पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/138

 प्रश्न आहे तो चक्रव्यूह भेदण्याचा ! प्रश्न आहे मत्स्यलक्ष्याचा !! अभिमन्यू आणि अर्जुनाच्या प्रतीक्षेतील शिक्षण अनुदान, नियंत्रण, नियमन या सर्वांपलीकडे सर्वांना समान गुणवत्तेचे शिक्षण देण्याचे शिवधनुष्य केव्हा पेलणार ? स्वातंत्र्यानंतर सन १९६० ते १९७० चे दशक महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर सार्वत्रिक शिक्षण विकासाचे दशक होते. या दशकात दोन क्रांतिकारी घटना घडल्या. एक आर्थिकदृष्ट्या मागास (इ.बी.सी.) वर्गास उच्च शिक्षणाची कवाडे खुली झाली, ती शिक्षण शुल्क माफीमुळे. दुसरे याच काळात खेड्यापाड्यात माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये सुरू झाली. सन १९७० च्या दरम्यान स्वतंत्र भारतात जन्मलेली शिक्षित पिढी मिळवती व कर्ती बनली. सन १९७० ते १९८० हा काळ समाजाच्या सार्वत्रिक व समान विकासाचा राहिला. सन १९७० दरम्यान १०+२+३ आकृतीबंध अस्तित्वात आला. सन १९७५ पर्यंत नव्या आकृतिबंधातील शिक्षित पिढी महाविद्यालयीन/उच्च शिक्षण घेण्यास सज्ज झाली. पण महाराष्ट्रात त्या वेळी अभियांत्रिकी, वैद्यक, विधी विद्याशास्त्रातील शिक्षण देणाऱ्या संस्था उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाच्या विद्यार्थी संख्येच्या मानाने अल्प होत्या. येथील विद्यार्थी उच्च शिक्षणार्थ परप्रांतात जात असत. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती अशा शासकीय संस्था विकसित करण्याइतकी मजबूत नव्हती. शासनाचा प्राधान्यक्रम सहकार, शेती, उद्योग, सिंचन, रस्ते, धरण असा भौतिक होता, यातून मार्ग काढण्यासाठी बिन भांडवली शिक्षण विकासाचे धोरण अंगीकारण्यात येऊन विना अनुदान शिक्षण व्यवस्था/संस्कृती उदयाला आली. आजचे खासगी शिक्षण धोरण त्याचाच विस्तार व विकास होय.
 आज आपणा सर्वांना गुणवत्ताप्रधान शिक्षण द्यायचे आहे पण सर्वांना समान सुविधा व गुणवत्तेचे सार्वत्रिक शिक्षण ही शासनाच्या आवाक्यातली गोष्ट राहिली नाही. शासनकर्त्यांना प्रजाहितापेक्षा स्वत:च्या शैक्षणिक संस्थांची अधिक चिंता आहे. आजचे शैक्षणिक विश्व हे समांतर आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत बनले असल्याने पुढे जाता येत नाही व मागे सरकता येत नाही. विद्यमान शिक्षण संस्थांतील शिक्षण ग्लेझ्ड, गॅल्व्हनाईज्ड, ग्रेनाइटेड झाले आहे. या शिक्षणाचे दोन घटकांशी देणे-घेणे राहिलेले नाही १) गरिबी २) गुणवत्ता. विद्यमान शिक्षण 'रामभरोसे ' झाले आहे. हे ऐकण्यास क्लेशकारक, खेदकारक असले तरी ते वस्तुनिष्ठ व वास्तविक चित्र आहे.
 यात बदल करायचा झाला तर वर्तमान संस्थांना अनुदान वाढ व शाश्वती द्यावी लागेल. पारंपरिक विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये,

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/१३७