शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/आंदोलनाचे तंत्र

 प्रकरण : १३
 आंदोलनाचे तंत्र

 शेतकऱ्यांची आंदोलनं कशी उभारायची, त्याची तंत्र काय, साधनं कोणती याचा आता विचार करू या.
 आंदोलनाचा हेतू शेतीमालाला भाव मिळवून घेणे हा आहे. मग त्याला तंत्र काय वारायचं? व्यापारी जे तंत्र वापरतात तेच वापरतात तेच वापरायचं. व्यापारी जसं एकमेकांत ठरवतात की आज कुणीही व्यापाऱ्यानं अमुक एका मालाला अमुक अमुक याच्यावर भाव द्यायचा नाही. त्याचप्रमाणे आपण उलट ठरवायचं आहे की अमुक अमुक याच्यावर भाव द्यायचा नाही. त्याचप्रमाणे आपण उलट ठरवायचं आहे की अमुक इतका भाव मिळाल्याखेरीज आपण आपला माल विकायचा नाही. इतकं सोप तंत्र आहे. तुम्हाला वाटेल की हे दिसायला सोपं आहे; तरी प्रत्यक्षामध्ये कठीण आहे. कारण आज शेतकऱ्याची नड आहे, घाई आहे; त्याला दम काढता येत नाही. हे खरं असलं तरी याचा अर्थ असा नाही की दुसऱ्या बाजूला वाटेल तितका दम काढता येईल. दुसऱ्या बाजूलाही घाई आहे. पण आमची नड आम्हाला इतकी वाटते की त्यांची घाई कुठे सुरू होते याचा आम्ही अंदाजच घेत नाही. आपल्या ऊस आंदोलनाच्या वेळी आम्ही सांगितलं होतं की कुणीही आपल्या शेतातला ऊस १५ नोव्हेंबरपूर्वी कापू देऊ नका. कारण २३ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर या तीन आठवड्यांत समोरच्या बाजूची नड इतकी होईल की साखरेचा भाव ५० रु. पर्यंतसुद्धा जाईल. लोकांनी आपल्या शेताच्या बांधावर बसून ऊस कापू न देण्याचा निर्धार केला आणि आंदोलन सुरू केले. पण साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष आणि इतर मंडळींनी हरामखोरी करून कारखाने सुरू केले. त्यामुळे आंदोलनात वेगळं तंत्र अवलंबवावं लागलं. पण मुळात उसाच्या बाबतीच दुसऱ्या बाजूची नड ही केवळ तीन आठवड्यांची असेल तर काही बाबतीत सहा आठवड्यांची. तंबाखूच्या बाबतीत तर अशी नड सात महिन्यांची आहे. कारण त्यांना यंदा जो तंबाखू विडीसाठी वापरायचा असतो तो मागल्या वर्षीचा असतो. तंबाखू वर्षभर वखारीत ठेवून वापरायचा असतो. तेव्हा आज जरी शेतकऱ्यांनी तंबाखू विकला ....ही तरी विडी कारखानदार वर्षभर विड्या पुरवू शकतात. असे वेगवेगळ्या .....मालाबाबत दुसऱ्या बाजूला नड असण्याचे काळ वेगळे वेगळे असतात. आंदोलनाच तंत्र असं की समोरच्या माणसाची-व्यापाऱ्याची किंवा ग्राहकाची थांबण्याची ताकद जितकी आहे तितकी ताकद शेतकऱ्यांत निर्माण केली पाहिजे. मग हे कसं करायचं? याला मार्ग म्हणजे संघटना करणे हा आहे.
 शेतकऱ्याची मुख्य अडचण भाकरी. माल विकला नाही तर भाकरी मिळत नाही, ही खरी अडचण आहे. माल विकला नाही तर इथं गावच्या पातळीवर भाकरीची सोय होत नसेल तर ती त्याला आणखी कुठून मिळवून देता येते काय बघायचं. गावात माणसांकडे शिल्लक धान्याची पोती असतात. काही माणसांकडे नसतात ही खरी गोष्ट आहे, पण गावच्या पातळीवर संघटना बांधून आपण गावात माल न विकल्यामुळे उपाशी राहणार नाही अशी काळजी घेऊ शकलो तर ९९ टक्के लढाई जिंकल्यासारखी आहे. भाकरीचा प्रश्न सुटल्यावर बाकीचे प्रश्न सोपे असतात आणि समजा ते गावच्या पातळीवर झुंजता येत नसतील तर आपल्या संघनेची तालुका-जिल्हा पातळीवरील ताकद वापरून ते आपल्याला सोडवता येतील. तेव्हा प्रथम आपण 'अमुक इतकी ज्वारी देऊ शकतो का?' 'भाकरीची व्यवस्था करू शकतो का?' हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. निपाणीच्या तंबाखू उत्पादकांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे तंबाखूशिवाय काही होत नाही. त्यांनी जर तंबाखू विकला नाही तर त्यांना उपजीविकेचे दुसरे साधन नाही. त्यांना मी सांगितले की, 'तुमचा लढा जर उभा करावा लागला तर आपण महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यातून तुमच्यासाठी ज्वारी आणू.' अशा तऱ्हेची संघटना करून आपल्याला जर हा भाकरीचा प्रश्न सोडवता आला तर बाकीच्या ज्या अडचणी आपल्यापुढे येतात त्या काही फार कठीण नाहीत.
 बाकीच्या अडचणीतील मुख्य अडचण म्हणजे शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे असते. धान्य विकलं नाही, शेतीमाल विकला नाही तर कर्ज फेडता येत नाही. त्यामुळे सोसायटी किंवा बँकेची जीप घरची भांडी उचलायला येते. आज शेतकऱ्याला आपला, आपल्या घराण्याचा किंवा आपल्या नावाचा कुठं तरी अपमान होतो आहे असं वाटतं. आपल्याला कर्ज फेडता येत नाही म्हणजे आपण दिवाळखोर झालो आहोत अशी बोच लागून राहते. अशी भावना होणे ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. आपण संघटना करून तिच्या बळावर गावात एक ताकद निर्माण केली पाहिजे आणि गावात असं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे की, आपल्याला कर्ज फेडता येत नाही ही जी आपली परिस्थिती आहे ती इंडियानं आपलं शोषण करकरून आपल्यावर लादलेली आहे, त्यात आपला काही दोष नाही. त्यामुळे त्यात आपल्याला अपमान वाटण्यासारखे काही नाही. उलट या स्थितीत आंदोलनाच्या काळात जो माल विकून आपलं कर्ज फेडण्याची धडपड करील त्याच्याच घराण्याच्या नावाला कलंक लागेल असं एक वातावरण तयार झालं पाहिजे. त्यासाठी संघटनेची ताकद वापरली पाहिजे. असं वातावरण निर्माण करणं काही कठीण नाही. आम्ही आमच्या चाकण भागात असं वातावरण निर्माण करून आंदोलनात एक कार्यक्रम राबवला आहे. गेल्या वर्षी कांद्याचा भाव ४५ ते ६० रु. दर क्विंटलला असा शासनाने जाहीर केला. त्याच्या मागच्या वर्षी भाव ५० ते ६५ रु. असा होता. म्हणजे क्विंटलमागे ५ रु. कमी भाव जाहीर झाला. आम्ही असं जाहीर केलं की हे क्विंटलमागे ५ रु. जास्तीचे जोपर्यंत मिळत नाहीत तोपर्यंत कुणीही शेतकरी सोसायटीचं किंवा बँकेचे कर्ज फेडणार नाही आणि मग गावात सोसायटीची किंवा बँकेची जीपगाडी जप्तीसाठी आली तर काय करायचं? तर प्रत्येक गावामध्ये सर्व बायामंडळीनी एकत्र व्हायचं, येताना घरातनं एक एक झाडू घेऊन यायचं आणि ज्याच्या घरची भांडी उचलणार असतील त्याच्या दारात जाऊन उभं राहायचं आणि गावातल्या पुरुषांनी बाजूला जाऊन उभं राहायचं आणि फक्त म्हणायचं की, 'आमच्या बायामाणसांच्या अंगाला हात लागता कामा नये.' त्यावेळी एकाही ठिकाणी जप्ती झाली नाही. जमिनीची जप्ती जर करायची असली तर खुशाल करू द्या. काय कागद इकडचे तिकडे करायचे ते करतील. लिलाव बोलायला कुणी येणार नाहीत. ते काय जमीन दिल्लीला घेऊन जाणार आहेत?
 शेतकऱ्याला आजपर्यंत इतकं नागवलं आहे की, त्यांच्याकडे कर्जवसुलीकरिता घेण्यासारखं काही राहिलेलंच नाही. आता गमवायला काही राहिलंच नाही तर जप्तीला कशाला घाबरायचं? तेव्हा इथे कर्जाच्या भीतीचा प्रश्नच नाही, प्रश्न हिमतीचा आहे. मी तंबाखूच्या शेतकऱ्यांना सांगितलं की, 'तुमची भाकरीची अडचण आम्ही कुठूनही ज्वारी आणून भागवू शकतो; पण एक गोष्ट आम्ही देऊ शकत नाही ती म्हणजे तुमची हिम्मत. ती तुमची तुम्हालाच कमवायला पाहिजे. हिम्मत असल्याखेरीज तुम्हाला किंमत मिळणार नाही. तंबाखूचं पीक काढताना त्याबरोबर एक एक हिमतीचं झाड लावता येत नाही. ती आपली आपणच तयार करायला हवी आणि त्यासाठी आपली संघटना व्हायला हवी.'
 त्याच्याशिवाय आणखी बारीक सारीक अडचणी निर्माण होतात- माल न विकल्यामुळे. घरच्या मुलीचं लग्न असतं त्यासाठी पैसा उभा करायचा असतो. माल विकल्याशिवाय ते शक्यच नसतं. अशा वेळी संघटनेने गावात असं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे की, 'आधी लगीन कोंडण्याचे, मग रायबाचे.' तुमच्या मालाला भाव मिळाला म्हणजे द्या ना धूमधडाक्यात लग्न लावूत. अशा तऱ्हेचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे.
 निपाणी भागात आणखी एक प्रकार आहे. तिथले शेतकरी यल्लमाच्या यात्रेला जाण्याकरिता काय असेल तो तंबाखू मिळेल त्या भावाने विकून टाकतात. कितीही कमी भाव मिळो पण यात्रेला जायचंच. अशा प्रकारच्या रूढी शेतकऱ्यांच्यात खूप खोलवर भिनलेल्या आहेत. आपण आपल्या संघटनेबद्दल, आपल्याबद्दल, आपल्या कार्यकर्त्यांबद्दल शेतकऱ्यांत जो आदरभाव निर्माण झालेला आहे याचा वापर करून याच्यातल्या काही रूढी मोडून काढायला शेतकऱ्यांना तयार केले पाहिजे. अशा रूढींना चिकटून राहिल्यामुळे इंडियाचं शोषणतंत्र अधिक सुलभतेने आपलं शोषण करतं हे त्यांना पटवून दिलं पाहिजे. प्रसंगी असंही सांगितलं पाहिजे की, शेतकऱ्यांचा हा लढा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, पवित्र आहे, धार्मिक आहे. तेव्हा लढा मोडून यल्लमाच्या जत्रेलासुद्धा जो कुणी जाईल त्याला यल्लमाचा शाप लागेल. आता कुणाच्या घरी दशपिंड घालायचाच प्रसंग आला तर लग्न जसं पुढं ढकलता येतं तसं दशपिंड काय पुढं ढकलता येणार आहेत? पण त्यालाही गावात वातावरण तयार केलं पाहिजे. शालिनीताई नाशिकला म्हणाल्या होत्या की, 'जोशी ब्राह्मण आहे. ठीक आहे. पण मी काही स्वतःला ब्राह्मण म्हणून म्हणवून घेत नाही. पण प्रसंग पडला तर मी असं म्हणतो की, 'मी ब्राह्मण म्हणून तुम्हाला सांगतो की आता आंदोलन चालू असताना जर तुम्ही माल विकून दशपिंड घातलेत तर तुमच्या पितरांना पिंड पोहोचणार नाहीत.' आपल्या संघटनेच्या साहाय्याने असं एक वातावरण निर्माण केलं पाहिजे की, शेतकरी शोषणास पूरक अशा या रूढींच्या प्रभावी पकडीतून बाहेर पडून त्याची ताकद वाढेल. आज आपली मुख्य अडचण भाकरीची आहे. फाटके कपडे घालायची सवय नाही असा शेतकरी सापडणारच नाही. त्याला कापडचोपड उशिरा घ्यायला लागलं तरी चालेल. भाकरीचा प्रश्न जर सोडवला तर मग आपली नड आणि ग्राहकाची किंवा व्यापाऱ्याची नड यांची सांगड घालता येईल, तरीही नाही जमलं तर काय करायचं?
 आम्ही उसाच्या शेतकऱ्याची नड आणि साखर कारखान्यांची नड यांची सांगड घालता येईल म्हणून उसाच्या आंदोलनाला बसलो. १५ नोव्हेंबरपर्यंत जर ऊस कापू दिला नाही तर नाक मुठीत धरू आम्हाला ते भाव देतील अशी स्थिती होती. पण सगळ्या साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांना साखर कारखाने सुरू करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. कुणाला तिकीट देतो म्हणून सांगितले, कुणाला पाकिटे देतो म्हणून सांगितले, तर कुणाला तुम्ही कारखाना सुरू केला नाहीत तर तुमचं 'ते ऑनमनीचं प्रकरण काढतो, 'हे लफडं काढतो नाही तर ते लफडं काढतो' असा दम भरण्यात आला. मग त्या अध्यक्षांनी शेतकऱ्यावर वजन आणायला सुरुवात केली. त्यांच्याही हातातली हत्यारं असलीच. तुझ्या पोराला नोकरी आहे तिथनं त्याला काढून टाकतो - किंवा अमुक एक रस्त्याची योजना आहे तो रस्ता तुझ्या शेतातनं न्यायला लावतो. असे एक ना अनेक प्रकार. अशा तऱ्हेने मोगलाईपेक्षाही भयानक प्रकारची दडपणं आणून त्यांनी शेकऱ्यांकडून ऊस कारखाने, थोड्याफार प्रमाणात का होईना चालू केले. या अध्यक्षांनी असं जर केलं नसतं तर काय झालं असतं हे पंजाबमध्ये अनुभवायला मिळालं. पंजाबच्या लोकांनीही ऊस कापू न देण्याचं आंदोलन सुरू केलं होतं. तिथं १५ नोव्हेंबरपर्यंत एकही कारखाना उघडला नाही. त्यामुळे त्यांना टनाला २३०/ - रु. भाव बांधून मिळाला.
 आपल्याकडे साखर कारखान्यांनी आपलं ऐकलं नाही. मग आम्ही काय केलं. आम्हाला वाटलं होतं की त्यांना कळ लागेपर्यंत आपल्याला कळ काढता येईल. पण ते जमलं नाही. त्याला आणखी एक कारण आहे. त्या काळामध्ये ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून सबंध नासिक जिल्ह्यात पाऊसच झाला नाही. त्यामुळे विजेचा तुटवडा आला. शासनाने मुद्दामहून आंदोलनाच्या भागातील वीज तोडायला सुरुवात केली. हेतू, उभ्या पिकाला पाणी देता येऊ नये. पाऊसही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला उसाविषयी चिंता वाटू लागली. आपल्याला आंदोलन करायचं आहे ते शत्रूला वठणीवर आणण्यासाठी करायचं आहे, आपलं नुकसान करण्यासाठी नाही. मग इथं जर त्यांना कळ लागत नसेल तर दुसरीकडे कुठेतरी चिमटा काढायला पाहिजे. या विचारानेच आपलं उसाचं बांधावरील आंदोलन रस्त्यावर आलं अशा प्रकारे रस्ताबंदी, रेल्वेबंदी, साराबंदी, कचेरीबंद ही हत्यारं - तशी ही यादी करायची म्हटली तर फार मोठी होईल. ही सर्व हत्यारं दुसऱ्या टप्याची - पूरक हत्यार आहेत. यातलं कुठलंही मुख्य हत्यार होऊ शकत नाही. मुख्य हत्यार आहे माल मागे ठेवून घेणे. कारण तुमचा जर बाजारपेठेवर ताबा नसला तर कितीही दिवस रस्ता अडवा तुमचं आंदोलन यशस्वी होणार नाही. तुम्ही जर म्हटलंत की आज उठून इथं भाताचं आंदोलन सुरू करू या तर ते यशस्वी होणार नाही. कारण सगळ्या देशातलं फक्त साडेचार टक्के भात महाराष्ट्रातलं शेतीमालाच्या भावाविषयी पहिलं आंदोलन इगतपुरी भागात भाताविषयी झालं. अनेक शेतकरी तुरुंगात गेले. भाताचा भाव तोच राहिला. कारण बाजारपेठेवर ताबा असल्याशिवाय इतर कोणत्याही मार्गाचा परिणाम होऊच शकत नाही. आपल्या आंदोलनाचं तंत्र कसं आहे? तुम्ही काही वेळेला गोष्टी ऐकल्या असतील की, मुंबईच्या आमुक एक व्यापाऱ्यानं बाजारपेठेचा चांगला अभ्यास केला आणि मग खरेदी-विक्रीचे असे काही व्यवहार केले की, तो एका रात्रीत कोट्यधीश होऊन गेला. आपलंही तंत्र तेच आहे. बाजारपेठेचा बारकाईनं अभ्यास करायचा आणि मग शेतकऱ्याला अशा तऱ्हेनं उठवायचं-विक्री अशा तऱ्हेनं थांबवायची की, ज्याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे. तंत्र तेच पण फायदा एकालाच मिळण्याऐवजी सगळ्या शेतकऱ्यांना मिळणार. या दृष्टीन आपण आजपर्यंत आंदोलनाची आखणी केलेली आहे. ज्याप्रमाणे शेतकरी- शेतमजुरांबद्दल सगळे लोक प्रश्न विचारतात की शेतकऱ्याला फायदा झाला तर तो शेतमजुरापर्यंत पोहोचेल याची शाश्वती काय? त्याचप्रमाणे आणखी एक प्रश्न सतत विचारला जातो की कांदा, ऊस, कपाशी अशा नगदी पिकांसाठीच शेतकरी संघटनेने आतापर्यंत आंदोलन केले आहे, शेतकरी संघटना ज्वारीसारख्या सर्वसामान्य मालासाठी का आंदोलन करीत नाही? किंवा त्यासाठी केव्हा आंदोलन करणार? यालाही कारणं आहेत. ती नीट समजावून घ्यायला हवीत. आपलं तंत्र काय? तर बाजारपेठेवर ताबा ठेवून मालाला भाव मिळविणे. जिथं जिथं आपण माल पाठविण्याचं थांबवलं तिथं तिथं त्याचा परिणाम झाला. केवळ रस्ता थांबवून किंवा रेल्वे थांबवून आंदोलन यशस्वी होत नाही. तुम्ही अगदी चिक्कार माणसं बसवली रस्त्यावर आणि सरकारनं ठरवलं की आंदोलन मोडून काढायचं तर ते अगदी पार सैन्य पाठवून मोडून काढू शकेल. पण त्याच्या मागोमाग जर बाजारपेठ तुमच्या हातात असेल तर सरकारला काही करता येणार नाही. तेव्हा बाजारपेठ ताब्यात असणे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे.
 मग आम्ही पहिल्यांदा आंदोलनासाठी कांदा का निवडला? संबंध देशामध्ये कांद्याच जे पीक येतं त्यापैकी ६० ते ७० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात होतो. असं दुसरं कोणतंही पीक नाही. या ७० टक्क्यांपैकी ५० टक्के कांदा हा नाशिक व पुणे जिल्ह्यांच्या पाच तालुक्यांत होतो. म्हणजे देशातला निम्मा कांदा पाच तालुक्यांत होतो. या पाच तालुक्यांपैकी चाकण भागात दोन अर्ध्या तालुक्यांत संघटना आहे- मावळ भागात थोडी आणि खेड भागात थोडी. पण या दोन तालुक्यातील तेवढी ताकदही पुरेशी आहे. बाजारपेठेत हालचाली करायला काही १०० टक्के माल तुमच्या हातात असला तरी त्यामुळे बाजारावर ताबा आणता येतो. (वेगवेगळ्या मालाच्या बाबतीत त्याची बाजारपेठ ताब्यात ठेवण्याची ही ताकद वेगळी वेगळी असेल.) म्हणून कांद्याचं आंदोलन पहिल्यांदा घेतलं. दुसरं एक कारण म्हणजे त्यावेळी कांद्यावर निर्यातबंदी घातल्यामुळे कांद्याचा भाव एकदमच कमी झाला होता. त्यामुळे लोकांमध्ये चिडेची जाणीव होती, लोक उठायला तयार होते.
 उसाचं आंदोलन चालू केलं त्यामागचंही कारण हेच. आकडेवारी पाहा देशामध्ये तयार होणाऱ्या एकूण साखरेपैकी ३५% साखर महाराष्ट्रात तयार होते आणि इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र दुसऱ्या राज्यांना जास्त साखर पाठवतो. सगळ्यात मोठा साखरेचा गड्डा म्हणजे महाराष्ट्र. त्यामुळे उसाचं आंदोलन सुरू केलं.
 भुईमुगाचं आंदोलन करू म्हणून जाहीर केलं होतं. पण प्रत्यक्षात केलं नाही. त्यांच पहिलं कारण म्हणजे भुईमुगाला यंदा चांगला भाव मिळाला त्यामुळे आंदोलन करण्यात काही अर्थ नव्हता, लोकांना उठवणं अधिक कठीण झालं असतं. दुसरं कारण असं की गुजरात, आंध्र, तामिळनाडू येथील बाजारपेठांशी सहकार्य केल्याखेरीज भुईमुगाचा लढा जोमदारपणे उभा राहू शकत नाही.
 आज तंबाखूचा लढा उभा करायचा म्हणून आम्ही जाहीर केलंय. पण आम्हाला काय चिंता लागून राहिलीय? तिकडे अहमदाबादेत दंगे चाललेत, गोळीबार चाललेत त्यामुळे आमचे गुजरातचे जे शेतकरी इकडे विचारविनियमासाठी येणार होते ते अडकून पडलेत, आम्हाला अजून त्यांच्याशी संपर्क साधता आलेला नाही आणि गुजरातमध्ये तंबाखूच्या लढ्यात लढायची तयारी झाली नाही तर एकट्या निपाणी भागात तंबाखूचा लढा कसा काय द्यायचा ही चिंता आहे तरीसुद्धा तंबाखूचा लढा निपाणीला द्यायचा ठरवले आहे. त्याला एक महत्त्वाचं कारण आहे. समजा गुजरातचे शेतकरी लढ्यात नाही आले तरीसुद्धा निपाणी भागातील तंबाखूच्या गुणवत्तेवर हा लढा उभा राहू शकतो. विडीमध्ये वापरला जाणारा तंबाखू कुठलाही असो त्यात आक्कोळी किंवा निपाणी भागातील थोडा तरी तंबाखू मिसळ्याखेरीज विडी (चवदार) होतच नाही. म्हणजे कुठं तरी बऱ्याचशा प्रमाणात बाजारपेठ हातात आहे. म्हणूनच तो लढा देता येईल.
 कपाशीबाबतही परिस्थिती फायद्याची आहे. देशातील २०% कापूस महाराष्ट्रात पिकतो.
 तेच जर तुम्ही म्हणालात आज ज्वारी विकत नाही तर सरकार म्हणेल, 'बरंच झालं. फार बरं झालं. आम्ही मध्य प्रदेशातून, आंध्रातून वाटेल तितकी ज्वारी आणतो.' मग कुठं झाला का तुटवडा? बाजारपेठेवर ताबा ठेवता येतो का? मग ज्वारीचा लढा कसा द्यायचा त्याचं तंत्र वेगळंच असलं पाहिजे.
 आपल्या या आंदोलनांचा परिणाम काय झाला? दिनांक १६ फेब्रुवारी १९८० ला पहिला सत्याग्रह होऊन चाकणचा कांद्याचा लढा सुरू झाला. जून महिन्यापर्यंत शेतकरी संघटना दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारणपणे पसरली, संघटनेची कल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरली. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कांदा आणि ऊस आंदोलन चालू झाल्यानंतर संघटना अडीच जिल्ह्यांत पसरली. साखरेच्या परिणामाने संघटनेचा विचार निदान सहा जिल्ह्यांमध्ये पसरला. आंदोलन स्थगित झाल्यापासून विदर्भ मराठवाडा या भागात आपला विचार पसरू लागला आणि कार्यकर्ते तयार होऊ लागले. आपला विचार सगळ्या देशाभर झाला. शेतकरी संघटनेची ताकद वाढत गेली. ती इतकी वाढली आहे की जर उस-कांद्याचा प्रश्न सुटला नाही तर ऊस कांदा यांच्याबरोबर कपाशी-तंबाखू घेऊन त्याचबरोबर २५ मेचं दूध-भात आंदोलन आधी करायचं ठरवून १४ मार्चलासुद्धा आपण सबंध महाराष्ट्रभर आंदोलन उभं करू शकतो.
 आता दूधभात अस आंदोलन का घेतलं ते सांगतो. ज्वारीपेक्षा भाताचा प्रश्न अत्यंत बिकट आहे. ज्वारीचा लढा हाती घ्यायच्या आधी भुईमूग आणि मिरची यांचे भाव ठरवून घ्यावेत अशी आमची योजना होती. का ते तुम्हा शेतकऱ्यांना समजू शकेल. भाताच्या शेतकऱ्याला 'भाव कमी मिळतो ना मग तू भात करू नको' असं सांगण्यात काही अर्थ नाही. कारण त्याला त्याच्या शेतातनं दुसरं कोणतंही पीक काढता येणं शक्य नाही. मग भाताचा लढा लढायचा कसा? म्हणून दूध आणि भात या गोष्टी एकत्र घेतल्या. कारण दूध हे फार मजबूत आहे. चार दिवस जरी दूध नाही दिलं तर धावपळ उडते. मग त्या दांडगट भावाचा फायदा घेऊन त्यातल्या त्यात जो दुबळा भाऊ आहे त्या भाताचा फायदा करून घ्यायचा. म्हणून दूध आणि भात या गोष्टी एकत्र घेतल्या. कारण दूध हे फार मजबूत आहे. चार दिवस जरी दूध नाही दिलं तर धावपळ उडते. मग त्या दांडगट भावाचा फायदा घेऊन त्यातल्या त्यात जो दुबळा भाऊ आहे त्या भाताचा फायदा करून घ्यायचा. म्हणून दूध भात आंदोलन. मग तुम्ही असं म्हणाल दूध-भात-ज्वारी का नाही? यादी फार मोठी केली की त्या मागणीचा जोर जातो. म्हणून नुसतं दूधभात आणि ज्वारीच्या आंदोलनाकरता आणखी एक मार्ग आहे. आतापर्यंत तुम्हाला आंदोलनाच्या तंत्राविषयीची कल्पना दिली. त्यावरून ज्वारीचा लढा कोणत्या प्रकारे लढवता येईल याचा तुम्हीच अंदाज बांधा. हा अंदाज बांधताना तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, आजपर्यंत आपण जे लढे दिले ते नगदी पिकांसाठी दिले. हा माल १०० टक्के बाजारात जातो. पण धान्याच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. ७० टक्के धान्य आपण शेतकरीच खातो. तेव्हा धान्याच्या लढ्याबाबत विचार करताना ३० टक्के धान्य बाजारात जाते हे लक्षात घ्यायला हवे आणि आपण आंदोलन कशा तऱ्हेने आखतो? आपल्याला काडीही मोडायची नाही आणि आपला डोळाही फोडायचा नाही. तेव्हा ज्वारीच्या आंदोलन तंत्राबाबत तुम्ही अंदाज करा-आम्ही काही जाहीर करू शकत नाही.
 भावाच्या पातळीवर उभं करण्याचं हे शेतकरी आंदोलन आता लोकप्रिय होऊ लागलं आहे. असं आंदोलन उभं केलं म्हणजे शेतकरी मागे येतात हे कळल्यावर बऱ्याच लोकांना असं वाटायला लागलंय की आपणही असं आंदोलन उभं केलं पाहिजे. इतके दिवस काही त्यांना जाग आली नव्हती. एखादा सिनेमा चांगला चालला की कसं होतं? 'जय संतोषी माँ' या सिनेमाला खूप लोकप्रियता मिळाली. लगेच लोकांना वाटलं, 'अरे, भक्तीचा सिनेमा चांगला चालतो.' की मग लागले भक्तीचे सिनेमे काढायला ! अशा पद्धतीने शेतकरी आंदोलनं उभी राहू पाहतायत. एका पक्षानं जाहीर करून टाकलं की आम्हाला ज्वारीला २०० रु. भाव मिळाला पाहिजे म्हणून आमचं आंदोलन. इतका भाव का मिळाला पाहिजे, कशासाठी मिळाला पाहिजे वगैरे काही नाही. ते आपलं जाहीर करून टाकतात. पण ही मंडळी आंदोलन कधी चालू करतात, ते बंद कधी करतात याकडे हल्ली लोक लक्षच देत नाहीत. कारण लोकांच्या मनात आता त्यांच्याविषयी काही अपेक्षाच राहिल्या नाहीत. लोक त्यांना प्रश्नही विचारत नाहीत की तुम्ही हे असं का केलं? मला लोक येऊन प्रश्न विचारतात की, 'तुम्ही अमुक अमुक आंदोलन स्थगित का केलं?' आणि शंका निरसन करून घेतात. याचा अर्थ असा की लोकांच्या मनात शेतकरी संघटनेविषयी आशा आहे. म्हणून ते येऊन आपल्याला विचारतात. 'दिंडी का बंद केली?' असं कुणी विचारतंय का? किंवा 'ती दिंडी झाली आता कशाला आणिक दिंडी काढताय तुम्ही?' 'काय भाव मिळाले का?...' मग तुम्ही गप्प का? असे प्रश्न त्यांना कुणी विचारत नाहीत. उलट - दिंडी वगैरे काढून गप्प बसलेली मंडळीच आपल्यावर टीका करीत सुटतील की, 'हे आंदोलन केव्हाही सुरू करतात आणि केव्हाही बंद करतात.' त्यामागील भूमिका समजून घेण्याची त्यांची तयारीच नसते.
 अशा पद्धतीने आंदोलनात पहिल्यादा उतरवतो आहोत. स्वातंत्र्याच्या लढ्यातसुद्धा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर तुरुंगात गेला नाही. आज नासिक, नगर या भागातील ३१ हजार शेतकरी तुरुंगात जाऊन राहिले आहेत. ही फार प्रचंड ताकद आहे. शेतकऱ्याने एकदा जरी तुरुंगाच्या आतला भाग बघितला आणि एकदा त्याची तेथील घोंगड्याची, वाडग्यांची आणि ताटल्यांची भीती गेली की मग तो कुणाच्या बापाला भिणार नाही. ही एक मोठी गोष्ट आपण या आंदोलनातनं मिळविली आहे. शेतकऱ्याला आंदोलनात उतरवताना आपल्या पोळ्या पटकन भाजून घ्यायच्या आहेत तेव्हा त्याला जास्तीत जास्त उठवा, जास्तीत जास्त पेपरातून जास्तीत जास्त प्रसिद्ध करा अशी वृत्ती ठेवता कामा नये. असा बेत जर तुम्ही आखाल तर तुमचा डाव पडेल. या नव्या पहिलवानाला आंदोलनाच्या आखाड्यात अशा तऱ्हेनेच उतरवायला पाहिजे की तो मोडणार नाही, त्याच्या कुस्त्या त्याच्या ताकदीच्याच घेतल्या पाहिजेत.
 आज दुसरी भावना महाराष्ट्रात आहे की, 'काय या जोशींना करावं? हे आंदोलन स्थगित करतात, नाही तर आम्ही आता जाऊन आंदोलन केलं असतं.' घोडं असं फुरफुरत राहायला हवं. उलट जर असं म्हणायला लागले की, 'काय करावं, जोशी आम्हाला आंदोलनात फार पाठवतात,' तर लक्षात ठेवा की आपलं कुठतरी चुकतं. तेव्हा आपण नवीन माणसाला, सबंध नवीन समाजाला आंदोलनात उभं करतो आहोत याची जाणीव सतत ठेवून त्याला भलत्यावेळी आणि कारण नसताना आंदोलनात उतरवता कामा नये. त्याला आपण काहीतरी करतो आहोत असं समाधान वाटत राहिलं पाहिजे, जावं आणि आंदोलन करावं असं वाटत राहिलं पाहिजे. आंदोलन म्हणजे आनंद देणारी गोष्ट झाली पाहिजे, कष्टाची-जुलूम जबरदस्तीची गोष्ट झाली तर एकदा जरी तो साथ द्यायला आले असले तरी पुढच्या वेळी आंदोलनात उतरायचे नाहीत.
 आंदोलनात कसं उतरायचं, हत्यारं कशी बदलायची यालासुद्धा एक विचारसरणी हवी. आम्ही आंदोलन सुरू करतो, स्थगित करतो, पुन्हा सुरू करतो, आणखी काय काय पन्नास गोष्टी करतो आणि त्यामुळे शहरातल्या नव्हे तर गावातल्याही लोकांच्या डोक्यांत चिंता पडते की, 'अरे, हे काय करतात तरी काय? -त्यांचं काय चाललं आहे?' यावर साधं उत्तर म्हणजे, 'हे विमान चालविणाऱ्या वैमानिकाला मागच्या एखाद्या प्रवाशानं सांगण्यासारखं आहे की, 'तुम्ही असं काय विमान चालवता?' विमान चालविणारा तिथं बसलेला असतो, त्याला हवामानाची परिस्थिती ठाऊक असते, विमानाची परिस्थिती माहीत असते. त्याप्रमाणे तो विमान चालवीत असतो. पण तो त्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकणार नाही. किंवा 'गावस्कर हा क्रिकेट संघाचा प्रमुख आहे. त्याच्या सामन्याचं वर्णन आम्ही रेडिओवर ऐकायचं आणि इथं बसून म्हणायचं, 'हे असं नको होतं करायला, काही तरी वेगळं करायला हवं होतं.' यात काही अर्थ नाही. कारण त्याच्यासमोर ज्या गोष्टी असतात त्या त्याला माहीत असतात. त्याप्रमाणे तो आपले निर्णय घेत असतो. त्याच्या समोर ज्या गोष्टी असतात त्या त्याला माहीत असतात. त्याप्रमाणे तो आपले निर्णय घेत असतो. त्याच्या समोर ज्या गोष्टी असतात त्यांची आपल्याला माहिती नसते. आम्ही फक्त तिथल्या खेळपट्टीचं वर्णन वाचलेलं किंवा ऐकलेलं असतं. प्रत्यक्ष त्या क्षणाला ती कशी दिसते हेही आपल्याला कधी माहीत नसते? अशा प्रकारे टीका करायची काही लोकांना सवयच असते. याहून भयानक प्रकार पाहा. बांगला देशचं युद्ध चालू असताना रेडिओवरून तासातासाला बातम्या दिल्या जात. त्या ऐकून आपलं सैन्य कुठं कुठं गेलंय हे बघायचं आणि म्हणायचं की, 'हे चूक आहे. माणकेशानं इकडून सैन्य न्यायला हवं होतं- इकडून न्यायला नको होतं... वगैरे.'
 आता टीकांना काही अर्थ नसतो. आमच्या नासिक आंदोलनाच्या काही गोष्टी पहा. त्याविषयी वर्तमानपत्रांतून ज्या बातम्या आल्या त्या पन्नास टक्के तरी चूक होत्या. काही बातम्या चुकीच्याच जातील अशी आम्ही दक्षता घेतली होती. हे आर्थिक आंदोलन आहे, डावपेचांचं आंदोलन आहे. जर सगळेच आम्ही सांगत सुटलो तर आमचे डावपेच लागू होणार नाहीत. आंदोलनामध्ये खरं काय घडलं याचं मूल्यमापन करायचं असलं तर ते आंदोलननंतर दोनपाच वर्षांचा काळ गेल्यानंतरच करायला हवं. नासिकच्या आंदोलनातील काही निर्णय आम्ही कशा परिस्थितीत घेतले आहेत पाहा.
 १ ऑक्टोबरपासून तिथं पाऊसच पडला नव्हता १० नोव्हेंबरला आम्ही रस्ता बंद केला आणि १२ नोव्हेंबरला संध्याकाळी सबंध जिल्हाभर पाऊस झाला. फार मोठा पाऊस झाला. सगळे शेतकरी दीड महिना पावसाची वाट पाहत होते. पाऊस पडल्यावर ऑक्टोबरसारखी थंडी पडली. आम्ही बायकामुलांसहित माणसं रस्त्यावर आणून बसवली होती. रात्री बसून राहायचं म्हटलं तरी थंडीचा प्रश्न होताच. त्यात दीड महिना वाट पाहिल्यानंतर पडलेला पाऊस पाहून शेतकऱ्याच्या मनाची स्थिती काय होत असेल हे एक शेतकरीच जाणे. पाऊस पडल्यानंतर शेतकऱ्याला जी काही कामं करायची असतात ती जाऊन करावीशी वाटणारच. अशा वेळी आंदोलनाच्या तंत्रात थोडा फार बदल करायला नको का? हे लक्षात घेऊनच आम्ही २४ ते ४८ तासांची सुटी जाहीर केली. तेव्हा सगळ्या लोकांनी आंदोलन स्थगित केलं म्हणून जोराजोरात टीका केली. पण जिल्हाभर झालेल्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल कुणी अक्षरही काढलं नाही. आपण ही दोन दिवसांची माघार घेताना आंदोलनाची परिस्थिती की ११ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून १२ नोव्हेंबरच्या दुपारपर्यंत जवळजवळ ९ हजार शेतकरी लाठ्या खाऊन जखमी झाले होते. बाहेर राहणाऱ्या मंडळींना 'आंदोलन आणखी चालत राहायला हरकत नाही.' असं वाटत राहून काय उपयोग? खर तर ही मंडळी घाबरून आंदोलनात भाग घ्यायला कचरत होती. उलट स्थगिती जाहीर केली तरी शेतकरी मागे हटायला तयार नव्हते. मंगरूळ फाट्यावर जे ४० हजार शेतकरी रस्त्यावर बसून होते त्यांची परत जाण्याची व्यवस्था आम्ही करायला गेलो होतो त्यावेळी त्यांना म्हटलं की, 'तुम्हाला पुन्हा इकडे यायला ट्रॅक्टर वगैरे पाठविण्याची व्यवस्था करतो.' त्यावेळी ते म्हणाले, 'ट्रॅक्टर वगैरे नाही पाठविलात तरी चालेल पण दारूगोळा पाठवा.' लोक इतके उत्तेजित झालेले होते, की दोन ठिकाणी पुलांवर उखळी खणून त्यात सुरुंगाची दारू भरून त्यात वाती घातलेल्या होत्या. लोकांची समजूत घालून मला त्या स्वतः काढून टाकाव्या लागल्या.  कसबे-सुकेण्याला जे रेल्वे रोको आंदोलन झालं तिथं चारशे स्त्रिया सत्याग्रहाला बसल्या होत्या. तिथं चार चार एस.आर.पी. नी एकेका स्त्रीला दोघांनी दोन हात आणि दोघांनी दोन पाय धरून उचलून बाजूला नेण्यास सुरुवात केली. असं होत असताना एका बाईची साडी निसटली आणि चोळी फाटली. ग्रामीण भागात या प्रकाराचा परिणाम काय होईल याची कल्पना सगळ्यांनाच आहे. बाईच्या अंगाला हात लागला तर त्याबद्दलचा ग्रामीण भागातील संताप फार भयानक असतो. हा प्रकार झाल्यानंतर मला तिथं पोहोचायला तासभर वेळ लागला. पण तोपर्यंत एका बाजूला रेल्वेची दोन इंजिनं धडाड पेटलेली होती आणि जिथं जिथं नाला आहे. तिथं तिथं गवत टाकून रूळांखालचे स्लीपर्स जाळायला सुरुवात झालेली होती. अशा या (भावनात्मक) उद्रेकाच्या वेळी जर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय झाला नसता तर मनमाड ते नासिक या रेल्वेरस्त्याचा काहीही भाग सकाळपर्यंत जाग्यावर राहिला नसता. तसं जर झालं असतं तर तुम्हाला वाटलं असतं की, 'आंदोलन फार चांगलं झालं; ऊस आणि कांद्याच्या बाबत चांगली धमकी तयार झाली होती.' पण अशी धमकी शासनाला देताना आपण एका सशस्त्र ताकदीसमोर आपली ताकद उभी करतो आहोत, तिला आव्हान देत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. आपण जे युद्ध लढतो आहोत ते चालविण्याची आपली ताकद नेमकी किती आहे याची जाणीव ठेवली पाहिजे. पण आपण लढतो आहोत ते दिडक्यांचं युद्ध. मालाला भाव मिळावा म्हणून स्वातंत्र्याकरिता कुणी म्हटलं की हजारो माणसांनी जीव द्यायला हवा तर ठीक आहे. पण उसाला भाव मिळायला पाहिजे म्हणून काही अगदीच जीव टाकायची आवश्यकता नाही. तेव्हा असं तंत्र सांभाळून आंदोलन करायचं आहे. शक्य तितक्या कमी वेळाच आंदोलन करायचं, जास्तीत जास्त वेळा आंदोलनाची धमकी वापरूनच काही पदरात पाडून घेता येतं काय पाहायचं. आंदोलन हे आपलं उदिष्ट नाही, आंदोलन हे आपलं साधन आहे. त्याच्या साहाय्याने आपल्याला आपल्या मालाला भाव मिळवून घ्यायचा आहे. तेव्हा आंदोलन उभं करताना, स्थगित करताना, बोलणी करताना नेहमी हिशेब करायला पाहिजे की आंदोलन उभं करणं जास्त महत्त्वाच आहे, आज आपल्याला जे मिळालं आहे त्यापेक्षा जास्त आंदोलन उभं केलं तर मिळण्याची शक्यता आहे की वाटाघाटी चालू असताना त्या मुद्दाम उधळून लावून शासनातील काही प्रमाणात ज्या व्यक्ती बऱ्या असतात त्यांची मनं मुद्दाम दुखावून जर आंदोलन चालू केलं तर यशाची शक्यता वाढणार आहे की वाढणार नाही?
 शेवटी वाटाघाटींबाबत राग ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. खरं तर आंदोलन चालू करण्यापूर्वी वाटाघाटींची जी जी शक्यता आहे ती संपवून मगच आंदोलन सुरू केलं पाहिजे. काही लोकांचं मत असं दिसत नाही. पण आंदोलन चालू झाल्यानंतर पोलिस कसे वागतील हे आपल्याला सांगता येणार नाही आणि आपली माणसंही कशी वागतील हेही आपल्याला सांगता येणार नाही. आंदोलन झाल्यानंतर आंदोलनात बळी पडलेल्या माणसांच्या घरी जाण्याचा ज्यांच्यावर प्रसंग आलेला आहे त्यांच्यापैकी कुणी असं नक्कीच म्हणणार नाही की, 'वाटाघाटी राहू द्या बाजूला, आंदोलन झालचं पाहिजे.' काही झालं तरी चालेल पण आंदोलन हे झालंच पाहिजे असं फक्त बेजबाबदार माणसंच म्हणू शकतात. माझा असा आरोप आहे की असं म्हणणारी किंवा हे आंदोलन स्थगित का करतात, चालू का करत नाही असं म्हणणारी जी मंडळी आहेत त्यांनी आंदोलन काळात काहीही केलेलं नसतं. ज्यांनी प्रत्यक्षात आंदोलनात भाग घेतला, काही सोसलं त्या नासिक जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी असं कधी म्हटलं नाही. आता कांद्याबद्दल कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे तरी माझ्याकडं तारा येऊन पडल्यात की, 'तुम्ही आम्हाला शब्द द्याल तेव्हाच आम्ही आंदोलन सुरू करू त्याशिवाय नुकसान आलं तरी करणार नाही.' कारण त्यांची खात्री आहे की, 'ज्यावेळी आंदोलन करायला पाहिजे त्या वेळी मी आपणहून सांगेन.' आंदोलनाच्या तंत्राबद्दल शेतकऱ्यांची काही तक्रार नाही. पण टीका करणाऱ्यांचा थयथयाट चालला आहे. त्याचं तसंच कारण आहे. शेतकऱ्याला आपल्या स्वार्थाकरता राबवून घ्यायला सोकावलेली ही मंडळी आहेत. हे शेतकरी आंदोलनही आपल्या स्वार्थाकरता राबवून घेण्यासाठी ही पक्षीय मंडळी टपून बसली होती. पण आंदोलन स्थगित केल्यामुळे त्यांची फार निराशा झाली. त्यांचे हिशेब चालले होते की हे सरकार पडलं तर मी मुख्यमंत्री होईन, मंत्री होईन, कसला तरी चेअरमन होईन. तवा चांगला तापत चालला आहे हे पाहून यांनी कणिक मळायला घेतली आणि यांची कणिक मळून होईपर्यंत आम्ही तवा काढून घेतला म्हणून यांना इतका राग आला. याच्यापलीकडे या रागाला काही अर्थ नाही आणि या रागाकडे आपल्याला लक्ष देण्याचं कारण नाही.
 मुख्य मुद्दा असा की शेतकरी आंदोलन हे आर्थिक आंदोलन आहे. ते काही लोकांना पेटवून देऊन चालत नाही. हे पोटाच्या खळीतनं निर्माण झालेलं आंदोलन आहे. आपण ते अशा शिस्तीने चालवलं पाहिजे की जेव्हा बंद करा असा आदेश येईल तेव्हा बंद होईल आणि चालू करा असा आदेश येईल तेव्हा चालू होईल.
 यावर डावी मंडळी-कॉम्रेड घुमे, अहिल्या रांगणेकर यांच्यासारखी मंडळी टीका करतात. त्याला कारण त्यांची आंदोलनांची आजवरची पद्धत आहे. काही एका भागामध्ये एखादा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला की, तिथे लोकांना पेटवून द्यायचं आणि पेटवून दिल्यानंतर तिथं जे घडेल त्याला आंदोलन म्हणायचं आणि ते सतत चालू ठेवायचं कारण असं आंदोलन एकदा थंड झालं की पुन्हा पेटत नाही. एखादी गाडी कशी किल्ली देऊन सुरू होत नाही, तिला धक्का मारावा लागतो, मग कुठं थांबायची वेळ आली की ड्रायव्हर म्हणतो, 'बंद नको करायला, चालूच राहू द्या.'
 आमचं आंदोलन किल्ली फिरवून केव्हाही चालू होण्याची खात्री आहे म्हणून इंजिन बंद करायची आम्हाला भीती वाटत नाही.
 आंदोलन करताना काही गोष्टी विशेषत्वाने लक्षात ठेवायला हव्यात. आंदोलन करताना किंवा आंदोलनाचे हत्यार निवडताना कोणत्या पदार्थाचा तुटवडा केव्हा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आम्ही २५ मे ला दूध आंदोलन करू म्हणून जाहीर केले आहे. मे, जून, जुलै हा काळ म्हणजे दुधाच्या तुटवड्याचा मोठा काळ आहे. अशा काळात दूध थांबवलं तर शेतकऱ्याचं कमीत कमी नुकसान होऊन दुसऱ्या बाजूला जास्तीत जास्त कळ लागेल. त्याचप्रमाणे २५ मे ही तारीख ठरवताना आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली ती म्हणजे २५ तारखेनंतर लग्नाचे मुहूर्त येतात. त्यामुळे दूध पुरवलं नाही तर परिणाम जास्त होईल. युद्ध आखताना जसं त्या रणभूमीवर कुठं कुठं काय आहे, कुठं टेकडी आहे, कुठं झाडं आहेत, कुठं नदीनाला आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे तसंच आपलं आंदोलनही तयार झालं पाहिजे. त्याचप्रमाणे नवीन पिकं वगैरे केव्हा निघणार आहेत याचाही अंदाज घेतला पाहिजे.
 हवामानही फार महत्त्वाचं आहे. आम्ही २८ नोव्हेंबरला रस्त्यावरचं आंदोलन जेव्हा बंद केलं तेव्हा टीकाकारांनी एका गोष्टीचा उल्लेख कुठे केलाच नाही. नासिकमध्ये २४/२५ नोव्हेंबरपासूनच अतोनात थंडी पडू लागली होती. त्यावेळी लोकांना, लहान मुलांना रस्त्यावर बसवणं शक्य नव्हतं किंवा मग सगळ्यांना घोंगड्या-बिंगड्या असा ढीग आणावा लागला असता. त्यामुळेच २८ नोव्हेंबरनंतर रस्त्यावरचं आंदोलन चालू ठेवणं शक्य नव्हतं. त्याच्यानंतर सटाण्याच्या मेळाव्यात जो कार्यक्रम आम्ही जाहीर केला तो नीट तपासून पाहा. आम्ही जाहीर केल्याप्रमाणे पुढील कार्यक्रम हा कचेऱ्यात जाऊन बसण्याचा आहे, रस्त्यांवर नव्हे. तेव्हा हवामानाचा अंदाज जरूर घ्यायला हवा. डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरा दिवसांत नासिक जिल्ह्यात गव्हाच्या पेरणीचा हंगाम असतो. त्यात पाऊस पडला. त्यामुळं शेतीच्या कामाकरता लोकांना मोकळं करणं आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊनच २८ नोव्हेंबरला आंदोलन मागं घेतलं.
 आंदोलनाच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंदोलन कोणत्याही पद्धतीचं का असेना ते संपूर्णतः शांततेने आणि अहिंसेने झाले पाहिजे. जर का आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं तर ती मोठी दुर्दैवाची गोष्ट ठरेल. कारण मग तुमचं आंदोलन दडपून खलास करून टाकलं जाईल त्यावेळी तुम्हाला वाटेल की दोन दिवसांत तुमचं आंदोलन खूप वाढलं पण दीर्घ मुदतीत शेतकरी आंदोलन आणि शेतकरी संघटना संपून जाईल.शेवटी आपली ताकद कुठं उद्धवस्त करण्यात किंवा पेटवण्यात नाही. आपली ताकद संख्येत आहे. देशात ५२ कोटी शेतकरी आहेत. हे सगळेच्या सगळे शेतकरी आपण केव्हा उभे करू शकू? नासिक जिल्ह्यात दोन लाख शेतकरी एकत्र झाले आणि आपण उसाला ३०० रु. टन भाव मिळवला. महाराष्ट्रात १० लाख शेतकरी ज्वारी पिकविणारा आहे. हा दहा लाखांचा आकडा जर आज तुरुंगात जायला एकत्र झाला तर उद्या ज्वारीच्या किलोला २.३० चा भाव मिळवून घेता येईल. पण ही संख्या जोवर उभी करता येत नाही तोवर नुसतं तुम्ही कांद्याचाच प्रश्न आधी का घेतला आणि उसाचाच आधी का घेतला असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही. माझा व्यवहार चोख आहे. तुम्ही १० लाख माणसं द्या, मी उद्या ज्वारीला भाव मिळवून देतो. पण जर कुणाची कल्पना असेल की जसं आमदार-खासदार आले की त्यांना आपण म्हणतो की, 'साहेब, आमचं हे एवढं काम करून द्या.' तसं जोशींना सांगितलं, 'आमच्या ज्वारीला भाव मिळवून द्या.' की भाव मिळून जाईल तर ते चूक आहे. अशानं काही भाव मिळणार नाही. ज्वारीचा भाव तुमचा तुम्हाला मिळवायचा आहे. निपाणीला एका वक्तानं एक चांगलं उदाहरण वापरलं - "तुम्ही असं समजू नका की शेतकरी संघटना किंवा शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आले आहेत. त्यांना सांगायचं की, जरा झाडावर चढा आणि आंबे काढा. तुम्ही काढल्यावर मग ते आपण मिळून खाऊ आणि जर तुम्ही झाडावरून पडलात तर आम्ही म्हणू, 'तुम्हाला झाडावर चढता येत नव्हतं तर चढलात कशाला?' तेव्हा आंदोलन म्हणजे असं काही नाही. ते सगळ्यांनी मिळून लढायचं आहे." सगळीकडे मिळून आपली ताकद काय आहे हे लक्षात घेऊन नेमक्या ठिकाणी प्रहार करायचा आहे. मराठ्यांच्या इतिहासात ज्याला गनिमी कावा म्हणतात त्या तंत्रानं हे आंदोलन चालवायचं आहे आणि संख्या हे त्याचं बळ आहे.
 बाजारपेठेवर ताबा ठेवणे हे आपलं आंदोलनातील मुख्य हत्यार आहे. पण कांदा, ऊस आंदोलनांच्या वेळी आपण त्या मार्गाने सरकारचे नाक दाबू शकलो नाही. शेवटी आपल्याला रास्ता रोको, रेल्वे रोको या मार्गानीच सरकारचे नाक दाबावे लागले. त्याचा परिणामही झालेला दिसला. मग याच मार्गांचा सुरुवातीलाच वापर करायला काय हरकत आहे असं कुणाला वाटून जाईल.
 कांदा आणि ऊस दोनही बाबतीत बाजारपेठ पूर्णपणे आमच्या ताब्यात नव्हती. म्हणून मग 'चिमटा' जास्त लागण्यासाठी आम्ही रस्ताच वापरला. पण आम्ही जर नुसते रस्तेच बंद केले असते आणि बाजारपेठेत आमची काहीच ताकद असल्याशिवाय दुसऱ्या मार्गांचा काहीच उपयोग नाही. जर साखर थांबविण्याची ताकद आमच्यात नसती तर दोन लाख माणसं रस्त्यातनं काढणं पोलिसांना आजिबात कठीण नाही. त्यांना आदेश मिळाले की ते आपलं काम झटपट करतात. त्यांना त्याचं शिक्षण मिळालेलं असतं. ११ तारखेच्या रात्री पोलिसांनी दोन लाख माणसं अत्यंत कार्यक्षमतेनं रस्त्यातून फिरवल्या. १० गाड्यांतून २५० हमाल उतरायचे आणि रस्त्यावरचे दगड, झाडं काय असतील ते भराभरा बाजूला करायचे तर दुसऱ्या १० गाड्यांतून तितकीच एस.आर.पी.ची. माणसं उतरून सत्याग्रहींच्या मधून फिरत त्यांच्या डोक्यांत काठी घालून त्यांना बाजूला करीत. त्यांनी झोपलेल्या सत्याग्रहींनाही झोडपले. सायकली-मोटारसायकलींची त्यांच्यावर मोठमोठे दगड घालून मोडतोड केली. एका ठिकाणी तर एक मोटारसायकल पुलाखाली टाकून दिली होती. अशा पद्धतीने ते सबंध रस्त्यात झोडपत झोडपत गेले. त्यांना याचं शिक्षण मिळालेलं असतं. तेव्हा आपण रस्ता कायमचा अडवून ठेवू शकू ही कल्पना चुकीची आहे. तिथं मग आंदोलनाला हिंसक वळण लागेल.
 चाकणचं रास्ता रोको आंदोलन यशस्वी झालं त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे तिथं वापरलं गेलेलं बैलगाड्यांचं तंत्र नवीन होतं. शासनाला काय करावं याचा विचार सुचायच्या आत परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर गेली. ५/१० हजार माणसं चाकणला शांतपणे बसली होती. तिथं गोळीबार किंवा लाठीहल्ला झाला नाही यालाही कारणं आहेत. एवढ्याशा लहान गावातच मी स्वतः उपोषण करीत बसलो होतो. नासिकच्या आंदोलनासंदर्भात हा फरक आहे. एकदा तुमची आंदोलनची पट्टी २५० कि.मी. वर गेली-महाराष्ट्रभर गेली की जो काही एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावाचा भाग असतो त्याचा परिणाम इतक्या मोठ्या क्षेत्रात जाणवत नाही. तेव्हा रस्ता मोकळा करायचा म्हटले की केला. दुसरी गोष्ट म्हणजे नासिकला आपण मुंबई-आग्रा रस्ता अडवला म्हणजे सबंध देशाचचं नरडं दाबलं. त्यात ३६ तास रेल्वे लाईनही बंद पाडली. त्यामुळे दिल्ली-मथुरेपासून गाड्या रेल्वेलाईनवरच उभ्या होत्या. (इतकं हे प्रभावी हत्यार आहे.) त्यामानाने पुणे-नासिक रस्ता कमी महत्त्वाचा.
 चाकणलासुद्धा रस्ता अडविल्यानंतर ४८ तासांनंतर आम्ही एसटी गाड्या सोडून दिल्या. नंतर एसटी गाड्या यायच्याच बंद झाल्या. पण पहिल्या ४८ तासांत तिथे सुमारे १२० गाड्या साठल्या. त्यामुळे तिथेही एक उलट दबाव निर्माण झाला. १२० गाड्या म्हणजे ६००० प्रवासी अडकून पडले आणि आमचे सत्याग्रही होते फक्त ३५००. त्या गाड्यांमध्ये एक कुठल्यातरी मुलींच्या शाळेच्या ट्रीपची गाडी होती. आम्ही त्यांच्यासाठी दुधाची, जेवणाची वगैरे व्यवस्था केली. पण तिथं असं एक वातावरण तयार झालं होतं की त्या मुलींचा मोर्चा घेऊन त्यांचे शिक्षक आले आणि आम्हाला सोडा असं म्हणू लागले. म्हणजे उलट्या बाजूनेसुद्धा दबाव सुरू झाला. त्यामुळे त्या गाड्या सोडणे भाग पडले. तेव्हा रस्ता रोको किंवा अशी जी साधने आहेत ती नेमकी, अगदी तोळामासा मोजून वापरली पाहिजेत.
 ती जर फार अतिशयोक्तीने वापरली तर त्याच्यामध्ये आपल्यालाच मार पडतो. शेवटी आपली ताकद ही बाजारपेठेत असणे हे मुख्य हत्यार आहे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.
 आपलं आंदोलन शांततामय असलं पाहिजे आणि अशा तऱ्हेचं शांततामय आंदोलन चालू असताना जर शासनानं दडपशाही सुरू केली तर आंदोलक जमावाची सहनशक्ती संपण्याची शक्यता आहे आणि जमाव हिंसक होण्याची शक्यता आहे. आंदोलकांची सहन करण्याची मर्यादा ज्या क्षणी संपेल त्या क्षणी मी आंदोलन मागे घेईन पण त्याला हिंसक वळण लागू देणार नाही. मी मुळीच 'अहिंसा तत्त्वज्ञान मानणार नाही. इथं गांधीवादी अहिंसेचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. पण हा डावपेचाचा प्रश्न आहे. कोणत्याही तऱ्हेची हिंसा करणे हे तुमच्याच पायावर धोंडा पाडण्यासारखे आहे. जी दोन माणसांची डोकी फुटली किंवा दोन माणसं मेली तरीसुद्धा आज त्याची हिंसक प्रतिक्रिया होता कामा नये. हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण आपण ज्या शक्तीशी लढतो आहोत तिची ताकद प्रचंड आहे. आपल्या देशात सशस्त्र आंदोलनाचा प्रयत्न झालेला नाही कारण १९१४ सालापर्यंत लष्कराच्या हाती जी काही शस्त्र असायची आणि जनतेच्या हातात जी शस्त्र असायची यांच्यात फारसा फरक नसे. आज त्याच्यामध्ये फार फरक आहे. अशा स्थितीत जर अहिंसक मार्ग सोडून किंवा सविनय सत्याग्रहाचा मार्ग सोडून दुसऱ्या कोणत्याही मार्गानं जायचं असेल तर त्याला संपूर्ण यादवीखेरीज दुसरा मार्ग नाही. तात्पुरतं शौर्य गाजवल्यासारखं वाटेल पण त्यामध्ये शेवटी आपला पराभव निश्चित आहे. तेव्हा युद्धामध्ये हत्यार कोणतं वापरतो यापेक्षा बुद्धी कितपत वापरतो हे जास्त महत्त्वाचं.
 ■ ■