बालहक्क
ग्राम बाल हक्क संरक्षण समिती
सदस्यांसाठी प्रशिक्षण पुस्तिका
लेक लाडकी अभियान
लेक लाडकी अभियान
४९०/अ, गुरुवार पेठ, सातारा. फोन : ९८२२०७२०५६
ईमेल: dmvm1991@gmail.com
संकल्पना व लेखन :
ॲड. वर्षा देशपांडे
सहाय्य :
अॅड. शैला जाधव
श्री. कैलास जाधव
प्रा. संजीव बोंडे
मांडणी :
" Child Is Father of Man "
" मुले ही देवाघरची फुले "
" मुलांचा आनंद हीच ईश्वर सेवा
" मुली निष्पाप निरागस असतात "
ही आणि अशी अनेक वाक्ये आपण सुभाषित म्हणून म्हणतो. पण जगतो का आपणतसे? वागतो का आपण तसे? तर त्याच उत्तर नाही असचं द्याव लागेल.
सुदृढ सशक्त बालके ही देशाचे भवितव्य आहे आणि तसे जर असेल तर त्यांच्या
हक्काची पायमल्ली ही देशाचे भवितव्य धोक्यात आणणारी ठरेल. म्हणूनच सुदृढ बालके जन्मू द्या.बालकांना खेळू द्या. बागडू द्या. खुप शिकू द्या. त्यांचे बालपण उमलू द्या. त्यांचे बालपण कष्टप्रद होणार नाही. कामाच्या ओझ्याखाली करपणार नाही. अकाली लादलेले लैंगिक जीवन आणि संसाराच्या ओझ्याखाली बालपण संपणार नाही. नको त्या स्पर्शानी त्यांचे बालमन भयप्रद होणार नाही. परिस्थितीमुळे व्यवस्थेमुळे गुन्हेगार ठरलेल्या बालकांना सुधारण्याची, माणूस बनण्याची संधी नाकारली जाणार नाही याची समाज म्हणून आपण काळजी घेतली पाहिजे.
त्यासाठीच नगर बालहक्क संरक्षण समिती, बालहक्क संरक्षण समिती, सक्रीयपणे काम करेल यासाठी आपण जागरुक झाले पाहिजे. बालहक्क केवळ कागदावर न राहता बालकांना त्याचा जीवनात अनुभव घेता येईल त्यांचे व्यक्तीमत्व फुलायला समाज म्हणून आपण निकोप वातावरण निर्माण करु शकू यासाठीच ही पुस्तिका, कायद्याचे कार्यात्मक ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रश्नोत्तर स्वरुपात लेक लाडकी अभियान आपणासाठी सादर करीत आहे.
वर्षा देशपांडे
लेक लाडकी अभियान प्रश्न १.बाल संरक्षण संस्था म्हणजे काय ?
उत्तर :
एकात्मिक बाल संरक्षण योजना महाराष्ट्र शासनाने दि. १३ ऑगस्ट
२०१० रोजी केंद्र शासनाबरोबर सामंजस्य करार करून अस्तित्वात
आणली.
या सामंजस्य करारानुसार केंद्र शासनाने पुरस्कृत केलेल्या या
योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्थेची स्थापना करण्यात
आली.
बाल न्याय अधिनियम म्हणजेच मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम २००० (२००६) तसेच बालकांविषयी इतर सर्व कायदयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जी अस्तित्वात आली ती संस्था म्हणजे बाल संरक्षण संस्था.
केंद्र शासनाने आखून दिलेल्या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करणे हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.
प्रश्न २.एकात्मिक बाल संरक्षण योजने नुसार झालेला शासन निर्णय सांगा.
उत्तर :
महिला व बाल विकास विभागाने एकात्मिक संरक्षण योजनेतंर्गत ग्राम, तालुका व नगर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्याबाबत ‘शासन निर्णय' १० जून २०१४ रोजी करण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या सर्व ३५ जिल्ह्यांमध्ये राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. बाल अधिनियम म्हणजेच ज्युवेनेल जस्टिस अॅक्ट २००० (२००६) च्या कलम ६२ अ व सुधारित महाराष्ट्र बाल न्याय नियम २०११ च्या कलम १४ नुसार महाराष्ट्र बाल संरक्षण संस्था आणि त्या अंतर्गत कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. प्रश्न ३.एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची उद्दिष्टे सांगा.
उत्तर :
एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची केंद्र शासनाने आखून दिलेली उद्दिष्टे
१)बालकांना अत्यावश्यक सेवा व सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण करणे
२)सर्व संबंधित संस्थामधील (शासकीय/अशासकीय) व्यक्तीची क्षमता वृध्दींगत करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम राबविणे.
३)बालकांच्या संरक्षणाच्या संदर्भातील सर्व प्रकारची (सर्व विभागांकडील) सांख्यिकीय व गुणात्मक माहिती संकलित करणे.
४)कौटुंबिक व सामाजिक स्तरावर बाल संरक्षणाला बळकटी देण्यासाठी त्या स्वरुपाच्या कार्यक्रमाची अंमल बजावणी करणे.
५)बालकांना आवश्यक सोयी सुविधा पुरविणाऱ्या सर्व शासकीय/निमशासकीय व सामाजिक संस्थाशी बालकांना सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने समन्वय साधणे.
६)बाल संरक्षण बाबी विषयी समाजामध्ये जनजागृती करणे.
७) बालकांसदर्भातील सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करणे.
प्रश्न ४.मुलांची काळजी व संरक्षण घेण्यासाठी स्वतंत्र समितीची गरज का निर्माण झाली ?
उत्तर :
बालकांविरोधी हिंसे मध्ये अनेक पटीने वाढ झाली. बदललेल्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीमध्ये कुटुंबात मुलांची काळजी आणि संरक्षण होणे अनेक पालकांच्या बाबतीत अडचणीचे होवू लागले. कुटुंब आणि कुटुंबातील घटक प्राप्तपरिस्थितीमध्ये म्हणजे असुरक्षित स्थलांतर, अत्यंत हलाखीची गरीबी, पालकांचे दिर्घकालीन आजारपण किंवा मृत्यु यामुळे बालकांची काळजी, संरक्षण करण्यात कमी पडतात.
मुलांसाठीच्या औपचारिक संरक्षणाच्या यंत्रणा तुलनेने कमी पडतात. मुलांची असुरक्षितता त्यामुळे वाढते. मुलांची उपेक्षा, हिंसा आणि शोषण या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ग्रामपातळीवर तालुका पातळीवर, संरक्षित यंत्रणा म्हणजेच community based structure अस्तित्वात असणे गरजेचे बनले. अशा बाल संरक्षण समित्या मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि संरक्षक वातावरण निर्माण करण्यासाठी महत्वाच्या ठरतात. म्हणुनच गावपातळीवर आणि तालुका पातळीवर प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक पातळीवर कार्यरत राहून संरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी या समित्या कार्यरत आहेत.
प्रश्न ५. ग्रामीण बाल संरक्षण समितीची रचना कशी आहे?
उत्तर : बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २००० (२००६) (JJ Care & Projection of Children) Act 2000 (2006) च्या कलम ८१ (फ) व महाराष्ट्र बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारित नियम २०११ च्या कलम १४ (११-२) च्या द नुसार प्रभावी अंमलबजावणी करिता जिल्हा, तालुका,नगर आणि ग्रामस्तरावर बाल संरक्षण समिती उभारण्याची तसेच तिची कार्ये पार पाडण्याची पध्दती सुनिश्चित करण्यात आली.
ग्रामीण बाल संरक्षण समिती ही कायद्याने अस्तित्वात आलेली कायदेशीर समिती आहे.
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष
| |
नगर बाल संरक्षण समिती तालुका बाल संरक्षण समिती
|
ग्राम बाल संरक्षण समिती (महसुली गाव)
समेकित बाल संरक्षण
योजना
गरिमापूर्ण जीवन
ग्राम बाल संरक्षण समिती रचना
१) अध्यक्ष - सरपंच किंवा ग्रामस्तरावर निवडून आलेला प्रतिनिधी (प्रत्येकी १)
(ग्रामपंचायतीद्वारा नियुक्त केलेला / केलेली)
२) सदस्य - पोलीस पाटील (प्रत्येकी १)
३) सदस्य - आशा सेविका (प्रत्येकी १)
४) सदस्य - प्राथमिक / माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक (प्रत्येकी १)
५) सदस्य - शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष (प्रत्येकी १)
६) सदस्य - स्थानिक सामाजिक प्रतिनिधी (स्वयंसेवी संस्था, बचतगट, महिला मंडळ) (प्रत्येकी १)
७) सदस्य - वय वर्षे १२ ते १८ वयोगटातील मुलगा प्रतिनिधी (प्रत्येकी १)
८) सदस्य - वय वर्षे १२ ते १८ वयोगटातील मुलगी प्रतिनिधी (प्रत्येकी १)
९) सदस्य सचिव - अंगणवाडी सेविका (प्रत्येकी १)
वरील सर्व प्रतिनिधींची निवड ग्रामसभेमध्ये किंवा विशेष ग्रामसभेमध्ये १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ३० दिवसांच्या आत करण्यात यावी. या सदस्यांपैकी जास्तीत जास्त महिला सदस्य असतील असे पहावे.
कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या सदर समितीच्या प्रत्येक सदस्याला कायद्याच्या कक्षेत राहून बालकांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी जबाबदारीने काम करावे लागेल.
प्रश्न ६. ग्राम बाल संरक्षण समितीची कार्ये सांगा.
उत्तर :अ) प्रतिबंधनात्मक कार्य :
समस्या शोध
१) अ) गावातील / वॉर्डातील काळजी व संरक्षणाची गरज असणा-या बालकांची
माहिती गोळा करणे.
ब) बालकांची काळजी व संरक्षण करण्याची गरज निर्माण करणा-या
कारणांचा, घटकांचा, समस्यांचा शोध घेणे.
क) जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या नियोजन नमुना आरखड्यामध्ये बाल संरक्षण बाबींवर वार्षिक नियोजन करणे.
२) बाल संरक्षण, बाल हक्क व बालकांचा सहभाग याबाबत ग्रामस्तरावर
अ)जाणीव जागृती करणे
ब)या विषयांना गावाच्या वॉर्डाच्या अर्थसंकल्पामध्ये, नियोजनामध्ये, प्रशासनिक कामामध्ये प्राथमिकता मिळवून देणे.
क)त्यासाठी आर्थिक तरतुद करणेस भाग पाडणे.
३) बालकांना तसेच त्यांच्या कुटुंबाला आधार मिळेल अशा विविध शासकीय योजनांचा, स्त्रोतांचा शोध घेणे, सदर योजनांचा लाभ बालकांना / कुटुंबाला मिळवून देणे.
योजनांचे एकत्रीकरण व समन्वय :
१) काळजी व संरक्षणाची गरज असणा-या तसेच विधी संघर्षग्रस्त(गुन्हेगारीत अडकलेल्या आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असलेल्या)बालकांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला अन्न,वस्त्र,निवारा,सामाजिक सुरक्षा,वैदयकिय सुविधा,निर्वाहाच्या सोयी तसेच शिक्षण या बाबत शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ देणे आणि त्यामध्ये समन्वय साधणे.
२) काळजी व सदर प्रकरणे हाताळणारी सक्षम प्राधिकरणे तसेच तक्रार निवारण समिती उदा. बाल कल्याण समिती / बाल न्याय मंडळ आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष इ. शी समन्वय साधणे.
बालक, तरुण तसेच प्रौढ इ. च्या सहभागासाठी प्रोत्साहन
* बालकांच्या जीवनाशी निगडीत असणा-या सर्व बाबींवर निर्णय घेताना बालकांचा सहभाग आवर्जून घ्यावा.
* त्यांच्या मताचा आदर करावा.
* त्यांच्या रहाणीमानावर परिणाम करणा-या बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी त्यांना पाठिंबा द्यावा, प्रोत्साहित करावे
* तसेच त्यांच्या निर्णयाचा आदर करावा.उदा. ग्राम सभा, ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा इत्यादी
ब) 'उपाय योजनात्मक कार्य :'
बालकांसंबंधातील विविध प्रकरणे ओळखून त्यामध्ये मध्यस्थी तसेच सहाय्य करून या प्रकरणांचे निवारण करणे,
१) बाल संरक्षण संदर्भातील विविध समस्या उदा. शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचार, हिंसात्मक कृत्ये तसेच बालकांचे शोषण निवारण संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावणे.
२) बालकांवर परिणाम करणा-या विविध संदर्भात उदा. बालविवाह, बाल कामगार, अनैतिक व्यापार, बालकांचे लैंगिक शोषण याबाबत प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक उपाय योजना करणे.
३) बालकांसंदर्भातील अत्याचाराच्या तसेच शोषणाच्या घटनावर योग्य ती कायदेशीर भूमिका संबंधितांना कारवाई करण्यास / भूमिका घेवून भाग पाडणे.
४) पीडित बालकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार्य करणे.
५) गाव स्तरावर बालसंरक्षण कृतीदलाची स्थापना करणे.
६) पोलीस पाटील, आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी, दोन सामाजिक कार्यकर्ते, शाळा व्यवस्थापन समितीचा सदस्य हे या कृतीदलाचे सदस्य असतील.
सदरच्या ग्राम बालसंरक्षण कृती दलाच्या सदस्यांची निवड समितीच्या पहिल्या सभेतच करावी. प्रश्न ७ ग्राम बाल संरक्षण कृती दलाचे कार्य सांगा ?
उत्तर: १. बालकासंदर्भातील कुठल्याही घटनेची माहिती मिळाल्याबरोबर तात्काळ कमीत कमी वेळेत, घटनेच्या ठिकाणी पोहचून तातडीने मदत उपलब्ध करणे.
२. सदरच्या गरजू, प्रभावित बालकास अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय चिकित्सा, संरक्षण याची व्यवस्था करणे.शासकीय, अशासकीय यंत्रणेच्या / नागरिकांच्या मदतीने गरजेच्या सेवा पुरविणे आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करणे.
३. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व महाराष्ट्र बाल संरक्षण संस्था निर्मित यंत्रणेस त्वरित केलेल्या कार्यवाहीबाबत अहवाल तातडीने पाठवणे. तसेच कार्यवाहीचा अहवाल शक्य तितक्या लवकर बाल संरक्षण समितीला विहित नमुन्यात सादर करणे.
प्रश्न ८ बाल संरक्षण समितीच्या बैठका आणि अहवाल सादरीकरणाचे नियम सांगा.
उत्तर: १. बाल संरक्षण समितीची महिन्यातून किमान एक वेळा बैठक आयोजित करणे. (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा ही बैठका होवू शकतील.)
२. सदर बैठका शाळेच्या जागेत किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात आयोजित करण्यात याव्यात.
३. सदर समिती गठीत झाल्यापासून ५ वर्षांसाठी कार्यरत राहिल.
४. एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास त्या व्यक्तीच्या जागी दुसया व्यक्तीची नेमणूक ही इतर सदस्यांबरोबर चर्चा करून करण्यात येईल.
५. ग्रामस्तरावरील बाल संरक्षण समितीने तालुका स्तरावरील समितीस अहवाल सादर करावा. समितीने जिल्हा बाल संरक्षण एकक (DCPU) यांना अहवाल सादर करावा. ते सदर अहवाल जिल्हाधिका-यांना सादर करतील. ग्राम/तालुका/नगर बाल संरक्षण समितीने अशा प्रकारे जिल्हा स्तरावर समन्वय साधणे आवश्यक राहिल.
प्रश्न ९. प्रशिक्षण कार्यशाळेचे महत्व सांगा?
उत्तर: जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष अंमलबजावणी संदर्भात वेळोवेळी कार्यशाळा घेऊन समितीचे सदस्यांना मार्गदर्शन करते. सदरच्या कार्यशाळांना उपस्थित रहाणे सर्व सदस्यांना बंधनकारक आहे.
प्रश्न १०. बालकांवर परिणाम करणा-या प्रमुख समस्या कोणत्या?
उत्तर: बाल विवाह, अनैतिक व्यापार, बालकामगार, बालकांचे लैंगिक शोषण या शासन निर्णय कलम ब पोट कलम २ नुसार मुख्य समस्या बालकांना भेडसावणा-या आहेत.
* बालविवाह
३०% विवाह हे आपल्या देशात बाल विवाह असतात. जगभरातील होणा-या बालविवाहांमध्ये सर्वात अधिक बाल विवाह हे भारतात होतात. बालविवाहामुळे अकाली लैंगिक जीवन आणि संसाराचे ओझे बालकांवर लादले जाते. शिक्षणामध्ये खंड पडतो. पर्यायाने व्यक्तीमत्वाचा सर्वांगिण विकास थांबतो.
* बालकांचा अनैतिक व्यापार :
अनैतिक व्यापारामुळे बालक-बालिकांचे लैंगिक शोषणासाठी आणि अतिरेकी कारवायांसाठी, व्यसनाच्या अंमली पदार्थाच्या तस्करीसाठी वापर केला जातो. भयंकर अशा गुन्हेगारीच्या जगतात बालकांना पळवून नेवून वापरले जाते. जगामध्ये (एक) शस्त्रास्त्रे, (दोन) अंमली पदार्थांची विक्री आणि (तीन) मानवी शरीराचा अनैतिक व्यापार या तीन व्यवसायात कोट्यावधी डॉलर्समध्ये उलाढाल केली जाते. बालक, बालिकांना पळवून नेवून विक्री करणा-या टोळ्यांचा पर्दाफाश करणे आणि अशा टोळ्यांपासून बालकांचे संरक्षण करणे, दिवसेंदिवस अवघड होत आहे.
* बाल कामगार :
कापूस वेचणे, मोळी बांधणे, वाढे गोळा करणे, पाणी आणणे, जळण गोळा करणे, लहानगी भावंडे सांभाळणे, स्वयंपाकात मदत करणे, कपडे धुणे ही आणि अशी अनेक प्रकारची घरगुती किंवा व्यवसायातील कामे बालकांकडून करुन घेतली जातात. वळण लावण्याच्या नावाखाली मुलींचे बालकामगार म्हणून खूप शोषण केले जाते. शासन स्तरावर वीट भट्टीवरील, बांधकामावरील, रस्ता कामावरील अशा बालकांची बाल कामगार म्हणून नोंदही आढळत नाही. हे बाल कामगार स्वस्त पडतात आणि अधिक काम करतात म्हणून मालक लोक अशा बाल कामगारांना कामावर ठेवतात.
* बालकांचे लैंगिक शोषण :
अकाली झालेल्या लग्नात नवयाने, नात्यातील ओळखीच्या अनोळखी कोणाही पुरुषाने अगर स्त्रीने बालकाला ओंगळ वाटणारे स्पर्श करणे त्याच्या गुप्त अंगाला स्पर्श करणे, अगर त्याच्यावर अत्याचार करणे याला बालकाचे लैंगिक शोषण म्हणता येईल या संदर्भात घरात, वसतीगृहात, शाळेच्या, कामाच्या ठिकाणी बालकांसोबत असे अत्याचार होण्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत.
या संदर्भातील गुन्हे शोधून काढणे, ते पुराव्यानिशी कोर्टात सिध्द करणे ही गोष्ट इतर गुन्ह्यांच्या तुलनेत अवघड आहे म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नियमांचे पालन केले जाईल आणि बालकांचे लैंगिक शोषण करण्याची कोणाचीच हिम्मत होणार नाही या साठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
प्रश्न ११ उत्तर बालक बालिकांशी संबंधीत कायद्यांची नांवे सांगा ?
उत्तर १) बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९
२) बाल कामगार प्रतिबंधक कायदा १९८६
३) कुटुंबांतर्गत होणा-या बालकांचे आणि स्त्रियांचे हिंसेपासून संरक्षण करणार कायदा २००५
४) अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा (PITA)
५) बालकांचे लैगिंक अत्याचारा पासून संरक्षण करणारा कायदा २०१२ (POCSO)
६) ८ वी पर्यंतचे सक्तीचे आणि मोफत शिक्षणाचा कायदा २००९ (RTE)
७) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिकार २०१३ (अंगणवाडीतील खाऊ, शाळेतील खिचडी)
प्रश्न १२ सदर कायद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत समितीने कोणती भूमिका पार पाडावयाची आहेत ?
उत्तर:
ग्राम बाल संरक्षण समितीवर बालकांवर परिणाम करणाऱ्या या विविध समस्या बाबत म्हणजेच बालविवाह बालकामगार, अनैतिक व्यापार, बालकांचे लैंगिक शोषण याबाबत प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे.
म्हणूनच बालकांशी संबंधीत
■ बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा
■ बालकामगार प्रतिबंधक कायदा,
■ बालकांचा अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा,
■ बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणारा कायदा
■ बालके आणि स्त्रिया यांच्यावर कुटुंबातंर्गत होणाऱ्या हिंसेपासून संरक्षण करणारा कायदा २००५
या कायद्यांचे उल्लंघन आढळल्यास अशा घटना बाबत योग्य ती कायदेशीर भूमिका संबंधित यंत्रणेस घेण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी संबंधीत ग्राम बाल संरक्षण समितीची आहे कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेस तक्रार दाखल करून सहकार्य करणे ही ग्राम बाल संरक्षण समिती आणि कृती दलाची जबाबदारी आहे. थोडक्यात ग्राम बाल संरक्षण समितीने घटनेची नोंद घेऊन तक्रारदाराची भूमिका पार पाडावयाची आहे. प्रश्न १३ बाल विवाह होत असल्यास काय कराल ?
उत्तर:बाल विवाह ठरल्याची माहिती मिळताच ज्या जोडप्याचा बालविवाह होणार आहे
■ त्या दोघाही मुलगा आणि मुलीचा शाळेचा निर्गम उतारा ताब्यात घ्यावा.
जन्मतारीख पाहून वयाची शहानिशा करावी.
■ सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मदतीने संबंधीत कुटुंबियांना बोलावून घेऊन लग्न
ठरल्याची शहानिशा करुन घ्यावी.
■ सदर लग्न करण्यामागची कारणे समजून घ्यावीत व दोन्ही कडील कुटुंबियांचे समुपदेशन
करावे.
■ लग्न रद्द करण्याबाबत किंवा पुढे ढकलण्याबाबत विभागातील पोलीस ठाण्यामध्ये नेऊन
कायदेशीर भाषेत दोन्ही कुटुंबाकंडून समजपत्र लिहून घ्यावीत.
■ दिलेल्या समज पत्रानुसार वर्तन न केल्यास होणाऱ्या परिणामाची कडक शब्दात जाणीव
द्यावी.
■ मुलगी पूर्ववत शाळा कॉलेज मध्ये जात आहे याची खात्री करून घ्यावी.
■ दुसऱ्या तालुक्यात / जिल्ह्यात जावून लग्न लागणार नाही याची दक्षताची जबाबदारी कृती दलाकडे सोपविण्यात यावी.
एवढी सगळी काळजी घेऊन ही लग्न लागल्यास संबंधितावर बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार ग्रामसेवकांनी,अंगणवाडीताई व सरपंच यांच्या मदतीने गुन्हा दाखल करावा आणि संबंधितांवर कडक कारवाई होईल यासाठी दक्ष रहावे.
गावात किंवा पंचक्रोशीत पुन्हा असे कोणी धाडस करणार नाही असा वचक निर्माण करावा.
अशा पध्दतीची कारवाई करीत असताना ग्राम बाल संरक्षण समितीने घाबरण्याचे कारण नाही. शासन निर्णयानुसार अस्तित्वात आलेल्या एका कायदेशीर समितीचे सरकारी सदस्य म्हणून आपण कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम करीत आत्यामुळे अशा सदस्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. गरज वाटल्यास कारवाई दरम्यान ग्राम बाल संरक्षण समिती प्रचलित कायद्यानुसार पोलीस संरक्षण मागू शकते.
प्रश्न १४ बाल कामगार आढळल्यास कोणती पावले उचलाल ?
उत्तर :
■ बाल कामगार आढळल्यास ते बालक करीत असलेल्या कामात कोणताही
अडथळा न आणता सदर बालकाकडून बालकामगार म्हूणन काम करण्या
मागची कारणे तपासावी.
■ पालक, मालक, बालकाला मिळत असलेला मोबदला याची माहिती
घ्यावी.
■ अन्न, वस्त्र, निवारा या बाबतची माहिती घ्यावी. शिक्षणाची शाळेबाबतची
माहिती घ्यावी.
■ त्यानंतर सदर बाल कामगाराची सर्व माहिती कामगार आयुक्तांना कळवावी.
■ पालक, मालक यांना चौकशीसाठी बाल-संरक्षण समिती समोर हजर रहाण्यास सांगावे.
■ त्यांचे समुपदेशन करावे त्यांना कायद्याची माहिती द्यावी.
■ बालकामगारांचा प्राथमिक गरजा आणि मुलभूत शिक्षणाची गरज पूर्ण करण्यास काही अडचण आहे का हे समजून घ्यावे आणि त्यानंतरच संबंधित पालक आणि मालक यांचेकडून सदर मुलाला/मुलीला बालकामगार म्हणून कामास न ठेवण्याबाबत समजपत्र लिहून घेण्यात यावी
परिस्थितीमध्ये बदल घडतो की नाही, बालकामगार म्हणून त्याची कामापासून सुटका झाली का नाही याचा पाठपुरावा कृतीदलाकडे सोपविण्यात यावा. बाल कामगाराची मुक्तता न झाल्यास मात्र बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार हद्दीतील पोलीस ठाण्यात ग्रामसेवकाने तक्रार दाखल करावी.
प्रश्न १५एखाद्या बालिकेवर / बालकावर लैंगिक अत्याचार झाल्यास काय कराल ?
उत्तर :
■ एखाद्या बालिकेवर अगर बालकावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती कळताच त्यांना त्वरीत शासकिय रुग्णालय
अथवा खाजगी रुग्णालयात वैद्यकिय तपासणीसाठी घेऊन जावे.
■ झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची कल्पना संबंधीत डॉक्टरांना द्यावी.
■ MLC नोंदवून केसपेपर तयार करावा.
■ औषधोपचार सुरु करावा रिपोर्ट लागणार असल्याची माहिती डॉक्टरांना द्यावी.
■ लैंगिक अत्याचाराचे सर्व वैद्यकिय पुरावे गोळा झाल्याशिवाय शरीराची स्वच्छता करु नये,
■ लघवीला जावू देऊ नये. कपडे बदलू नयेत.
■ त्वरीत पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी.
■ बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार संबंधित पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करावा.
■ युनिफॉर्म शिवाय शक्यतो महिला पोलीस कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, संबंधित बालक / बालिकेचे नातेवाईक यांनी संबंधीत बालक / बालिकेला आश्वस्त वाटेल अशा ठिकाणी हळूवारपणे प्रश्न विचारुन घडलेल्या घटनेबाबत जबाब घेण्यात यावा.
■ अत्याचारा दरम्यान घातलेले कपडे बिछाने, खोली, घर जागा मोकळी जागा, शेत, वसतीगृह याचा स्पॉट पंचनामा त्वरीत होईल याची दक्षता घ्यावी बालक/बालिका अगर त्यांचे नातेवाईक यांची प्रथम अन्न पाण्याची सोय करावी.
■ समुपदेशन करून त्यांचे भय घालवावे त्यांना सुरक्षित ठिकाणी अंधारापूर्वी हलवावे / ठेवावे.
■ सरकारच्या मनोधैर्य सारख्या योजनांची त्यांना माहिती देऊन त्वरीत आर्थिक मदत मिळविण्या विषयी माहिती द्यावी.
■ बालक/बालिकेवर लैंगिक अत्याचार होणार नाही कायद्याचा वचक बसेल अशी भूमिका ग्राम बाल संरक्षण समिती आणि कृती दलाने घेणे अपेक्षित आहे.
■ लैंगिक अत्याचार झालेल्या बालक/बालिकेच्या संदर्भातील माहिती नाव, गांव, पालक त्याबाबतची गुप्तता भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अन्यथा गुप्तता भंग केल्याबद्दल कारवाई होवू शकते याचे भान ठेवावे.
■ आरोपी अगर त्याचे नातेवाईका कडून जवाब बदलण्या संदर्भात, वैद्यकिय पुरावे नंतर नष्ट करण्या संदर्भात, तक्रार मागे घेण्यासाठी गुंडगिरी माजवून दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जावू शकतात. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता ग्राम बाल संरक्षण समितीने दक्ष रहावे.
■ बालक/बालिकेवरील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करताना बालक/बालिकेचा गैरवापर करुन खोटा गुन्हा दाखल केला जात नाहीना या बाबत ही समितीने सतर्क रहावे.
प्रश्न १६ एखाद्या मुलीला / मुलाला पळवून नेवून तिची विक्री करण्याचा प्रयत्न होताना आढळला अगर तशी माहिती मिळाली तर काय कराल ?
उत्तर:
■ सर्व प्रथम अशी माहिती मिळताच ती माहिती लेखी अर्जाव्दारे एसएमएस अगर मेसेजव्दारे व्हॉटस्अप करुन संबंधीत पोलीस स्टेशनचे अंमलदाराला कळवावी.
■ मिळालेल्या सर्व माहितीसह कोणी विकले कितीस विकले कोणामार्फत विकले किंवा पळविले त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या वाहनांचा नंबर काही मोबाईल नंबर्स ची माहिती मिळाली असल्यास ती सर्व माहिती पोलीसांना कळवावी.
■ त्वरीत सदर बालक/बालिका मिसींग असल्याची संशयीतांच्या नावासहीत पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी सदर प्रकरणी मदत करावी.
■ अशा आशयाचा अर्ज संबधीत मुलींच्या पालकांकडून संबंधीत मुली/मुलाच्या फोटोसहीत द्यावा.
■ शक्य झाल्यास स्थानिक लोकांच्या मदतीने पळवून नेले असल्याची माहिती आणि रुट कळला असल्यास जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्षाची मदत घेऊन त्या रस्त्यावरील माहिती मिळलेली वाहन अडवून बालका/बालकीचे सुटका करण्याचा प्रयत्न करावा.
■ ही सगळी प्रक्रिया होत असताना बालका/बालिकेच्या जीवीतास धोका होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
■ आरोपी किंवा या पध्दतीची तस्करी करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दापाश करण्यापेक्षा बालकाच्या सुरक्षेला अधिक महत्व द्यावे.
■ पळवा पळवी ची प्रत्यक्ष घटना झाली नसतानाही अशा पध्दतीच्या रॅकेटची माहिती कळाल्यास सदर माहिती त्वरीत पोलीसांना कळवावी जेणेकरुन भागात बालकांच्या बाबतीत ही घटना घडू नये अशी रॅकेटची पाळमुळ खणली जावीत अशा पध्दतीचा व्यापार ही गंभीर स्वरुपाची गुन्हेगारी आहे.
■ अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी अंमली पदार्थांच्या विक्रीसाठी किंवा वेश्यागृह चालविण्यासाठी मुला मुलींची अशा पध्दतीचा व्यापार केला जावू शकतो, फार मोठ्या रक्तमांची उलाढाल करणारी रॅकेटस् आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडलेले असतात.
■ म्हणून या पध्दतीच्या गुन्हा काळजीपूर्वक हाताळावा. आपल्या भागात अशा पध्दतीच्या घटना घडणार नाहीत एक जरी अशी घटना घडली तर तिचा छडा लावला जाईल याविषयी समितीला दक्ष राहिले पाहिजे म्हणून घटना घडणारच नाही यासाठी व्यापार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीची जिल्हास्तरीय समिती सातत्याने प्रतिबंधात्मक उपाय करेल सतर्क राहिल यासाठी ग्रामबालहक्क संरक्षण समितीने जिल्हास्तरावर ही पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
अनोळखी व्यक्तीसोबत जाऊ नका.
उत्तर :
१.बाल हक्क संरक्षण समिती सक्रीय राहील.
२.सक्रीय राहून काम करेल, नियमित बैठका होतील, समिती कागदावर नाही तर प्रत्यक्षात काम करेल.
३.गावस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण कृती दल सातत्याने सक्रीय राहून बालक बालीकांच्या संदर्भानी घडणाऱ्या घटनांची नोंद घेऊन कारवाई करेल.
४.शाळा, अंगणवाडी, हायस्कूल, गावातील दुकानाच्या पानाच्या टपन्या मंदिरे ही ठिकाणे मुला-मुलींच्या वावरासाठी सुरक्षित आहेत याची काळजी घ्यावी, जिल्हा, तालुका, विभाग स्तरावरील गावातील प्रमुख पदाधिकारी या सर्वांचे मोबाईल नंबर संपर्क नंबर पत्ते कार्यालयाची ठिकाणी या सर्वा बाबतची माहिती ग्रामपंचायती मध्ये संरक्षण समिती कडे त्वरीत उपलब्ध झाली पाहिजे.
५.बालकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी ग्रामपंचायतीत तक्रार बॉक्स ठेवावा, दर ३ महिन्यांनी तो उघडून तक्रारीचे निवारण करावे. ग्रामबल संरक्षण समिती ने गावातील विविध वयोगटातील बालकांच्या बरोबर माहिती देण्या घेण्यासाठी कार्यक्रम घ्यावेत बालकां संदर्भातील सर्व माहितीच्या बाबत गावात आकर्षक पध्दतीने माहितीचे बोर्ड लावण्यात यावेत. बाल संरक्षण समिती जागरुक आहे, कारवाई करते याची जाणीव पंचक्रोशीतील गावात झाल्यास बालकांच्या संदर्भात कोणीही विपरीत करण्यास धजावणार नाही.
६.बालकांच्या संदर्भाने कोणताही गुन्हा घडला असल्यास आणि कायदेशीर प्रकरण कोर्टात सुरु असल्यास त्या संदर्भातील साक्षीदारावर आरोपी कडून दबाव येणार नाही, बालकाच्या जीवीतास किंवा चारित्र्याला हानी पोहचणार नाही, त्याची गोपनियता सांभाळली जाईल त्यासाठी बाल हक्क समितीने नेहमी सक्रीय राहिले पाहिजे.
प्रश्न १८ बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असणारी यंत्रणा सांगा.
उत्तर:
महिला व बालविकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य यांनी २/७/२०१३ रोजी जावक क. मावाविक ५१३ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या नावे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये ग्रामसेवक यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्या बाबत सुचना काढण्यात आल्या आहेत.
• बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ (२००७ चा ६) च्या कलम १६ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने कलम १६ पोट कलम १ अन्वये ग्रामसेवक यांना ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये अधिनियमातील अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.
• कलम १६ च्या परिकलम २ अन्वये संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात अंगणवाडी सेविकेने बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास सहकार्य करावे अशी अधिसूचना ३ जून २०१३ अन्वये निर्गमीत केले आहे सदर अधिसूचनेची प्रत आपल्या माहितीसाठी सोबत दिली आहे.
या वरुन या शासकीय निर्णयानुसार या ठिकाणी हे स्पष्ट झाले आहे की बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी ग्रामसेवक यांची आहे आणि अंगणवाडी ताईंनी त्यांना मदत करायची आहे.
प्रश्न १९ बालकांच्या संरक्षणासाठी असणाऱ्या इतर कायद्याची नांवे सांगा व थोडक्यात माहिती द्या
उत्तर:१. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा (PCPNDT Act)
गर्भधारणेपूर्वी किंवा प्रसुती होण्यापूर्वी गर्भातील बाळाचे लिंग सांगणे किंवा निवडणे यास सदर कायद्याने बंदी आहे.सोनोग्राफी मशिन किंवा जनुकीय तंत्रज्ञानाचा गैर वापर करुन मुली गर्भातच गायब केल्या जातात. गर्भातही मुलींचे संरक्षण करणारा हा
कायदा आहे. याची अंमलबजावणी सिव्हील सर्जन व ग्रामीण रुग्णालयाचे अधिक्षक करतात गाव पातळीवर कोणतेही अनुचित प्रकार आढळल्यास १८००२३३४४७५ या टोल फ्री नंबरवर तक्रार दाखल करावी
२. वैद्यकिय गर्भपाताचा कायदा १९७१.
■ गर्भलिंग निदानाला कायद्याने बंदी आहे. गर्भपाताला कायद्याने बंदी नाही.
■ गरोदरपणाच्या १२ आठवड्यापर्यंत डॉक्टरांच्या सल्ल्याने शासनमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये गर्भपात करून घेता येतो.
■ कोणत्याही मुलीस अगर स्त्रीस नको असताना गर्भधारणा झाल्यास १२ आठवड्यापर्यंत तिच्या विषयीची संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवून तिला गर्भपाताची सेवा देणे गर्भपाताचा कायदा १९७१ नुसार बंधनकारक आहे.
■ त्यासाठी तिच्या लैंगिक जोडीदाराचे नाव सांगण्याची, त्याची लेखी परवानगी घेण्याची गरज नाही. २० आठवड्यापर्यंत देखील दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपाताची सेवा देता अगर घेता येते.
■ एका मुलीने एका मुलाला लग्नापूर्वी शरीर संबंधास संमंती देवू नये.
■ समजा असे काही घडलेच आणि त्यातून गरोदरपण आलेच तर गर्भपाताच्या कायदयानुसार गर्भपात करून घेता येतो आणि आपले भविष्यकाळातील आयुष्य इतर मुलींप्रमाणे मुक्त जगता येवू शकते.
■ कौमार्य नष्ट झाले, काचेचे भांडे फुटले, चारित्र्यहनन झाले अशा चुकीच्या समजुती डोक्यात घेवून, घाबरून जावून आत्महत्त्येसारखे मार्ग मुलींनी अवलंबू नयेत. ■ सर्व मुलींना गर्भपाताचा आरोग्य हक्क आहे आणि तो गुन्हा नाही. शासनमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये सुरक्षित, कायदेशीर आणि गोपनियता सांभाळून गर्भपात होवू शकतो याची माहिती प्रत्येक मुलीला असली पाहिजे.
३. छेडछाड थांबविणाऱ्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या सूचना :
■छेडछाड रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात सूचना देण्यात येते की सिव्हील ड्रेसमधील महिला पोलीस बसस्टेशन, रेल्वेस्टेशन, मेट्रो स्टेशन्स, सिनेमा, थिएटर, बाजार, शॉपींग मॉल, समुद्र किनारे, मंदिर परिसर या ठिकाणी नेमण्यात यावेत. वरील सर्व ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात यावेत.
■ शैक्षणिक संस्था, मंदिराचे ट्रस्टी, सिनेमा थिएटरचा मालक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशनचे इनचार्ज यांनी छेडछाड रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे तक्रार आल्यावर त्वरित जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी आणि त्यांच्या परिसरात छेडछाडीस आळा बसविण्यासाठी पुढाकार घेऊन भूमिका घ्यावी.
■ बसमध्ये किंवा रेल्वेत एखाद्या महिला प्रवाशा बाबत अशी घटना घडल्यास चालक/वाहक यांचेकडे तक्रार करावी.सदर वाहन पोलीस स्टेशनला नेण्यात यावे. सदर चालक / वाहकाने गुन्हा दाखल करावा. तसे न केल्यास सदर वाहनाचा वाहन परवाना रद्द करावा.
४. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५
या कायदयाने महिलांना सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण दिले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याप्ती खूप मोठी असून यात शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनिक तसेच आर्थिक कारणाने स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचाराची दखल घेतली आहे. कुटुंबातील कोणीही स्त्री सदस्य, म्हणजे पत्नी, मुलगी, आई, बहीण किंवा अन्य कोणीही
नातेवाईक, गरज पडल्यास या कायदयाचा आधार घेऊ शकतात. शिवाय, केवळ कायदेशीर पत्नीच नाही, तर पुरुषाची लिव्ह-इन जोडीदारही या कायद्याचा वापर करू शकते.
पीडित व्यक्ती सोडून अन्य कोणीही कौटुंबिक हिंसाचाराचा साक्षीदार असेल तर तो / ती तक्रार दाखल करू शकतो, म्हणजे शेजारी, सामाजिक कार्यकर्ते, नातेवाईक हेही पुढाकार घेऊन कौटुंबिक हिंसाचार रोखू शकतात. सद्हेतूने केलेल्या अशा कामासाठी तक्रारदारांना कायदयाने संरक्षण दिले आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास किंवा घडण्याची शक्यता असल्यास त्याची माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याला देता येते. कायदयाच्या कलम ५ मध्ये पोलिस अधिकारी, दंडाधिकारी आणि पीडित व्यक्तिस विविध सेवा पुरविणारे अशा सर्वांच्या जबाबदाऱ्या नमूद केल्या आहेत.
हिंसाग्रस्त महिलेला पुढील मदत उपलब्ध करता येते:
१.कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी, अथवा आर्थिक सहाय्य, नुकसान भरपाई किंवा निवासाचा हक्क मिळविण्यासाठी रितसर न्यायालयात अर्ज करता येतो.
२.सेवा पुरवठादारांची मदत मिळते.
३.संरक्षण अधिकाऱ्यांची मदत मिळते.
४.मोफत कायदेशीर सल्ला मिळतो.
५.गरज भासल्यास भा.दं. वि. कलम ४९८ अ खाली तक्रार दाखल करता येते.
हिंसाग्रस्त महिलेला किंवा मुलीला घरात राहण्याचा हक्क संरक्षणाचा आदेश, निवासाचा आदेश,मुलांच्या ताब्याचा आदेश नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याच्या मदतीने न्यायालयाव्दारे त्वरीत मिळू शकतो.
५. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक २००९
८ वी पर्यंतचे शिक्षण ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत मिळण्यासाठी २००९ साली कायदा करण्यात आला आहे. घराजवळच्या शाळेत प्रवेश मिळणे, उत्तम गुणवत्तेची, शाळेची इमारत, शैक्षणिक साहित्य, स्वच्छतागृह, तज्ज्ञ शिक्षक मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मुलभूत अधिकार आहे. प्रवेश, हजेरी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता याकडे लक्ष देणे ही शासनाची जबाबदारी मानली आहे. मुली, अल्पसंख्यांक, कमकुवत घटक, मागास जनजाती यांच्या शिक्षणाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे कायदयाने बंधनकारक केले आहे. अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रत्येक बालकाला हक्क दिला आहे.
शाळेचा जन्मतारखेचा दाखला नसणे, शाळा सोडण्याचा दाखला नसणे किंवा हजेरी कोणतीही कारणे दाखवून कोणत्याही बालकाला शिक्षण नाकारता येणार नाही, कोणालाही नापास करता येणार नाही, देणगी घेता येणार नाही, खाजगी शिकवणीला, शिक्षकांना मुलांना बोलविता येणार नाही, पूर्व परवानगीशिवाय शाळा काढता येणार नाही.
त्या दिवशी सारिकाताई सकाळी लवकरच आल्या. खरं तर मिटींग ११ वाजता
होती. पण सारिकाताई ९ वाजता लेक लाडकी च्या ऑफीसवर हजर.
एरवी उत्साहात 'गुड मॉर्निंग' म्हणणाऱ्या सारिकाताई आज शांत वाटत होत्या.वर्षाताईनी सारिकाला तब्येत बरी आहे ना? असे विचारले सारिका 'हो' म्हणाली.
'आज लवकर आलीस मिटींगला' वर्षाताई उद्गारल्या.
'हो' आज सकाळी दुधाची गाडी आली होती गावात, त्या गाडीतूनच आले नंतर
गाडीच नाही मिळत सारिका हातातली पिशवी उघडत म्हणाली. पिशवीतुन डबा काढत, सारिका वर्षाताईंना भाकरी' खाणार का ? गरमच आहे चुलीवरची सोबतहिरव्या मिरचीचा ठेचा पण आहे. अस म्हणत पुढे 'गावात रस्ताच नाही. त्यामुळे एस.टी नाही, वाहनांची सोय नाही.मग मिळालेल्या गाडीने फाटया पर्यंत यायचे. तिथून परत मिळेल त्या गाडीने शिरूर कासार पर्यंत यायचे. आज मला गावात दुधाची गाडी मिळाली, त्यामुळे लवकर पोहचले.
सारिका लवकर पोहचण्याचे कारण सांगता सांगता गावात जायला रस्ता नाही
आणि एस.टी नाही हे देखील सांगत होती. त्यामुळे गावातल्या मुली शाळेत जाऊ शकत नाही म्हणून ताई तुम्ही काहीतरी करा.
वर्षाताईंनी ऐकून घेतल्यावर एक प्रश्न विचारला, अगं सारिका गाव कोणाचे
आहे? सारिका म्हणाली आमचे आणि पुढे विचारले रस्ता, एस. टी हे प्रश्न कोणाचे आहेत? सारिका म्हणाली, आमचे मग प्रश्न मी का सोडवायचे ?
सारिका बाचवळली, ताई हसुन म्हणाल्या, अग, तु मघाशी तुम्ही काहीतरी करा अस म्हणालीस, आता तुम्ही पेक्षा आपण सगळे मिळून काहीतरी करु, अस म्हणायला पाहिजे.
सारिका म्हणाली खरच की असेच म्हणायला पाहिजे. सारिका हसत म्हणाली, पण सारिका मघाशी तु आल्या आल्या नाराज होतीस ते फक्त रस्त्यासाठी का वेगळे काही कारण ?
सारिका हळूहळू मनातल्या गोष्टी सांगु लागली. "काल एक लग्न झालेली मुलगी परत आली मागच्या वर्षी गावातच तीच लग्न झाल होत. मुलगी १५ वर्षाची होती. मी खुप सांगितल होत पोलीसांना, गावातील पाटलांना, सरपंचाना सगळ्यांना सांगितल पण कोणीही दखल न घेता तीचं गावात सोनारबाबा मंदीरात लग्न लागले.
आता तिचा नवरा तिला त्रास देतो, घरकाम, उसतोडीला जाव लागत. तशी लहानच की ती कस झेपायचा संसार तिला? मग ती आली परत, सोडूनच आली. 'अग पण एवढ्या लहान वयात कशाला लग्न लावायचे ? कळत कस नाही लोकांना ?ताईंनी जरा रागाचा सूर धरला.
सारिका सुद्धा भडकून बोलू लागली. 'ताई कळतच नाही लोकांना. मला कळत नाही १४ व्या १५ व्या वर्षी लग्न लावतात. १८ वर्षे पुर्ण होण्याची ३ ते ४ वर्षे सुध्दा वाट बघत नाहीत. ४ वर्षे पोरगी जड वाटते का?' सारिकाचा आवाज वाढत होता. खरतर हे बोलण्याची ताकद तिला लेक लाडकीच्या ऑफीस मध्ये येऊन वर्षाताईंना भेटून मिळाली होती.
सारिका गावात आशाताई म्हणून काम करतात. गावातल्या सगल्या प्रश्नांची त्यांना जाण होती. परिस्थिती बदलली पाहिजे, अशी तिची मनापासुन इच्छा होती. हळुहळु मिटिंगसाठी बाकीच्या आशाताई यायला सुरुवात झाली. हॉलपूर्ण भरला. १०० आशाताई मिटिंगला हजर होत्या.
वर्षाताईंनी मिटींगला सुरुवात केली. आपल्या भागात सर्व मुली व बालकांना सुरक्षित असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. त्यांच्या शिक्षणाचा तसेच आहार, आरोग्य यांच गांभिर्याने आपण विचार करणे व सुरक्षित समाज निर्माण करणे. आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे तसे आपण आता सामुहिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
वर्षाताईंनी मुद्देसुद मांडणी केली, चर्चा केली, सर्वानुमते बालविवाहाला विरोध करणे, मुलींना बालकामगार म्हणुन उसतोडीला जाऊ न देणे, बालकाच्या हंगामी वस्तीशाळांची पाहणी करणे, तेथे त्यांना योग्य आहार देतात की नाही याची माहिती घेणे तसेच काही आशाताईंना मुलींना शाळेत जायला यायला एस.टी ची व्यवस्था व रस्ता नीट करण्याविषयी संबंधीत अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात असेही मत व्यक्त केले. सिंधुताईंनी (आशा) शाळेमधील बाथरूम, पाणी व्यवस्था नाही याचाही बंदोबस्त व्हावा अशी मागणी केली.
हळुहळु मिटींगची वेळ संपत आली. हळुहळु आशाताई जाऊ लागल्या. सर्व आशा गेल्या पण सारिका शांत बसुन होती. ऐरवी संध्याकाळी गावाकडे जायची गडबड करणारी सारिकाला अस्वस्थ असल्याचे कारण विचारले आणि एखादा बांधफुटावा तशी सारिकाच्या डोळ्यात पाणी वाहू लागले. वर्षाताईंनी विचारपूस केली धीर दिला व कारण विचारले तसे सारिका मनातली पाने वाचू लागली.
‘आमच्या गावापासून जवळच आश्रमशाळा आहे. त्या आश्रमशाळेत ऊसतोड कामगारांची मुले असतात. मुले-मुली असतात. त्या शाळेत एक शिक्षक आहेत. सारिका एकदम गप्प झाली शांत झाली आणि पुन्हा बोलू लागली. आश्रमशाळा मुलींच्या सुरक्षेसाठी असते ना? ताईंनी 'हो असती' म्हणाल्या, 'मग शिक्षकच मुलींशी वेगळ वागायला लागले तर?' ताईंनी सारिकाच्या पाठीवर हात ठेवत म्हणाल्या सारिका अन्याय करणारा जेवढा दोषी तेवढा सहन करणारा पण दोषी त्याहून चाललेला प्रकार बघणारा दोषी. सारिकाला जरा धीर मिळाला.
ती पुढची कहाणी सांगु लागली, "त्या शाळेतल्या मुली माझ्या कडे शिकवणीला येतात त्यांना मी मोफत शिकवते.आश्रमशाळेतील एक शिक्षक रोज सकाळी मुलींना अंघोळ घालतो, कपडे काढायला लावतो आणि स्वतः अंघोळ घालतो.सारिकाच्या डोळ्यातून पाणी वाहत होते व तोंडातून शिव्या, शाप."
वर्षाताई शांत बसलेल्या जणु एखाद्या डोंगरात सुरंग लावावा आणि त्याच्या आवाजाने कानात दडा बसावा तसे झाले. वर्षाताईंना सारिकाने सगळ सांगितले. मी आशाताई आहे. लेकरांच्या बाबतीत काळजी घेणे माझ कामच आहे. पण ही घटना मी
शांतपणे बघु शकत नाही. तुम्हीच सांगता अन्याय बघत बसणारा मोठा दोषी.
वर्षाताईंनी सारिकाला मुली तुझ्याकडे क्लासला आल्या की मला फोन कर मी एक माझ्या कार्यकर्त्याला पाठवून त्यांचे काय म्हणणे आहे ते रेकॉर्ड करु. ताईंना विचारुन सारिका हो म्हणाली आणि निघून गेली दुस-या दिवशी सारिकाचा फोन आला की त्या मुली माझ्याकडे आल्यात तुम्ही लवकर या. सारिकाचा फोन झाल्याबरोबर वर्षाताईंनी एक कार्यकर्ता पाठविला.त्या कार्यकत्र्यांना सत्यता तपासली व घटना सत्य असल्याचे सांगितले,पुरावा ही दिला.तो पुरावा घेउन ताईंनी योग्य त्या यंत्रणेकडे तक्रार दाखल केली आणि त्या आश्रम शाळेवर कारवाई झाली.
सारिका आशाताई होती, थाइसी होती. तीच्या या धाडसाने मुलींवर होणारा अन्याय थांबला. त्या शिक्षकाला अटक झाली. वर्षाताईंनी तिच्या धाडसांच कौतुक केले. आता ती गावातील प्रश्नांना कणखरपणे सामोरी जाते. चुकीचे असल्यास विरोध ही करते. खरचं,सारिकाताई सारख्या आशाताई या आदर्श आहेत.
जा.क्र. मनावि बलविवाह का ५९३.९४
महिला व बाल विकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य
दिनांक: २७.९३
प्रतिः मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद (सर्व)
विषय: ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये ग्रामसेवक यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्ती बाबत.
बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ (२००७चा६) च्या कलम १६ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन (१) उक्त क्लम १६ च्या पोट कलम (१) अन्वये ग्रामसेवक यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये उक्त अधिनियमातील शक्तीचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्य पार पाडण्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे (२) उक्त क्लम १६ च्या पोट कलम
(२) अन्वये संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात नियुक्त केलेल्या अंगणवाडी सेविका बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकान्यास सहकार्य करतील अशी अधिसूचना शासनाने दि. ३ जून २०१३ अन्वये निर्गमित केली आहे.सुलभ संदर्भासाठी शासन अधिसूचनेची मराठी व इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.
तरी सदर नियुक्ती बाबत व बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेसाठी आपले अधिपत्याखालील संबंधित यंत्रणांना आपले स्तरावरून सविस्तर सूचना देण्यात याव्यात.
स्थळप्रतीवर मा. आयुक्त यांची स्वाक्षरी असे.
आयुक्त, महिला व बाल विवास
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.१ यांचे करीता
प्रतः मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना माहितीस्तव सादर.
आम्ही हक्कासाठी लढतो गं बाई
आम्ही न्यायासाठी झटतो गं बाई
सुर्याचा प्रकाश पुर्वेला येई
पश्चिमेत संध्याला काळोख होई
दिवसभर पोटामागं पळतो गं बाई
मरमर करुनबी शिल्लक का नाही ?
म्हणून हक्कासाठी लढतो गं बाई....
डोंगराच्या पायथ्याला माझ गांव हाय
गावत जायला रस्ताचं नाय
यायला जायला एस टी बी नाय
शाळातर गावापासून लांबच हाय
मग कशी माझी छकुबाई शाळेला जाई
म्हणून हक्कासाठी लढतो गं बाई
तिच्या न्यायासाठी झटतो गं बाई...
कुणासंग माझी बघा तक्रार नाही
छकुमाझी आता बघा मोठीच होई
ऊस तोडीला जाव लागतं साताऱ्याला बाई
गावाकडं ठेवायची भितीच राही
पाहुण रावणं करतात लग्नाची घाई
१८ वर्षा बिगर लगीन करायच नाही.
असं ठणकावून सांगतात मला वर्षा ताई
म्हणून हक्कासाठी लढतो गं बाई
तिच्या न्यायासाठी झटतो गं बाई....
बालहक्क
ग्राम बाल हक्क संरक्षण समिती
सदस्यांसाठी प्रशिक्षण पुस्तिका
दलित महिला विकास मंडळ, सातारा
लेक लाडकी अभियान
मुक्तांगण, ४९० / अ, गुरुवार पेठ, सातारा मोबा. ९२२६२७८०११
email: varshadesh232@gmail.com