तेव्हा त्यात काही फार मोठा बदल घडेल अशी कोणाची अपेक्षा नव्हतीच. चालू वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत भारताच्या निर्यात व्यापारात, जगातील एकूण व्यापार ज्या गतीने वाढला त्याच्या दुप्पट गतीने वाढ झाली. तेव्हा काही ऱ्हस्वदीर्घाचे बदल आणि काही किरकोळ फेरफार सोडल्यास काही विशेष ऐकायला मिळेल किंवा घडेल ही शक्यताच नव्हती.
विज्ञानभवनात जमलेल्या साऱ्यांचे लक्ष लागले होते ते मंत्रीमहाशय आयातनिर्बंधासंबंधी काय घोषणा करतात याकडे. शेवटचे ७१५ आयातनिर्बंधइतिहासजमा करण्याचे काम व्यापारमंत्री पार पाडतात का काही रडकीफुसकी कारणे सांगून काही चालढकल करतात की काय, 'राष्ट्रीय सुरक्षा', 'गरीबांना संरक्षण' असली काही रडगाणी गातात की काय यावरच सगळ्यांचे लक्ष होते. व्यापारमंत्र्यांनी आयातनिर्बंधांचा मुद्दा चतुर मुत्सद्याप्रमाणे भाषणाच्या शेवटापर्यंत टांगून ठेवला आणि शेवटी थोडक्यात सांगून टाकले की, 'कोटा'राज संपले आहे. अर्थशास्त्रात आपण अगदीच अनभिज्ञ नाहीत याची स्वतःलाच खात्री पटवून देण्याकरिता त्यांनी जगदीश भगवती आणि क्रूजेर इत्यादी अर्थशास्त्रज्ञांची अवतरणे देऊन, आयातीवरील निर्बंधांमुळे देशाचे कसे नुकसान होते, साऱ्या जगातील व्यवस्थेची कशी हानी होते हे पटवून दिले. 'कोटा'राज्य बुडाल्याची ऐतिहासिक जबाबदारी एकट्या आपल्यावरच पडू नये याकरिता, "१९९६ सालापासून १०२०२ निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी करीत, गेल्या वर्षी ७१४ निर्बंध संपल्यानंतर आता फक्त ७१५ शिल्लक आहेत. माझे काम फक्त उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी टाकण्याचे आहे. उंटाचे काही बरेवाईट झाल्यास आपल्या कानी सात खडे" अशा आविर्भावात, "गेल्या वर्षी ७१४ निर्बंध उठले त्याचा कोणताही भयानक परिणाम दिसून आला नाही हे अहवालावरून स्पष्ट होते. तेव्हा, शेवटच्या ७१५ आयातनिर्बंधांचे विसर्जन करताना, खरे म्हटले तर, काही नवीन देखरेखीची, संरक्षणाची व्यवस्था उभी करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. जगात आता बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि ट्युनिशिया हे देश सोडल्यास कोणत्याही देशात आयातीवरील निर्बंध शिल्लक नाहीत. भारताने आता असल्या राष्ट्रांची साथसंगत सोडून भद्र राष्ट्रांची सोबत धरावी" हेही त्यांनी ठासून सांगितले.
पण, त्याबरोबरच 'हात दाखवून अवलक्षण' कशाला? आपली तयारी असावी म्हणून त्यांनी काही विशेष आर्थिक संरक्षणाच्या नव्या व्यवस्था मांडल्या.
१. गहू, तांदूळ, मका, पेट्रोल, डिझेल, युरिया इत्यादी माल आयात करण्याचा अधिकार फक्त सरकारने नेमलेल्या संस्थांनाच राहील. अशा संस्थांनी आयातीचा कारभार पूर्णत: व्यापारी तत्त्वाने करावयाचा आहे, म्हणजे सरकारी आदेशाप्रमाणे नाही.
२. वनस्पतीजन्य आणि प्राणिजन्य पदार्थांच्या आयातीसाठी 'कोटा' नाही पण, परमिट लागेल. हे परमिट कृषीमंत्रालयातील संबंधित विभागाने द्यायचे आहे.
३. आडगिऱ्हायकी मोटारगाड्या आयात करण्यासाठी काही कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. आणि,४. आयातनिर्बंध उठल्यानंतर काही संकट तर ओढवत नाही ना यावर डोळ्यात तेल घालून निगराणी ठेवण्यासाठी एक 'युद्धनियंत्रण कक्ष' तयार करण्यात आला आहे. व्यापारमंत्र्यांनी, कागदोपत्री का होईना, 'कोटा' राज्य संपवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. 'कोटा' राज्य संपवताना, नवीन सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याची देशाच्या हिताच्या दृष्टीने काही आवश्यकता होती असे दिसत नाही; पण, 'अधिकस्य अधिकम् फलम्' या उक्तिप्रमाणे ज्यादा बंदोबस्त ठेवण्यात काही चूक नाही, जाणती राजकारणी माणसे हे करणारच!
अन्नधान्य आणि युरिया यांची आयात अधिकृत यंत्रणेमार्फतच करता येईल ही तरतूद मात्र न समजण्यासारखी आहे. गॅट करारातील १७ व्या कलमानुसार अशी तरतूद करता येते हे खरे, पण आपल्या देशात अशी तरतूद करावी लागली याची कारणे व्यापारसंबंधी काही 'संस्थांनां'ची जबरदस्त ताकद हे एक, आणि रासायनिक खतांसंबंधी शासनाला अजूनही खंबीरपणे धोरण ठरविता आले नाही हे दुसरे.
'कोटा' राज्य संपलेले नाही, आयातीतील 'कोटा' राज्य संपले आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीवरील सर्व बंधने जशीच्या तशी कायम आहेत; निर्यात 'कोटा' आहे, निर्यात मालाच्या किमान किंमतीसंबंधी नियम आहेत, अधिकृत निर्यातयंत्रणांची मक्तेदारी आहे, सर्व काही तसेच आहे
थोडक्यात, जागतिक व्यापार संस्थेच्या कराराचे जोखड शासनाच्या मानेवर पडले म्हणून शेतकऱ्यांच्या गळ्यामधील फासाचा एक तिढा सुटला आहे. जागतिक व्यापार संस्थेचा करार निर्यातीवरील बंधने काढा असे सांगत नाही; उलट, निर्यातीला अनुदाने देऊ नका असे सांगतो. कारण, कोणत्याही देशाचे शासन आपल्या शेतीमालाची निर्यात अडवू पहाण्याइतके खुळे असेल याची त्यांना कल्पना नसावी!
आपल्याकडे, अतोनात पिकले म्हणजेच निर्यातीचा विचार करायचा असे शासनाचे धोरण राहिले आहे. आपण तुडुंब खाल्ले म्हणजे उरलेले अन्न जगाला द्यायला हरकत नाही अशी आमच्या विद्वानांची कल्पना; 'आम्हाला सरत नाही तेव्हा इतर देशांनी आमचा माल विकत घेतला पाहिजे' या तत्त्वावर सारे निर्यातधोरण वर्षानुवर्षे चालले आहे. असे केले नाही तर देशातील बाजारपेठेत किंमती भडकतील आणि ग्रहक कोपायमान होईल याची धास्ती नियोजकांना सतत पडलेली असते. साहजिकच, शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा निर्यातबंदीचा फास१ एप्रिल २००१ नंतरही कायम राहिला आहे.
व्यापारमंत्र्यांनी 'राज्यशासनांनी निर्यातीला उत्तेजन देणारी विशेष सवलतींची क्षेत्रे जागोजाग उभी करावी' असे 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र' ठेवून दिले आहे. त्यासाठी राज्यशासनांनी पैसा आणावा कोठून? आणि, 'निर्यातबंदी आता आहे, आता नाही' असा छापापाणीचा खेळ चालू राहिला तर अशा योजना राबवूनही काय फायदा होणार?
'कोटा' राज्य संपले; 'मोले घातले रडाया' म्हणून संपले, खुल्या व्यवस्थेच्या निष्ठेने नाही. निर्यातीवरील निर्बंध हटायचे असतील तर शेतकऱ्यांनी रुमणे हाती घेऊन बाहेर पडल्याखेरीज गत्यंतर नाही.
(६ एप्रिल २००१)
◆◆