भारता'साठी/वीजदरवाढ-धोक्याची घंटा
नेमेचि येतो मग पावसाळा' अशी जुनी शोलय कविता. आजकाल पावसाळा फारसा नेमाने येत नाही; त्यापेक्षा जास्त नियमितपणे पावसाच्या आधी एक वर्षाआड विजेचे दर वाढतात. मे ९० मध्ये वाढले २२ टक्क्यांनी. मे ९२ मध्ये १८ टक्क्यांनी, मे ९४ मध्ये १० टक्क्यांनी, ९४ साली निवडणुकांची हवा असल्याने दरवाढ तशी नेमस्त होती. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर यंदा विजेचे दर वाढणार, दणक्यात वाढणार अशी अपेक्षा होतीच. वीसपंचवीस टक्क्यांनी दर वाढवणार अशी हवा होती. दरवाढीची घोषणा झाली त्यांत वाढीचे प्रमाण साडेसतरा टक्के असल्याचे म्हटले होते. दरवाढीविरुद्ध कोणी फारशी तक्रार केली नाही. काही ग्राहकसंघांनी निषेधाच्या तारा दिल्या पीठगिरणीवाले १८ जुलैपासून पिठाच्या गिरण्या बंद ठेवणार होते, त्यांना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चेने प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले म्हणून ते थांबले; पण एकूण फारसा विरोध काही झाला नाही.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर धोंडगे आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबादच्या खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली, सुनावणी कधी होईल ती होवो. विजेच्या दराच्या प्रश्नासंबंधी सर्वसाधारण लोकांत जाणकारी फारच कमी.
वीज आणि शेतकरी
डिझेल इंजिनाची यातायात फार, त्यापेक्षा विजेची मोटार जास्त सोयीची आणि कमी खर्चाची अशी शेतकऱ्यांची भावना. बहुतेक ठिकाणी वीज पहिल्यांदा शेतात येते आणि मग घरात. वीज मिळवायची म्हणजे अर्ज करायचा. मग यथावकाश अनामत रक्कम आणि खर्चापोटी काही रक्कम भरण्याची नोटीस येते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ (म. रा. वि. मं.)मध्ये ओळख असेल तर लवकर येते. ओळख नसेल तर सावचितपणे येते. शेतकरी झपाट्याने जाऊन पैशाचा भरणा करतो आणि आज, उद्या आता वीज येईलच अशा आशेने दिवस मोजत राहातो; म. रा. वि. मं. च्या कार्यालयात खेटे घालत राहतो. दोनपाच वर्षांच्या खालीतरी वीज येण्याचे नावचे काढायला नको. अधिकाऱ्यांचा होत ओला केला तरच विजेचे दर्शन होण्याची शक्यता. गेलाबाजार ५००० रुपयांचा अधिकाऱ्यांच्या मलिद्याचा दर होता.
वीज आली म्हणजे प्रश्न सुटला नाही; खरा प्रश्न येथेच चालू होतो. जुन्या इंजिनाला आडगिऱ्हाईकी बाजारात विकून टाकून नव्या छानछोकी घरोब्याचे कौतुक दोन दिवसही चालत नाही, तोच या नवीन वयेच्या लहरीपणाचा फटका बसू लागतो. दिवसातून केव्हा येईल, केव्हा जाईल सांगता येत नाही. मोटर चालवायला लागणाऱ्या तीनही फेजेस एकत्र नांदू इच्छीत नाहीत. एखादी तरी चुकारपणा करत राहते. विजेचा दाब कधी एकदमच कमी, कधी एकदमच भडकणारा. पेरणीसाठी पाणी देण्यासाठी माणसे मिनतवारी करून गोळा केली की त्या दिवशी हमखास ही बया बेपत्ता होणार! आलीच तर अशा ठसक्यात की, मोरच जळून जावी. मोटर दुरूस्त करण्याचा खर्च पेलण्यासारखी असामी असली तरी मोटर पुन्हा चालू होईपर्यंत पाणी बंद. पिकाचे जे काही नुकसान होईल त्याला कुणी जबाबदार नाही. दिवसाउजेडी विजेची हजेरी कारखान्यात; शेताला पाणी द्यायला वीज मिळाली तरी ती रात्री. कडाक्याच्या थंडीत रात्री पाणी धरायला उभे राहाणे हा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील मोठा रोमांचक भाग! उत्तरेत हरियाणा पंजाबमध्ये कडाक्याच्या थंडीत पाणी देताना पाणी देणारे गारठून मेल्याची उदाहरणे वारंवार घडतात. सर्वसाधारण शेतकऱ्याचा विजेचा अनुभव हा असा आहे.
सुधारलेल्या देशात वर्षानुवर्षे वीज एकदाही बंद पडत नाही; दाबामध्ये फरक जवळजवळ नाही. वीज ही हवी तेव्हा सेवेला हजर असते असे इथल्या कोणा लोकांना सांगितले तर कुणाचा त्यावर विश्वास बसणार नाही.
महाग वीज
बिनभरवशाची वीज अधिकाधिक महाग होत चालली आहे. गेल्या तीन महिन्यात आंध्र प्रदेशातील विजेचे दर ५० टक्क्यांनी वाढले; कर्नाटकात ३३ टक्क्यांनी महाराष्ट्रात जाहिरात झाली सरासरी साडेसतरा टक्के वाढीची. बहुतेक शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पंपासाठी मिळणाऱ्या विजेचा दर ६६ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. ही गोष्ट साधीसुधी नाही. यामागे फक्त महाभयानक अरिष्टाची घनदाट छाया आहे.
डोक्यावरही पांढरे केस हे मृत्यूचे पहिले लक्षण तसे बेभरवशाची महागडी वीज हे अर्थव्यवस्था कोसळण्याचे सुरुवातीचे लक्षण आहे.
बहूपयोगी वीज
माणसाला जे जे काही लागते ते तो श्रम वापरून निसर्गातून घेतो. त्यासाठी कल्पकता वापरतो. तंत्रज्ञान जोपासतो. आपल्या श्रमाला दुसऱ्या ऊर्जाची भर देतो. बैलांची ऊर्जा वापरतो, गुलामांची ऊर्जा वापरतो. सुसंस्कृत माणसाची सगळ्यात जास्त मदार वीज या ऊर्जेवर असते. जमीन, माणूस, पाणी आणि वीज हे माणसाच्या संस्कृतीचे आधार आहेत. वीज आणि मानवी जीवन याचा तर काही विशेष जवळचा संबंध आहे. विजेने प्रकाश मिळतो, उष्णता मिळते, चक्राकार गती मिळते, चुंबकीय गुण मिळतात. वीज हाती आली की, काय वाटेल त्या करामती करून दाखवता येतात. धबधब्यापासून वीज करणे सगळ्यात सोपे आणि स्वस्त; पण पाण्याचा हवा तसा प्रवाह तसा दुर्मिळ. त्यामुळे कोळसा. गॅस इत्यादि इंधने जाळन विजेची निर्मिती करता येते.सूर्याची उष्णता, समुद्राच्या लाटा, वाहता वारा आणि अणुशक्ती या ऊर्जास्त्रोतांचा उपयोग त्यांचे विजेमध्ये परिवर्तन करूनच प्रामुख्याने होतो. वीज हा मनुष्याच्या वेगवान प्रगतीचा सर्वात प्रमुख आधार आहे.
विकासासाठी इतरही अनेक गोष्टी लागतात. रस्ते, लोहमार्ग, संचार, वाहतूक, वायुमार्ग, जलमार्ग इत्यादि; पण या बाकीच्या व्यवस्थांसाठीसुद्धा सगळ्यात जास्त गरज कशाची असेल तर ती विजेची.
नियोजनजन्य बट्ट्याबोळ
समाजवादी नियोजनाच्या काळात या सगळ्या संरचना आणि व्यवस्था तयार करणची, चालवण्याची व त्यांची देखभाल करण्याची कामगिरी शासनाकडे आली. ही कामे करण्याचा एकाधिकार शासनाने मिळवला, दुसऱ्या कोणाचा त्यात शिरकाव होऊ दिला नाही आणि परिणाम असा झाला की; या सगळ्याच व्यवस्था आता ढासळून गेल्या आहेत. आगगाड्यांची वेळापत्रके पूर्वी वर्षांनुवर्षे बदलत नसत. जाणाऱ्या, येणाऱ्या गाड्यांकडे बघून लोक आपली घड्याळे लावून घेत. आता कोणत्या तारखेची गाडी कोणत्या दिवशी निघेल हेसुद्धा खात्रीपुर्वक सांगता येत नाही. गाडीने निघालेला मनुष्य दुसऱ्या टोकाला पोचेल का नाही, पोचला तर कधी पोचेल आणि हाती पायी धड सुखरूप पोचेल की नाही याची काहीच शाश्वती नाही. वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत परिस्थिती याहीपेक्षा अधिक गंभीर झाली आहे. बारा वर्षापूर्वी एलदरी धरणाच्या विश्रामगृहात म.रा.वि.मं.चे एक अत्युच्च अधिकारी भेटले होते. परिस्थितीच्या गांभीर्याची भीडभाड संकोच न ठेवता त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली, "वीजनिर्मितीचे आज माहीत असलेले सर्व प्रकल्प आजच्या आज मंजूर झाले आणि उद्यापासून त्यावर तातडीने काम चालू झाले तरीदेखील २००० सालापर्यंत सर्वांना सुरळीत वीजपुरवठा करणे अशक्य होईल." असे त्यांनी स्पष्टच सांगितले होते.
तोट्यातील मंडळे
त्यानंतर कोणताही मोठा प्रकल्प अंमलात आलाच नाही. त्यामुळे विजेचे उत्पादन मागणीच्या मानाने अगदीच अपुरे झाले. ते तातडीने वाढण्यासाठी परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञान देशात उतरावे म्हणून आकांताने प्रयत्न सुरू झाले. त्या धडपडीतून एन्रॉनसारखी प्रकरणे निघाली. वीज उत्पादन वाढवण्याठी खाजगी भांडवलदार गुंतवणूक करण्यास नाराज आहेत; देशी विदेशी गुंतवणूकदारही या क्षेत्रात पैसे गुंतवण्यास कांकू करतात. या अनिच्छेचे महत्त्वाचे कारण एक सांगण्यात येते - म.रा.वि.मं.च नव्हे तर सर्वच राज्य विद्युत मंडळे हजारो कोटी रुपयांच्या तोट्यात चालतात. विद्युत मंडळे मंडळाचा उत्पादनखर्च भरून येत नाही. घरगुती विजेचे ग्राहक आणि शेतकरी यांना तर फारच लाडावून ठेवले आहे. विजेच्या निर्मितीकरता आणि वाटपाकरिता जो खर्च येतो तो भरून येण्याइतकेसुद्धा विजेचे दर स्वीकारायला हे शेफारलेले ग्राहक आणि शेतकरी तयार नसतात.
जागतिक बँकेने तर जाहिररीत्याच सांगून टाकले आहे की, वीज मंडळांनी दरवर्षी किमान साडेचार टक्के नफा दाखवल्याखेरीज वीजनिर्मितीसठी कर्जदेखी दिले जाणार नाही. विजेसंबंधीच्या भारतीय कायद्यानुसार राज्य विद्युत मंडळांनी एकूण गुंतवणूकीवर तीन टक्के तरी नफा कमावला पाहिजे असे बंधन आहे. ही तीन टक्क्यांची अटही कोणा विद्युत मंडळाला अद्याप पाळता आली नाही, साडेचार टक्के फायदा मिळवण्याचा प्रश्नच दूर राहिला!
विजेची नवी निर्मितीक्षता तातडीने झाली पाहिजे, त्यासाठी पैसा आणि तंत्रज्ञान पाहिजे आणि या गुंतवणुकीसाठी वीज मंडळांनी फायदा दाखवला पाहिजे. असे हे काहीसे त्रांगडे होऊन बसेल आहे. यातून सुटका होण्याचा मार्ग एकच, तो म्हणजे वीज ग्राहकांनी आणि विशेषतः विजेचा घरगुती वापर करण्याऱ्यांनी त्यांना लागणाऱ्या विजेचा संपूर्ण उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकी किमत विजेसाठी दिली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाला विजेच्या निर्मितीसाठी आणि पुरवठ्यासाठी येणारा सगळा खर्च भरून निघेल असा मोबदला देण्यास कोणाही विचारी माणसाची काहीही हरकत असण्याचेही कारण नाही. किंबहुना कायद्याने सांगितलेली तीन टक्के नफ्याची अट अगदीच अपुरी आहे. जागतिक बँकेने ठावलेली साडेचार टक्के नफ्याची अटही अपुरी आहे. व्याजाचा दर आणि नफ्याचे इतर व्यवसायातील प्रमाण लक्षात घेतले तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळास निदान अठरा टक्के नफा मिळाला पाहिजे, तरच विजेची निर्मिती वाढवण्याकरिता आणि वीजपुरवठा सुधारण्याकरिता लगणारा निधी, कोणाच्या मेहेरबानीनने नाही, तर खुल्या बाजारात उतरून उभा करता येईल.
फायदा कसा मिळवायचा?
ही कायद्याची पातळी गाठायची कशी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे की, ग्राहकांचे लाड थांबले पाहिजेत; विशेषतः शेतकऱ्यांचे लाड थांबले पाहिजेत. त्यांना पुरेसा मोबदला देण्यास भाग पाडले म्हणजे सगळेच प्रश्न आपोआप सुटतील. वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता फारशी वाखाण्यासारखी नाही: दाब कमीजास्त होतो: वीज केव्हाही बंद पडते हे खरे; पण म.रा.वि.मं. च्या व्यवहारात काटकसर करण्यास अजिबात जागा नाही असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सध्याच्या दरवाढीच्या बरोबर म.रा.वि.मं. ला आपल गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुधारण्याविषयी सूचना केल्या आहेत आणि त्यांच्या प्रशासकीय खर्चातही काटकसर तब्बल शंभर कोटी रुपयांची करायला सांगितले आहे आणि मग ग्राहकांवर ९०० कोटी रु. नवा भार टाकण्यास सरकार सज्ज झाले. वीजमंडळावरच्या कारभारात १०० कोटी रुपयांची बचत आणि ग्राहकांच्या डोक्यावर मात्र ९०० कोटी रुपयांचा नवा भार हे प्रमाण कितपत योग्य आहे?
उत्पादनखर्च - घरचा आहेर
वीज उत्पादनाचा आणि वाटपाचा योग्यसा उत्पादनखर्च किती? उत्तर फार कठीण आहे. राज्य वीज मंडळाचे हिशोब बारकाईने तपासले तर हिशेबातील अजागळ खाते. नासधूस खाते, चैनचंगळ खाते आणि चोरीमारी खाते अंधुकअंधुक दिसू लागेल. विद्युत मंडळांना त्यांचया क्षेत्रात एकाधिकार आहे, स्पर्धा असती तर निदान दोन मंडळांच्या हिशेबांची परस्पर तुलना करता आली असती. खरीखुरी स्पर्धा असती तर वीज मंडळाने ग्राहक मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी कसोशीने काटकसर केलीच असती. मग त्यांच्या हिशेबातील आकडे रास्त आहेत असे समजता आले असते. एकाधिकार गाजवणाऱ्या मंडळाच्या हिशेबावर विश्वास ठेवावा तरी कसा?
१९९३ साली भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जागतिक बँकेच्या सहयोगाने एक अभ्यास केला. त्याच्या अहवालातील काही अवतरणेच मोठी बोलकी आहेत.
"भारतातील वीजक्षेत्र वीज पुरवठा आणि वित्त व्यवस्था दोन्ही बाबतीत अगदीच मागास आहेत."
"पाहणी केलेल्या सर्व देशात इंडोनेशियाच्या खालोखाल भारतातील विजेचा उत्पादनखर्च सर्वात अधिक आहे."
"भारतातील रोजगाराची पातळी कमी आहे आणि तरीही एकूण उत्पादनखर्चातील पगारदारांवरील खर्चाचे प्रमाण अमेरिका, इंग्लंड, नॉर्वे आणि पाहणीत आलेल्या इतर आशियाची देशापेक्षा जास्त आहे."
"...असेही दिसते की, हिंदुस्थानातील कोळसा वारून होणारी विजेची निर्मिती किमान पातळीपेक्षाही कमी आहे किंवा वीज वाहून नेण्याची क्षमता तरी अपुरी आहे."
"...वीज वाहून नेण्याची आणि वाटप करण्याची व्यवस्था अशी आहे की किलोमिटर वाहकामागे ग्राहकांची संख्या हिंदुस्थानात सर्वाधिक आहे... ग्रामीण भागातील बहुतेक वाटप कमी दाबातील तारांतून होते म्हणून कार्यक्षता आणखीनच घसरते. गंमत अशी की वाटप तारांच्या किलोमिटरमागे ग्राहकांचे प्रमाण येथे सर्वाधिक आहे, काही गंभीर समस्या आहे हे उघड आहे. ग्राहकांची आणि त्यांच्या वीजवापराची योग्य नोंद होत नसावी."
"...वीज निर्मितीच्या केंद्रात १ ते ७ टक्के वीज वारली जाते. कोळशाचे इंधन वापरून वीज निर्मिती करणाऱ्या इंग्लंड, चीन, इत्यादी देशापेक्षाही हे प्रमाण जास्त आहे. निर्मितीकेंद्राची अकार्यक्षमता यावरून दिसते."
"...विजेच्या वाटपात इतरत्र सर्वसाधरपणे १०टक्के उर्जेची गळती होते. हिंदुस्थान हे प्रमाण १५टक्के ते ३०टक्के इतके जास्त आहे."
"...जनित्रांच्या वापराचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेने सर्वात कमी आहे."
"...एकूण आकड्यांवरून असे दिसते की, आवश्यकतेपेक्षा विजेचा पुरवठा सरासरीने ८टक्के कमी पडतो आणि पुरवठ्यापेक्षा मागणी १२% ते १५% ने कमी पडते."
"...वीज क्षेत्रात आवश्यकतेपेक्षा निदान दुप्पट नोकरदार नेमले गेले आहेत."
"...हिंदुस्थानातील औष्णिक जनित्रांची कार्यक्षमता पाहणीत समावेश केलेल्या देशात सर्वात कमी आहे."
"...हिंदुस्थानातील वीज क्षेत्रात नोकरदारांवरचा खर्च आशियायी विकसनशील देशापेक्षा अधिक आहे. अवाजवी नोकरभरतीचा हा परिणाम आहे. नोकरदरांवरील खर्च एकूण उत्पादनखर्चाच्या ११% ते २०% विकसित देशात असतो. विकसनशील देशात पगारांची पातळी कमी असते हे लक्षात घेता तेथे हे प्रमाण ४% ते १३% असावे. उदा. पाकिस्तान ३.९%, चीन ४.४% भारतात मात्र हे प्रमाण २०.१% आहे."
"...हिंदुस्थानात बहुतांशी देशात उत्पादन होणारा कोळसाच वापरला जातो हे लक्षात घेता उत्पादनखर्चातील इंधनावरल खर्चाचे प्रमाण अवास्तव आहे. (५२.३%)"
"...कार्यवाही आणि देखभाल या बाबतीत मात्र येथील खर्च सर्वात कमी आहे. (५.१%) अमेरिका, इंग्लंड, यासारख्या देशात हा खर्च २७% ते ४५% इतका जास्त असतो."
राज्य विद्युत मंडळांचा कारभार किती गलथानपणे चालला आहे याचा कबुलीजबाब दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकापूर्वी लोकसभेत सादर केल्या जाणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात सापडते. उदा. १९९५-९६ सालच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे -
"...औष्णिक जनित्रांच्या कार्यक्षमतेचे महत्त्वाचे परिमाण 'वापराचे प्रमाण' हे आहे. हे प्रमाण राज्य वीज मंडळाच्या जनित्रात कमी आहे ते व्यवस्थापन व कार्यवाही यातील दोषांमुळे, तसेच योग्य देखभालीच्या अभावामुळे."
"...ऊर्जेच्या क्षेत्रात सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे राज्य वीज मंडळांची विजेची निर्मिती, वाटप, दर ठरवणे आणि वसुली करणे या क्षेत्रातील गचाळ कामगिरी."
"...राज्यवीज मंडळांच्या विद्युत वहन आणि वाटपात होणारी गळती ही अतीव जास्त आहे."
म.रा.वि.मं.ची नजरभूल
अनेक ऊर्जामंत्री आणि जाणकार तज्ज्ञांनी राज्य वीज मंडळांच्या गचाळ कारभारावर वेळोवेळी जागोजागी ताशेरे मारलेले आहेत. तुलनेने इतर राज्य वीज मंडळांपेक्षा म.रा.वि.मं.ची परिस्थिती थोडी अधिक चांगली दिसते; पण यात काही नजरभूल आहे किंवा हातचलाखी.
"महाराष्ट्रातील नागरिक मुकी बिचारी कुणी हाका." राज्य वीज मंडळ ठरवील त्या दराने फारशी काचकुच न करता बिल भरत राहतात. त्यामुळे म.रा.वि.मं.ची परिस्थिती थोडी बरी दिसते. वहन आणि वाटप यातील गळती महाराष्ट्रात कमी दिसते. वहन आणि वाटप यातील गळती महाराष्ट्रात कमी दिसते. त्याचे कारण मात्र म.रा.वि.मं.ची कार्यक्षमता जसून म.रा.वि.मं.ने चलाखीने कागदोपत्री केलेल्या खेळीचा तो परिणाम आहे. यासंबंधी पुढे विस्ताराने खुलासा येईलच.
इंधनावर खर्च जास्त होतो. या परिस्थितीस प्रामुख्याने पुढारी मंडळी जबाबदार आहेत. सत्तेत असलेलया किंवा विरोधात असलेल्या पुढाऱ्यांना आप्तेष्टांचे, गणगोतांचे भले करण्याचा एक ठोक उपाय माहित असतो. त्यांच्या पोरांना सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीत चिकटून देणे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेवर याचा दाब अहोरात्र पडत असतो. त्यामुळेच एकाच्या जागी दोन माणसं घेतली जातात. इंधनाचा खर्चही सरकारी हस्तक्षेपाने वाढतो. याचे एक चांगले उदाहरण... गुजरातचा वीज उत्पादनाचा खर्च देशात सर्वात वरचढ आहे. तेथील औष्णिक वीज केंद्रात बिहारहून लोहमार्गाने आणलेला कोळसा वापरला जातो. बिहार, गुजरात वाटचालीतच १०% कोळसा सांडून लवंडून जातो. गुजरातमध्ये मुबलक मिळणारा गॅस हाजिरा पाईपलाईनने उत्तर प्रदेशात जातो, तो पंतप्रधानांच्या मतदारसंघात युरियाचे उत्पादन करण्यासाठी...
- सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे!
म.रा.वि.मं. आणि इतर राज्य वीज मंडळे यांच्या गलथान कारभाराबद्दल वर्षानुवर्षे चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू आहे. आता अगदीच गळ्याशी आले, आता विजेचा दर वाढवून द्या मग आम्ही आमचा कारभार सुधारतो अशी आश्वासने दरवेळी दिली जातात आणि हे गुऱ्हाळ चालूच राहते.
दारूड्या नवऱ्याने घरचे पैसे, बायकोचे दागिने, अगदी मंगळसूत्रसुद्धा काढून न्यावे, वेळा भागवून नेण्यापुरते आता मी दारू सोडून चांगला वागू लागतो असे आश्वासन द्यावे आणि शेवटी सगळे घरदार दारूतच बुडून जावे असा हा प्रकार म.रा.वि.मं.च्या बाबतीही वर्षानुर्षे अखंडितपणे चालू आहे.
किमतीचे गौडबंगाल
हिंदुस्थानात वीज स्वस्त आहे. ग्राहक खर्च भरून येईल इतकीसुद्धा किमत देत नाही, हे खरे आहे काय? राज्य वीज मंडळातील नासधूस उधळमाळ इत्यादी सर्व संपवले तर जो उत्पादनखर्च निघेल तेवढा तरी भाव गिऱ्हाईक देतात काय? हिंदुस्थानातील ग्राहकाला त्याने वापरलेल्या विजेबद्दल काय किमत मोजावी लागते? हे सारे मोजमाप करताना ग्राहकाने अप्रत्यक्षपणे सोसलेल्या अनेक बोजांचीही मोजदाद झाली पाहिजे. विजेचा पुरवठा मिळवण्याकरिता करावी लागणारी मिनतवारी, यातायात, लाचलुचपत विसरून कसे चालेल. पुरवठा बंद पडला, नादुरुस्ती झाली म्हणजे ग्राहकालाच धावपळी करून दुरुस्ती करून घ्यावी लागते. काही खर्चही करावा लागतो, काही छोट्या मोठ्या ऑफिसरांनाही खुश करावे लगते. हा खर्चही कोठेतरी धरला गेला पाहिजे. मिळणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या सतत चढता, उतरता दाब त्यामुळे होणारे उपकरणाचे नुकसान आणि उत्पादनावरचा परिणाम यांचा रुपये पैशातील आकडा जबरदस्त मोठा आहे.
हिंदुस्थानात आज जी वीज मिळते त्या गुणवत्तेच्या विजेकरिता ग्राहक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जी किमत अदा करतो ती लक्षात घेतली तर हिंदुस्थानातील वीजपुरवठा अत्यंत महागडा आहे, असेच सिद्ध होईल.
विजेच्या काही ग्राहकांचे फार कोडकौतुक होते असा मोठा बोलबाला आहे. विशेषतः घरगुती ग्राहक आणि शेतकरी यांना वीजपुरवठा फारच स्वस्त भेटतो अशी हाकाटी सरकारी गोटातून सतत होत असते. यात काही मतलबी धूर्तपणाही आहे. राज्य विद्युतमंडळे व्यावसायिक पायावर चालली पाहिजेत हे मान्य केले तरी त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आहे. अशा व्यवसायात दरांची आकारणी सरासरी उत्पादनखर्चावर आधारित नसते. ग्राहकांचे वेगवेगळे गट मानावे लागतात. कारखान्यांना त्यांच्या सोयीच्या वेळी वीज पुरवावी लागते. पुरवठ्याची गणवत्ता चांगली असावी लागते. पुरवठ्यात खंड येऊन चालत नाही. याउलट, शेतीपंपांना पुरवली जाणारी वीज इतर ग्राहकांना वीज नको असते अशावेळी दिली जाते आणि तिची गुणवत्ता दुय्यम दर्जाची असते. शेती आणि उद्योगधंद्यांना एकसारखाच दर लावावा असा वाद घालणे अज्ञानमूलक आहे.
विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सवलतीचे दर द्यावे हेही सार्वजनिक सुविधा व्यवसायात अक्कल हुशारीचेच मानले जाते. घरगुती वापराचा दर कारखानदारी दरांपेक्षा सर्वत्र अधिक असतो. त्यामुळे उत्पादनास प्रोत्साहन मिळून सर्वसाधारण जनतेचे भले होते. रोजगार वाढतो. मिळकत वाढते आणि म्हणून घरगुती ग्राहक उद्योगधंद्यांना दिलेल्या सवलतीचे स्वागत करतात. आपला देशमात्र याला अपवाद आहे.
सार्वजनिक सुविधाव्यावसायांना दरांची आकारणी ठरवताना काही व्यापक परिस्थितींचा आणि गरजांचाही विचार करावा लागतो. साऱ्या देशात महाराष्ट्र राज्यातील सिंचित शेतीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे (१४%). त्यातही सर्वाधिक कामगिरी विहिरी खणून पंप लावून उपसा व्यवस्थेने शेतीला पाणी पुरवठा स्वत:च्या हिमतीवर आणि स्वतच्या खर्चाने करणाऱ्या शेतकऱ्यांची. त्यांचे श्रेय मोठे आहे. या सिंचन क्षेत्रासाठी सरकारला खर्च काहीच येत नाही. याउलट नदीवर धरणे बांधून, कालवे खोदून, शेतीती पाणी पुरवठा करण्याचा खर्च अवाढव्य आहे. कोणत्याही धरणायोजनेने आजपर्यंत शासनाला तीन टक्के नफा मिळवून दिलेला नाही. शेतीपंपावर विजेच्या दराची आकारणी करताना या परिस्थितीकडे डोळेझाक केली तर त्याचे परिणाम घातक झाल्याखेरीज राहणार नाहीत.
शेतीउत्पादनास उत्तेजन देण्यासाठीसुद्धा वीज दरात सवलतीची आकारणी करायची नाही, असे ठरले तर उत्पादन घटेल आणि त्याची भरपाई दुसऱ्या राज्यातून किंवा परदेशी महागड्या आयातीने करावी लागेल. त्या तुलनेने वीज दरातील सवलतीची रक्कम अगदीच किरकोळ असेल तर याचाही विषय सामाजिक सुधारणा व्यवस्थेच्या धुरिणांनी केला नाही तर ते त्यांच्या पदास अपात्र आहेत असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.
विजेच्या दराची आकारणी राज्य पातळीवर होते; ही योजना योग्यच आहे. कारण प्रत्येक राज्यातील उद्योगधंदे तसेच शेतीची परिस्थिती अगदी वेगवेगळी असू शकते. या व्यवस्थेमुळे शेतीच्या बाबत मात्र एक अडचण तयार होते. शेतीपंपाच्या विजेचे दर महाराष्ट्र राज्याने ठरवायचे आणि त्या पंपांनी उपसलेल्या पाण्यावर पोसलेल्या पिकांची किमत ठरवायची केंद्र शासनाने. यामुळे काही विशेष सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. ऊस, कापूस, भुईमूग यांच्या उत्पादनासाठी विजेचा दर ठरायचा राज्य पातळीवर आणि या वस्तूंच्या आधारभूत किमती मात्र ठरायच्या दिल्लीला! इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाकडे येते.
उरलीसुरली शेतीला
पुरवठा (कनेक्शन) देणे, वीज पुरवणे, दुरुस्ती करणे, पुरवठ्याची गुणवत्ता या सगळ्याच्या बाबतीत शेतीचा पुरवठा हा दुय्यम दर्जाचा आहे. त्यामुळे शेतकरी ग्राहकांनी इतर ग्राहकांच्या बरोबरीने वीज उत्पादनाच्या खर्चाचा भार घ्यावा हे म्हणणे न्यायाला धरून होणार नाही. तर्काला धरून होणार नाही. कारखानदार शेतीतील वीज वापराचा बोजा स्वतःच्या डोक्यावर घेतात ही मांडणीच मतलबी आणि अवास्तव आहे.
विहिरी कम, पंप जास्त
शेतीला होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामध्ये मोठी सवलत आहे असे युक्तिवादाकरिता गृहीत धरू; दुय्यम दर्जाच्या पुरवठ्याकरिता जो उत्पादनखर्च होत असेल त्या तुलनेनेही शेतीला ज्या सवलती द्यायला पाहिजे त्याहीपेक्षा जास्त सवलती आज शेतीला मिळत आहेत हेही थोडावेळ खरे धरू. तरी एक प्रश्न उरतो. यश खाती शेतीला मिळणाऱ्या लाभाचा आकडा काय असेल? म.रा.वि.मं. याबाबतीत मोठी हातचलाखी करत आहे. ते शेतीला होणारा वीजपुरवठा फुगवून दाखवत आहे. शेतीपंपाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा आकडा फुगवत आहेत आणि या सगळ्या बेहिशेबी गोंधळात मंडळाचा गैरकारभार आणि अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार लपवत आहेत.
महामंडळाच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्रात २० लाख शेतीपंप कामात आहेत. महाराष्ट्रातील विहिरींची संख्या ९ लाखाच्या आसपास आहे. नदी, तळी, कालवे या वरील उपसा, सिंचन योजनेतील पंपांची संख्या विहिरीवर बसवलेल्या पंपापेक्षा २ लाखाने जास्त असेल हे मान्य कसे करावे? सगळ्या देशात मिळून शेती पंपाची संख्या १ कोटी आहे. म्हणजे देशातील एकूण शेतीपंपापैकी २०% या कोरडवाहू महाराष्ट्रातच आहे! पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाना, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांत विजेचे पंप सर्वत्र मोठ्या संख्येने वापरले जातात. याउलट महाराष्ट्रात पंपांचे प्रमाणे चार जिल्ह्यातच विशेषत्वाने आहे. ही सर्वत्र आकडेवारी मोठी संशयस्पद आहे.
१९७४ ते ९४ या काळात शेती पंपांची संख्या ८.६% या गतीने वाढली आणि हॉर्सपॉवरवर आकारणी असलेल्या पंपांचा वापर ५.५% नी वाढत जाऊन सध्या शेती पंपांचा सरासरी वापर दरवर्षी १३८० तास आहे. असे महामंडळाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीत पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत पंप अपवादानेच चालतात. उन्हाळ्याच्या चार महिन्यातील दोन महिने तरी बहुतेक पंप पाण्याअभावी बंदच राहतात. रब्बीच्या पिकात चार महिने पंप चालतात; पण २४ तास पंप चालतील अशा विहिरी महाराष्ट्रात दुर्मिळ आहेत. आठवड्यातून तीनही फेजेस चालू आहेत. अशा काळातच मोटारी चालणार. मग हा १३८० चा अवाढव्य आकडा आला कोठून? म.रा.वि.मं. ची हातचलाखी बारकाईने समजून घेतली पाहिजे.
म.रा.वि.मं. शेती पंपाचा आकडा फुगवीत राहते. नवीन पंपांची नोंद होते; पण पुरवठा (कनेक्शन) काढून टाकला तरी त्यांची नोंद कागदोपत्री कायम राहते. हा पंपांचा आकडा अशा तऱ्हेने फुगवल्याने म.रा.वि.मं. चा एक डाव साधतो. ७५% शेतीपंप हॉर्सपॉवर आकारणीचे आहेत, तेव्हा तिथे नेमकी किती वीज जळत याचा काहीच हिशोब नाही. याचा फायदा घेऊन एकण उत्पादनापैकी ज्याला नक्की हिशोब नाही असा सगळा वापर महामंडळ शेतीच्या बोडक्यावर लादते. एकूण उत्पादन उणे कारखानदारी, व्यापार, घरगुती वापरासाठी कागदोपत्री झालेला वापर उणे वाहक व वाटप गळती यातून जे उरेल तो सगळा वापर शेतीतच झाला असला पाहिजे. असा मंडळाचा वापर शेतीतच झाला असला पाहिजे असा मंडळाचा कांगावा आहे. विजेच्या चोऱ्या महामंडळाच्या नोकरदारांच्या संभवत नाही. वापराच्या आकडेवारीत अशी गडबड केल्याने अधिकाऱ्यांना खजगीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. साऱ्या देशात वाळक आणि वाटप गळती २०% ते २५% आहे. महाराष्ट्रातील वाहक वाटप व्यवस्था तांत्रिक दृष्ट्या इतर प्रदेशांप्रमाणेच आहे; पण म.रा.वि.मं. मात्र आपली वाहक वाटप गळती फक्त १४% असल्याचे दाखवते. शेतीच्या डोक्यावर जास्त वापर दाखवायचे ठरवले तर महामंडळ वाहक आणि वाटप गळतीत आपण अमेरिकेच्या बरोबर असल्याचेही (अमेरिका १०%) सांगू शकेल!
म.रा.वि.मं.चा हा बेहिशेबीपणा आणि त्यातील गोलमाल सर्व जाणकारांना चांगली माहीत आहे.
एका काळचे केंद्रीय वीज प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस.एन. रॉय लिहितात...
"शेतीतील वीज वापराची व्यापक चौकशी आणि विश्लेषण झाले पाहिजे. शेतीवर सगळा दोष टाकून चालणार नाही. कारखानदारी आणि घरगुती वापरातही चोरीचं प्रमाण प्रचंड आहे. वाहक, वाटप गळतीचा निश्चित अंदाज घेणे तांत्रिकदृष्ट्या म.रा.वि.मं. ला सहज शक्य आहे.
"...राज्य विद्युत मंडळे शेतीतील विजेचा वापर फुगवून सांगतात आणि आपली वाहक वाटप गळती कमी असल्याचे दाखवतात. शेतीतील वापर तिपटीने वाढलेला दाखवला आहे. विजेचा पुरवठा अपुरा असला तरी. राज्य विद्युत मंडळ नवे पंप दाखवतात, जुने वजा करत नाहीत. निदान १० लाख शेतीपंप विद्युत मंडळ चालू नसल्याचे धरत नाहीत."
शेतीतील विजेच्या वापराचा असा अभ्यास करणे म.रा.वि.मं. कधीच मान्य करणार नाही. मग आता शेतकऱ्यांनी आपला हक्क बाजवून मीटरची मागणी केली तर महामंडळाला ती मान्य करावी लागेल! शेतीपंपावरील विजेच्या दरात वाढ करताना मीटरवर आकारणी असलेल्या पंपांना सूट देऊन सरकारनेच ह्या प्रश्नाला तोंड फोडले आहे. सगळी दरवाढ सरासरीने साडेसतरा टक्के आणि शेतीकरिताची वाढ ६६% आणि छोट्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीही ती ३३% याचा अर्थ काय लावायचा? कापूस मेला, ऊस जळाला तरी शेतकरी संतापाने उठत नाहीत हे गेल्या वर्षांच्या अनुभवाने लक्षात आल्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यांना अधिक चेपून बघावे यात आश्चर्य तो काय?
शेतीसाठीचा विजेच्या दराबाबत काही सवलती मिळतात किंवा नाही हे ठरवताना खालील घटकांचा विचार करावयास पाहिजे.
१) विजेचा खराखुरा उत्पादन खर्च - म्हणजे गबाळपणा, अकार्यक्षमता इत्यादि वगळून.
२) शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षपणे द्यावी लागणारी किमत - लाच, दरंगाई. उपकरणांचे, पिकांचे नुकसान इत्यादि धरून.
३) शेतीला मिळणाऱ्या दुय्यम दर्जाच्या फावल्या वेळातल्या पुरवठ्याचा उत्पादनखर्च.
४) शेतीसंबंधीच्या व्यापक धोरणानुसार सुयोग असे फेरफार.
महाराष्ट्रात कालवा - बागायती कापूस जवळजवळ नाही. याउलट, हरियाना, पंजाब येथील सगळे कापूस पीक कालवा-बागायती आणि या कापसाची किमत ठरवणार केंद्र शासन. महाराष्ट्रातील विजेचे दर वाढवले तर येथील पिकांना वरचढ भाव मिळतील अशी कोणती व्यवस्था राज्य शासन करू शकते?
चालू दरवाढीची घोषणा आली त्याआधिी दरवाढ अजिबात होणार नाही, त्याउलट कारखानदारी वीज वापरायच्या दरात ४०% वाढ होईल अशी वदंता होती. कारखानदारांनी शासनावर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याच्याही बातम्या होत्या. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असावे हे उघड आहे; कारण कारखानदारांच्या दरात ४०% ऐवजी फक्त १५% वाढ झाली, इतकेच नाही तर भरभरक्कम ३३ ते ६६% ची वाढ झाली याचा मतितार्थ ओळखणे कठीण नाही.
मीटरधारक शेतकऱ्यांना दरवाढीतून सुटका. पंपवाल्या छोट्या शेतकऱ्यांना भरभक्कम ३३% वाढ आणि इतर शेतकऱ्यांना तर जीवघेणी ६६% वाढ ही एक मोठी रहस्यकथाच आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या कारभारातील ही हातचलाखी नीट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आवळा देऊन भोपळा काढला
महाराष्ट्रातच नव्हे तर साऱ्या हिंदुस्थानात शेतीपंपांना होणाऱ्या वीजपुरावठ्यास सवलतीच्या दराचा फायदा मिळतो किंवा नाही याचा निवाडा करण्याआधी शेतीविषयक सरकारी धोरणाचा अधिक साकल्याने विचार करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे, "शेतकऱ्यांची देशात मजा आहे; त्यांना वीज, पाणी, खते, बी-बियाणे अशा अनेक गोष्टीबाबत सवलती आहेत. वर या लोकांना आयकरही भरावा लागत नाही." अशी भाषा सगळेच डवे आणि अर्थशास्त्री मांडत असत. शेतकरी संघटनेने या सिद्धांताचा मुकाबला केला आणि डंकेल प्रस्तावातील चर्चेच्या प्रसंगाने, शेतकऱ्यांना -७२% (उणे बहात्तर) सबसिडी आहे हे सरकारी दस्तावेजाच्या साहाय्याने सिद्ध करून दाखवले. १९८६-८७ ते १९८८-८९ या काळात शेतकऱ्यांना वीज, खते, पाणी व बी-बियाणे इ. शेतीला लागणाऱ्या मालाच्या किमतीत दरसाल सरासरीने ४५८१ कोटी रुपयांची सबसिडी शासनातर्फे दिली जात होती आणि त्याच काळात १७ शेती उत्पादनांवरच २४,४४२ कोटी रुपयांची उलटी सबसिडी अमलात होती. शेतीवर स्वातंत्र्योत्तर झालेल्या जुलमी अन्यायाचा कबुलीजबाब १९९५-९६च्या आर्थिक सर्वेक्षणातही सापडतो.
...गेली चार देशके कारखानदारीला प्रचंड संरक्षण देण्यात आले आणि शेतीचा देशी कारखानदारीसाठी स्वस्त कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचे साधन म्हणून उपयोग करण्यात आला...परिशिष्ठ ७७
शेतीतील निविष्ठावर देण्यात येणारी सूटसबसिडी ही अगदी थोड्या अंशेने का होईना, किमतीतील उलट्या पट्टीची भरपाई करत होती. १९९१ सालापासून खुल्या व्यवस्थेच्या गर्जना आणि वल्गना चालू झाल्याबरोबर शेती निविष्ठांना जेथे जेथे काही सबसिडी मिळत होती ती कमी करण्याची किंवा अजिबात काढून टाकण्याची कोशीश सुरू झाली; पण शेतीच्या देशी किंवा विदेशी व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवून किंवा कमी करून शेतीमालावरील उलटी पट्टी कमी करण्यास सुरुवात झालेली नाही.
तांदूळ, साखर यावरील लेव्ही चालूच आहे. सर्व ठळक शेतीमालावर निर्यातबंदी आहेच. परदेशी महागडा शेतीमाल देशात आणून येथील किमती पाडण्याचे जुने तंत्र सुरूच आहे. शेतीसंबंधी सर्व कारखानदारीवर जुनी बंधने चालूच आहेत. परिणामतः १९९२-९३ साली शेती निविष्ठावरील सूटसबसिडी ८६४५ कोटी रुपयांची होती तर शेतीमालाच्या किमतीवरील उलटी पट्टी ४२७८९ कोटी रुपयांइतकी वाढली. १९९६ सालापर्यंत हा आकडा ५५००० कोटी रुपयांपर्यंत पोचलेला असावा.
भीक नको,
शेतकऱ्यांना फुकटचे काही नको, धर्मादाय काही नको. म.रा.वि.मं. ला रास्त खर्च ग्राहकांकडून भरून घेण्याचा अधिकार आहे हे खरे. सबसिडी कमी करण्याला विरोध नाही पण त्याचबरोबर किमतीबरील उलट्यापट्टीचा पर्वतप्राय बोजा कणाने तरी कमी करण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. निविष्ठांवरील सबसिडी आणि किंमतीवरील उलटी सबसिडी हे दोन्हीही दूर करण्याचे प्रयत्न एकाचवेळी झाले पाहिजे. खुल्या व्यवस्थेचे नाव घ्यायचे आणि सबसिडी कापायची आणि उलटी सबसिडी मात्र चालू ठेवायची असा हा भामटेपणा चालू आहे.
विजेच्या दराच्या वाढीविरुद्ध देशभर वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. तामिळनाडूतील व्यवसायगल संघमचे आंदोलन विजेच्या प्रश्नावरच उभे राहिले. पंजाब, हरियाना, गुजरात या राज्यांत विजेच्या दरवाढीविरुद्धचे आंदोलन जवळजवळ सतत चालूच असते.
लढा अटळ आहे
शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दरवाढीविरुद्ध मंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली आहे. तेथे न्याय मिळू शकला नाही तर काय करावे? त्याचा निर्णय ९ ऑगस्टच्या औरंगाबादच्या व्यापक कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेतला जाईलच; पण त्याखेरीज सरकारी क्षेत्रातील महामंडाळांच्या अजागळ कारभाराची भांडेफोड करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. सरकारी क्षेत्रातील महामंडाळांची मक्तेदारी संपत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कारभाराचे सार्वजनिक विच्छेदन झाल्याखेरीज कोणतीही भाववाढ मान्य केली जाणार नाही. अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे आणि त्याबरोबरच बिगर शेतकरी समाजालाही या आंदोलनात सामील करून घेतले पाहिजे. म.रा.वि.मं.च्या कारभाराची खुली चौकशी घडवून आणता आली तर सध्याच्या परिस्थितीत ती मोठी आशादायी गोष्ट ठरेल.
(२१ जुलै १९९६)
♦♦