अधिकार हा मूलभूत अधिकारापेक्षा (Fundamental Rights) कार्यवाहीची स्वायत्त यंत्रणा असणारा पुढचा टप्पा असला तरी पुरेसा नाही. एकविसाव्या शतकाचे सूत्र हे ‘कल्याण' (Welfare) कडून ‘विकासा' (Development) कडे सरकते आहे. म्हणजेच उपकारांऐवजी हक्काची भाषा सर्वमान्य होत आहे.
भारतामध्येही जपान, सिंगापूरप्रमाणे मानवी अधिकार कायदा वृत्तपत्रांत प्रकाशित करून त्यावर जनमत तयार केले पाहिजे. कायदा बनविण्यातही लोकसहभाग घेतल्यास जास्त प्रभावी कार्यवाही होऊ शकते. तसेच कार्यवाही यंत्रणेमध्ये अराजकीय व प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश केल्यास एक प्रकारची विश्वासार्हता निर्माण होईल आणि व्यक्तिगत प्रश्नांवरून दुरुपयोग होण्याचे प्रमाण कमी होईल. सामाजिक प्रबोधनाच्या दृष्टीने सध्याचा माहितीचा अधिकार कायदा जास्त प्रभावी आहे. या दोन्ही कायद्यांच्या समन्वयाने वंचितांचे दुर्लक्षित व असंघटित समूह आपापल्या हक्कांची लढाई अधिक समर्थपणे करू शकतील आणि प्रगल्भ व प्रबोधन झालेला समाज या संघर्षात त्यांची मनापासून साथ देऊ शकेल.
मराठी वंचित साहित्य/१९
