भारता'साठी/नरसिंह रावांच्या कारकीर्दीचे वेगळेपण
काॅंग्रेस पक्षाचा नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरील लाल बहादूर शास्त्री सोडता पहिला पंतप्रधान ही जबाबदारी त्यांच्यावर होतीच. राजीव गांधी भर तारुण्यातील आणि नेहरू घराण्याच्या प्रभावळीतील. त्यातून आईच्या मृत्युच्या प्रसंगी बजावलेल्या धीरोदात्त भूमिकेमुळे सहानुभूतीच्या लाटेवर लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळविलेले. त्यांच्या तुलनेत नरसिंह राव वयोवृद्ध, परंपरेची प्रभावळ नाही, पक्षातील अनेक जुने नेते त्यांच्या नेमणुकीमुळे दुःखी झालेले आणि सगळ्यात वरकडी म्हणजे लोकसभेत हुकुमी बहुमतसुद्धा नाही. लोकसभेत हुकुमी बहुमत नसलेले ते काँग्रेसचे पहिले पंतप्रधान.
पण, सर्व बाबी अनुकूल असतांना राजीव गांधी यांनी पाच वर्षांत सत्ता गमावली तर एकही गोष्ट अनुकूल नसतांना नरसिंह रावांनी पाच वर्षांच्या काळात मोठी कामगिरी करून दाखविली.
नरसिंह राव मृदुभाषी. विनाकारण टेंभा मिरविण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता. आपली वास्तविक कामगिरी जरी लोकांपुढे मांडली तर ती 'घराण्या'ला पसंत पडेल की नाही ही धास्ती. त्यामुळे, त्यांचे कर्तृत्व लोकांच्या नजरेत फारसे भरले नाही.
नरसिंह राव यांनी दोन 'न भूतो न भविष्यति' असे चमत्कार करून दाखविले. पहिला चमत्कार म्हणजे, १९८४ सालापासून पेटत असलेल्या खलिस्तानी आतंकवाद्यांचा बीमोड करणे. खालिस्तानी आतंकवाद्यांची कृत्ये अधिकाधिक भयानक होत होती. दिवसाढवळ्या बस थांबवून प्रवाशांना उतरण्यास भाग पाडून बिगरशीख प्रवाशांना गोळ्यांच्या वर्षावात ठार करणे येथपासून ते निवडक नामवंतांना टिपून मारणे हा त्यांच्या हातचा खेळ झाला होता. पुण्यात झालेली जनरल वैद्य यांची हत्या, दिल्लीतील कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाचेअध्यक्ष श्री. डी. एस्. त्यागी यांची हत्या आणि एअर इंडियाचे सबंध विमान उडवून देणे यांत त्यांनी दाखविलेल्या क्रूरतेमुळे खलिस्तानी कोठे हल्ला करतील याची कोणालाही शाश्वती देता येत नव्हती. खलिस्तानच्या घोषणा आणि ध्वजारोहण देशात व परदेशांतही होत होते. पाकिस्तानच्या मदतीने खलिस्तानवादी अतिरेकी बेबंद बनले होते. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेमलेले श्री. रिबेरो अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातून बालंबाल बचावले होते. पंजाबमधल्या कोणत्याही खेड्यात जाणे सशस्त्र संरक्षणाखेरीज अशक्य झाले होते. एका अर्थाने पंजाबवर सत्ता खलिस्तानवाद्यांचीच चालली होती; पण, अश्याही परिस्थितीत धैर्याने सामना देऊन एकएक आतंकवादी गट टिपून काढीत खलिस्तानी उठाव संपविण्यात नरसिंह राव यांनी यश मिळविले.
त्याआधी किंवा त्यानंतर असे यश कोणाला कमावता आले नाही. आजही ईशान्येतील टोळ्यांची बंडखोरी, जम्मू-काश्मिरातील पाकिस्तान्यांची बंडाळी किंवा नेपाळच्या सरहद्दीपासून केरळपर्यंत हुकुमत चालविणारी नक्षलवाद्यांची बंडखोरी यांचा बंदोबस्त मनमोहन सिंग यांच्या सरकारलाही जमलेला नाही. नरसिंह रावांच्या काळी सारा देश आर्थिक विपन्नावस्थेत होता तरीही नरसिंह रावांनी ही कामगिरी करून दाखविली. आज देश आर्थिक महासत्ता होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे अश्या वल्गना केल्या जात आहेत; पण, दररोज घातपाती कृत्यांत, बाँब स्फोटांत शेकडो निरपराध नागरिक आणि सैनिकही मारले जात असताना अतिरेक्यांचा बंदोबस्त होत नाही. मोठमोठे नेते आपली असमर्थता लपविण्यासाठी निर्धार्मिकतेचा आणि गरीबगुरीब जनतेच्या कळवळ्याचा बुरखा पांघरीत आहेत.
पंजाबमधील बंडाळी मोडून काढणे ही नरसिंह रावांची किरकोळ कामगिरी झाली; त्यांची खरी मोठी कामगिरी आर्थिक क्षेत्रात घडली.
प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य पदरात पडण्याच्या आधीपासून आपली प्रतिमा काँग्रेसमधे थोडी जहाल रहावी यासाठी पंडीत नेहरू समाजवादाचा पुरस्कार करीत असत. त्यांची अर्थकारणातील मते महात्मा गांधींना बिलकुल पटत नसत. एका पत्रव्यवहारात गांधीजींनी 'प्रिय जवाहर'ला निक्षून सांगितले होते की, अशी तुमची मते असतील तर त्याविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या काळातही मला उठावे लागेल.
१५ ऑगस्ट १९४७ पासून चारपाच महिन्यांतच नेहरूंची पावले भलत्याच दिशेने जात आहेत हे गांधीवाद्यांच्या लक्षात येऊन चुकले. याच आक्रोशातून साने गुरुजींसारख्या निर्मळ मनाच्या गांधीवाद्याला जीव नकोसा झाला. १९४८ सालच्याफेब्रुवारी महिन्यात सेवाग्राम येथे गांधीपरंपरेतील प्रमुख विचारवंतांची बैठक होणार होती आणि त्या बैठकीत नेहरू सरकारच्या धोरणाविषयी सखोल अवलोकन करायचे ठरले होते; पण, तसे घडायचे नव्हते. जानेवारीच्या शेवटासच गांधीजींची हत्या झाली.
महात्मा गांधी कुशल सेनापती होते तसेच मोठे भाग्यवानही होते. १९३० सालचे आंदोलन फसले, यापुढे सत्याग्रहाचे आंदोलन प्रभावी ठरण्याची शक्यता नाही या जाणिवेने महात्मा गांधी आणि त्यांचे अनुयायी विधायक कार्यक्रमांकडे वळले होते. १९३५ साली इंग्रज शासनाने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट प्रसृत केला आणि त्यानंतर चारच वर्षांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या ज्वाला भडकल्या आणि महायुद्ध संपल्यानंतर स्वातंत्र्याचे ताट समोर वाढून आले; एवढेच नव्हे तर त्याचे सारे श्रेय 'राष्ट्रपिता' अश्या बिरुदावलीने महात्मा गांधींच्या पदरात पडले. स्वातंत्र्य आले त्याबरोबर फाळणीही आली; त्याबरोबर प्रचंड कत्तली, बलात्कार, जाळपोळ, निर्वासितांचे लोटही आले. हिंदुमुसलमानांच्या ऐक्याची ध्वजा फडकावणाऱ्या गांधीजींच्या नशिबी त्यांच्या विचाराचा दारूण पराभव आला. हिंदू समाजातील अन्यायकारक जातिव्यवस्था संपविण्याकरिता त्यांनी दहा वर्षांत अस्पृश्यता संपविण्याची घोषणा केली होती; पण, त्यांच्या विषयी हरिजनांच्या मनात कधीही आपुलकीची भावना उपजली नाही. 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' अशी घोषणा देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच हरिजनांचे तारणहार दैवत म्हणून मान्यता पावले. आज तर, दलितांना 'हरिजन' या शब्दाचीही शिसारी आहे.
गांधीजींच्या अर्थकारणात गाव, शेती, ग्रामोद्योग यांना सर्वांत महत्त्वाचे स्थान होते. आर्थिक विकास घडवता घडवता अंत्योदयही साधण्याची त्यांची रणनीती होती. नेहरूंच्या इंग्रजाळलेल्या बुद्धीस हे पटणारे नव्हते. मग, गांधी गेले आणि नेहरूंना रान मोकळे झाले. गांधीजींचा शेती, गाव आणि ग्रामोद्योग यांच्यावर आधारलेला अर्थविचार त्यांनी दूर केला. आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया इत्यादी भारतीय समाजवाद्यांचा 'कसेल त्याची जमीन आणि श्रमेल त्याची गिरणी' हा विचारही त्यांनी अव्हेरला आणि, दुसऱ्या महायुद्धानंतर महासत्ता म्हणून उजेडात आलेल्या आणि हिटलरच्या पराभवात सर्वांत मोठी कामगिरी बजावणाऱ्या समाजवादी रशियाचा अर्थविचार त्यांना भावला. पाकिस्तान वेगळे झाल्यामुळे आता त्यांना लियाकत अली किंवा जिना यांना बरोबर घेऊन चालण्याची आवश्यकता राहिली नव्हती. आपला हेतू कधीही स्पष्ट न करता, या विषयावर व्यापक चर्चाघडवून न आणता त्यांनी घटनेत कोणतीही तरतूद नसताना 'नियोजन मंडळ' तयार केले. घटनेतील संपत्तीचा, मालमत्तेचा मूलभूत हक्क खच्ची करीत करीत संपवला आणि देशभर उद्योगधंदे, विशेषतः जड उद्योगधंदे, शहरे आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्या बडेजावाची व्यवस्था उभी केली. यासंबंधीचा तपशील पहिल्या लेखांकात येऊन गेला आहे. त्याशिवाय, सुवर्ण महोत्सवी 'अवलोकन' (स्वातंत्र्य का नासले? – १९९८) यात नेहरूंच्या धोरणाचा अधिक तपशीलवार विचार केला आहे.
ढनयोजनाचा आराखडा उभा करण्यात आला तो केवळ गणिती अर्थशास्त्रज्ञांचा बुद्धिविलास होता. नियोजनाचे आराखडे पाहिले म्हणजे असल्या अचरट योजनांना सरकारने मान्यता दिली आणि लोकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला याचे आश्चर्य वाटते. नियोजनात अंदाजपत्रकी तूट नोटा छापून भरून काढण्यास मोठे प्राधान्य दिले गेले होते आणि, तरीही, अन्नधान्य व कच्चा माल यांच्या किमती भडकू नयेत म्हणून शेतीमालाच्या किमती योजनाबद्ध रीतीने पाडण्याचे तंत्र परिपूर्ण करण्यात आले होते.
इंदिराजींच्या काळाततर 'समाजवाद' हा शब्द घटनेच्या प्राक्कथनामध्येच घुसडण्यात आला होता; पण, व्यवहारचतुर इंदिरा गांधी आपली पावले हळूहळू खुल्या व्यवस्थेकडे वळवीत होत्या. त्यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांनी परदेशी सहाय्याने मारुती मोटारींचा कारखाना काढला तेंव्हाच ही गोष्ट स्पष्ट झाली.
ढवश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, गुजराल आणि देवेगौडा या चार पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत एकूण पाचच वर्षांच्या अवधीत महागाईचा डोंब उसळला. उत्पादनातील वाढ कासवापेक्षाही कमी गतीने होऊ लागली. निर्यात मंदावली. परदेशातून येणारी गुंतवणूक नगण्यच होती. आयातीतमात्र भरमसाठ वाढ झाली. गुजराल यांच्या कारकीर्दीत शेतकी मंत्री चतुरानन मिश्रा यांनी ३० लाख टन गव्हाची आयात केली. याच काळात पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून देशाच्या सहा आठवड्याच्या गरजेपुरतेसुद्धा परकीय चलन गंगाजळीत न राहिल्यामुळे देशातील सोने हलवून ते गहाण ठेवण्याची वेळ आली.
भारताच्या आर्थिक दुर्दशेला पायाभूत संरचनांची कमजोरी हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण होते. समाजवादाच्या काळात गुंतवणुकीचे निर्णय लाल फितीच्या विळख्यात अडकले. राजकीय प्रचारासाठी कारखानदारी आणि रोजगारी सांभाळणे आवश्यक असल्यामुळे सरकारची सारी शक्ती त्या क्षेत्रांत लागली. परंतु, वाहतुकीला चांगलेरस्ते नाहीत, रेल्वेला ना नियमितपणा ना सुरक्षा, समुद्रावरील बंदरांची स्थिती निर्यातीला नाउमेद करणारी; दूरभाष व्यवस्था सरकारी नियंत्रणाखाली आणि त्यामुळे निकामी. फोन मिळणे अवघड, मिळाले तर चालू असणे कठीण, चालू असले तर योग्य नंबर मिळणे अशक्य, मिळाल्यास त्यासाठी तास न तास प्रतीक्षा करावी लागे अशी स्थिती. संरचना क्षेत्राकरिता आग्रहाने तरफदारी करणारे कारखानदार, निर्यातदार प्रभावहीन असल्यामुळे अशी परिस्थिती तयार झाली. समाजवादी व्यवस्थेत हे अपरिहार्य असते. समाजवादी सोव्हिएत रशियाचा पाडाव झाल्यानंतर रशिया आर्थिक महासत्ता असल्याचा बुडबुडा फुटला. तेथील तेलवाहतुकीसाठी बांधलेले नळ रशियातील थंडीत आता टिकू शकत नाहीत असे दिसून आले. रशियाच्या विलयानंतर तेथील मोठे मोठे निवृत्त सेनापतीदेखील पावाच्या रांगेत उभे राहू लागले किंवा भीक मागू लागले. आणि इकडे, रशियाचा आदर्श पाळणारा सारा हिंदुस्थान देशच दिवाळखोर बनून खानदानी सोने गहाण टाकण्याच्या कडेवर येऊन पोहोचला.
इतक्या गंभीर परिस्थितीत पंजाबची आघाडी एका हाताने सांभाळत नरसिंह राव यांचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारांचे रणशिंग पहिल्याच अंदाजपत्रकात फुंकले. नवी कारखानदारी उभी करण्यासाठी किंवा कारखान्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी कारखानदारांना लाल फितीच्या ज्या चक्रव्यूहातून जावे लागे त्याच्या काटछाटीने आर्थिक सुधारांना सुरुवात झाली. देशी कारखानदारीतील परकीय भांडवलाच्या हिश्शासंबंधीची बंधने ढिली करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर, समाजवादाच्या काळात सुरू झालेले सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, खासगी क्षेत्राकडे सुपुर्द करण्याचीही सुरुवात झाली.
परिणाम तातडीने दिसून आले. आर्थिक सुधारांना सुरुवात झाल्यानंतर, तीनच महिन्यांच्या आत, देशाबाहेर गेलेले सोने परत आले आणि भांडवलाचा व परकीय चलनाचा प्रवाह देशात येऊ लागला. हे सर्वच अर्थकारण, समाजवादात पिंड पोसल्या गेलेल्या जनतेला समजण्यासारखे नव्हते; पण, उद्योजकांनामात्र अधिक विस्तृत आर्थिक सुधारांची चाहूल लागली आणि त्यांच्यात उत्साह संचारला. भारताची बुद्धिमत्ता समाजवादाच्या काळात कुजत होती, तिचे श्वास मोकळे होऊ लागले. जुन्या काळात साडेतीन टक्क्यांच्या वर राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ कधी झाली नव्हती; पण १९९१ नंतर वाढीचा दर हळूहळू ४,५,६ करीत आता ८ टक्क्यांच्या पुढे जाऊन स्थिर झाला आहे याचे श्रेय नरसिंह राव यांनी उद्योजकांच्या पाठीवर जी थाप मारली तिला आहे.नरसिंह राव यांचे अर्थमंत्री अर्थशास्त्री, त्यांचा अनुभव प्रामुख्याने बिगरशेती क्षेत्रातला; पण 'शेतकऱ्याचे मरण, हेच सरकारचे धोरण' या परिस्थितीकडे त्यांचे विशेष लक्ष गेले नाही.
त्याआधी १० वर्षे, चीनमध्ये आर्थिक सुधारांची सुरुवात झाली होती. तेथे प्राधान्याने शेतीवरील निर्बंध काढून टाकण्यात आले होते आणि सामूहिक शेतीऐवजी शेतकऱ्यांच्या खासगी उत्पादनास बढावा देण्यात आला. परिणामी, तेथे जो चमत्कार घडला तो सर्वविदितच आहे. भारतातमात्र असे घडले नाही. समाजवादाच्या काळात शेतीचे शोषण झालेच, पण आर्थिक सुधारांच्या पहाटेनंतरही शेतीमालाच्या वाहतुकीवरील, साठवणुकी-वरील, व्यापारावरील, प्रक्रियेवरील आणि निर्यातीवरील बंधने उठविली गेली नाहीत; कायमच राहिली.
जमिनीचा सैद्धांतिक मालकीहक्क सरकारकडेच राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना नवी गुंतवणूक करण्याची उमेद आली नाही. त्यामुळे, आर्थिक सुधारांचा परिणाम म्हणून कारखानदारीच्या क्षेत्रात जो चमत्कार घडला त्याची झलकही शेतीच्या क्षेत्रात दिसू शकली नाही. भारताच्या गेल्या पंधरा वर्षांतील आर्थिक प्रगतीचे श्रेय डॉ. मनमोहन सिंग यांना देताना शेती क्षेत्र मागास ठेवल्याबद्दल दोषाचे मापही त्यांच्या पदरात घालावे लागेल.
हरित क्रांतीनंतर २० वर्षे रासायनिक खते आणि औषधे यांच्या वापरामुळे जमिनीची सुपिकता घटत चालली होती आणि शेतीमालाला मिळणारा भाव पाडण्याचे सरकारी धोरण चालूच राहिले. त्यामुळे, शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा वाढत राहिला. परिणामतः, १९९५ सालापासून जवळजवळ दीड लाख शेतकऱ्यांनी विष पिऊन किंवा फाशी लावून घेऊन जीवन संपविण्याचा निर्णय घेतला.
नरसिंह राव यांच्या काळात आणखी एक मोठे प्रकरण उभे राहिले. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार पाडल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने अयोद्धयेतील राम मंदिराचा प्रश्न निकराने हाती घेतला. रथयात्रा निघाल्या, देशाच्या कोन्याकोपऱ्यातून विटा जमा झाल्या, मोठ्या संख्येने रामसैनिकही अयोद्ध्येकडे जाऊ लागले. 'मंदिर वहीं बनाएंगे' म्हणजे जेथे बाबरी मशीद आहे तेथेच मंदिर बनविण्याचा आग्रह असल्यामुळे जातीय/धार्मिक वैमनस्य आणि दंगे वाढण्याचा प्रचंड धोका होता. शेवटी, ६ डिसेंबर १९९३ रोजी रामसैनिकांनी पहाता पहाता बाबरी मशिदीची वीट न् वीट उखडून टाकली. या कृत्यात रामसैनिकांना भडकवून देणारी भाषणे करणाऱ्या नेत्यांचा सहभाग होताच, पण त्यापलीकडे, तेथील बंदोबस्तावरील सर्व पोलिस दलाच्या जवानांच्या मनातील रामाबद्दलची भावनाही कारणीभूतठरली. या काळात, नरसिंह राव यांनी ठरविले असते तर मशीद धराशायी होणे त्यांना नक्कीच टाळता आले असते; पण, अनेक क्षेत्रांत कार्यक्षमता दाखविणाऱ्या नरसिंह राव सरकारने, जाणता न जाणता, मशिदीवरील हल्ला होऊ दिला हे खरे.
नव्या निवडणुका जवळ आल्यावर नरसिंह राव यांनी पहिल्यांदा स्वतःच्या नेतृत्वाची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न केला; पण, नेहरू-गांधी घराण्याच्या सावलीत त्याला फारसे यश आले नाही. निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि पहिल्यांदा 'अब की बारी, अटल बिहारी' ही घोषणा समूर्त झाली.
(२१ सप्टेंबर २००६)
◆◆