भारता'साठी/स्वातंत्र्य म्हणजे न्याय, न्याय म्हणजे स्वातंत्र्य
लाल किल्ल्यावरून भारतीय स्वातंत्र्याचा पंचावन्नावा वाढदिवस, जणू सर्व देशभर छुपी लढाईच चालू आहे अशा, कडक बंदोबस्तात, पण पार पडला. अगदी आणीबाणीसारख्या परिस्थितीतही शासन स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजवंदनाचे औचित्य आणि राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखू शकते हे सिद्ध झाले. खुद्द पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी आणि संरक्षणमंत्री यांच्यावर हल्ला करण्याचे मनसुबे काही दहशतवादी संघटनांनी खुलेआम जाहीर केले होते. कितीही कडेकोट बंदोबस्त असला तरी जीवावर उदार होऊन निघालेल्या आत्मघाती घातपात्यांना निश्चयपूर्वक थांबवणे कठीण असते. या स्वातंत्र्यदिनी देशापुढे काय ताट वाढून ठेवले आहे याची मोठी धाकधूक सर्वांनाच वाटत होती. प्रधानमंत्रीसुद्धा आपल्या निवासस्थानातून लाल किल्ल्याकडे निघाले ते, परत दर्शन होईल किंवा नाही अशा भावनेत कुलदैवताला प्रणाम करूनच निघाले असले पाहिजेत.
पण, सगळे काही व्यवस्थित पार पडले. घड्याळांच्या काट्यांबरहुकूम पंतप्रधानांचे आगमन झाले, मानवंदना झाली, झेंडा फडकावला गेला, पंतप्रधानांनी भाषण केले; दहशतीच्या वातावरणामुळे भाषण आटोपते घेतले असा अपवाद नको म्हणून काहीसे लांबटच भाषण केले. काश्मीरबद्दल पाकिस्तानला उद्देशून खंबीर भाषा वापरणे अपेक्षितच होते. पंतप्रधानांच्या भाषणाचा हा भाग भोवतालच्या दहशतवादाच्या वातावरणात अधिक प्रकर्षाने ओजस्वी वाटला. मग, आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांकडे ते वळले. थोडेथोडके नाही, दहा नवीन कार्यक्रम त्यांनी जाहीर केले. त्यात अभिनव किंवा प्रतिभाशाली असे फारसे काही नव्हते. अभ्याससमित्या नेमल्याने आता कोणी फसत नाही म्हणून कार्यदले नेमून झाली;सरकारी यंत्रणेच्या रामरगाड्यात तीही फिकी पडली; तेव्हा आता 'रॅपिड ॲक्शन फोर्स' म्हणजे 'त्वरित कार्यान्वय दलां'चा उल्लेख झाला; पण त्या घोषणेनेही कोण्या श्रोत्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले नाहीत किंवा आता खरेच काही घडेल अशी अपेक्षाही तयार झाली नाही.
रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति
१४ ऑगस्टच्या रात्री राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी जागतिकीकरणाचा उल्लेख 'भरतीची लाट' म्हणून केला होता आणि 'स्वातंत्र्य आणि न्याय यांचे संतुलन' साधण्याची आवश्यकता आग्रहाने प्रतिपादन केली होती. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीच्या सकाळच्या वर्तमानपत्रांत आणि टेलिव्हिजनरेडिओवरील बातम्यांत ठळक मथळे होते ते राष्ट्रपतींच्या 'स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्या संतुलनासंबंधीच्या उद्गारांचे.
पंतप्रधानांच्या भाषणात आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या खुलेपणाचे आव्हान भारतीय उद्योजक सहज पेलत आहेत, संभाव्य दुष्परिणामांवर सरकार निगराणी ठेवून आहे, आवश्यकता भासेल तेथे संरक्षण दिले जाईल असे सांगून त्यांनी जागतिकीकरणाच्या महालाटेबद्दल राष्ट्रपतींनी जो बागुलबुवा आदल्या दिवशी उभा केला होता त्याला मोठ्या कुशलतेने बगल दिली. भारतातील राष्ट्रपतींची परंपरा अभ्यास, चिंतन आणि तत्त्वज्ञान यांकरिता मोठी उज्ज्वल आहे. एवढे प्रकांडपंडित आणि दार्शनिक सहसा सरळ स्पष्ट एक बाजू घेऊन बोलत नाहीत, 'जरतारी' भाषेत बोलतात हे समजण्यासारखे आहे. भारतीय घटनेत राष्ट्रपतींना अगदी जेरबंद करून ठेवलेले असल्यामुळे कोणत्याही विषयावर स्पष्टपणे बोलण्यात राष्ट्रपतींना मोठा संकोच वाटत असतो.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जमान्यापासून ही प्रथा चालू आहे. डॉ. राधाकृष्णन यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारतातील आध्यात्मिक परंपरा यांची सांगड घालण्याची आवश्यकता मांडली होती. आता अगदी जिल्ह्यातालुक्याच्या पातळीवरील कोणीही 'खादी'धारी अशा समन्वयाची भाषा वापरतात.
समन्वयाची भाषा पौर्वात्य संस्कृतीस शोभून दिसणारी आहे. आमच्या परंपरेत वादंगातील कोणत्याही एका पक्षाची बाजू घेणे हे अपरिपक्वतेचे किंवा पोरकटपणाचे लक्षण समजले जाते. दोनही बाजूत काही खरे आहे, चांगले आहे; दोनही बाजूतील चांगले तेवढे 'नीरक्षीरविवेका'ने बाजूस करणे हे महानतेचे लक्षण आहे असे सामान्यजनांतच नव्हे तर व्युत्पन्न लोकांतही समजले जाते.रामरावणाच्या युद्धातसुद्धा नेमकी बाजू कशाला घ्या? 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति ।' अशी भूमिका घेणे प्रगल्भतेचेही लक्षण समजले जाते आणि व्यावहारिकदृष्ट्या ते सुरक्षितपणाचेही ठरते. शेवटी युद्धात राम जिकतो का रावण जिंकतो याची खात्री असल्याखेरीज कोणतीही बाजू घेणे धोक्याचे. आपण एक बाजू घेतली आणि दुसऱ्या बाजूची सरशी झाली तर काय सांगावे? जेत्या पक्षाने मनात राग धरला तर कदाचित् जीवावर बेतायचे, देहदंड व्हायचा किंवा निदान, दरबारी मेहेरबानीच्या उच्छिष्टातील आपल्या वाट्याला येणारे काही शिते कमी व्हायची. त्यापेक्षा, सरशी कोठे होते ते पहावे आणि मगच काय ते आपले मत ठरवावे अशी भारतीय पांडित्यांची प्रदीर्घ परंपरा आहे!
राष्ट्रपती के. आर. नारायणन् दलित समाजात जन्मले, स्वतःच्या कर्तबगारीने भारताच्या परराष्ट्रसेवेत उज्ज्वल कारकीर्द गाजवून त्यांनी उदंड कीर्ती मिळवली आणि, अखेरीस एक जन्माने दलित व्यक्ती राष्ट्रातील सर्वोच्चपदी विराजमान झाली. 'गांधीजींचे स्वप्न साकार झाले,' असे सर्वांनी म्हटले. अशा पार्श्वभूमीचे राष्ट्रपती सर्वसाधारण समाजाची मान्यता मिळाल्यानंतर पंडिती संकेत आणि संस्कृती यांच्या जबड्यात गिळले जातात. दलितांच्या सक्षमीकरणामुळे 'ब्राह्मणी' परंपरेऐवजी उत्पादकवर्गाची काही नवीन संस्कृती आणि संकेत तयार होतील अशा आशा बाळगणाऱ्यांना हा मोठा धक्का आहे. सासूच्या खस्ता खाल्लेली सून कालक्रमाने सासू बनल्यानंतर पारंपरिक सासूच्या साच्यात चपखल बसून जाते, त्यातलाच हा प्रकार.
समन्वय, संतुलन, समभाव, सहभाग हे पौर्वात्य आणि विशेषतः, भारतीय परंपरेतील परवलीचे शब्द आहेत. कोणत्याही विषयावर निश्चित ठाम भूमिका घेऊन ती परखडपणे मांडण्याची वैचारिक स्पष्टता आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणा नसला की तो अभाव लपविण्याकरिता या परवलीच्या शब्दांचा उपयोग शतकानुशतके झाला आहे.
चेंडूंची करामत
तीनही चेंडू जादूगाराच्या कसबाने फिरत ठेवण्याची परंपरा आहे. बौद्ध परंपरेत या वैचारिक ठिसूळपणाला आणखी वाव मिळाला. 'ब्रह्म सत्यम्, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा' असे गर्जून सांगणाऱ्या आद्य शंकराचार्यांचे बौद्धिक कडवेपण लोपून गेले.
नबळता लपविण्याचा डाव
समन्वय आणि संतुलन साधायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अध्यात्म यांचा समन्वय साधायचा म्हणजे काय करायचे? सकाळी घरातून निघण्यापूर्वी यथासांग पूजाअभिषेक आटोपून, जपजाप्य करून मग राष्ट्रीय प्रयोगशाळेतील आपल्या संशोधनाच्या कामात 'सांजी' होईपर्यंत लक्ष घालावे आणि संध्याकाळी पुन्हा कोण्या महाराजांच्या प्रवचनाला आग्रहाने उपस्थिती लावावी या दिनक्रमाला अध्यात्म व विज्ञान यांचा संगम म्हणता येईल काय? या वागण्यात दुहेरीपणा आहे, एवढेच नव्हे तर दुटप्पीपणाही आहे. दोन वेगळ्या वेगळ्या प्रवृत्ती अनुभवीत असताना त्या दोघांचा एकमेकांशी संबंध काय हा प्रश्न प्रत्येक बुद्धिमान प्राण्याला पडला पाहिजे. या प्रश्नाचे उत्तर मन आणि बुद्धी यांचे समाधान होईपर्यंत त्याने शोधत राहिले पाहिजे; बुद्धी कौल देईल त्याप्रमाणे वागणूक बदलण्याचे धैर्यही दाखवायला पाहिजे. अन्यथा, या दुहेरीपणात कोणतीही उदात्तता, गुणवत्ता नाही; आपली नबळता लपविण्याकरिता घातलेला हा दुटप्पीपणाचा डाव आहे असे म्हणावे लागेल.
स्वतंत्रतेच होतो तोच न्याय
के. आर. नारायणन् यांनी स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्या समन्वयाची भाषा वापरली. स्वातंत्र्य आणि न्याय यांचा समन्वय कसा काय होणार? 'स्वातंत्र्य' ही मात्रावाचक कल्पना आहे, न्याय ही गुणवाचक. त्यांची बेरीज संभव नाही, त्यांची सरासरी काढणे शक्य नाही. 'स्वातंत्र्य आणि नियोजन यांचा सुवर्णमध्य साधायचा आहे' या वाक्यात तथ्य नसले तरी त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे; पण, स्वातंत्र्य आणि न्याय या, एका आलेखात बसणाऱ्या गोष्टीच नव्हेत. मग, नवीन गणिताप्रमाणे संचपद्धती वापरावी लागेल आणि 'अन्यायी स्वातंत्र्य' व 'गुलामीतील न्याय' अशा फूटपट्टीवर सारे मोजमाप करावे लागेल.
अन्यथा, समन्वयाचा किंवा संतुलनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणी पंडित स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्या संतुलनाविषयी बोलला की निदान त्याच्या मनात स्वातंत्र्य आणि न्याय या दोन गोष्टी अगदी भिन्न आहेत असे धरलेले असते. स्वातंत्र्य दिले की अन्याय होणारच आणि न्याय हवा असेल तर कोण्या न्यायबुद्धी शासकाने हस्तक्षेप केला पाहिजे अशीही त्याच्या मनातली खूणगाठ असते. या समजुतीचा उगम माणसाच्या बुद्धिव्यवस्थेतच असावा. घर आहे त्याअर्थी घर बांधणारा कोणीतरी असला पाहिजे; मोटरगाडी आहे त्याअर्थी ती तयार करणारा कोणी कारागीर, कारखानदार असला पाहिजे ही सांत अनुभवातून उपजलेली कार्यकारणबुद्धी माणसाच्या मानगुटीवरून उतरत नाही. ज्याअर्थी सृष्टी आहे त्याअर्थी त्या सृष्टीचा कोणी कर्ता असला पाहिजे अशी त्याची सहज खात्री होते. भोवतालच्या साऱ्या निसर्गाचे उत्पत्ती, स्थिती, विकास आणि लय स्वयंभूपणे सातत्याने चालले आहेत हे दिसत असूनही तो कर्त्याच्या शोधात युगानुयुगे फिरत आहे. हा गोंधळ, कदाचित्, व्याकरण व्यवस्थेतूनही येत असेल. कर्ता, कर्म, क्रियापद ही वाक्यरचनेची व्यवस्था आमच्या मनात इतकी ठसली आहे की कर्मणी प्रयोगातही अध्याहृत कर्ता आम्ही गृहीत धरतो.
कोणत्याही कारणाने का होईना, स्वातंत्र्य दिले की बेतालपणा येणार, दुरवस्था माजणार हा पूर्वग्रह, कदाचित्, पदार्थविज्ञानशास्त्रातील (एस्ट्रॉपी) सिद्धांतास अनुसरून असेल. जड विश्वाला लागू असलेला हा सिद्धांत सजीव समाजांना लावण्याचे काहीही समर्थन होऊ शकत नाही आणि तरीही, मोकळीक मिळाली की त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार आणि अन्याय, अनीती माजणार अशी कल्पना अनेकांच्या मनात घर करून बसलेली आहे.
साऱ्या सृष्टीचा विकास खुलपेणाच्या आणि स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांनी चाललेला डोळ्यांना दिसत असतानाही ही धारणा कायम आहे.
केंद्रीभूत नियोजनाचा जागतिक पातळीवर फज्जा उडाला आणि स्वतंत्रतेवर आधारित खुल्या अर्थव्यवस्था भरभराटत गेल्या या अनुभवानेही ही विचित्र धारणा बदलली नाही. अनियंत्रित खुलेपणाच्या व्यवस्थेत शिस्त असणारा अदृश्य हात कोण याची चर्चा ॲडम स्मिथपासून ते हायेकपर्यंत अनेकांनी केली. नियोजन नाशाकडे नेते आणि खुलेपणाने समाज वैभवाकडे जातात. मानवजातीची प्रगती म्हणून जी झाली ती फक्त स्वतंत्र व्यवस्थेतच झाली. जेथे जेथे स्वातंत्र्याला बाधा आणून धार्मिकांनी वा समाजसत्तावाद्यांनी हस्तक्षेप केला तेथे तेथे त्याचा विपरीतच परिणाम झाला हे ऐतिहासिक सत्य समोर असूनही कृत्रिम हस्तक्षेपानेच न्यायहोऊ शकतो अशी एक विकृत बुद्धी तयार झाली.
खुलेपणाने उत्पादन वाढते, रोजगार वाढतो पण त्याची फळे कोणाच्या पदरी पडतात? उत्पादनाच्या प्रत्येक साधनाला त्या त्या साधनाच्या मागणी-पुरवठ्याच्या परिस्थितीप्रमाणे किंमत मिळते. मागणी पुरवठ्यावर आधारलेली किंमत योग्य नाही, त्यात आपल्या उत्पादनातील सहभागाचा यथायोग्य मोबदला मिळत नाही अशी काहीजणांची तक्रार असणारच. मागणीपुरवठ्यावर आधारलेल्या व्यवस्थेत दीनदुबळ्यांच्या संरक्षणाची काही व्यवस्था कागदोपत्रीतरी नसते. त्यामुळे, साऱ्या समाजाचा उत्कर्ष झाला तरी दीनदुबळ्यांना मनुष्यप्राणी म्हणून ज्या जीवनमानावर अधिकार सांगता आला पाहिजे ते मिळण्याची काहीच औपचारिक व्यवस्था नसते. या कारणाने, कदाचित्, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांमध्ये काही संघर्ष आहे अशी कल्पना होऊ शकते.
प्रत्यक्षात, नियोजनव्यवस्थेत ज्यांचे शोषण झाले ते शेतकरी, बलुतेदार समाज खुल्या व्यवस्थेत आपल्यावर अन्याय होतो असे फार कडवेपणाने मांडत नाहीत. नियोजनाच्या व्यवस्थेत आपल्या संघटित शक्तीचा उपयोग करून घेऊन ज्यांनी आपले पगार, भत्ते, सोयीसवलती, नोकरीतील सुरक्षितता आणि निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता मिळवून घेतला त्यांना आता आपल्याला आजन्म सुरक्षिततेची शाश्वती रहाणार नाही, आपल्याला काही काम करावे लागेल, ग्रहकाची मर्जी संपादन करावी लागेल, तो नाराज झाल्यास बेकारीची कुऱ्हाड आपल्यावर कोसळू शकते ही दहशत वाटते. वर्षानुवर्षे उपभोगलेले अपात्र भाग्य हातातून निसटून जाते आहे असे म्हटल्यावर हा वर्ग स्वातंत्र्यामुळे होणाऱ्या अन्यायाविषयी हाकाटी करताना दिसतो.
युक्तिवादासाठी, स्वतंत्र व्यवस्थेत दीनदुबळ्यांच्या संरक्षणाची काही व्यवस्था नाही असे मानले तरी पर्यायी नियोजनाच्या व्यवस्थेत गोरगरीबांची काय सोय झाली, त्यांची कोणती गरीबी दूर झाली आणि त्यांचे कोणते भाग्य फळफळले हे पाहू गेले तर निघणारा निष्कर्ष स्पष्ट आहे. अब्जावधी रुपये दारिद्र्यनिर्मूलन व सामाजिक न्याय यांसाठी खर्च झाले; त्यांतले गरीबांपर्यंत फार थोडे पोहोचले; त्याने पुष्ट झाली ती नोकरशाही यंत्रणा. खुल्या व्यवस्थेत दीनदुबळ्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था नाही याचा आक्रोश गरीबांपेक्षा नोकरमाने अधिक आकांताने का करतात याचे रहस्य यातून उघड होते.
स्वतंत्र व्यवस्थेत न्याय नाही ही कैफियत गोरगरीबांची नाही, त्यांच्या नावाने दांडगे झालेल्या नोकरशहा आणि भ्रष्टाचारी नेते यांची आहे हे विदारक सत्यराष्ट्रपतींच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.
खुल्या बाजारपेठेत न्याय मिळेल काय असा प्रश्न वारंवार उठवला जातो. हा न्याय म्हणजे कोणता? परमेश्वराच्या दरबारातील चित्रगुप्ताच्या कीर्दखतावणीच्या आधाराने होणारा अंतिम न्याय कोणत्याही मानवी व्यवस्थेत संभवत नाही; पण, खुल्या व्यवस्थेपेक्षा आधिक न्याय्य व्यवस्था मनुष्यप्राण्याने अद्याप शोधून काढलेली नाही. जेव्हा जेव्हा त्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप झाला तेव्हा तेव्हा दुष्परिणामच झाले. खुलेपणा आणि न्याय या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या पृथ्वीतलावर सर्व घटकांना मुक्त स्वातंत्र्य देऊन जो परिणाम निघतो त्यालाच न्याय म्हटले पाहिजे.
'स्वातंत्र्यात न्याय होतो का?' असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा 'स्वतंत्रतेत होतो तोच न्याय' अशी न्यायाची व्याख्या केली म्हणजे स्वातंत्र्य आणि न्याय ही भिन्न, परस्पर विरोधी तत्त्वे आहेत आणि त्यांचे संतुलन करण्यासाठी कोणी ढुढ्ढाचार्य अवतरले पाहिजेत हा विचार बाष्कळ ठरतो.
खुलेपणात न्याय असणार नाही अशी धारणा भारताच्या पहिल्या, दलित समाजात जन्मलेल्या राष्ट्रपतींनी मांडावी हा एक दैवदुर्विलास आहे. जातिव्यवस्थेच्या आधाराने बहुजन समाजावर अगणित अन्याय झाले, अशी जुलमी व्यवस्था बंदिस्त समाजातच उद्भवू शकते. स्वतंत्र समाजात कदापिही नाही हे उघड आहे. समाजातील श्रमविभागणी आणि श्रमांचा मोबदला मागणीपुरवठ्यावर न ठेवता जन्म किंवा कर्म यांच्या आधाराने ठेवल्यामुळे कोट्यवधी दलितांच्या कपाळी नारकीय जीवन आले. के. आर. नारायणन् यांनी स्वतंत्रतेच्या मूलभूत न्यायप्रवृत्तीबद्दल मनात शंका ठेवावी हे मोठे दुर्दैवी आहे.
(२१ ऑगस्ट २००१)
◆◆