शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/'इंडिया' आणि 'भारत'

 प्रकरण : ५

 'इंडिया' आणि 'भारत'

 आतापर्यंत आपण जो अभ्यास केला त्यात आपण काय काय पाहिलं? शेतकरी संघटनेचा कार्यक्रम हा काही शेतकऱ्याच्या मर्यादित स्वार्थीकरता काढलेला कार्यक्रम नाही. या देशातील दारिद्र्य दूर व्हावे याकरिता हा कार्यक्रम आहे. याचा अर्थ हा कार्यक्रम देशातील सगळ्यांकरता आहे.
 शेतकऱ्याच्या दारिद्र्यामागे शेतीमालाला भाव मिळत नाही हे एकमेव कारण आहे. शेतीमालाला भाव का मिळत नाही? तर, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू नये हे सरकारचं मुख्य धोरण आहे. हे धोरण कसं राबवलं जातं ते आपण पाहिलं. या धोरणाची तीन सूत्रं आहेत. पहिलं, तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव. दुसरं, शेतीमालावर निर्यातबंदी - म्हणजे 'आई जेवू घालीना नी बाप भीक मागू देईना' आणि तिसरं, 'गाय शेतकऱ्याची पण कास मात्र सरकारची' - तुम्ही पक्या मालाचे कारखाने काढले तरी त्यावर अशी बंधनं घालायची की शेतकऱ्याला फायदा होऊ नये.
 ही धोरणं सगळ्या पक्षांनी राबविलेली आहेत. हे एकाच पक्षाचं धोरण आहे, बाकीचे पक्ष चांगले आहेत असं काही नाही. सगळे पक्ष सारखेच चोर आहेत. त्यामुळे 'निवडणुकीत रस घेऊन आपण पक्ष बदलून दुसरा पक्ष आणू या' असं म्हणण्यानं काही फरक पडणार नाही - आजपर्यंत पडला नाही.
 आता आपण जरा जड विषय घेणार आहोत. जे थोडेफार शिकलेले आहेत त्यांना हा विषय इतका जड वाटणार नाही. आपण अत्यंत थोडक्यात या सर्व प्रश्नांचा इतिहास पाहू.
 १६ व्या शतकामध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. प्रथमतः इंग्लंड देशात कारखाने निघाले. तेव्हापासून उद्योगधंद्यांची - कारखान्यांची वाढ सतत चालू आहे. त्यांचं वैभव सतत वाढतं आहे. कारखान्याला जर फायदा व्हायचा असेल, कारखान्याची जर भरभराट व्हायची असेल तर कारखान्याला जो कच्चा माल लागतो तो स्वस्तात स्वस्त मिळवता आला पाहिजे, कारखान्यात काम करणारे जे कामगार असतात त्यांना कमीतकमी पगार देऊन त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त काम करून घेता आलं पाहिजे आणि कारखान्यात तयार झालेला माल जास्तीत जास्त किमतीत ग्राहकांना देता आला पाहिजे. कारखाना चालवताना शेतकरी, कामगार आणि ग्राहक या तिघांची लूट करण्यात येते. हे पहिल्यापासून चालत आले आहे. या तिघांच्या लुटीपैकी कामगारांचे जे शोषण होते त्याचा विचार फार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. मार्क्सवाद, कम्युनिझम यासारखं तत्त्वज्ञान त्यातूनच निघालं. ग्राहकांचं शोषण होतं म्हटल्यावर, विशेषतः सुधारलेल्या देशात ग्राहकांच्या चळवळी उभ्या राहिल्या; परंतु कच्च्या मालाचं जे शोषण होतं त्याचा विचार आजपर्यंत फार थोड्या प्रमाणात झाला. कच्च्या मालाचं शोषण थांबावं म्हणून कोणत्याही तऱ्हेची संघटना प्रभावीपणे उभी राहिली नाही. आपण कामगारांच्या शोषणाच्या संदर्भात भांडवलवाद - समाजवाद किंवा भांडवलवाद साम्यवाद असे शब्द वापरतो. पण कच्च्या मालाच्या शोषणामध्ये भांडलवाद आणि साम्यवाद यात काहीही फरक नाही. भांडवलवादी देशामध्येसुद्धा शेतकऱ्यांकडून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेऊन कारखानदारीचा फायदा करून द्यावा असं धोरण आहे आणि रशियासारख्या कम्युनिस्ट - साम्यवादी देशामध्येसुद्धा शेतीमध्ये तयार होणारा माल कमीत कमी किमतीत मिळवू घेतला पाहिजे, भांडवल तयार केलं पाहिजे, या भांडवलाच्या साहाय्याने उद्योगधंद्याची वाढ केल्यानंतर कामगारांचं वर्चस्व संबंध अर्थव्यवस्थेवर व्हावं अशी विचारसरणी आहे, त्या दृष्टीने पाहता शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा प्रश्न भांडवलवादी आणि कम्युनिस्ट देशात सारखाच आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं हे धोरण समाजवादी देशातही सारखाच आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं हे धोरण समाजवादी देशातही कायमचं राहिलं आहे. आपल्याला थोडाफार अनुभव आहेच.
 रशियामध्ये, पूर्व युरोपातील देशांत हा वाद फार गाजला आहे. रशियामध्ये जेव्हा एकदा शेतकऱ्यांनी गव्हाचे भाव बांधून मागावेत असा विचार केला तेव्हा स्टालिनने उच्चारलेल एक वाक्य प्रख्यात आहे. स्टालिननं म्हटलं, 'हे शेतकरी आज गव्हाचेच भाव वाढवून मागतायत. ही मागणी जर आपण मान्य केली तर ही मंडळी उद्या सोन्याची घड्याळं मागतील.' शेवटी रशियातला हा प्रश्न, जे शेतकरी त्यातल्या त्यात जास्त उत्पादन करून बाजारात धान्य पाठवीत असत त्या सर्वांवर रणगाड्यांसकट सैन्य पाठवून त्यांचा समूळ नाश करून सोडवला गेला. मग जी राहिलेली जमीन होती तिच्यावर सहकारी म्हणा, सरकारी म्हणा शेती चालू केली. त्यामुळे परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, अनेक क्षेत्रांमध्ये अत्यंत पुढे गेलेल्या रशियासारख्या देशाला आजही शेतीमालाच्या बाबतीत परदेशावर अवलंबून राहावं लागतं.
 आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावयाचा आहे तो हा की, आपण इथं शेतकऱ्याचा जो प्रश्न उपस्थित करीत आहोत त्याचं तयार उत्तर आजपर्यंत कोणत्याही वादात नाही. कोणत्याही विचारसरणीत नाही. कच्च्या मालाच्या शोषणासंबंधीची आपली ही विचारसरणी पहिल्यांदा मांडली जात आहे. दुसऱ्या एखाद्या वादाच्या संदर्भात - समाजवादाच्या संदर्भात, साम्यवादाच्या संदर्भात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर सापडेल ही कल्पना चुकीची आहे.
 कच्च्या मालाचं शोषण कशा तऱ्हेनं होत आलं? आपण इंग्लंड देशाचंच उदाहरण घेऊ या. कारण तिथेच उद्योगधंद्यांच्या वाढीला - ज्याला औद्योगिक क्रांती म्हणतात, तिला सुरुवात झाली. प्रथमतः त्या देशात जो काही कच्चा माल होता तो वापरायचा प्रयत्न झाला. पण तो देश एवढासा आहे. त्यातल्या मालावर असे कितीसे कारखाने चालणार? तेव्हा बाहेरून माल मिळविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. बाहेरून कच्चा माल मिळू शकत होता, पण तो स्वस्त मिळत नव्हता, पुरेसा मिळत नव्हता. त्यासाठी इंग्लंडसारख्या देशांनी वेगवेगळ्या देशात जाऊन आपलं राज्य प्रस्थापित करायचं - ते देश ताब्यात घ्यायचे आणि राजकीय सत्तेच्या आधाराने मक्तेदारी पद्धतीने तिथला कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेऊन आपल्या कारखान्यांना आणून द्यायचा अशा तऱ्हेची पद्धत चालू केली. याचा त्यांना आणखी एक फायदा झाला. इंग्लंडमध्ये कारखाने मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले, हिंदुस्थानसारख्या देशांतून कच्चा माल येऊन पडू लागला. एवढ्या मोठ्या कारखान्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येऊन पडलेला कच्चा माल वापरून जो पक्का माल तयार होऊ लागला तो एकट्या इंग्लंडमध्ये खपणे शक्य नसल्यामुळे तो त्याच देशांतून खपवला जाऊ लागला - अधिक किमतीने म्हणजे हिंदुस्थानसारख्या देशांचा उपयोग दोन पद्धतीने झाला. कच्चा माल स्वस्त मिळू लागला आणि पक्का माल जास्त भावाने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठ मिळाली. अशा तऱ्हेच्या व्यवस्थेतून - जिला मार्क्सवादी वाङ् मयात वसाहतवादी व्यवस्था म्हणतात कारखानदारीची भरभराट झाली. ही व्यवस्था जवळ जवळ २०० वर्षे टिकली. या २०० वर्षात केवळ हिंदुस्थान नव्हे तर इतर अनेक देश पार रसातळाला गेले. एकेकाळी वैभवात असलेले देशसुद्धा रसातळाला गेले.
 परंतु जागतिक घडामोडी अशा होत गेल्या की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हणजे सन १९४७ च्या आसपास इंग्लंडसारख्या देशांना त्यांनी जी राजकीय सत्ता हाती ठेवली होती ती टिकवणं अशक्य झालं. त्यामुळे जगभर हिंदुस्थानसारख्या ज्या सगळ्या वसाहती होत्या त्या हळूहळू स्वतंत्र होऊ लागल्या. हे स्वातंत्र्य केवळ आहे. त्याचप्रमाणे केवळ आपण लढा केला म्हणून, म. गांधींनी स्वातंत्र्य मिळवून दिले याही कल्पना चुकीच्या आहेत. जगातल्या इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका या सगळ्या देशांच्या ज्या ज्या काही वसाहती होत्या त्या दुसऱ्या महायुद्धामुळे १९४५ ते १९५२ या सात वर्षांत इतर सर्व देशांबरोबर स्वतंत्र्य झाल्या. त्यांच्या असं लक्षात आलं की, सैनाच्या ताकदीवर किंवा राजकीय ताकदीवर या बाजारपेठा आता हातात ठेवणे शक्य नाही त्यामुळे त्यांनी सर्व वसाहती मोकळ्या केल्या.
 तरीसुद्धा निघता निघता या मंडळींनी अशी एक व्यवस्था या देशात चालू ठेवण्याचा प्रयत्न केला की, जरी राज्यसत्ता गेली तरीसुद्धा व्यापारात जो फायदा होता तो जास्तीत जास्त प्रमाणात चालू राहावा. कारण त्यांचा येण्याचा मुख्य हेतू व्यापारी होता, राजकीय नव्हता. एव्हाना वसाहतवादी राष्ट्रातील कारखानदारांना प्राथमिक उद्योगधंद्यात फारसे स्वारस्य राहिलेले नव्हते. कारखान्यांना लागणारा माल तयार करणाऱ्या जड उद्योगधंद्यांकडे ते वळले होते. तेव्हा जुन्या वसाहतीतील किरकोळ कारखानदारी वाढायला त्यांचा फारसा विरोध नव्हताच. उलट त्यांच्या जड उद्योगधंद्याच्या भरभराटीसाठी अशा स्थानिक कारखानदारीच्या विकासासाठी हातभार लावायलासुद्धा ते तयार होते.
 उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानसारख्या देशात काय झालं? व्यापार आणि कारखानदारीच्या साहाय्यानं जी मंडळी वर आली होती त्याच्या संगनमतानं आणि इथं जे शासन आलं त्याच्या संगनमतानं नवी व्यवस्था अशी सुरू झाली की ज्यामध्ये पूर्वी कच्चा माल ज्या भावानं विकत घेतला जात होता त्याच प्रकारच्या भावानं विकत घेतला जाऊ लागला. हळूहळू या देशात कारखाने तयार केले गेले आणि त्या कच्च्या मालाचे रूपांतर पक्क्या मालामध्ये याच देशात होऊ लागले आणि तयार झालेला माल गरीब शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा महागात महाग विकला जाऊ लागला. यात फरक काय पडला? कारखानदारी कुठं व्हायची त्याची फक्त जागा बदलली; त्याचा फायदा कुणाला व्हायचा ती माणसं थोड्या प्रमाणात बदलली. पण शेतकऱ्याच्या शोषणाची, दारिद्र्याची, हातभाग्याची व्यवस्था तीच राहिली. म्हणूनच इंग्रजांचं राज्य गेलं ही कल्पना महत्त्वाची नाही. इंग्लंडच्या ऐवजी दुसरंच राज्य चालू झालं आणि ते तितकंच वाईट होतं.
 ही कल्पना समजावून सांगण्याकरता आपण असं म्हणतो की, १९४७ साली भारतावरचं इंग्लंडचं राज्य गेलं आणि इंडियाचं सुरू झालं. 'इंडिया आणि भारत' ही काय कल्पना आहे? या कल्पनेवर पुष्कळ वादविवाद होतो आणि पुष्कळांना ही कल्पना समजायला कठीण जाते. आपल्या घटनेमध्ये आपल्या देशाला दोन नावे आहेत. इंडिया म्हणजे भारत असं त्यामध्ये आहे. ही दोन्ही नावं कोणत्याही वेळी वापरली तरी चालतात. आपल्या देशाचं मूळचं, जुनं नाव भारतच आहे. परदेशात याचं नाव इंडिया का पडलं त्याला मोठा इतिहास आहे. म्हणून याला इंडियाच म्हणतात. इंग्रजीमध्ये इंडिया आणि वेगवेगळ्या भाषांत आणखी वेगवेगळी नाव आहेत. आपल्या देशामधील हा जो भाग आहे, ज्यातील मंडळी पूर्वी इंग्रज ज्या पद्धतीनं कारखानदारी चालवीत असत त्याच पद्धतीनं शेतीचे शोषण करून चालवतात, त्या पद्धतीचं राहणीमान ठेवतात, त्या प्रकारचं शिक्षण घेतात आणि एकूणच त्यांच्या पद्धतीनं विचार करतात तो म्हणजे 'इंडिया' या इंडियाला आणि भारताला अशी काही भौगोलिक सरहद्द नाही की इथून इथं इंडिया आणि त्या बाजूला भारत असं कुणाला म्हणता यावं. काहींच्या मनात गोंधळ होतो की ग्रामीण भाग म्हणजे भारत शहरी भाग म्हणजे इंडिया. पण ही कल्पना चुकीची आहे. शहरात जाताना जिथं जकातनाका लागतो तिथं इंडियाची हद्द सुरू होते ही कल्पनाच चुकीची आहे. या शहरांमध्येसुद्धा काही एक वेगळी प्रवृत्ती आहे. मग ती आर्थिक असो, सामाजिक असो, सांस्कृतिक असो किंवा शैक्षणिक असो. ती इतकी वेगळी आहे की, त्या माणसांमध्ये आणि बाकीच्या ग्रामीण देशामध्ये काहीही साम्य राहत नाही. प्रचंड मजल्या-मजल्यांच्या इमारती, ऐषआरामाच्या सुखसोयी असं राहणीमान मुंबईसारख्या शहरात आहे. तर इकडे कोट्यवधी लोक कुडांच्या फाटक्या, गळक्या झोपडीतून वर्षानुवर्षे राहतात. शहरांमध्ये सिनेमासारखी करमणुकीची साधने अमाप आहेत. खेड्यात काय आहे? शहरांमध्ये वाहतुकीसाठी गुळगुळीत रस्ते तयार होतात. पुण्याला तर दोनदा असं घडलं आहे की पंतप्रधान यायचे होते, त्यांना लोहगावच्या विमानतळावरून एका लष्करी संस्थेत जायचं होतं. तेव्हा पुण्याचे रस्ते काही इतके वाईट नव्हते, तरीही पंतप्रधानांना धक्के बसू नयेत म्हणून तीन तीन दिवसांत २० मैलांचे रस्ते पुन्हा डांबरी करण्यात आले. उलट आपल्या देशात अडीच लाख खेडी अशी आहेत की तिथं, आपल्याकडचा पावसाळा सुरू झाला की कोणतीही गाडी जाऊ शकत नाही.
 एकीकडे दारूबंदी व्हावी की नाही यावर विचार चालू असताना, वेगवेगळ्या प्रकराची दारू कशी तयार व्हावी, बिअर कशी तयार व्हावी यावर विचार चालू आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जवळ जवळ दीड लाख खेड्यांमध्ये प्यायच्या पाण्याचीसुद्धा सोय नाही. शहरात मोठमोठे दवाखाने उघडले जातात. कोणताही रोगी असला तरी त्याला उपचार घेण्याचा अधिकार आहे याबद्दल वाद नाही. पण शासन जेव्हा अशा दवाखान्यासाठी खर्च करतं तेव्हा तो कोणत्या प्रमाणात झाला पाहिजे? त्याची उपयुक्तता कशी असली पाहिजे? आपल्या देशातले महत्त्वाचे रोग म्हणजे हगवण, नारू आणि बाकीचे त्वचारोग. या तीन रोगांवर जरी सर्वंकष योजना करण्याचं ठरवलं तरी या देशातले ९० टक्के लोक निरोगी होतील. पण या रोगावर उपचार करणारी माणसही नाहीत आणि औषधंही नाहीत आणि आहेत त्या ठिकाणी काहीही सोयी नाहीत. उलट शहरांमध्ये मोठमोठे दवाखाने बांधून त्यातून जिच्यामुळे संबंध देशातील फार तर लाखभर लोकांचा आजार बरा होऊ शकेल अशी मोठी यंत्रासामग्री आणण्याकरता प्रचंड खर्च होतो. बाकीच्या लोकांकरता मात्र काहीच रक्कम उपलब्ध होत नाही. उदाहरणार्थ, चाकणजवळील भामनहरच्या खोऱ्यातील २७ गावांपैकी २४ गावं अशी आहेत की एकदा पावसाळा सुरू झाला की त्यांचा इतर जगाशी अजिबात संबंध राहत नाही. मग सहा महिने त्यांनी तसंच गावात अडकून राहायचं. कुणी आजारी पडलं तर डॉक्टर नाही. बाळंतीण अडली आणि घरच्या माणसांसमोर तडफडत मेली असं दर पावसाळ्यात निदान एक दोन वेळा घडतं. या २४ गावांपैकी १७ गावं संबंध खरजेनं भरलेली आहेत. खरूज हा रोग दिसायला साधा असला तरी त्या गावातनं या रोगाच उच्चाटन करायचं म्हटलं तर ती इतकी सोपी गोष्ट नाही; कठीणच आहे. कठीण म्हणजे काय? या गावांतून खरजेचं उच्चाटन करायचं झालं तर प्रत्येक गावावर दर महिन्याला कमीत कमी ३०० ते ४०० रुपये खर्च करावे लागतील. अशा तऱ्हेने निदान एक वर्षतरी उपचार केले तर या रोगांचे या खेड्यांतून उच्चाटन होईल. प्रत्येक गावाला एका वर्षासाठी ५००० रुपये म्हणजे १७ गावांना म्हणून ८५ हजार रुपये लागतील. शहरांमधली दवाखान्यांतून मोठी यंत्रसामग्री आणण्यासाठी ज्या रकमा खर्च केल्या जातात त्या मनानं ८५ हजार रुपये म्हणजे अगदी किरकोळ रक्कम पण तीही आपल्याला उभी करता येत नाही.
 पैशाच्या दृष्टीनं ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला किंवा शेतमजुराला काय मिळकत होते? संबंध वर्षात त्याला चार महिनेच काम मिळतं असं गृहीत धरलं तर त्याची मिळकत महिना ४५ रुपयांपेक्षा जास्त होत नाही. शहरांकडे पाहा. तिथं काही कारखान्यांची उदाहरणं अशी आहेत की तिथं केवळ झाडू मारण्याचं काम करणाऱ्या कामगारालासुद्धा महिन्याला जवळजवळ १००० रुपये पगार आहे. पुण्यामुंबईत किंवा इथं जे थोडे शिकलेले लोक आहेत त्यांच्या कानावर परदेशात काय पगार मिळतो याचे आकडे येतात. 'अमक्या अमक्याला अमेरिकेत १५००० च्या वर पगार मिळतो' असं कळलं की त्यांना वाटतं, 'काय त्याला भयंकर पगार मिळतो!' अशीच भावना ग्रामीण भागातील मजुराची होते. त्याला जर सांगितलं, 'शहरात झाडूवाला महिन्याला १००० रु. पगार घेतो.' तर तो म्हणतो, 'काय भरमसाट मिळकत आहे त्याची!' तुम्ही अमेरिका आणि आपल्या देशातील 'इंडिया' यांची वेगवेगळ्या दृष्टीने तुलना करून पाहा. जिथं जिथं अमेरिका आणि इंडियात दरी दिसेल, त्याच प्रकारची दरी इथं इंडिया आणि भारत यांच्यामध्ये आहे. साम्य काहीच नाही. आज शहरांमध्ये एकीकडे चांगलेचुंगले कपडे घालून जाणारी माणसंही दिसतात. तर दुसऱ्या बाजूला अगदी गाठीगाठीचे कपडे घालून जाणारी माणसंही दिसतात. ग्रामीण भागामध्ये तर परिस्थती त्याहूनही भयानक दिसते. एकाच देशामध्ये, पुढारलेल्या देशामध्ये आपल्याला हा जो काही फरक दिसतो त्याचे कारण असं की आर्थिकदृष्ट्या प्रत्यक्षात आपल्या देशाचे दोन भाग झालेले आहेत. झेंडा एकच आहे, राष्ट्रगीत एकच आहे, राष्ट्रपती एकच आहे, राष्ट्रपती एकच आहे - सगळं एकच आहे - वरवरच्या खुणा सगळ्या एकच आहेत; परंतु आर्थिकदृष्ट्या या देशाचे असे दोन भाग पडले आहेत की, ज्याच्यामधील एक भाग हा दुसऱ्या भागाच्या शोषणावरच जगतो आहे आणि सतत जास्तीत जास्त शोषण करीत चालला आहे आणि दुसऱ्या भागाचं मात्र शोषण होतच आहे.
  शोषक म्हणजे 'इंडिया' आणि शोषित म्हणजे 'भारत.'  ■ ■