लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान/भारताचें अध्यात्मनिष्ठ परराष्ट्रकारण
प्रकरण : ७
भारताचें अध्यात्मनिष्ठ परराष्ट्रकारण
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्रीय प्रपंचांत भारताने जें तत्त्वज्ञान स्वीकारलें आहे त्यामुळे हा देश दिवसेंदिवस ऱ्हास पावत आहे, त्याचा शक्तिपात होत आहे, त्याची संघटना भंग पावत आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कोणत्याहि समस्या सोडविण्यांत त्याला यश येत नाही, या विचाराचा प्रपंच गेल्या दोन प्रकरणांत केला. राष्ट्रनिष्ठा व धर्मनिष्ठा या दोन महाशक्ति समाजाला थोर कार्याला प्रवृत्त करीत असतात. पण या दोन्ही बाबतीत आपल्या नेत्यांनी अत्यंत भ्रामक, अवास्तव व घातकी तत्त्वज्ञान स्वीकारले आहे, आणि त्यामुळे राष्ट्रीय जीवनांतील चैतन्य नष्ट होऊन भारतीय समाजाला अवकळा प्राप्त झाली आहे. आश्चर्य असे की, दण्डसत्तांकित देशांनी त्यांचे मूल तत्त्वज्ञान या दोन्ही निष्ठांच्या विरोधी असूनहि समयज्ञता दाखवून आपले धोरण बदललें आणि या महाशक्तींचा आश्रय करून आपापले समाज बलशाली व सामर्थ्य संपन्न केले. पण यांत आश्चर्य तरी कसलें ? समाजाच्या उद्धारासाठी तत्त्वज्ञान (जुन्या भाषेत धर्म) असतें, तत्त्वज्ञानासाठी समाज नसतो, 'नियमन मनुजासाठी, मानव नसे नियमनासाठी,' हें त्यांनी जाणलें आहे.
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मस्य नियमः कृतः ।
यः स्यात् प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥
एका वृत्त परिषदेत त्यांनी जाहीर केलें की, चीनचें सोडून द्या. पण जगांत आमच्याच धोरणाचा विजय झाला आहे. आम्ही त्याचें यश गाणार नाही इतकें युरोपीय गातात. शिखर परिषद भरणार आहे, आयसेन होअर मास्कोला जाणार आहे, हा या तत्त्वाचाच विजय आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया, ६- ११- १९५९) दुर्देवाने आयसेन होअर मास्कोला गेला नाही. प्रथम निमंत्रण दिले असून नंतर क्रुश्चेव्हने यूटू विमान प्रकरणामुळे तें मागे घेऊन त्याचा अवमान केला. त्यामुळे अमेरिका व रशिया या राष्ट्रांत स्नेहाऐवजी कडवटपणाच वाढत गेला, आणि नंतर शिखर परिषदेचा क्रुश्चेव्हने बोजवारा उडविला. सर्व जगांतील राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची त्याने मानखंडना केली. यामुळे दोन गटांतील राष्ट्रांचें वैमनस्य वाढलेच आहे. अलीकडे कांगो, कटांगा या प्रकरणांत तर जागतिक शांततेचे दूत हॅमरशूल्ड यांचाच बळी पडून आंतरराष्ट्रीय संबंध जास्तच बिघडले आहेत. पण ज्या आधारावर आपल्या तत्त्वांचा विजय पंडितजींनी उभविला होता तो आधार ढासळून पडला तरी पंडितजींच्या मनांतली श्रद्धा ढासळलेली नाही. तत्त्वें विजयीच आहेत ! त्यांना वस्तुस्थितीचा आधार लागत नाही. तीं परब्रह्माप्रमाणे निराधार, निरालंब असतात. गोव्याविषयी आपले धोरण चुकलें असें परवा पंडितजी म्हणाले, पण इतके दिवस तें धोरण अवलंबिलें म्हणून आपल्याला पश्चात्ताप मुळीच होत नाही असें त्यांनी जाहीर केलें. याचेंहि कारण हेंच आहे. इतर राष्ट्रांचीं तत्त्वें राष्ट्रहितासाठी असतात, तर आपली तत्त्वें तत्त्वासाठीच असतात, म्हणूनच देशाची कांहीहि स्थिति झाली तरी तटस्थतेचे तत्त्व आम्ही सोडणार नाहीं असे पंडितजींनी जाहीर केलें आहे.
आपलें तत्त्वज्ञान हें असें आहे आणि त्यामुळेच भारताला फार भयंकर धोका निर्माण झाला आहे. कम्युनिस्ट दण्डसत्तांचें बळ दर क्षणाला वाढत आहे. तेथील नेत्यांचें परराष्ट्र धोरण रोख व्यवहारी व वास्तव आहे. राष्ट्रीय स्वार्थ हेंच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. उलट जगत्कल्याण, मानवता, सत्य, अहिंसा हे आपले धोरण आहे. या धोरणाने कोणताहि समाज बलसंपन्न होत नाही, उलट त्याचा शक्तिपात होतो आणि जगांत तो एकाकी राहतो. भारताची तीच स्थिति झाली आहे. पंचशील, तटस्थता, शत्रुप्रेम हेंच आपल्या परराष्ट्र राजकारणाचें स्वरूप यापुढे राहिले तर दण्डसत्तांचें आव्हान आपल्याला कधीहि स्वीकारतां येणार नाही. म्हणून आपल्या परराष्ट्रकारणाचे सविस्तर विवेचन येथे करावयाचें आहे.
लोकवादी राष्ट्रांचा संघ
भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी जगांत अमेरिका व रशिया असे दोन पक्ष पडले होते. त्यांतील अमेरिका हा देश लोकवादी, धनधान्यसंपन्न व सामर्थ्यशाली असा असून उदयोन्मुख लोकसत्तांना वाटेल तें साह्य करण्यास त्याची सिद्धता होती. तशी त्याची जाहीर प्रतिज्ञा होती. त्याप्रमाणे 'मार्शल- योजना' आखून त्याने युरोपांतील देशांना अनंत हस्तांनी साह्य करण्यास प्रारंभ केला होता. अमेरिकेला बाजारपेठा नको होत्या. तिला भूमीचा अभिलाष नव्हता आणि युरोपीय देशांवर प्रत्यक्ष साम्राज्य स्थापण्याचा विचार तर अमेरिकनांच्या स्वप्नांतहि नव्हता. युरोप व आशिया खंडांतील देशांत महायुद्धामुळे फार मोठा विध्वंस झाला होता. जीवनाला अवश्य अशा धनाचा व उत्पादन-साधनांचा संपूर्ण नाश झाला होता. तशाच स्थितींत ते देश राहिले तर तेथे कम्युनिझमचा प्रसार होईल, सोव्हिएट रशियाच्या आक्रमणाला ते देश बळी पडतील व त्यामुळे लोकवादी राष्ट्रांना व म्हणून पर्यायाने अमेरिकेलाहि धोका निर्माण होईल अशी भीति अमेरिकन नेत्यांना वाटत होतो. म्हणून वेळींच सावध होऊन लोकवादी राष्ट्रांचें पुनरुत्थान घडवून आणावें व त्यांचा एक बलाढ्य संघ निर्माण करून कम्युनिझमच्या आक्रमणाला यशस्वीपणें पायबंद घालण्याची व्यवस्था करावी असा हेतु धरून अमेरिकेने हा खटाटोप आरंभिला होता. यांत स्वार्थ निश्चित होता, पण तो राष्ट्रीय स्वार्थ होता, आणि तोहि नेहमीच्या अर्थाने नव्हे, तर जगाच्या लोकसत्तेच्या रक्षणांत अमेरिकेच्या लोकसत्तेचेंहि रक्षण होईल अशा विशाल अर्थाचा तो स्वार्थ होता. या स्वार्थाचें साधन म्हणजे जगाची सेवाच होती, कारण अमेरिकेने हा स्वार्थ साधतांना- म्हणजे हें साह्य देतांना- त्या देशांवर कसल्याहि अटी, कसलींहि बंधने घातली नव्हती, म्हणून त्यांत साम्राज्यशाहीचा वासहि येण्याचें कारण नव्हते. उलट सोव्हिएट रशियाचें आक्रमक धोरण मात्र पदोपदीं प्रत्ययास येत होते. पूर्व युरोप त्याने गिळंकृत करून टाकला होता, आणि तेथल्या लोकांना गुलाम करून तेथली सर्व औद्योगिक संपत्ति धुऊन नेण्याचा त्याने सपाटा चालविला होता. त्याने लोकायत्त म्हणून स्थापन केलेल्या पूर्व युरोपांतील कम्युनिस्ट शासनांविरुद्ध सारखीं बंडे होत होतीं, हें युगोस्लाव्हिया, पूर्व जर्मनी, पोलंड, हंगेरी या देशांतील जनता दाखवून देतच होती. उलट मार्शल योजनेअन्वयें ज्या राष्ट्रांना अमेरिकेने साह्य केलें त्या देशांतील जनतेने अमेरिकेविरुद्ध बंड केल्याचें एकहि उदाहरण नाही.
अशा स्थितीत भारताने कोणता मार्ग स्वीकारावयाचा हे अगदी सूर्य- प्रकाशाइतके स्पष्ट होतें. अमेरिका, इंग्लंड, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स या लोकवादी राष्ट्रांचा एक मोठा मित्रसंघ करून कम्युनिझमला व त्याच्या दण्डसत्तांना शह देण्याचें जें धोरण त्या देशाच्या धुरीणांनी आखलें होतें त्याला भारताने पाठिंबा दिला असता व त्या संघांत तो स्वातंत्र्यप्राप्ति होतांच सामील झाला असता तर आपल्या भूमीवर आक्रमण करण्याची चीनची छाती झाली नसती.
निष्पक्ष धोरण कां स्वीकारलें ?
पण दुर्देवाने भारताच्या शास्त्यांनी तटस्थतेचें धोरण स्वीकारले. इंग्रजीत 'न्यूट्रॅलिझम्' असें याला कोणी म्हणतात, पण पंडितजींना हा शब्द मुळीच आवडत नाही. जगाच्या व्यवहारापासून अलिप्त राहणें, त्याशी संबंध न ठेवणें असा त्याचा अर्थ होतो आणि तसें आपले धोरण मुळीच नाही. कोरिया, इंडोचायना, व्हिएटनाम या प्रकरणांत भारताने मध्यस्थी केली, साह्य केलें, तडजोड सुचविली आणि पुष्कळ वेळा भारताला त्या बाबतींत यशहि आलें. तेव्हा आमचें धोरण तटस्थतेचें नाही असें पंडितजी म्हणतात. हे धोरण 'नॉन अलाइनमेंट'चें आहे असें ते त्याचें वर्णन करतात. मराठीत तटस्थतेचा तोच अर्थ आहे. पण वरील भेद स्पष्ट व्हावा म्हणून भारताचें धोरण पक्षातीत किंवा निष्पक्ष आहे असे आपण म्हणू. कारण, आपलें धोरण 'न्यूट्रॅलिझम्'चें किंवा अलिप्ततेचें आहे असें मलाहि म्हणावयाचें नाही. आपल्या शास्त्यांनी हें निष्पक्ष धोरण कां स्वीकारलें ? त्यांनी दिलेलें त्याचें कारण असे की, एकदा असा कोणताहि पक्ष स्वीकारला की आपल्यावर बंधने येतात. त्या पक्षाचीं जीं जीं धोरणें किंवा जगाच्या राजकारणांतील त्याने केलेलीं जीं जीं कृत्यें तीं आपल्याला पसंत नसलीं, तीं असत्य, अन्याय्य, अनैतिक असली तरी त्यांचे समर्थन करावें लागतें; आणि असली लाचारी पत्करून मिळावयाचें काय ? तर त्यांनी दया म्हणून आपल्याकडे फेकलेले चार शिळ्या भाकरीचे तुकडे ! हिंदुस्थानांतील भांडवलदार-कारखानदार यांनी आपले मुखपत्र जे 'ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट' त्याच्या ३१ डिसेंबर १९४८ रोजी निघालेल्या वार्षिकांत, भारत सरकारचें धोरण अतिरिक्त ध्येयवादी असून तें वास्तववादी होणें अवश्य आहे आणि त्या दृष्टीने पाहतां आपण पाश्चात्त्य सत्तांशी हार्दिक स्नेहसंबंध जोडणे हितावह होईल, असा अभिप्रायः व्यक्त केला होता. त्याला उत्तर म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या धोरणाचे वरील प्रकारें स्पष्टीकरण व समर्थन केलें होतें.
उच्च तत्त्वांना मुरड घालावी लागते
वास्तविक हा वस्तुस्थितीचा अत्यंत विपर्यास आहे. पाश्चात्त्य देश भारताकडे केवळ तुकडे फेकतात किंवा फेकतील असें जर आपल्या राज्यकर्त्यांना खरोखरच वाटत असतें तर आपले अर्थमंत्री हे सारखे त्यांच्या दाराशी कशाला जाते ? अगदी रसातळाला गेलेली फ्रान्स, जर्मनी हीं राष्ट्र आपली सर्वांगीण उन्नति करूं शकतील इतकें अमाप धन अमेरिकेने त्यांना दिलें. एकट्या पश्चिम जर्मनीला अमेरिकेने १८०० कोटी रुपये दिले, आणि वर सांगितल्याप्रमाणे जर्मनीच्या सार्वभौमत्वाला अणुमात्र बाध न आणता हें धन दिलेले आहे. अर्थात्, या देशांनी लोकवादी पक्षांत सामील व्हावें, कम्युनिस्टविरोधी आघाडी उघडण्यासाठी जे पश्चिम युरोपाच्या देशांचे संघ होतील त्यांचे सभासद व्हावे, अशी अपेक्षा अमेरिकेची निश्चित होती, पण आत्मरक्षणासाठी अशा तऱ्हेचे दोस्तांचे मित्र-संघ तयार करणे, त्यांच्यांत तुल्यारिमित्रत्वाचे तह घडवून आणणे, हें तर सनातन राजकारण आहे. या देशाला जगांत आपले सार्वभौमत्व टिकवावयाचें आहे, स्वातंत्र्य टिकवावयाचें आहे त्याला अशा संघांत सामील व्हावेच लागतें आणि मग त्यासाठी अवश्य तीं पथ्यहि पाळावी लागतात. दोस्त राष्ट्रांच्या प्रत्येक कृत्याचें जरी समर्थन केले नाही- तसें करावें अशीहि अपेक्षा असते- तरी निदान जें अप्रिय त्याविषयी मौन पाळणे एवढें पथ्य तरी अवश्यच असतें. सत्य, न्याय यांच्या समर्थनाचा कितीहि उमाळा आला तरी त्याचा संयम करणें हें राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी अपरिहार्य असतें. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला हि इतकी आत्यंतिक सत्यप्रियता, इतकी न्यायप्रियता परवडत नाही. दुसऱ्या महायुद्धांत हिंदुस्थानाचें दोस्तांना हार्दिक साह्य मिळावे अशी प्रेसिडेंट रूझवेल्ट यांची इच्छा होती. पण स्वातंत्र्याचें निश्चित आश्वासन दिल्यावांचून असें साह्य आम्ही देणार नाही, असें काँग्रेसने जाहीर केलें होतें; म्हणून रूझवेल्ट यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांना हिंदुस्थानला तसें आश्वासन द्यावें असें आग्रहाने सांगितले होते; पण चर्चिल यांनी स्पष्ट नकार दिला तेव्हा त्यांनी आपली न्यायप्रियता, दलितांविषयीची सहानुभूति, उदात्त ध्येयवाद, विश्वकल्याणाची चिंता हें सर्व बाजूस ठेविलें. चीनचे त्या वेळचे शास्ते चिआंग-कै-शेक यांनी रूझल्वेट यांना पत्र लिहून आपण हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याकांक्षांना अनुकूल आहों, असें जाहीरपणे निदान सांगा तरी, अशी सूचना केली होती; पण या नसत्या भानगडीत पडून आपल्या एका दोस्त राष्ट्राचें मन दुखविण्यास रूझवेल्ट यांनी साफ नकार दिला. तसें त्यांनी केलें नसतें तर दोस्तांचे युद्धप्रयत्न हार्दिक सहकार्याने झाले नसते व अमेरिकेच्या राष्ट्रीय स्वार्थाला बाध आला असता. हें पाहून रूझवेल्ट यांनी आपली न्यायप्रियता दूर ठेविली. वास्तववादी राजकारण तें हे! आणि हिंदुस्थानांत याचाच नेमका अभाव आहे. कारण आपण ध्येयवादी आहों, सत्यवादी आहों. न्यायाचा कँपक्ष घेऊन उठणारे आहों. आपल्या श्रेष्ठ तत्त्वांना कोणत्याहि कारणासाठी मुरड घालण्यास आपण तयार नाही.
पक्षीय स्वार्थासाठी वेगळाच न्याय !
पण 'कोणत्याहि कारणासाठी नाही' हें खरें नाही. जें राष्ट्रीय स्वार्थासाठी करावयास आपण तयार नाही तें पक्षीय स्वार्थासाठी पावलोपावली आपण करीत आहों. सत्तालोभाने प्रेरित होऊन पक्षीय स्वार्थासाठी श्रेष्ठ तत्त्वांना वाटेल तो हरताळ फासण्यास आपले शास्ते नित्य सिद्ध असतात. ते मुस्लिम लीगशी सहकार्य करतात, गणतंत्र परिषदेशी हातमिळवणी करतात, भांडवलवाल्यांच्या पुढे नमतात ! तत्त्वांच्या बाबतींत तडजोड, मुरड सर्व सर्व त्यांना मंजूर आहे. इतकेंच नव्हे तर तत्त्वभ्रष्टेतेचे उदात्त समर्थन हि करण्यास काँग्रेसच्या नेत्यांची तयारी असते. केरळ-प्रकरणापासून मुस्लिम लीग ही जातीय नाही असें ठरत आहे. त्यामुळे हैदराबाद, मुंबई येथे पुन्हा या संघटनेचें उत्थापन सुरू झाले आहे. याचे परिणाम अत्यंत घातक होतील हें कोणालाहि स्पष्ट दिसून येईल, पण काँग्रेसला तें दिसणार नाही. गणतंत्र परिषद् पूर्वी प्रतिगामी होती, पण सत्ता टिकविण्यासाठी तिच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे असें दिसतांच काँग्रेसच्या दृष्टीने तिचें प्रतिगामित्व नष्ट झालें, आणि आता तिच्याविरुद्ध व मुस्लिम लीगविरुद्ध बोलावयाचें नाही हें पथ्य पाळण्यास काँग्रेसची सिद्धता आहे ! मुंबई- गुजराथचें द्वैभाषिक मागे भारताच्या हिताचें होतें, आता तें अहिताचें ठरलें आहे. असे हे राजकारणाचे, तत्त्वच्युतीचे खेळ येथे रोज चालत असतांना राष्ट्रीय स्वार्थासाठी कोणी तशा तऱ्हेचा सल्ला दिला तर मात्र थोर तत्त्वांची भाषा बोलून आपले नेते त्यांचा उपहास करतात. म्हणजे परराष्ट्रीय राजकारणांत नसली तरी अंतर्गत पक्षीय राजकारणांत आपली दृष्टि पूर्ण वास्तववादी आहे !
आपली निष्पक्षता सर्वांना अमान्य
पण आपलें परराष्ट्रकारण स्वतंत्र, पक्षातीत, निष्पक्ष असें ठेवून आपल्याला प्रत्यक्ष फलप्राप्ति काय होते ? तर जगांत ज्या देशांवर अन्याय होईल, ज्यांच्यावर साम्राज्यवाद्यांचे आक्रमण होईल, अत्याचार होतील, त्या देशांच्या बाजूने आपल्याला सहानुभूतीच्या फक्त घोषणा करतां येतात ! या पलीकडे कांहीहि करण्याचे सामर्थ्य आपल्याजवळ नाही. लष्करी सामर्थ्य नाही, धनसामर्थ्य नाही, वाक्सामर्थ्य फक्त आहे ! पण त्याचा दलितराष्ट्रांना कसलाहि उपयोग होत नाही. १९५० साली चीनने तिबेटवर सैन्य पाठवून त्याचें स्वातंत्र्य नष्ट केलें. त्या वेळी भारताने चीनचा जोराने निषेध केला. पण, 'तुमचा यांत कसलाहि संबंध नाही. हा अंतर्गत प्रश्न आहे, तुमच्या देशापुरतें तुम्ही पाहा,' असा अवमानकारक जबाब चीनने दिला. या वर्षी चीनने तिबेट संपूर्ण खालसा केला तेव्हा तेंच घडलें. हंगेरीमधील स्वातंत्र्याचा उठाव रशियाने क्रूरपणें चिरडून टाकला त्या वेळी हेच घडलें. इंडोचायनामध्ये लढा सुरू झाला त्या वेळीं युद्ध थांबविण्याची मागणी प्रथम पंडितजींनी केली. अर्थातच तिचा कांही एक उपयोग झाला नाही. फ्रेंच सेना पराभूत होण्याची वेळ आली त्या वेळींच फ्रान्सने माघार घेतली. या वेळीं इंडोचायनामध्ये प्रथम ठिणगी कम्युनिस्टांनी टाकली, असें अमेरिकेचे त्या वेळचे भारतांतले वकील जॉर्ज ॲलन यांनी पंडितजींच्या निदर्शनास आणले तेव्हा त्यांनी कम्युनिस्टांवर कडक टीका केली, आणि नंतर अमेरिकेचा युद्ध पसरविण्याचा हेतु होता असें दिसतांच त्यांनी अमेरिकेवरहि तशीच प्रखर टीका केली. भारताचे परराष्ट्रीय धोरण स्वतंत्र आहे, निष्पक्ष आहे, हें दाखविण्यासाठी हें उदाहरण नेहमी दिलें जातें. त्यावरून तसें सिद्ध होतें यांत शंकाच नाही, पण त्यामुळे आत्मसंतोषाखेरीज कसलीच प्राप्ति होत नाही. ज्या दलितांच्या, पीडितांच्या बाजूने आपण उभे राहतों त्यांना नुसत्या सहानुभूतीचा कांही उपयोग नसतो; आणि आपण पक्षातीत आहोंत हें मान्य करायला जग एक क्षणभरहि तयार नाही ! आपण कम्युनिस्ट पक्षांत आहों, रशिया चीनचे साथी आहों, असा आपल्यावर अँग्लो-अमेरिकनांचा आरोप आहे; आणि अँग्लो-अमेरिकन पक्षांत आहों, साम्राज्यवादी आहों, हें तर रशिया व चीन रोज दहा वेळा बोलून दाखवितात.
'स्वतंत्र' धोरणाचे दुष्परिणाम
पण एवढ्यावरच हें भागत नाही. आपल्याला हें आत्मिक समाधान, हा आत्मसंतोष फारच महाग पडतो आहे. कारण जगांतल्या दीनदलितांविषयीची सहानुभूति घोषित करण्यामुळे भारतांतल्या दीनदलितांचा प्रश्न सोडविण्याचें सामर्थ्य आपल्याला प्राप्त होत नाही. मित्रराष्ट्रसंघांत आपण सामील झालो असतों तर भांडवली व लष्करी साह्य आपणांस सध्यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त मिळालें असतें आणि आज आपल्याला जी त्या दोन्ही दृष्टींनी दीन दशा आली आहे ती आली नसती. श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित यांनी १९४९ सालींच भारताला अमेरिकेच्या साहाय्याची किती गरज आहे तें एका भाषणांत स्पष्ट केलें होतें. लोकांना अन्नधान्य, वस्त्र आम्हीं दिलें नाही, स्वातंत्र्याचा लढा भारतीयांनी केला त्या वेळी त्यांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या पुऱ्या झाल्या नाहीत तर भारतांत कम्युनिझम पसरण्याचा धोका फार मोठा आहे; कारण कम्युनिझम हा गरीब, अप्रगत देशांत लवकर मूळ धरतो; त्या दृष्टीने पाहतां अध्यक्ष ट्रूमन यांचा चतुर्विध कार्यक्रम आशियांतील व हिंदुस्थानांतील कम्युनिझमला पायबंद घालण्यास फार उपयोगी पडेल, असें त्या वेळींच त्यांनी आपले मत व्यक्त केलें होते; पण यावी तशी अमेरिकेची मदत भारताकडे आली नाही. इतर राष्ट्रांना अमेरिकेने मदत दिली त्या मानाने हिंदुस्थानला कांहीच मिळाली नाही. (इंडिया अँड वर्ल्ड अफेअर्स- के. पी. करुणाकरन्, पृष्ठ ४६-४७) आणि याचें कारण म्हणजे आपलें स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण ! पंडितजी अमेरिकेत गेले होते त्या वेळी त्यांनी अमेरिकनांना स्वच्छ सांगितले की, आम्हांला गहू हवा आहे, तांत्रिक साह्य हवें आहे, भांडवल हवें आहे; पण यासाठी आम्ही आमचें स्वतंत्र धोरण सोडण्यास तयार नाही.
पण राजकारण ही देवाणघेवाण आहे. आपले स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व टिकवावयाचे तर प्रत्येक राष्ट्राला मित्रसंघ करावेच लागतात, आणि मित्रसंघ म्हटले की, काही पथ्ये पाळावीच लागतात. संपूर्ण निष्पक्ष व स्वतंत्र परराष्ट्रनीति जगांत कोणत्याहि राष्ट्राला टिकवितां आलेली नाही. यापुढे येणार नाही. इंग्रजांचा राष्ट्रीय स्वाभिमान हा आपल्यापेक्षा कमी नाही, पण दुसऱ्या महायुद्धांत प्रसंग बाका आहे हे ओळखून ब्रिटिशांनी वास्तववादी भूमिका स्वीकारली. हिटलरची एक हजार विमानें रोज ब्रिटनवर अग्निवर्षाव करीत होतीं, आणि लवकरच ब्रिटिश भूमीवर जर्मन सेना उतरणार असा संभव निर्माण झाला होता. त्या वेळीं ब्रिटिशांनी अमेरिकेचा धावा केला, आणि सर्व प्रकारें रूझवेल्ट यांची मर्जी संभाळण्याची कसोशी केली. पुढे रशियावर जर्मनी उलटला त्या वेळी सर्व मानापमान सोडून चर्चिलने मास्कोला खेटे घातले, रशियाने ज्यांच्यावर जुलूम केला होता, आक्रमण केलं होतें त्या दलितांचा कैवार घेऊन त्या काळांत रशियाविरुद्ध भाषण त्याने केलें नाही. आपल्या स्वतंत्र निष्पक्ष परराष्ट्रीय राजकारणाचा बडिवार त्याने माजविला नाही. सर्व पथ्ये त्याने पाळली आणि इंग्लंडचा राष्ट्रीय स्वार्थ साधला. भारतांत जें पक्षीय वा वैयक्तिक स्वार्थासाठी करतात तें त्याने राष्ट्रीय स्वार्थासाठी केलें. अमेरिकेच्या आजच्या भारतविषयक धोरणाचा आपण विचार केला तर आपल्याला हेंच दिसेल की, तेथील नेते वास्तववादी आहेत; आणि आपण भारतीय लोक अद्भुतरम्य सृष्टींत, व्यवहारशून्य ध्येयवादांत रमलेले आहों.
वास्तववाद व अद्भुतरम्य ध्येयवाद
अमेरिकेवर आज प्रसंग असा कांहीच नाही; पण जगांत कम्युनिझम पसरेल आणि त्यामुळे पुढे-मागे सोव्हिएट रशियाचा पक्ष प्रबळ होईल व मग आपल्या राष्ट्राला धोका निर्माण होईल अशी एक भीति अमेरिकनांच्या मनांत आहे. त्यामुळेच त्यांनी वर सांगितल्याप्रमाणे फ्रान्स, जर्मनी इत्यादि युद्धांत उद्ध्वस्त झालेल्या देशांना आणि ब्रह्मदेश, हिंदुस्थान, इंडोनेशिया, इराण इत्यादि अप्रगत देशांना, त्यांची औद्योगिक प्रगति व्हावी व तेथे समृद्धिहि निर्माण व्हावी म्हणून अनंत हस्तांनी १९४६-४७ सालापासूनच साह्य करण्यास प्रारंभ केला. एका मार्शल योजनेंतच त्या वेळीं अमेरिका दरसाल २५०० कोटी रुपये खर्च करीत असे. हिंदुस्थानसारख्या देशांना दिलेली मदत ती निराळीच. हिंदुस्थानला मदत द्यावी कीं नाही याविषयी अमेरिकेत दोन पक्ष आहेत. हिंदुस्थान आपलें स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण सोडून अमेरिकन पक्षांत येत नाही म्हणून त्याला साह्य करूं नये असा एक पक्ष आहे. यांतील लोकांचें मत असें की, कम्युनिझमच्या प्रसाराला बंदी घालण्यासाठी आपण हें द्रव्यसाह्य देत आहों, आणि हिंदुस्थान स्वतंत्र व निष्पक्ष धोरणाच्या नांवाखाली रशियन पक्षांत सामील झालेला आहे. कृष्ण मेनन यांची वृत्ति, नवचीनला यूनोंत प्रवेश देण्यासंबंधीचा भारताचा आग्रह, पाश्चात्यांच्या अपकृत्यांचा एकदम निषेध करावयाचा आणि सोव्हिएट पक्षाच्या आक्रमक क्रूर कृत्यांचा निषेध मात्र विलंबाने, नाखुषीने करावयाचा, हे भारताच्या नेत्यांचें धोरण, हे भारत सोव्हिएट पक्षांत गेल्याचे, त्यांच्या मतें, पुरावेच आहेत. म्हणून भारताला साह्य करण्याचें धोरण त्यांना मान्य नाही. पण अमेरिकेत दुसरा एक पक्ष आहे. त्याला हे सर्व जाणवत आहे, पण भारत अगदी कम्युनिस्ट झाला आहे असें त्याला वाटत नाही; म्हणून त्याला साह्य करून, शक्य त्या प्रयत्नाने त्याला लोकवादी पक्षांत स्थिर केला पाहिजे असें त्यांचें मत आहे; आणि हें कशासाठी ? तर अमेरिकन राष्ट्राच्या स्वार्थासाठी ! कांही अमेरिकन सिनेटरांनी हें स्वच्छ शब्दांत सांगितलें आहे. हिंदुस्थानसारखा एक प्रचंड देश जर कम्युनिस्ट झाला तर जगांतल्या लोकशाहीला व मग पर्यायाने अमेरिकेला धोका आहे, म्हणून त्याला साह्य करावयाचें तें अमेरिकेच्या गरजेसाठी अशी त्या दुसऱ्या पक्षाची भूमिका आहे. त्यांना पंडित जवाहरलाल नेहरूंचीं कांही भाषणें व कांही कृति बोचतात, नाही असें नाही; तरी पण आपल्याला गरज म्हणून हें साह्य करावें असें त्यांचें मत आहे. (इंडिया अँड अमेरिका : पोपलाई व टॅलबॉट- प्रकरण सहावें.) परराष्ट्रीय धोरण ठरवितांना लोक कोणता विचार करतात हें यावरून दिसून येईल. भारतासारख्या नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या, अप्रगत देशाने ठेवलेलें ताठर धोरण सहन करण्याचें अमेरिकेला वास्तविक कांहीच कारण नाही. तरी या देशाला साह्य करण्यांत आपलाच राष्ट्रीय स्वार्थ आहे हें ध्यानीं घेऊन कृष्ण मेननची भाषणे, नेहरूंचा त्यांना भासत असलेला पक्षपात, चीनविषयीचा आग्रह, अमेरिकेवर होणारी टीका, तिच्या सद्हेतूविषयी घेतलेली शंका हे सर्व विसरण्याची तयारी तेथील मुत्सद्द्यांनी दाखविली आहे, आणि आपण मात्र भारत सर्वस्वी गरजू असतांना, आपला सर्व राष्ट्रीय उत्कर्ष या लोकवादी राष्ट्रांच्या साह्यावर अवलंबून आहे असें दिसत असतांना, सोव्हिएट रशिया व चीन यांचें अंतरंग स्पष्ट दिसून आल्यावरहि आपल्या सार्वभौमत्वावर प्रत्यक्ष आक्रमण झालेलें असतांनाहि, आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाची पक्षातीतता म्हणजे जगांतल्या इतर देशांच्या न्याय-अन्यायाविषयी, सत्यासत्याविषयी मधून मधून उदार भाषणे करण्याचें- फक्त भाषणें करण्याचें- आपले स्वातंत्र्य गमाविण्यास तयार नाही. भारतीय जनता दरिद्री राहिली तरी, अवमानित झाली तरी चालेल, पण आम्ही जगांतल्या दलित जनतेचें आश्रयस्थान आहों, शरण्य आहों, पाठीराखे आहों ही उदात्त भूमिका सोडण्यास भारताचे नेते तयार नाहीत. वास्तववाद व अद्भुतरम्य ध्येयवाद यांतील फरक यावरून कळून येईल.
उदात्त ध्येयवादाच्या अद्भुतरम्य, अवास्तव वातावरणांत गेली १२ वर्षे विहार करीत राहिल्यामुळे आज आपली स्थिति काय झाली आहे पाहा. पाकिस्तानाने आपल्या देशावर आक्रमण केलें आहे, आपलों गांवें बळकाविलीं आहेत, स्त्रिया पळविल्या आहेत व नित्य गोळीबार चालविला आहे. चीननेहि आक्रमण केले आहे. आपल्या हद्दींत रस्ते बांधले आहेत ! तरी हें आक्रमण नाही, किरकोळ गोष्ट आहे असें भारतीयांना सांगण्याची आपल्या नेत्यांवर पाळी आली आहे. मागे काश्मीरवर आक्रमण झालें तर भारतावर झालें असें समजूं असें पंडितजींनी पाकिस्तानला बजावलें होतें. आता भारतावर प्रत्यक्ष आक्रमण झाले तरी तें मोठे आक्रमण नाही, तुम्ही शांत राहा, असें स्वत:च्या जनतेला ते बजावीत आहेत. अतिरिक्त ध्येयवादाने शेवटी हीच शोचनीय अवस्था प्राप्त होते असा इतिहासाचा निर्वाळा आहे. पूर्ण ब्रह्मचर्य पाळण्याच्या प्रतिज्ञा करून मठांत राहणान्या बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणींची आणि ख्रिस्ती बिशप व नन यांची काय स्थिति झाली हे जगजाहीर आहे. रणामध्ये कुटिल नीति वापरावयाची नाही, समोरा-समोर लढावयाचें, मुत्सद्देगिरीनेहि माघार घ्यावयाची नाही, प्रसंग आला तर धारातीर्थी सर्वांनी देह ठेवावयाचे व स्त्रियांनी जोहार करावयाचा हा रजपुतांचा उदात्त ध्येयवाद होता, पण यामुळे राजस्थानातील प्रत्येक घराण्याला शेवटी मोगलांपुढे नमावें लागलें आणि मुलगी बादशाहांना देणें भाग पडले. आश्चर्य असे की, हे रजपूत आपसांत वागतांना, रजपूत संघटना करण्यासाठी कधीहि ध्येयवादाने वागले नाहीत. त्यांचा ध्येयवाद फक्त परक्याशी वागतांना ! तीच आपली आज स्थिति झाली आहे. आक्रमकांशी वागतांना पंचशील, साधनशुद्धि, जगाने गौरव करावा अशी शांति- म्हणजे परराष्ट्रनीतींत पूर्ण अहिंसा आणि स्वदेशांतील जनतेवर रोज तीन वेळां गोळीबार ! संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांवर गोळीबार, महागुजराथवाद्यांवर गोळीबार, विद्यार्थ्यांवर गोळीबार, कामगारांच्यावर गोळीबार, घरांत घुसून गोळीबार ! ठार मारण्याच्या हेतूनेच गोळीबार ! पण ही स्थिति अपरिहार्य आहे. परिस्थितीचा, निसर्गाचा हा अत्यंत कठोर नियम आहे. राष्ट्राचे राजकारण हा अगदी जड, व्यावहारिक, स्थार्थनिष्ठ खेळ आहे. तेथे कोणी उदात्त ध्येयवादाचा आश्रय केला तर तो ध्येयवाद तर अपयशी होतोच, पण सामान्य व्यावहारिक यशहि त्यांच्या हातून निसटून जाते. वाचकांनी जाणावें की, हें राष्ट्रीय प्रपंचांतील ध्येयवादाविषयीं लिहिलें आहे. वैयक्तिक ध्येयवादाविषयी नाही. त्या जीवनांत व्यक्ति जेवढा उदात्त ध्येयवाद आचरील तेवढा हवाच आहे. सत्य, अहिंसा, न्याय यांसाठी जेवढा त्याग व्यक्ति करील तेवढा कमीच आहे. तेथेहि व्यक्तीने व्यवहार पाहावा; पण तो न पाहतां बेशक आत्मबलिदान केलें तरी तें समाजाला हितावहच होते. जगाचा इतिहास दधीचि, गौतम बुद्ध, सॉक्रेटिस, जीझस यांच्या बेहिशेबी, त्यागानेच उजळलेला आहे. कोलंबस, लिंडबर्ग यांच्या अव्यवहार्य साहसानेच संपन्न झाला आहे. पण अखिल राष्ट्राच्या राजकारणांत उदात्तता, पूर्ण सत्य पूर्ण नीति आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्या राष्ट्रांचा नाश झाल्याखेरीज राहणार नाही. महात्माजींनी प्रारंभीच्या काळी तशी वृत्ति ठेविली होती. ला. टिळकांविषयी लिहितांना ते म्हणाले होते की, 'त्यांची व माझी निष्ठा निराळ्या प्रकारची आहे. राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्य, नीति यांचा मी त्याग करीन असें टिळक म्हणत; मला मात्र तें मान्य नाही. सत्य-अहिंसेवरील निष्ठा मी राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठीहि चळू देणार नाहीं.' पण महात्माजी पुढे वास्तववादी झाले. साधनशुद्धीचा विचार त्यांनी अनेक वेळां झुगारून दिला. देशहितासाठी भांडवलदारांचा (अर्थातच शोषणाने मिळविलेला) पैसा त्यांनी घेतला. निवडणुकी लढवितांना सत्याला वाटेल ती मुरड घालण्यास त्यांनी मान्यता दिली. १९२२ च्या बार्डोलीच्या लढ्याच्या वेळीं चौरीचुऱ्याला दंगा झाला म्हणून हिंसेच्या भयाने त्यांनी माघार घेतली होती; पण १९४२ सालीं आता तो विचार मी करणार नाहीं, स्वातंत्र्य हेंच माझें ध्येय असें जाहीर करून ते टिळकपंथी झाले; आणि सर्वांत विशेष म्हणजे स्वातंत्र्याचा लढा म्हणजे सत्याग्रह नाही, तो निःशस्त्रप्रतिकार आहे, कारण त्यांत इंग्रजांवर प्रेम कोणाचेंच नव्हते, त्यांचे हृदयपरिवर्तन होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता, हें दिसत असूनहि त्यांनी सत्याग्रहच झाला पाहिजे, प्रेमानेच इंग्रजांना जिंकले पाहिजे असा आग्रह धरला नाही. असा वास्तवाचा अवलंब त्यांनी केला म्हणूनच भारताला स्वातंत्र्य मिळालें, आणि तसा यापुढे आपण केला तरच तें स्वातंत्र्य टिकेल. इतिहासाची अशीच साक्ष आहे. व्यक्तीने अव्यवहारी, अवास्तव दृष्टि ठेवून उदात्त तत्त्वासाठी वाटेल तो त्याग करावा; पण राष्ट्राच्या राजकारणांत असा खेळ करण्याचा कोणालाहि अधिकार नाही. उदात्त ध्येयासाठी व्यक्तीला हालअपेष्टा, यातना, सोसाव्या लागल्या तर तिचें जीवन त्यांनी उजळून निघतें. राष्ट्राच्या जीवनाचें तसें नाही. राष्ट्राला व्यवहारी राजकारणासाठी लढणें हें स्वाभिमानाचें वाटतें. त्यांतली उदात्तता त्याला कळते, म्हणून त्या त्यागाने त्याचें जीवन सार्थकी लागतें; पण परराष्ट्राचें आक्रमण होत असतांनाहि बुद्धाप्रमाणे, किंवा जीझस्प्रमाणे किंवा एकनाथाप्रमाणे सत्याने असत्य जिंकणें, अहिंसेने हिंसा जिंकणें ही कल्पना अखिल समाजाला पेलत नाही, समजत नाही; आणि मग यातना, कष्ट, मरण एवढेच शिल्लक राहतें. असल्या आपत्तींनी व्यक्तीचें मन जास्तच समर्थ बनतें. आपण या यातना समाजासाठी, ध्येयासाठी सोशीत आहों या जाणिवेने त्याची पातळी उंचावते, पण समाजाला हें समाधान कधीच नसतें. पाकिस्तानने गोळीबार केला, स्त्रिया पळविल्या, तरीहि शांत राहणे यांतली उदात्तता त्याला समजूं शकत नाही, आणि मग अशा स्थितीत या घटनेतला अवमान, मानहानि, लाचारी, हीनता, असहायता, निराशा एवढेच त्याच्या वाट्याला येतें, आणि यामुळे मनाचा कमालीचा अधःपात होता. जो ध्येयवाद, जी सत्यनिष्ठा संतांच्या वैयक्तिक जीवनांत मन विशाल व समर्थ करण्यास कारणीभूत होते तो आत्यंतिक ध्येयवाद व ती सत्यनिष्ठा समाजाच्या मनःशक्तींच्या ऱ्हासाला कारण होत असते. म्हणून राष्ट्राला ध्येयवाद शिकवावयाचा तो व्यवहारसिद्ध, राष्ट्राच्या स्वार्थाशी स्पष्टपणें निगडित असलेला, बहुजनांच्या भावनांना आवाहन करणारा व बुद्धीला पेलणारा असला पाहिजे.
जमिनीवरून चालण्यास तयारी नाही
जगाची शांति, मानवहित, साध्याइतकेंच साधनाला महत्त्व देणारें तत्वज्ञान हें राष्ट्रीय प्रपंचांत जर लादले गेलें तर समाजाचा नाश झाल्याखेरीज राहणार नाही. सत्य हें अतिरेकाला नेलें की, या जगाच्या व्यवहारांत निश्चित पराभूत होतें. जमिनीवरून चालण्याचें नाकारून समाजाने अखिल राष्ट्राने (आणि तेंहि राजकारणाच्या क्षेत्रांत) आकाशांतून विहार करण्याचें ठरविले की, जमिनीच्या खाली त्याला जावें लागतें. सत्याचा अतिरिक्त आग्रह शेवटी सत्याच्याच विटंबनेला कारण होतो; पण भारतांत नेहमी हेंच घडत असतें. येथे जमिनीवरून चालायला कोणी तयारच नाही. 'आपल्या परराष्ट्रकारणाचा गांधीप्रणीत सत्यअहिंसा हाच पाया आहे.' असें पंडितजींनी अनेक वेळां सांगितलें आहे, आणि आपले पक्षातीत स्वतंत्र धोरण सोडून कोठल्यातरी मित्रसंघांत सामील होण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत नाही याचें कारण हेंच आहे. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठांत पंडितजींनी जें भाषण केलें त्यांत हा विचार त्यांनी स्पष्टपणे मांडलेला आहे. ते म्हणाले, "साध्य व साधन हीं अविभाज्य आहेत. त्यांत भेद करताच येत नाही. महात्माजींनी आम्हांला हेंच शिकविलें आहे. साध्यापेक्षा साधनांना कधीहि गौण लेखूं नका, असें ते आम्हांला नेहमी बजावीत असत. पंचवीस तीस वर्षे एका अत्यंत प्रबळ राष्ट्राशी लढा करून आम्ही विजयी झालों. त्या लढ्याचें मुख्य वैशिष्ट्य साधनशुद्धि हेंच होतें. अर्थात्, याचें श्रेय दोन्ही पक्षांना आहे; पण स्वातंत्र्यलढ्यांत आम्हांला जें यश मिळाले त्यावरून लष्करी सामर्थ्य हेंच दर वेळीं निर्णायक ठरतें असें नाही आणि ज्या साधनांनी आपण लढा जिंकतों त्यांनाच सर्वस्वीं महत्त्व आहे, हे उघड दिसतें." कोठल्या तरी देशाच्या मित्रसंघांत सामील होण्याचा प्रधान हेतु आत्मरक्षण हाच असतो, पण भारताला अशा मित्रसंघाच्या लष्करी सामर्थ्याची गरजच नाही. कारण आपण साधनशुद्धीच्या व सत्याग्रहाच्या मार्गाने राष्ट्ररक्षण करणार आहों ! आपलें परराष्ट्रीय धोरण आपण स्वतंत्र ठेवलें आहे त्याच्या मागची भूमिका ही आहे. राष्ट्ररक्षणासाठी आपल्याला कोणाच्याहि साह्याची गरज नाही.
ही भूमिका किती अवास्तव आहे हे थोड्या विचाराअंती कोणाच्याहि ध्यानांत येईल. भारताने इंग्रजांशी लढून स्वातंत्र्य मिळविलें तें सत्याग्रहाने, अहिंसामार्गाने मिळविलें, हा भ्रम आपण जितक्या लवकर सोडून देऊ तितकी आपली उन्नति लवकर होईल. या मार्गाने लोकजागृति झाली यांत शंकाच नाही; पण अंतीं सुभाषचंद्रजींच्या लष्करी उठावामुळे जागृति सैन्यापर्यंत जाऊन पोचली, आणि आता लष्करी सामर्थ्याने हिंदुस्थान ताब्यांत ठेवता येणार नाही, हें इंग्रजांच्या ध्यानांत आलें, म्हणून त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य दिले, असा इतिहास आहे. शेवटीं नाविकदलांत प्रत्यक्ष बंड झालेच होते. इंग्रज सत्ताधाऱ्यांनी हे स्पष्टपणे मान्य करूनच आपले धोरण आखले. तेव्हा आपण प्रेमाने, आत्मक्लेशाने इंग्रजांचे हृदयपरिवर्तन केलें म्हणून त्यांनी स्वराज्य दिलें हें सत्य नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, पंचवीस-तीस वर्षे निःशस्त्र प्रतिकाराची- सत्याग्रहाची नव्हे- चळवळ आपल्याला करतां आली याचें श्रेय जितके आपल्याला, तितकेंच इंग्रजांच्या सौम्य वृत्तीला आहे हे लक्षांत घेतलें पाहिजे. जगांतल्या दुसऱ्या कोणत्याहि देशाने एक दिवसहि ही चळवळ चालू दिली नसती. पोर्तुगीजांनी पहिल्याच दिवशी गोळया घातल्या आणि आपली चळवळ पहिल्याच दिवशीं थांबविली. इंग्रज सत्ताधारी सौम्यवृत्तीने वागले नसते तर भारताच्या निःशस्त्रप्रतिकाराचें हेंच झालें असतें. शेवटचा लढा किंवा स्वातंत्र्याचे पुढे होणारे एक-दोन लष्करी लढे टळले, तेहि इंग्रजांच्या विवेकशीलतेमुळे, म्हणजे त्यांचा स्वार्थ शहाणा असल्यामुळे टळले. जपान, जर्मनी, रशिया हे हिंदुस्थानचे सत्ताधारी असते तर प्रत्यक्ष घनघोर संग्राम झाल्यावांचून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालें नसतें. सत्याग्रहामुळे येथे विजय मिळाला नसता इतकेंच नव्हे तर एक दिवसाच्यावर सत्याग्रह चाललाच नसता.
या पराकोटीस ध्येयवाद गेला आहे
वर पंडितजींच्या अमेरिकेतील भाषणांतील जो उतारा दिला आहे त्यांत त्यांनीहि हें मान्य केलें आहे. आमच्या विजयाचे श्रेय दोन्ही पक्षांना आहे असे ते म्हणतात. दुसरे असे की, स्वातंत्र्यानंतर आपल्या साधनशुद्धीची व उदात्त तत्त्वांची अनेक वेळा परीक्षा होऊन आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याचा मार्ग तेथे कुचकामाचा ठरला आहे. गोव्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. काश्मीरवर पाकिस्तानने आक्रमण केले तेव्हा आपण लष्करी सामर्थ्याचाच उपयोग केला आणि तोहि गांधीजींच्या संमतीने! काश्मीरचा बाकीचा निम्मा भाग त्या वेळी सहज सोडवितां आला असता, पण तो आपण कांही उदात्त न्यायबुद्धीने सोडविला नाही. आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या मार्गाने अजूनहि आपल्याला तो सोडवितां आलेला नाही. हैदराबादचें प्रकरण लष्करी बळानेच सोडवावें लागलें, आणि आता पाकिस्तानचे व चीनचे आक्रमण येऊनहि बरेच दिवस झाले. आपण फक्त पत्र लिहीत आहों! सत्याग्रह किंवा निःशस्त्र प्रतिकार यांचा विचारहि आपण केलेला नाही. तो मार्ग स्वातंत्र्य- लढ्यांत जसा यशस्वी झाला तसाच येथेहि होईल अशी श्रद्धा असेल तर आपण का थांबलो आहोत हें सांगणे कठीणच आहे. अमेरिकेत पंडितजींनी साधनशुद्धीचे महत्त्व सांगितलें त्या वेळीं तेथे याच शंका लोकांनी प्रदर्शित केल्या. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' म्हणाला की, 'गांधींच्या शिष्याने निःशस्त्र प्रतिकारावर श्रद्धा ठेवावी हे युक्तच आहे, पण पाकिस्तानपुढे तो चालत नाही असें दिसत असूनहि सोव्हिएट युनियनपुढे तो चालेल असे त्यांनी मानणें हें समजूं शकत नाही.' हे अवतरण देऊन श्री. करुणाकरन् पुढे म्हणतात की, "अहिंसा-मार्गाच्या खऱ्या अडचणी दिसतात त्या भारताच्या अंतर्गत राजकारणांत. स्वातंत्र्यानंतर येथे अनेक चळवळी झाल्या त्या वेळी केन्द्र सरकारचे व राज्यसरकारचे अधिकारी ब्रिटिशांप्रमाणेच वागले. आपल्या सरकारने राजकारणी चळवळ्यांवर वरचेवर गोळीबार केला आहे आणि कधी कधी तर तुरुंगांतल्या कैद्यांवरहि गोळीबार केला आहे." (इंडिया इन् वर्ल्ड अफेअर्स, पृ. २५)
मला अशी आशा आहे की, सध्या भारताने चीनशीं ज्या वाटाघाटी चालविल्या आहेत त्या केवळ नाइलाजाने, आज लढाईची कसलीहि तयारी आपल्याजवळ नाही म्हणून चालविल्या आहेत असें पंडितजी मानीत असतील; पण तसे नसेल आणि लष्करी सामर्थ्य असूनहि भारत सरकार साधनशुद्धीचा अवलंब करीत असेल तर आपलें मोठें विपरीत वर्तन घडत आहे असें ठरेल. त्याचप्रमाणे भारतांतील व्यापारी, भांडवलदार, कारखानदार व इतर धनिक हे साठे करून, अनीति आचरून, कर चुकवून अन्नधान्य, साखर, रॉकेल या बाबतीत सरकारच्या सर्व योजनांचा विचका करीत आहेत, जनतेला पिळून काढीत आहेत (असें सरकारच म्हणत आहे); पण वाटाघाटीच्या मार्गाने त्यांच्यावर नियंत्रण घालणें हें सुद्धा सरकारला आज बारा वर्षांत शक्य झालेले नाही. हे लोक सर्वस्वी सरकारच्या अधीन, निःशस्त्र व कायद्याच्या कक्षेतले असून त्यांच्या बाबतीत जो मार्ग यशस्वी होत नाही तो चीनच्या बाबतीत यशस्वी होईल असें भारत सरकार मानीत असले तर आपण खरोखरच मोठ्या अद्भुतरम्य वातावरणांत आहोंत व आपला ध्येयवाद राष्ट्राचें हिताहित न पाहण्याइतक्या पराकोटीला गेलेला आहे असें म्हणावें लागेल.
दण्डसत्तांचें निश्चित धोरण
आजपर्यंत जगाच्या इतिहासांत दर वेळीं शस्त्रबळच निर्णायक ठरलें आहे असें नाही, असें ध्येयवादी लोक म्हणतात तें खरें आहे. पण त्यामुळे दुसरें कोठलें बळ निर्णायक ठरलें असें होत नाही, आणि तरीहि अहिंसेचा, साधनशुद्धीचा प्रयोग करावयाचा असेल तर तो प्रथम स्वजनांशी वागतांना, अंतर्गत राजकारणांत करावा. काँग्रेसच्या नेत्यांची या उदात्त ध्येयावर खरी श्रद्धा असेल तर पुढील पांच वर्षांत भारतांत साधनशुद्धीचा प्रयोग त्यांनी करून पाहावा, आणि पाकिस्तानला, तुम्ही आमची विमाने पाडलींत तरी आम्ही तुमचीं पाडणार नाही, असें जाहीर आश्वासन देऊन तेथे जो महान् प्रयोग चालविला आहे तसाच भारतांत चालवावा. काय वाटेल तें झालें तरी गोळीबार करणार नाही असें जाहीर करावें, आणि भारतांत ही साधनशुद्धि यशस्वी झाली तर परराष्ट्रकारणांत ती अवश्य अवलंबावी.
भारताच्या उन्नतीच्या व विकासाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जगामध्ये शांतता नांदणें अत्यंत अवश्य होते, आणि त्या दृष्टीने भारताने पक्षातीत व स्वतंत्र असें परराष्ट्रीय धोरण आखणेंच अवश्य होतें असें सांगितले जाते. याचा अर्थ समजणे फार कठीण आहे. भारत लोकवादी मित्र संघांत सामील झाला असता, त्याने ब्रिटन-अमेरिकेशी लष्करी करार केला असता तर जगाच्या शांततेला धोका पोचण्याऐवजी ती दृढ होण्याचाच संभव अधिक होता. कारण हिंदुस्थानसारखा आशियांतला एक मोठा विस्तीर्ण देश लोकवादी राष्ट्रांना मिळाल्यामुळे त्या संघाचे पारडे खूपच जड झालें असतें, आणि युद्धखोर, आक्रमक कम्युनिस्ट दण्डसत्तावादी संघाच्या आक्रमणाच्या व युद्धाच्या भाषेला व वृत्तीलाहि लगाम पडला असता. परवा तेहरानच्या मुलाखतीत पंडितजी म्हणाले की, कम्युनिस्ट व कम्युनिस्टविरोधी असे जगाचे पक्ष करण्यांत अर्थ नाही. पण दुर्देवाने कम्युनिस्टांना हें मान्य नाही. लेनिनने १९२० सालींच जाहीर केलें आहे की, 'भांडवलशाहीचा निःपात करण्याची शक्ति ज्या क्षणीं आम्हांला येईल त्या क्षणीं आम्ही तिचें नरडें धरूं.' १९५७ साली रशियांतील कम्युनिस्ट पक्षाचें 'कॉम्युनिस्ट' हे जें मुखपत्र त्यानेहि घोषणा केली आहे की, "समाजवादी तत्त्वें व भांडवली तत्त्वें हीं परस्परव्यवच्छेदक आहेत. त्यांच्यांत शांततामय सहजीवन कालत्रयी शक्य नाही." रशिया व चीन यांच्या मतें भारत हा साम्राज्यवादी व भांडवली देश आहे हें मागे सांगितलेच आहे व तें जगजाहीर आहे. अशा स्थितीत आपण पक्षातीत आहों अशा घोषणांनी युद्ध टळणार कसें ? जो कम्युनिस्ट नाही तो निश्चित शत्रुपक्षांतला होय हें दण्डसत्तांचें निश्चित धोरण आहे.
युद्ध दाराशी आले आहे
ज्याला शांततारक्षणाचे महत्त्व वाटतें त्याने प्रथम स्वतः बलाढ्य व सामर्थ्यसंपन्न होण्याचा प्रयत्न करणें हेंच त्याचें कर्तव्य होय. जगांत भारतासारखें दुबळें राष्ट्र असणें हेंच खरें युद्धाचें कारण असतें. ज्याला आत्मसंरक्षणहि करतां येत नाही, कोणीहि लचके तोडले तरी ज्याला यशस्वी प्रतिकार करतां येत नाही, जेथील कोट्यवधि प्रजा नित्य भुकेली आहे अशा राष्ट्रांवरच सर्वांचा डोळा असतो. अनेकांना तें एक भक्ष्य वाटते आणि त्यामुळेच लढाई उद्भवते. तेव्हा कोठल्यातरी मित्रसंघाच्या साह्याने बलसंपन्न होणे हाच शांतता रक्षिण्याचा खरा मार्ग होय. आपण लोकवादी मित्रसंघांत समाविष्ट झालो असतो तर अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी व भारत यांचा वर सांगितल्याप्रमाणे एक बलाढ्य संघ झाला असता आणि हें एकवटलेलें सामर्थ्य कोणत्याहि प्रतिपक्षाला भारी ठरून युद्धाचा संभव निश्चितच टळला असता. शिवाय यामुळे भारताला अवश्य तें सर्व आर्थिक, लष्करी व वैज्ञानिक साह्य मिळून तोहि बलशाली झाला असता, पण आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरणामुळे आज आपल्याला कोणीहि मित्र राहिलेला नाही आणि युद्धाचा संभव वाढलाच आहे. युद्ध आपल्या दाराशी आले आहे.
पण अजूनहि कोणत्याहि विशिष्ट पक्षांत सामील व्हावयाचें नाही हा पंडितजींचा निश्चय कायम आहे. १९५९ सालाच्या सप्टेंबर २२ तारखेच्या तेहरानच्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलें आहे. आमचें सर्वच राष्ट्रांशी स्नेहसंबंध जोडण्याचें धोरण आहे. त्यांत चीन प्रकरणामुळे बदल झालेला नाही, असे ते म्हणाले. पण व्यवहारांत सर्वांशी मैत्री म्हणजे कोणाशींच मैत्री नव्हे असा अर्थ होतो. युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर आपल्याला मित्र कोण या दृष्टीने हा विचार केला आहे. एरवी सर्व जगाशीं आपण मैत्री जोडूं शकूं हें खरें आहे; पण ती शिळोप्याची मैत्री होय. मरण-मारणाच्या संग्रामांत कोणी राष्ट्र आपले मित्र आहे का असें पाहिलें तर तशी मैत्री आम्हांला जोडावयाचीच नाही असें त्या मुलाखतींत पंडितजींनी जाहीर केलें आहे. लष्करी करार, लष्करी दृष्टीने दोस्ती कोणाशींहि करावयाची नाही असा दृढनिश्चय त्यांनी बोलून दाखविला आहे. लोकांना मित्र हवे असतात ते प्रसंगी आपल्या बाजूस सज्ज राहणारे हवे असतात, आणि स्नेह केला तर संपूर्ण करावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. आपल्या न्याय-अन्यायावर जगाच्या चावडीवर टीका करणारा मित्र कोणालाहि नको असतो. जें आपण करूं त्याचें समर्थन करणाराच मित्र सर्व राष्ट्रांना हवा असतो. निदान त्याने अप्रिय गोष्टींत मौन पाळावे अशी अपेक्षा असते. हे प्राणपणाचे, मरण-मारणाचे प्रसंग असतात. तेथे जिवाला जीव देणारा मित्र हवा असतो. न्यायपीठावर आरोहण करणारा मित्र हा त्यांच्या दृष्टीने मित्रच नव्हे. तुल्यरागद्वेष, समशत्रुमित्र यावांचून संघटना टिकत नाहीत. प्रसंगी मित्रराष्ट्राच्या असत्यावर अन्याय्य कृत्यांवर पांघरूण घालणेंहि अवश्य असतें. त्याचे समर्थन करणेंहि अवश्य असतें. या अपूर्ण जगांत यावांचून कोणाचें चालत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना हें तत्त्व अक्षरशः मान्य आहे, पण तें अंतर्गत राजकारणांत काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेच्या वेळी काँग्रेसश्रेष्ठींनी एकदा निर्णय केला की, प्रत्येक काँग्रेसजनाने त्याचें समर्थन केलेच पाहिजे, मग तो निर्णय त्यांना अन्याय्य वाटो, असत्य वाटो, कसाहि वाटो. तसें समर्थन त्याने केलें नाही तर निदान त्याने मौन पाळलें पाहिजे. त्यामुळे तो दूरचा होईलच; पण त्याची हकालपट्टी होणार नाही. त्याने निःपक्ष धोरण अवलंबिलें तर मात्र त्याला काँग्रेसपक्षांत जागा नाही. मतस्वातंत्र्याचा अधिकार काँग्रेसमध्ये दिला जात नाही, याचें कारण हेंच. त्यावांचून संघटना टिकणार नाही. म्हणून आपली विवेकदेवता, आपली सत्यनिष्ठा तेथे सभासदांनी बाजूस ठेवलीच पाहिजे असा काँग्रेसचा दंडक आहे. पण हेंच तत्व भारताने परराष्ट्रीय धोरणांत अवलंबावें हें मात्र पंडितजींना मान्य नाही. भारत बलाढ्य करण्यासाठी लष्करी करार करून दोस्तराष्ट्र संघटना निर्मावी हें त्यांना मंजूर नाही. भारताचे असामान्यत्व आहे तें यांतच आहे ! सत्तालोभासाठी तत्व सोडावयाचें, पण राष्ट्रासाठी नाही.
सगुण साकार, सान्त होणे आवश्यक
ब्रिटन हे अतिबलाढ्य राष्ट्र आहे. त्याच्याशी लढा करून आपण स्वातंत्र्य मिळविले हा अभिमान आपण बाळगतों. त्याचे परराष्ट्रमंत्री सेल्विन लॉईड यांनी या संबंधांत जे विचार मांडले आहेत ते आपल्याला उद्बोधक होतील असें वाटल्यावरून पुढे देतों. ते म्हणतात, "कम्युनिस्ट सत्तेला तोंड द्यावयाचें तर पश्चिमेने संघटित राहिलेच पाहिजे. विशेषतः ब्रिटन व अमेरिका हे आता इतके परस्परावलंबी झाले आहेत की, त्यांना विभक्ततेचा, भिन्न मार्गांचा विचार करणेच शक्य नाही. आपल्या स्वतंत्र व निःपक्ष परराष्ट्रीय धोरणाची खूण म्हणून त्यांनी कांही किरकोळ मतभेद व्यक्त केले तरी चालेल. पण मूलगामी मतभेद, किंवा पूर्णतया स्वतंत्र धोरण हा अद्भुत श्रीमंती विलास आता आपल्याला परवडणार नाही. आपण एकाकी राहिलों तर सर्वनाश ओढवेल. आपला पक्ष न्याय्य आहे, सत्य आहे, शुद्ध आहे, म्हणून आपल्याला जय मिळेल हा भ्रम आहे. हें सर्व असूनहि आपला केव्हाही पराभव होऊ शकेल. आपण संघटित राहिलों, स्वतःचे देश समर्थ केले, आणि सर्व अर्वाचीन साधनांनी जगांतल्या देशांशी दृढसंबंध जोडले तरच आपल्याला यश येईल." (रीडर्स डायजेस्ट- मे १९५९). जो श्रीमंती विलास ब्रिटन-अमेरिका यांसारख्या धनाढ्य व बलाढ्य राष्ट्रांना परवडणार नाही, तो भारताला परवडेल असें पंडितजींना कां बरें वाटतें ? त्यांची सत्तत्त्वांवरची अढळ श्रद्धा हें त्याचें कारण होय. तेहरानच्या २२ सप्टेंबर १९५९ च्या मुलाखतीत त्यांनी हेंच सांगितलें. 'चीन- प्रकरणानंतर आपलें सहजीवनाविषयी आता काय मत आहे?' असा प्रश्न त्यांना विचारला होता. त्यावर ते म्हणाले की, 'त्यांत यामुळे अणुमात्र फरक झालेला नाही. एखाद्या देशाने त्याचा दुरुपयोग केला किंवा एखादा त्याप्रमाणे वागला नाही तरी सहजीवनाच्या तत्त्वाला बाध येत नाही. तत्त्व हे केव्हाहि तत्त्वच; कोणी असत्य बोलला तरी सत्य तें सत्यच.' (टाइम्स ऑफ इंडिया, २३ सप्टेंबर १९५९) याचा अर्थ असा की, सेल्विन लॉइडचें मत पंडितजींना मान्य नाही. दुसऱ्या कोणी तत्त्वांचा दुरुपयोग केला किंवा असत्याचरण केलें तरी आपण तत्त्वनिष्ठ, सत्यनिष्ठ राहिलों की आपल्याला जय निश्चित मिळेल अशी त्यांची श्रद्धा आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत त्याच पुण्यामुळे आपण विजयी झालों असें त्यांचें मत असल्याचें वर सांगितलेंच आहे.
अशी तत्त्वनिष्ठा असल्यामुळेच आज स्वातंत्र्यलढ्याच्याहि एक पाऊल पुढे पंडितजींनी टाकलेलें दिसतें. स्वातंत्र्यलढ्यांत भारत शत्रूचा अहिंसेने का होईना पण प्रतिकार करीत होता, पण आता शत्रूंना केवळ प्रेमाने, निर्भेळ प्रेमाने जिंकण्याचा प्रयोग चालू झाला आहे. पाकिस्तान भारताचा नित्य अवमान करीत आहे, सरहद्दींचा भंग करीत आहे, आपल्या स्त्रिया, आपले अधिकारी यांना पळवीत आहे. चीनने तर १२००० चौरस मैलांचा मुलूखच आक्रमिला आहे. पण या दोन्ही देशांवर पंडितजींचें निरपेक्ष प्रेम आहे. शुक्लानगरमध्ये भाषण करतांना त्यांनी त्याचा सुंदर आविष्कार केला आहे. चीन-हिंदुस्थान वाटाघाटींचा उल्लेख करतांना 'दोन महान् राष्ट्र शांततेने चर्चा करीत आहेत' असे ते म्हणाले. मीरत येथे भाषण करतांना चीन-भारताच्या दोन हजार वर्षांच्या मैत्रीचें त्यांनी हृदयंगम वर्णन केलें. चीन मात्र भारताची पावलोपावली मानखंडना करीत आहे. तरी त्याच्याविषयी भारताची प्रेमभावना कायम आहे. निरपेक्ष प्रेम तें हेंच. हीच भावना पाकिस्तानविषयीहि आहे. त्याच्याविषयी प्रखर शब्दांत बोलणें पंडितजींना मान्य नाही. आपले पूर्वीचे स्नेहसंबंध आहेत, स्वातंत्र्यलढ्यात आपण खांद्याला खांदा लावून लढलों आहोंत हें आपल्याला विसरणें शक्य नाही. शेवटीं पंडितजी म्हणाले की, 'जगांतल्या कोणत्याहि राष्ट्राविषयी आमच्या मनांत शत्रुभाव नाही. चीन, पाकिस्तान यांच्याविषयीहि नाही.' शत्रूला प्रेमाने जिंकण्याचा हा प्रयोग स्वातंत्र्यलढ्यापेक्षा निःसंशय वरच्या दर्जाचा आहे !
आणखीहि एका बाबतीत आपली प्रगति झालेली आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी आपल्याला देश मुक्त करण्याची घाई झाली होती. हिंदु-मुसलमानांच्या ऐक्यावांचून स्वातंत्र्य नाही हें गांधीजींचें प्रियतत्व. पण तेंहि त्यांनी सोडलें, आणि 'करा वा मरा' असा संदेश देऊन अंतिम संग्राम त्यांनी सुरू केला. वास्तविक हळूहळू कालांतराने, पायरी पायरीने आम्ही भारताला स्वातंत्र्य देऊ, असें ब्रिटिश राज्यकर्ते म्हणतच होते; पण तेव्हा आपल्याला घाई झाली होती. आता प्रगति अशी की, ती घाई नष्ट झालेली आहे. 'आपल्या वाटाघाटी दहा वर्षे चालतील किंवा दहा शतकें- हजार वर्षे- चालतील. त्यांत कांहीच हानि नाही. घिसाडघाईने कांही करण्याने मात्र नाश ओढवेल' असें पंडितजी शुक्लानगरच्या भाषणांत म्हणाले. (भारतज्योति : ३०-१०-६०) स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळांत भारतांतील नेमस्त पक्षांतील श्रीनिवासशास्त्री, सप्रू, चिंतामणि यांचे असेंच धिम्में धोरण होते. घिसाडघाई करण्यांत अर्थ नाही असेंच ते म्हणत होते. त्यांच्यावर पंडितजींनी आत्मचरित्रांत अत्यंत कडक टीका केली आहे. 'त्यांना अपमानाची चीड नाही, संताप नाही. ब्रिटिश आमच्या बांधवांना पायपुसण्याप्रमाणे वागवितात याचें त्यांना सोयरसुतक नाही' असे त्यांनी म्हटले आहे. आज पाकिस्तान-चीनविषयी पंडितजींची हीच नेमस्त वृति आहे. त्यांना या दोन देशांविषयी चीड नाही, संताप नाही. स्वबांधवांच्या अवमानाचे सोयरसुतक नाही. उलट प्राचीन काळच्या स्नेहसंबंधांची आठवण होऊन त्यांच्या मनांत प्रेमच उचंबळतें. भारताची राजकारणांतली अध्यात्मनिष्ठा ती हीच होय. शत्रु-मित्र भाव नाही, राग-द्वेष नाहीत, फलाची आकांक्षा नाही, सर्वत्र समबुद्धि आहे.
पण यामुळेच भारताला धोका आहे. राजकारणांत अत्यंत तीव्र शत्रुमित्रभाव असणेंच अवश्य असतें ; आणि आक्रमकांचे निर्दाळण करून स्वतःच्या राष्ट्राचा स्वार्थ साधणे यांतच त्याची परिणति झाली पाहिजे. मित्रराष्ट्रसंघ निर्मावयाचे, मित्र राष्ट्रांशी तुल्यारिमित्रत्वाचे लष्करी करार करावयाचे हें राजकारणांत अगदी अटळ आहे. लष्करी करारांची आपले नेते नेहमी हेटाळणी करतात. आपण अमेरिकेशी लष्करी करार केला आणि त्या अन्वयें अमेरिकेच्या लष्करी फौजा भारतांत आल्या तर तें भारताला अवमानकारक आहे असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे मत आहे. मित्र राष्ट्राच्या साह्यार्थ फौजा आल्या तर तो अवमान आणि शत्रुराष्ट्राच्या फौजा आक्रमक म्हणून आल्या तर त्यांत मात्र अवमान नाही अशी ही विचारसरणी आहे ! वास्तविक अमेरिकेने पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांत ब्रिटन, फ्रान्समध्ये व इतर अनेक देशांत साह्यार्थ फौजा धाडल्या होत्या, आणि युद्ध संपतांच त्या परत गेल्या. मुलूख बळकावून बसल्या नाहीत. उलट चीन, रशिया यांच्या फौजा मात्र जेथे गेल्या तेथे भूमि बळकावून बसल्या. शिवाय, आपण हे ध्यानांत ठेवले पाहिजे की, थोडा युद्धसंभव दिसतांच भारतांत आपल्या सेना घुसवाव्या की नाही याचा विचार करीत, नीति अनीति पाहात बलाढ्य राष्ट्र स्वस्थ बसणार नाहीत. भारताची परवानगीहि विचारणार नाहीत. त्यांना अवश्य वाटेल तेव्हा तीं राष्ट्रें आपापली सैन्य भारताच्या भूमीवर निश्चितपणें उतरवितील. कांगोमध्ये सेना पाठवितांना भारताने कोणाला विचारले होते ? तद्देशीयांची परवानगी काढली होती काय ? इतर राष्ट्र युद्धाचा वास येतांच अशाच सेना धाडतील. त्यांना शत्रु म्हणून येऊ द्यावयाचें की मित्र म्हणून त्यांचे स्वागत करावयाचे एवढेच भारताच्या हाती राहील. हे ध्यानी घेऊनच आपण वेळींच मित्रराष्ट्र जोडून ठेवणें अवश्य आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्काळ आपण या उद्योगाला लागावयास हवें होतें, आणि आता तर जगण्यामरण्याचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका दण्डसत्तेने आपली भूमिच आक्रमिली आहे व दुसरीने ५० मेगॅटनी बाँबचे स्फोट करून जगाच्या माथ्यावर भस्मासुराप्रमाणे हात ठेवण्याची तयारी चालविली आहे. कम्युनिस्ट दण्डसत्तांचे हे आव्हान भारताला स्वीकारावयाचें असेल, आक्रमणांतून आपली भूमि मुक्त करावयाची असेल, तर तटस्थतेचें उदात्त, आध्यात्मिक राजकारण सोडून देऊन, वास्तववादाचा, व्यवहारी वृत्तीचा अवलंब करून, इतर सामान्य देशांप्रमाणेच आपण मित्रराष्ट्रसंघ केला पाहिजे व राष्ट्रीय स्वार्थ साधला पाहिजे. कडवी राष्ट्रनिष्ठा आणि समाजोन्मुख धर्मनिष्ठा या महाशक्तींचा अवलंब करून अंतर्गत सामर्थ्य वाढविणें आणि लष्करी करारांनी मित्रराष्ट्र जोडून बाह्य सामर्थ्य प्राप्त करून घेणें यावर अहोरात्र आपण सर्व मन केन्द्रीभूत केलें तरच आपल्या लोकसत्तेचें आपल्याला कम्युनिस्ट आक्रमणापासून रक्षण करतां येईल.
दुसऱ्या प्रकरणांत रानटी समाज व सुसंस्कृत समाज यांच्या बलाबलाचा विचार केला आहे. त्याचा वाचकांनी येथे पुन्हा विचार करावा. कोणताहि समाज संस्कृतीची एक पायरी वर चढला की, त्याचें बल, त्याचें लढाऊ सामर्थ्य तितकें कमी होते. संघटनेचीं श्रेष्ठ तत्त्वें, श्रेष्ठ निष्ठा, थोर विवेकबुद्धि व जास्त मारक हत्यार यांचा आश्रय करून संस्कृत समाजाने ती उणीव भरून काढली नाही तर रानटी समाजापुढे त्यांचा टिकाव लागत नाही, हें तेथे स्पष्ट केलें आहे. भारताचा आतापर्यंतचा तोच इतिहास आहे. भागवत धर्माचीं श्रेष्ठ तत्त्वें प्रत्यक्ष व्यवहारांत आणण्याचा उपदेश संतांनी केला. त्यामुळे समाजाला दौर्बल्य मात्र आलें. त्याच वेळी संघटनेचीं श्रेष्ठ तत्त्वें व जास्त मारक हत्यारें मात्र मापण शोधून काढलीं नाहींत, म्हणून शेकडो वर्षे आपण पारतंत्र्याच्या नरकांत पडलों होतों. गेल्या शंभर वर्षात लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, वल्लभभाई, सुभाषचंद्र यांनी कडव्या राष्ट्रनिष्ठेचें बीज पेरून आपले राजकारण वास्तवाच्या दृढ पायावर उभे केलें होतें. महात्माजींनी त्या राजकारणांत पुन्हा सत्य, अहिंसा व शत्रुप्रेम इत्यादि थोर तत्त्वें प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मनाप्रमाणे त्यांना त्यांत यश आले नाही. आपला स्वातंत्र्यलढा ब्रिटिशांच्या द्वेषाच्या प्रेरणेने लढला गेला, पण चीनने जपानशीं वीस वर्षे जो घनघोर सशस्त्र संग्राम केला तसा आपण केला असता तर आज अखिल भारत अर्वाचीन युद्धकलेत निष्णात होऊन आज आपल्याला शांततामय वाटाघाटींचा आश्रय करावा लागला नसता. पण एवढ्यानेच भागले नाही. उच्च मूल्यांच्या, श्रेष्ठ धर्माच्या रक्षणासाठी श्रेष्ठ संघटनेची, विवेकबुद्धीची, त्यागवृत्तीची अत्यंत आवश्यकता असते. दुर्दैवाने त्याहि बाबतीत आपले दिवाळे वाजले आहे. स्वातंत्र्य लढयाच्या काळी जी राष्ट्रनिष्ठा भारताच्या ठायीं होती तीहि आज राहिलेली नाही. प्रांताप्रांतामध्ये, जातीजातीमध्ये, जमातीजमातीमध्ये अत्यंत कटु असें विषारी वैमनस्य चेतलें आहे. काँग्रेस पक्षांत प्रत्येक प्रांतांत दुफळी तिफळी झाली आहे. केंद्रातहि काँग्रेस भंगली आहे. ज्यांनी हीं विषे उतरावयाची, तेच तीं विष पौष्टिकें म्हणून समाजांत पसरून देत आहेत. सत्तालोभ, धनलोभ, हीन स्वार्थ यांनी प्रत्येक पक्षाचा, प्रत्येक संघटनेचा धागान् धागा कुजून गेला आहे. कर्तृत्व आणि चारित्र्य यांची कोणती पातळी आपण गाठली आहे हें सर्वश्रुत आहेच. मारक हत्यारांचा विचार आपल्याला वर्ज्यच आहे. त्या बाबतींत रानटी दण्डसत्ताच संस्कृत समाजापेक्षा श्रेष्ठ ठरल्या आहेत. असें सर्व बाजूंनी अंतर्बाह्य दौर्बल्य असतांना आपण सत्य, अहिंसा, शत्रुप्रेम, निःपक्ष धोरण, जागतिक न्याय हीं श्रेष्ठ मूल्यें, हा श्रेष्ठ धर्म कशाच्या आधाराने स्वीकारावयाचा ? 'धर्मो रक्षति रक्षितः।' हें कविवचन आपण ध्यानांत ठेवले पाहिजे. 'बले धर्मः प्रतिष्ठितः।' श्रेष्ठ धर्माचें श्रेष्ठ मूल्यांचें रक्षण श्रेष्ठ बलाने, श्रेष्ठ युद्धसामर्थ्यानेच होत असतें, हें आपण विसरता कामा नये. दुर्दैवाने त्याचाच आपल्याला विसर पडलेला आहे. या भ्रान्तींतून बाहेर पडून आपण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत रोख व वास्तववादी वृत्ति धारण केली नाही तर दण्डसत्तांचे आव्हान स्वीकारणें आपल्याला कधीहि शक्य होणार नाही.
+ + +