भारता'साठी/आतंकवाद्यांचे भारतावर उपकार
तीन दिवस ५९ तास. फक्त १० आतंकवादी मुंबईत घुसले आणि सगळ्या भारताच्या ताकदीला त्यांनी जबरदस्त आव्हान दिले. या धक्क्यातून देश अजून सावरलेला नाही. आजच (३० नोव्हेंबर २००८) पंतप्रधानांनी सर्व राजकीय पक्षांची एक बैठक दिल्लीत बोलावली आहे. आज हा लेख लिहिताना मी स्वतः पुष्कळसा सावरलो आहे. २६ नोव्हेंबरपासून आतंकवाद्यांची पुढची पायरी काय असले, त्याचा धक्का आपल्याला पोहोचेल काय या भीतीने सारे भारतीय नागरिक वागले आणि जगले; मीही त्यातलाच एक.
मोठे अरिष्ट टळले असे दिसते. १० पैकी ९ आतंकवादी ठार झाले. जवळपास २०० नागरिक आणि सुरक्षाकर्मी शहीद झाले. ३००वर लोक जखमी झाले. एकट्या ताजमहाल हॉटेलचेच नुकसान ५०० कोटी रुपयांच्या वर गेले आहे असे म्हटले जाते.
या सगळ्या धक्क्यातून काहीसा सावरून मी, गेल्या तीन दिवसांत काय घडले त्याचा विचार करतो आहे. ८-१० नोव्हेंबर च्या औरंगाबाद अधिवेशनाचे एक महत्त्वाचे सूत्र होते - प्रत्येक संकट एक संधी समोर आणते.
गेल्या तीन दिवसांत मूठभर आतंकवाद्यांनी साऱ्या भारतीय व्यवस्था आणि समाज उघडा-नागडा करून दाखवला आहे. योग्य वेळी या आतंकवाद्यांचे आभार मानण्याची वेळ येईल - अर्थात, या सगळ्या घटनेतून योग्य निष्कर्ष काढले आणि आवश्यक त्या सुधारणा केल्या तरच.
भारतीय शासन आणि प्रजाजन या दोघांमध्येही, जे काही झाले त्याच्या प्रकाशात कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची शक्ती नाही आणि आवश्यक ती पावले उचलण्याची इच्छाही नाही. साऱ्या समाजाला पक्षघाताचा झटका आला आहे. आणि त्याबरोबर विवेकक्रियाही सुस्तावली आहे.हल्ला मुंबईवर झाला. सगळ्या देशावर भयानक घातक परिणाम घडवून आणण्याची आतंकवाद्यांची इच्छा असती तर त्यांनी समुद्रमार्गाने तुर्भे आणि तारापूर येथे हल्ला केला असता, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि मुंबई सेंट्रल टर्मिनस ताब्यात ठेवले असते. तुर्भे तारापूर उद्ध्वस्त करून आणि दोन रेल्वे स्थानकांचा ताबा मिळवून त्यांना देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय ताकदीवर अधिक गंभीर परिणाम घडवून आणता आले असते. त्यांच्या हल्ल्यांचा मुख्य रोख दोन पंचतारांकित हॉटेलांवर होता. या हॉटेलात काही भारतीय अतिविशिष्ट व्यक्ती उतरतात; याही वेळी एनडीडीबीच्या अमृता पटेल आणि खासदार गायकवाड तेथे उतरलेले होते; पण नेहमीच्या तुलनेत परदेशी प्रवाशांचा हंगाम असूनही त्यांची संख्या त्या मानाने कमी होती. हल्लेखोरांना याचा अंदाज नव्हता असे कसे म्हणावे?
उपलब्ध माहितीनुसार, हल्लेखोरांचे साथीदार बराच काळ आधी या हॉटेलात पाहुणे म्हणून उतरले होते, काहीनी तर हॉटेलांच्या नोकरवर्गात दाखल होऊन तेथील खडान् खडा माहिती हस्तगत केली होती.
हल्लेखोर सर्व सामुग्री पाठीवरच्या आणि हातातल्या पिशव्यांत भरून घेऊन आले होते. तेवढ्या सामुग्रीवर त्यांना ६० तास झुंज देता आली नसती. त्या अर्थी २६ नोव्हेंबरच्या आधीपासूनच नरीमन हाऊस, ताज महाल आणि ओबेरॉय हॉटेल येथे त्यांनी दारूगोळ्याचा साठा जमा करून ठेवला असावा हे उघड आहे. कुलाब्यातील लिओपोल्ड हॉटेलमध्ये किंवा त्याच्या आसपास त्यांचे दारूगोळ्याचे भांडार असावे, अन्यथा सगळी ठिकाणे सोडून या हॉटेलवरच हल्ला करण्याचे आतंकवाद्यांना काही कारण होते असे दिसत नाही.
आतंकवादी भारताविरुद्ध काही मोठे कारस्थान रचीत आहेत, त्यांचा रोख मुंबईवर दिसतो, एवढेच नव्हे तर हल्ला ताज महाल आणि ओबेरॉय या हॉटेलांवर होणार आहे अशी माहिती सर्व संबंधित अधिकारी आणि सुरक्षा दले यांना मिळाली होती हे आता उघड झाले आहे. ते समुद्रमार्गाने येणार आहेत याचीही खबर होती. समुद्रमार्गाच्या प्रवासात बांगलादेशी खलाश्यांची मोठी कामगिरी राहणार आहे. या समाजाची दाट वस्ती मुंबईच्या साऱ्या समुद्रकिनाऱ्याने झाली आहे, हे सगळे माहीत असताना मुंबई इतकी बेसावध कशी पकडली गेली? संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव यांनी औरंगजेबाच्या लष्करी तळावर हल्ला करून औरंगजेबाच्या तंबूचे सोनेरी कळस काढून आणले एवढा एकच समांतर प्रसंग इतिहासात दिसून येतो.छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल येथे हल्ला सुरू झाला त्यानंतर चार तासापर्यंत मुंबईतील सुरक्षा दले आणि अलिबाग मुक्कामी असलेले संरक्षण दल यांना कामगिरीसाठी जाण्याचे आदेश मिळाले नाहीत. आदेश देणारे अधिकारी त्यांच्या संध्याकाळच्या 'कार्यक्रमांत' व्यस्त असावेत किंवा पूर्वनियोजित कारस्थानाप्रमाणे त्यांनीच सुरक्षादलांना थोपवून ठेवून हल्लेखोरांना बस्तान बसवायला मुभा दिली असावी. असा संशय कोणाच्या मनी आला तर त्यात वावगे काय असेल?
राज्यशास्त्राचा सिद्धांत सांगतो की,शासन हा नागरिक आणि सरकार यातील एक करार असतो. या कराराने नागरिक आपला हत्यारे बाळगण्याचा हक्क सोडून देतो आणि त्या बदल्यात शासन त्यांच्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेते. राज्यशास्त्रातील तितकाच महत्त्वाचा आणखी एक सिद्धांत आहे. शासनकर्त्यांचा अधिकार त्यांना सत्ता कोणत्या मार्गाने प्राप्त होते त्यावर आणि त्या प्रमाणात ठरतो. हत्याराच्या आधारे नागरी किंवा लष्करी क्रांती घडवून आणून सत्तेवर आलेल्या शासनाच्या अधिकारास काहीच धरबंध नसतो. माओ-त्से-तुंग ने म्हटल्याप्रमाणेच त्यांची सत्ता बंदुकीच्या नळीतून आलेली असते.
मग, मतपेट्यांतून आलेल्या सरकारांचे अधिकार कोणते, कर्तव्ये कोणती आणि त्यांच्या मर्यादा काय? प्रत्येक मतदाराला समान मतांचा अधिकार दिला तर निवडून येणाऱ्या सरकारचा अधिकार काय असेल? इंग्रजांच्या काळात मतदानाचा हक्क काही किमान मिळकत, मालमत्ता किंवा शिक्षण असलेल्या मतदारांपुरताच मर्यादित होता. मतांचा अधिकार हा आयकराच्या किंवा संपत्तीकराच्या प्रमाणात ठरवला तर निवडणुकांच्या निकालांचा अर्थ वेगळाच होईल. वयात आलेल्या प्रत्येक नागरिकास सारखेच म्हणजे एकच मत अशी निवडणुकीची पद्धत असेल तर निवडून येणाऱ्या उमेदवाराचा आणि शासनाचा अधिकार ज्या क्षेत्रात सर्व नागरिक समान आहेत तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहील. अशी क्षेत्रे कोणती? सर्वांनाच आपला जीव प्यारा असतो, त्याचे रक्षण व्हावे, आपल्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे व ते शासनाने करावे अशी सर्वांचीच धारणा असते. शेजाऱ्याने किंवा दुसऱ्या नागरिकाने काही खोडी काढली, खोटेपणा केला तर त्याचा न्यायनिवाडाही सरकारकडून झाला पाहिजे ही प्रत्येकाची इच्छा असते. हा न्यायनिवाडा विना दिरंगाईने व्हावा आणि निःपक्षपातीपणाने व्हावा असे प्रत्येकाला वाटते. परदेशी शत्रूचा देशावर हल्ला झाला तर युद्धकाळातहीजानमालाचे संरक्षण व्हावे अशी सगळ्या नागरिकांची सारखीच अपेक्षा असते. थोडक्यात, कायदा व सुव्यवस्था, न्याय आणि सुरक्षा एवढ्याच क्षेत्रात सर्व नागरिक समान असतात. 'दरडोई एकमत' पद्धतीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या शासनाने आपला कारभार एवढ्याच क्षेत्रांपुरता मर्यादित ठेवला पाहिजे, आपल्याला मिळालेला जनादेश तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे हे स्वीकारले पाहिजे.
याउलट, 'दरडोई एकमत' पद्धतीने निवडून आलेल्या शासनाने शिक्षणाची व्यवस्था काय असावी, विद्यापीठे कोठे असावीत, शिक्षणक्रम काय असावेत, प्राध्यापकांचे वेतन काय असावे अशा विषयांत ढवळाढवळ सुरू केली तर अनाचार माजणारच.
अर्थकारणात तसेच शिक्षणक्षेत्रात मागास असणाऱ्यांना समान पातळीवर आणण्याच्या हेतूने का होईना, आरक्षणासारखे अधिकार घेण्याचा जनादेश त्यांना मिळालेला नसतो. असा जनादेश आहे असे दाखविणारे राजकारणी फक्त उदंरभरणाचेच काम करतात.
'गरिबी हटवा'च्या अनेक घोषणा झाल्या, शेकडो कार्यक्रम झाले; पण गरिबांना खरीखुरी मदत पोहोचली ती गुरुद्वारातल्या लंगरसारख्या संस्थांची, सरकारची नाही;
दुःखितांना खरीखुरी मदत पोहोचली ती रामकृष्ण मिशन किंवा मदर तेरेसासारख्या, खऱ्याखुऱ्या करुणेने प्रेरणा मिळालेल्या संस्थांची, सरकारची नाही.
'कायदा आणि सुव्यवस्था, न्याय एवढेच सरकारचे काम असावे; अर्थकारण, शिक्षण, समाजसुधारणा, करुणा ही शासनाची कामे नव्हेत.' हा स्वतंत्र भारत पक्षाचा मूलभूत सिद्धांत आहे. सरकार असावे, मजबूत असावे, प्रसंगी आवश्यक तर धाक वाटण्याइतके कठोरही असावे पण ते त्याच्या कार्यक्षेत्रांत. इतर सर्व क्षेत्रांतून शासन हटावे हा स्वभापचा कार्यक्रम आहे. शासनाने त्याच्या निहित वैध क्षेत्रात कामगिरी करून दाखवली, नागरिकांना सुरक्षितपणे जगता येऊ लागले, घराबाहेर पडलेले माणूस, संध्याकाळी घरी परत येण्याबद्दल धाकधूक वाटेनाशी झाली, शेजारी राष्ट्रांना आपल्या देशाकडे वाकडी नजर करून पाहण्याची हिंमत होईनाशी झाली म्हणजे पुरे.
राज्यशास्त्रातील हा नियम न पाळल्यामुळे आणि प्रत्येक मतदारसंघात त्यातल्या त्यात जास्त मते मिळालेला उमेदवार विजयी ठरविण्याच्या पद्धतीमुळे मोठीदुरवस्था माजली आहे.
'दर डोई एकमत' या पद्धतीच्या निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी निम्म्या मतदारांचाही पाठिंबा असण्याची आवश्यकता नाही. दोनचार अल्पसंख्याक जमातींची एकगठ्ठा मते मिळविण्याची व्यवस्था करता आली. त्या जमातींच्या वस्तीतील दादांना विकत घेण्याइतका पैसा भ्रष्टाचार, काळाबाजार, अगदी खूनदरोडेसुद्धा अशा मार्गाने मिळवला की वर्षानुवर्षे पुढारी निवडून येतात आणि सरकारचे मूळ काम सोडून बाकी सगळ्या कामात लुडबुड करतात. अलीकडे कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणाही भक्कम भ्रष्टाचारी बनली आहे. खात्यांतील नेमणुकांपासून ते गुन्हेगारांच्या सोडवणुकीपर्यंत काळा पैसा कमावता येतो; पण, बांधकामाची कंत्राटे, कारखानदारीचे व आयात-निर्यातीचे परवाने इत्यादींत होणाऱ्या मिळकतीच्या तुलनेने हे उत्पन्न किरकोळ असते.
इंग्रजांनी आपले राज्य स्थापन केल्याबरोबर पहिले काम केले ते ठग आणि पेंढारी यांच्या बंदोबस्ताचे. काठीच्या टोकाला सोने बांधून बिनधास्त काशीयात्रेला जावे अशी सुव्यवस्था झाल्यानंतर इंग्रजांनी हळूहळू शाळा. इस्पितळे, रस्ते. टपाल, रेल्वे इत्यादी व्यवस्था आणावयास सुरुवात केली.
याउलट, स्वातंत्र्यानंतर समाजवादाच्या झेंड्याखाली शासनाला घाई झाली ती उद्योगधंदे वाढवण्याची. उद्योगधंदे, व्यापार यांची लायसन्स-परमिट व्यवस्था पुढाऱ्यांना खूपच सोयीस्कर झाली. त्यातून काळाबाजारवाले, तस्कर, घरे-जमिनी खाली करून देणारे गुंडभाई यांची सर्वदूर उपज झाली आणि सर्व सुव्यवस्था ढासळली. स्वतंत्र भारताच्या शासनाने असा उलटा कार्यक्रम आखल्यामुळे आर्थिक प्रगतीही झाली नाही आणि सगळीकडे अंदाधुंदी मात्र माजली.
अशा उलट्या सरकारी व्यवस्थेचा सैद्धांतिक शेवट १९९१ साली सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकारानेच झाला. अकार्यक्षम आणि तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी संस्था आणि उपक्रम यांचे खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक होऊ लागली; पण, १९९१ सालापासून आतापर्यंत अगदी आत्यंतिक उदारमतवादीसुद्धा 'शासन कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रातही अपयशी आणि अकार्यक्षम ठरले आहे, या क्षेत्रातही सर्वंकष खासगीकरण आणावे' असे मत मांडीत नाही.
मुंबईत ५९ तास धुमाकूळ घालणाऱ्या आतंकवाद्यांनी सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेबद्दलच एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मुंबईतील ५९ तासांचा इतिहास हा केवळ सरकारी व्यवस्थेच्या अजागळपणामुळे होऊ शकला हेआपण वर पाहिले आहे. सर्वसमावेशकतेचा आव आणणाऱ्या आणि निर्धार्मिकतेच्या मुखवट्याखाली अल्पसंख्याकवादाला खतपाणी घालणाऱ्या शासनाला कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणे शक्य होणार नाही हे मुंबईला ५९ तास वेठीस धरलेल्या फक्त १० आतंकवाद्यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. दक्षिण मुंबईतील काही मोजक्या ठिकाणात थरारक नाट्य घडले. ते संपवण्यात राष्ट्रीय सुरक्षा दल, पोलिस आणि अग्निशामकदल यांना यशही आले. त्यामुळे, आता हा प्रश्न निकाली निघाला असे कोणी समजेल तर त्याची झोप थोड्याच दिवसात खाडकन उघडेल.
आतंकवाद्यांचे कृत्य मोठे बहादुरीचे काम आहे असे मनोमन मानणारा समाज मुंबईतच नव्हे तर महाराष्ट्रभर आणि देशभरही सर्वत्र फैलावला आहे. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांच्या वेळी भारताची बाजू पडती झाली की हर्षोल्लासाच्या घोषणा देणारी प्रवृत्ती मुंबईत वस्त्यावस्त्यांत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, ५९ तास थरारनाट्याचे चित्रण करणाऱ्या टी.व्ही. चॅनल्स् ना या वस्त्यांत जाऊन कुशलतेने खऱ्याखुऱ्या प्रतिक्रिया मिळविण्याची बुद्धी झाली नाही. सबंध ताज महाल हॉटेलची इमारत जमीनदोस्त होईल इतक्या शक्तीचे बाँब, दारूगोळा आणि तीन दिवस थकवा व झोप यांचा त्रास होऊ नये अशा प्रकारची खाद्यसामुग्री ही काही हल्लेखोरांनी कराचीहून आणली नव्हती.
शरीरावर कोठे फोड दिसला की त्याची जुजबी मलमपट्टी करणे अशा प्रकारचे सुरक्षा धोरण स्वातंत्र्यानंतर सर्व सरकारांनी राबवले आहे. या बुळ्या धोरणाचा अंत झाल्याची द्वाहीही गेल्या तीन दिवसांनी फिरवली आहे. 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' असल्या धोरणाने आतंकवादाचा सामना करता येत नाही.
कालच्या (२९ नोव्हेंबर) वर्तमानपत्रांतून हा बदल झाल्याचे दाखवणाऱ्या काही घडामोडी दिसल्या. भारतीय क्रिकेट संघाचा पाकिस्तानचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. एका जबाबदार नेत्याने 'पाकिस्तानने आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त करण्याचे आश्वासन न पाळल्यामुळे भारताला ती कामगिरी करावी लागेल' असे स्पष्ट म्हटले आहे. गेली पाच वर्षे भारत-पाकिस्तानमधील सुरू केलेल्या दळणवळण आणि संचारव्यवस्था बंद करण्याचे प्रस्तावही विचाराधीन आहेत. रेल्वे, विमानसेवा आणि संचार सवलती यांनी आतंकवाद्यांचेच काम सुलभ झाल्याचे दिसून आले.
साऱ्या मुंबईवर खरेखुरे राज्य चालते ते दाऊद इब्राहिमचे. बॉलिवूड एवढेच नव्हे तर शेअरबाजार त्याच्या इशाऱ्यावर चालतात हे सर्वांना माहीत आहे. तोजगात कोठे रहात असेल ते राहो बापडा, पण त्याची शक्तिस्थळे मुंबईभरच्या विशिष्ट वस्त्यांत दूरवर पोसलेली आहेत हे सर्व पोलिसखाते जाणते.
मुंबईवर हल्ला झाला तसा इस्त्रायलमधील एखाद्या शहरावर झाला असता त्या चिमुकल्या देशाने काय सडेतोड उत्तर गेली पन्नास वर्षे दिले आहे ते उदाहरण गिरवणे भारताला शक्य नाही हे मी समजू शकतो; पण, देशातल्या देशात, मुंबईतल्या मुंबईत दाऊद इब्राहिमच्या शक्तिस्थळांवर हल्ला करणे फार दुरापास्त नाही.
सर्वसमावेशकतेची आणि सर्वधर्मसमभावाची नौटंकी दिल्ली शासनाला पक्षाघात झाल्याप्रमाणे लुळी पाडत आहे. सुरक्षा आणि सुव्यवस्था यांवर सरकारी मक्तेदारी नसती तर केवळ काही खुळचट कल्पनांपोटी खासगी सुरक्षादलांना दाऊद इब्राहिमच्या शक्तिस्थळांना नेस्तनाबूत करणे जड वाटले नसते.
केंद्र शासनाची आता रंगसफेदी चालू झाली आहे. शिवराज पाटील यांचा गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे. त्यांच्या जागी, श्रीलंकेतील आतंकवादी तामीळ वाद्यांबद्दल उघड सहानुभूती बाळगणाऱ्या विद्यमान वित्तमंत्र्यांची नेमणूक झाली आहे. त्याहूनही अद्भुत गोष्ट म्हणजे या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पाकिस्तानची मदत मागितली आणि त्यासाठी पाकिस्तानी फौजेचे तसेच आयएसआयचे प्रमुख यांना हिंदुस्थानात पाठविण्याची विनंती पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना केली. थोडक्यात, आज (३० नोव्हेंबर) संध्याकाळच्या सर्वपक्षीय बैठकीत कितीही घोषणाबाजी झाली तरी फरक काहीच पडणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था सरकार आपल्या हातातून सोडणार नाही. सत्ता हातात टिकवण्यासाठी वेगवेगळ्या समाजांचा अनुनय चालूच राहणार. एका मागोमाग एक एका विशिष्ट प्रकृतीचे लोकच घातपात घडवतात हे स्पष्ट झाले तरी त्यांना दुखवण्याची राजकीय क्षमता कोणातही राहणार नाही. थोडक्यात, आणखी महिन्याभरात सर्वांना मुंबईच्या थरारनाट्याचा विसर पडेल, मग पुन्हा एकदा असेच काही भयानक घडेल. शिवराज पाटलांच्या जागी पी. चिदंबरम काहीतरी लुळेपांगळे समर्थन करतील. हे असेच चक्र चालू राहील. जोपर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिक खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होत नाही तोपर्यंत राष्ट्र तेजस्वी बनणार नाही. संपुआचे सरकार २००९ साली पुन्हा एकदा निवडून आले तर मी पूर्वी भाकीत केल्याप्रमाणे, सारा वायव्य भारत पाकिस्तानात जाईल आणि ईशान्य भारताला चीन गिळून टाकील. भारताविषयी काही प्रेम असलेले ज्यू समाजाप्रमाणे निर्वासित होऊन देशोधडीला लागतील.हे टाळता येईल. शिवराज पाटील तसे सज्जन गृहस्थ आहेत. त्यांच्याशी बोलताना आपण नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यात आणि मुसलमानी आतंकवादाला तोंड देण्यात अपुरे पडत आहोत याची खंत त्यांच्या अंतर्मनात वाटत असे अशी मला अनेकदा जाणीव झाली आहे. पाटील पक्षनिष्ठेने भारले आहेत. २००४ सालच्या निवडणुकीत रूपाताई निलंगेकरांसारख्या साध्या गृहिणीने त्यांचा पराभव करावा ही गोष्ट त्यांना खूप लागली होती. अश्याही परिस्थितीत सोनिया गांधींनी मेहेरबानी करून त्यांना राज्यसभेत घेतले, एवढेच नव्हे तर ज्या आसनावर सरदार वल्लभभाई पटेल, गोविंद वल्लभपंत अशा दिग्गजांचा स्पर्श झाला त्या जागेवर बसवले या विषयीच्या कृतज्ञतेपोटी ते सर्वसमावेशकता आणि भोंदू निर्धार्मिकता यांची नौटंकी इतकी मनापासून करतात की त्यांची स्वतःची या पोकळ तत्त्वज्ञानाबद्दल खात्री पटली आहे.
अलीकडे मालेगाव प्रकरणात अटक झालेल्या साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित इत्यादींची नार्को टेस्ट घेण्यात आली. शिवराज पाटील यांचीही नार्को टेस्ट घेतली तर कोणत्या मानसिकतेतून त्यांनी जाणूनबुजून नक्षलवाद्यांचा विस्तार वाढू दिला, धार्मिक आतंकवाद्यांचा कठोरपणे पाठपुरावा केला नाही आणि महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांचे दाऊद इब्राहिम याच्याशी खुल्लम खुल्ला संबंध माहीत असतानाही त्या नेत्यांना अटक केली नाही हे साऱ्या जगापुढे येणे आवश्यक आहे. शिवराज पाटलांची नार्को टेस्ट केल्यास गेली पाच वर्षे दिल्लीतून चालवले जाणारे हे देशबुडवे कारस्थान उघडकीस येईल आणि कदाचित....
कदाचित, भारतीयांचे देशप्रेम जागृत होऊन लोकमान्य टिळकांच्या निर्वाणानंतर देशावर आलेले नेभळटपणाचे सावट दूर होईल.
(३० डिसेंबर २००८)
◆◆