४५
होता; परंतु त्याचा सरकारचे धोरणावर कांहींच परिणाम न होतां तें जसेच्या तसेच अजून कायम आहे.
रुपयाचा १८ पेन्स (स्टर्लिंग ) हा दर १९३४ सालीं पास झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या बिलांत हिंदी जनतेच्या मताविरुद्ध कायम करण्यांत आला म्हणजे हिल्टन यंग कमिशनने निषिद्ध मानलेली व्यवस्था प्रचारांत आली. 'रुपयाची सोन्यांतील किंमत पौंडाच्या संगतीत हेलखावे खात असलेली रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेच्या कायद्यांत कांहीं काल तरी टिकविण्या- करितां नमूद करण्यांत आली. रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्याच्या उपोद्घातांत, रुपयाची किंमत सोन्याच्या स्वरूपांत स्पष्टपणें दाखविली जावी अशी सूचना सरकारास करण्यांत आली असतां ती अग्राह्य ठरविण्यांत आली.
रिझर्व्ह बँकेचा कायदा होत असतां, रुपयाचें परिमाण १६ पेन्स असावें कां १८ पेन्स असावें आणि तें कायद्यांत नमूद करावें कीं नाहीं, हा वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित झाला. रुपयाचे मूल्य १६ पेन्स असावें आणि तें व्यवहारांत यावें म्हणून कायद्यांत नमूद करावें असें हिंदुस्थानांत बहुमत होतें, तरी १८ पेन्स व तेंही कागदी हेंच प्रमाण बरींच रणें माजून शेवटीं नमूद करण्यांत आलें हें आपण वर पाहिलेच आहे.
एक गैरसमज:- तः - रुपयाचा भाव १६ पेसांचे ऐवजी १८ पेन्सांचा असणें हें आपल्या देशाच्या हिताचें नाहीं, असें आपण अर्थशास्त्रज्ञांच्या व्याख्यानांतून ऐकतों व वर्तमान पत्रांतील लेखांवरून वाचतो, तेव्हां तें विधान आपणास विचित्र असें वाटू लागतें. कारण तें विधान आपणास आपल्या नेहमीच्या व्यवहारांतील अनुभवाविरुद्ध भासतें.
एक रुपयास १६ शेर ज्वारी मिळण्याच्या ऐवजीं आपणांस बाजारांत १८ शेर ज्वारी मिळाली तर त्यांत आपलें नुकसान होतें असें वाटणार नाहीं. त्यावेळी रुपयास १८ शेर ज्वारीचें ऐवजी मला १६ शेर ज्वारी दे, असें जर एखादा मनुष्य एखादे दुकानदारास म्हणेल तर आपण त्याची अर्थशास्त्रज्ञांत गणना न करितां त्यास आपण वेड्यांत काढू, असें जर आहे तर रुपयास १६ पेन्स जेथे मिळत होते तेथे जर आतां १८ पेन्स मिळू लागले तर आम्हास
