इशारा ग्रामजोश्यांसंबंधी जाहीर खबर ४१७ लग्नकार्य, पूजाअर्चा किंवा अन्य शुभाशुभ धर्मकार्य करण्यासाठी ग्रामजोश्याला दक्षिणा देण्याची शतकानुशतके प्रथा होती. ती इतकी रुजलेली होती की, काळाच्या ओघात अशी दक्षिणा वसूल करणे हा वतनदार ग्रामजोश्याचा वंशपरंपरा हक्क बनला होता. ईश्वर व भक्त यांच्यामध्ये आडवा येणारा दलाल म्हणजे ब्राह्मण पुरोहित अशी सत्यशोधकांची धारणा असल्यामुळे सर्व धर्मकार्ये ग्रामजोश्याला न बोलावता पार पाडण्यास सत्यशोधकांनी सुरुवात केली. तेव्हा धर्मकार्ये हक्कदार भटांकडून करवून घेतली नाहीत तरी ग्रामजोश्याला दक्षिणा हक्काने मिळाली पाहिजे असे भट भिक्षुकांचे म्हणणे होते. हा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी मुंबई इलाख्यातील तसेच वन्हाड मध्य प्रांतातील सत्यशोधकांवर वारंवार दिवाणी दावे दाखल केले होते. १८८४ साली जुन्नरच्या काही भटांनी ओतूर येथील ग्रामजोश्यांना पुढे करून बाळाजी कुशाबा डुमरेपाटील यांच्यावर दावा केला होता. आपल्या दोन्ही मुलींची लग्ने बाळाजी डुमरे पाटलांनी स्वत:च लावल्यामुळे बुडालेली दक्षिणा न्यायालयाने आपल्याला मिळवून द्यावी असे वादी भटजींचे म्हणणे होते. २९ मार्च, १८८६ रोजी या दाव्याचा निकाल ब्राह्मण सबजज्जाने दिला आणि प्रतिवादीने आठ आणे दक्षिणा ग्रामजोश्यास द्यावी असा आदेश दिला. त्याविरुद्ध प्रतिवादींनी अपील केल्यावर जिल्हा न्यायालयाने ग्रामजोश्यांचा दक्षिणा मागण्याचा हक्क मान्य केला. पण यजमानाची इच्छा नसली तरी त्याने आपल्याकडूनच धर्मकार्य करवून घेतले पाहिजे हे भटजींचे मागणे गैरवाजवी ठरवले. या निकालाविरुद्ध भटजींनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली तेव्हा उच्च न्यायालयानें जिल्हा न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. जोतीरावांच्या मृत्युनंतरही तीसपस्तीस वर्षे जोशीवतनाचा हा गुंता सुटला नव्हता. कारण मुंबई व नागपूर येथील न्यायमूर्तीनी ग्रामजोश्यांचा दक्षिणा वसूल करण्याचा हक्क मान्य केला होता तर कलकत्ता, मद्रास, आग्रा येथील उच्च न्यायालयांनी भट-भिक्षुकांनी धर्मकार्ये केली नसल्यास त्यांना दक्षिणा वसूल करण्याचा हक्क नाही असे निर्णय दिले होते. १९२१ पासून सत्यशोधकांनी जोशीवतन रद्द करण्यासंबंधीची विधेयके मांडण्यास सुरुवात केली. अखेर अशा आशयाचे सीताराम केशव बोल्यांनी मुंबई कायदेमंडळात मांडलेले विधेयक ३ ऑगस्ट १९२६ रोजी मंजूर झाल्यामुळे जोशीवतन कायद्याने नष्ट झाले. DOO एच-२२ 30
