भारता'साठी/हे 'अग्निदिव्य' आवश्यक आहे
महाराष्ट्राचे विद्यमान आणि शेवटच्या मोजणीपर्यंत पूर्वी तीन वेळचे मुख्यमंत्री, देशाचे माजी रक्षामंत्री आणि पंतप्रधानपदाचे प्रथम इच्छुक माननीय शरदचंद्ररावजी पवार यांचं अभिनंदन करण्याचा प्रसंग तसा दुर्मिळ असतो. आज असा प्रसंग उभा राहिला आहे. पवारसाहेबांचं मोकळ्या मनानं अभिनंदन केलं पाहिजे.
पवारसाहेब कुशल राजकारणी आहेत. जन्मदा बुद्धीची तल्लखता, निसर्गसुलभ बहुश्रुतता त्याबरोबर प्रतिभावान, व्यासंगी मंडळींना पदरी बाळगण्याची हातोटी या गुणांनी त्यांचं नेतृत्व असाधारण मानलं जातं. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक मतदारसंघातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि त्याहीपेक्षा विरोधी पक्षातील कार्यकर्ते यांची त्यांना खडान्खडा बित्तंबातमी. सरकारी नोकरवर्गापैकी बहुतेकांशी चांगली बैठकीच्या घसटीतली जानपहचान. साहेबांनी एखादी इच्छा व्यक्त केली की ती पुरेपूर पाळण्याकरता तनमनाची नसली तरी धनाची बाजी लावायला अनेक कार्यकर्त्यांचे ताफेच्या ताफे सज्ज असतात. पवारसाहेब निसर्गसिद्ध नेते आहेत, हे त्यांच्या शत्रूलाही कबूल करावं लागेल.
पण या नेतृत्वावर एक सावट पडलेलं आहे. सार्वजनिक कामामध्ये साहेबांनी पैसा भरपूर जमा केला आहे अशी लोकांत वर्षानुवर्षे वदंता आहे. खरं खोटं काय याचा तपास, निवाडा करणं सर्वसामान्यांना शक्य नसतं; पण संशयाचा फायदा साहेबांना मिळत नाही. हजार वेळा हजार लोकांनी आरोपांची चिखलफेक केली की, साहजिकच थोडातरी चिखल चिकटतोच. सगळ्या गप्पांत काहीतरी तथ्य असलंच पाहिजे असं लोकांना वाटू लागतं. काँग्रेस पक्षातील साहेबांच्या सहकाऱ्यांकडे हा विषय काढला तर ही मंडळी झटकून निषेध करत नाहीत. आपल्या नेत्याच्या सच्छिल चारित्र्यावर अशी चिखलफेक केल्याबद्दल नैतिक संतापानं कधी पेटतही नाहीत. त्यामुळे लोकांचा संशय बळावतो. साहेबांच्या अंगावर चिकटलेला चिखल फेकलेल्या चिखलापेक्षा जास्त आहे.
राजीव गांधींच्या पंतप्रधानकीच्या उत्तर काळात शरद पवारांच्या स्वामीनिष्ठेविषयी शंकेचं वादळ उठलं होते. दिल्लीमध्ये आणि महाराष्ट्रातही साहेबांनी जमा केलेल्या रकमेचा हिशेब आणि वाटा यावरून हे वादळ उठलं होतं असं उघडउघड म्हटलं जाई. अरबी भाषेतील सुरस कथांत संपत्तीची अफाट वर्णनं असतात. तसंच साहेबांच्या संपत्तीविषयी लोकांत वारेमाप अफलातून आकडे सांगितले जातात. १५००-१६०० कोटी इथपर्यंत आकडे बोलले जातात.
साहेबांचा भूखंड प्रकरणाबद्दलही मोठा गवगवा आहे. त्यांची शहानिशा जनता दल शासनाच्या काळात होण्याची वेळ आली होती; पण त्या शासनात साहेबांचे दोस्त इतके, की चौकशीचा प्रस्तावच फेटाळला गेला.
सापांच्या आणि भुतांच्या कथा सांगितल्या जाऊ लागल्या की, एकेक श्रोता आपल्या किंचित अनुभवांचेसुद्धा रसभरीत वर्णन करतो. तसंच चारचौघांत, चावडीत हा विषय निघाला की होतं. कोणी आपल्या चुलतभावाच्या मामाच्या मित्राच्या मालकांचा संदर्भ देऊन बदलीकरता पैसे कसे द्यावे लागले याची ऐकीव किंवा कपोलकल्पित कथा आग्रहानं सांगतो. कोणी इस्त्रायलच्या शस्त्रांच्या खरेदीबद्दल कमिशन मागितल्याची खास आतल्या गोटातील माहिती मोठ्या गंभीर स्वरात सांगतो. सुरेश कलमाडी, माधव आपटे अशी भारदस्त नावंही मध्ये फेकली जातात. त्यामुळे गप्पाटप्पांना वजन येतं.
मुंबईतील बॉम्बस्फोटानंतर साहेब दिल्लीहून मुंबईला परत आले तेव्हापासून कंड्या पिकवण्याला ऊत आला आहे. ठाकूर, कलानी यांना साहेबांनीच आमदारकी दिली, जे. जे. इस्पितळातील प्रकरणातले मारेकरी खुद्द साहेबांच्याच विमानातून लखनौहून मुंबईला आले; पप्पू कलानीच्या विश्वस्त निधीकडून चांगली सज्जड रक्कम साहेबांच्या एका संस्थेने घेतली. ती कर्जाऊ घेतल्याचं नंतर सांगण्यात आलं. या असल्या घटनांमुळे महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण संशय, अफवा यांनी बरबटून गेले आहे. साहेब दिल्लीहून मुंबईला आले तेच मुळी मुंबईतील बॉम्बस्फोटांची चौकशी त्यांचे आणि त्यांच्या दोस्तांचे दाऊद इब्राहिम टोळीशी असलेले लागेबांधे जगजाहीर न होता व्हावी या उद्देशानं, येथपर्यंत अफवा पिकवणाऱ्यांची मजल गेली. साहेब इस्त्रायल भेटीत खुद्द दाऊद इब्राहिमशी गाठभेट घेऊन आले अशी बातमी एका पाकिस्तानी सूत्राकडून प्रसिद्ध झाली तेव्हा तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे खरे सूत्रधार दाऊद आणि अरुण गवळी हेच आहेत, असं बोललं जाऊ लागलं.
साहेबांनी हजारो कोटी रुपये जमा केले आहेत, माफिया गुंडांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत, भूखंड इत्यादी प्रकरणांत त्यांनी भरपूर कमाई केली आहे, अशा बहुतांशी निराधार वावड्यांनी साहेबांवर मोठा अन्याय केला. कोर्टात गुन्हेगार म्हणून उभे राहावं लागलं तर काही साक्षीपुरावा होतो; स्वतःचा पक्ष मांडण्याची, बचाव करण्याची संधी आरोपीला मिळते. साहेबांना अशी संधीही मिळाली नाही. त्यांच्यावर जनापवादाने खटला चालला आणि ते संशयित असल्याचा सगळीकडे समज झाला. देशभरात त्यांची प्रतिमा कर्तबगार पण बेभरवशाचा आणि भालगड्या अशी झाली आहे. मराठी माणूस पंतप्रधान होण्याची शक्यता त्यामुळे दुरावली आहे.
दैनिक 'लोकसत्ता'चे माजी संपादक माधव गडकरी यांनी या विषयावर एक लेख १५ मे च्या 'लोकसत्ता'त लिहिला. त्याला उत्तर देताना साहेबांनीही या विषयावर मोठी खंत व्यक्त केली.अफवांच्या या वावटळीनं महाराष्ट्राचा विकास करण्याचं त्याचं स्वप्न मागे पडत आहे याबद्दल दुःख व्यक्त केलं.
हे सगळं संपवण्याची संधी साहेबांपुढे चालून आली आहे आणि ती त्यांनी लगेच पकडली. साहेबांचं अभिनंदन याकरता केलं पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त गो. रा.खैरनार 'जनतेचे हिरो' झाले आहेत. मुंबईतील बॉम्बस्फोटासंबंधी श्रीकृष्ण आयोगासमोर बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर काही आरोप केले. त्यानंतर अण्णासाहेब हजारे यांच्यातर्फे पुण्यात ३० मे रोजी भरवलेल्या भ्रष्टाचार-विरोधी बैठकीत साहेबांवर कमालीच्या निर्भीडपणे जाहीररित्या आरोप केले आहेत. साहेबांनी किमान १००० कोटी रुपयांची माया जमवली आहे. त्यांचे आणि त्यांच्या मित्रांचे गुंड टोळ्यांशी संबंध आहेत. साहेबांचे गतजीवन वाल्याकोळ्याप्रमाणे असल्यानं त्यांनी आता वाल्मिकी बनावं, असा सल्लाही त्यांनी साहेबांना दिला. भ्रष्टाचाराचा लढा कारकून, सब-इन्स्पेक्टर यांच्याविरुद्ध न लढवता शिखरस्थानाविरुद्धच लढवला गेला पाहिजे, असंही सुचवलं.
या आव्हानाला मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या तडफेने आणि तिरीमिरीनं उत्तर दिलं.खैरनार साहेबांबर फौजदारी आणि दिवाणी खटले लावण्याचा आपला मनोदय जाहीर केला. खैरनारांनीही हे आव्हान स्वीकारलं आणि आपल्याजवळ असलेली सर्व माहिती आपण न्यायालयात सादर करू, प्रत्यक्ष नसला तरी परिस्थितीजन्य पुरावा सज्जड आहे, असं जाहीर केलं.
महाराष्ट्राच्या अलीकडील राजकीय इतिहासात घडलेली ही मोठी शुभ घटना आहे. या एकाच खटल्यामुळे पवारसाहेबांना आपल्या चारित्र्याची शुद्धता पटवण्यासाठी 'अग्निदिव्य' करून दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. प्रार्थना एवढीच की, आता यानंतर पवारसाहेबांनी मागे हटू नये. मोठ्या तडाखेबाज घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात काहीच करायचं नाही ही त्यांची खास शैली आहे. औरंगाबादच्या प्रकरणानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करणार, असं त्यांनी जाहीर केलं. एवढंच नव्हे तर आठ दिवसांच्या आत अटक होणार अशी घोषणा केली. आजतागायत अशी अटक झालेली नाही. खैरनारांच्या घोषणांनी विकल्पच राहिला नाही म्हणून साहेबांनी खटल्याची भाषा वापरली; प्रत्यक्षात हळूहळू एकएक पाऊल मागे टाकत साहेब पदर सोडवून घेतील. अशी कुजबुज आहे. ती खरी ठरली तर साहेबांच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात मोठी दुर्दैवी घटना ठरेल. साहेबांचा निर्णय योग्य आहे. त्यांनी शक्य तितक्या तत्परतेनं खटला लावला पाहिजे. एवढंच नव्हे तर दिलदारपणे मध्यंतरीच्या काळात खैरनारांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई महानगरपालिका आयुक्त यांच्यामार्फत करण्याचा मर्दाला न शोभणारा डाव सोडून द्यावा.
खैरनार साहेबांनाही एक विनम्र सचना करावीशी वाटते. ते प्रत्यक्षात काय बोलले याबद्दल चर्चा यापुढे होऊ नये. "मी असं म्हटलंच नव्हतं," "पत्रकारांचा गैरसमज झाला," "त्यांनी दिलेली बातमी चुकीची आहे." असली मखलाशी यापुढे नको. त्यांना जे काही म्हणायचं आहे ते त्यांनी स्पष्टपणे लेखी लिहून प्रसिद्ध करावं आणि लिखाणाचे परिणाम भोगण्याची आपली तयारी आहे, असं जाहीर करावं. खैरनार यांनी महाराष्ट्राचा 'एमिल झोला' बनावं.
फ्रेंच आरमारातील एक उच्चाधिकारी ॲडमिरल ड्रेफस याच्यावर शत्रूशी संगनमत केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला; त्याच्यावर खटला चालला, त्याला शिक्षाही झाली; पण या सगळ्या प्रकरणात काही गोलमाल आहे, वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी आपली चामडी वाचवण्याकरता ड्रेफसचा बकरा बनवला आहे, अशी पक्की धारणा आम जनतेची झाली. ड्रेफसवरील मुकदमा पुन्हा एकदा चालावा, अशी सार्वत्रिक मागणी होऊ लागली; पण कोणी दाद देईना. एमिल झोला हा त्या काळात दिगंत कीर्ती पावलेला फ्रेंच लेखक. त्याने या विषयावर एक लेख लिहिला आणि त्या लेखाचे शीर्षक होते 'मी आरोप करतो की,' (Jaccuse.) लेखातील प्रत्येक परिच्छेदाची सुरुवात याच वाक्यानं होईल, "मी आरोप करतो की," प्रत्येक परिच्छेदात त्यांनी राजकीय पुढाऱ्यांवर इतके खणखणीत आरोप ठेवले की त्याच्याविरुद्ध बदनामीचा खटला भरण्याऐवजी गत्यंतर राहिलं नाही. आपण कोणाच्याही अब्रूची नुकसानी केलेली नाही. आपण जे लिहिलं त्याला सबळ आणि सज्जड कारणं आहेत, पुरावा आहे असा युक्तीवाद एमिल झोलानं कोर्टापुढे केला. कोर्टात साक्षीपुरावे मांडले जाऊ लागले. अनेकजण भीती, संकोच बाजूला ठेवून कोर्टासमोर येऊन बोलू लागले. परिणाम असा झाला की, खटला कागदोपत्री एमिल झोलावर; पण प्रत्यक्षात ड्रेफसचं सारं प्रकरण पुन्हा एकदा उघडलं गेलं. एमिल झोला निर्दोष ठरले एवढंच नाही तर ड्रेफसलाही निर्दोष म्हणून तुरुंगातून सोडावं लागलं.
महाराष्ट्रात आजच्या बिकट काळी आलेल्या काळ्याकुट्ट ढगांचं सावट दूर करण्याची चांगली संधी आली आहे. खरं म्हटलं तर मुख्यमंत्र्यांनी हा खटला सरकारी वकिलांची आणि यंत्रणेची मदत न घेता लढवायला हवा. त्यांनी सरकारी म्हणून हा खटला चालवला तर काही प्रतिष्ठित व्यक्तींनी पुढे होऊन आम मराठी जनतेला पवारसाहेबांविरुद्ध काय साक्षीपुरावे असतील ते घेऊन पुढे येण्याचं आवाहन करावं. म्हणजे खैरनारांवरील अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात काय ती सगळी घाण एकदाच वाहून जाईल आणि सारा महाराष्ट्र निर्मळ स्वच्छ वातावरणात साहेबांना प्रिय असलेल्या विकासाकडे पावलं टाकू लागेल. साहेबांची हीच इच्छा असावी आणि खैरनारांनी आजपर्यंत अनेक प्रकरणी मोठं धैर्य आणि निश्चय दाखवला आहे. ते साहित्यिक नाहीत, साधे नोकरदार आहेत तरीही महाराष्ट्राचे 'एमिल झोला' बनणं त्यांना शक्य आहे.
(७ जून १९९४)
♦♦