पान:मराठी वंचित साहित्य (Marathi vanchit sahitya).pdf/26

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

हवे. ते न झाल्याने शिक्षणविस्तार होऊनही महिलांचा विजनवास कमी झाला नाही. याचे मुख्य कारण महिला वर्ग घरी व समाजात वंचितच राहिला, याचे पुरेसे भान आपणास राहिले नसल्याने ३३टक्के आरक्षण, मोफत शिक्षण इत्यादी सवंग घोषणांच्या व कार्यक्रमांच्या आपण नादी लागत गेलो. याशिवाय आपल्या समाजात वृद्ध, अपंग अशा वंचित पुरुषांचाही मोठा वर्ग आहे. त्यांचा स्वतंत्र वंचित घटक म्हणून विचार व्हायला हवा. तृतीयपंथीयांचे अधिकार आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहेत. तसेच सहवासी संबंधांना (Live in Relationship) पण मान्यता दिली आहे.
वंचितांच्या विकास कार्यक्रमांचे तोकडेपण

 सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वरील वंचित घटकांसाठी राज्य व केंद्र शासनाने स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांत शासकीय, निमशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे विकसित करण्यास हातभार लावला आहे. त्यांच्या विकास व कल्याणाच्या विविध योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. संस्थांना अनुदान दिले आहे. शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले आहे. निर्वाहभत्ता, विवाह अनुदान, उद्योगास बीजभांडवल पुरविले आहे. अशा प्रकारचे सहाय्य राज्य व केंद्र शासनाने मागासवर्गीय, भटके, विमुक्त, आदिवासी इत्यादींना दिले आहे. वंचितांना दिले गेलेले साहाय्य व दलित वर्गास दिले गेलेले यांची तुलना केली असता असे दिसते की, दलितांना शासन नेहमी झुकते माप देत आलेले आहे. ते देण्याबद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. तेही वंचितच आहेत. प्रश्न आहे तो दलितसदृश वंचित घटकांना तसे झुकते माप का नाही? सामाजिक न्याय, विकास व कल्याण योजनांतर्गत सुविधा व दर्जा, अनुदान, योजनांवरील लाभार्थीसंख्या व आर्थिक तरतूद यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता असे दिसते की, शासन विशुद्ध सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर विकास व कल्याणाचा कार्यक्रम राबवित नाही. दलित व वंचित दोहोंमध्ये अधिक गरजू वंचित असतात. त्यांना जात, धर्म, वंश नसतो. अस्तित्व निर्माण करण्यापासून ते समाजाच्या मध्य प्रवाहात येण्यापर्यंत त्यांना सतत अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. दलितांना जशा सोयी, सुविधा, अनुदान, आरक्षणाचा उदार मदतीचा हात शासन देते, तोच वंचितांना दिला गेला तर त्यांचे सामान्यीकरण होऊन ते समाजमान्य घटक होतील. त्यासाठी समाज व शासनाच्या वंचितांप्रती सकारात्मक कार्यवाहीची गरज आहे. वंचित विकासाचा गेल्या ७१ वर्षांतील अनुशेष भरून काढण्याचा विशेष कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.

मराठी वंचित साहित्य/२५