ह्याचे डोळ्यात भरण्याजोगे नामी उदाहरण आहे उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्चिती दर्शविणारे मानचित्रे बनवण्याच्या (Zonal Atlas for Siting of Industries) प्रकल्पाचे. देशभर आजमितीस कुठे, किती प्रदूषण आहे आणि ह्या पुढे कुठे, किती प्रदूषक उद्योग प्रस्थापित करणे उचित आहे हे ठरवण्यासाठी भारत शासनाने भरपूर पैसे ओतून, अनेक शास्त्रज्ञ - तंत्रज्ञांनी मनापासून काम करून भारतातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांसाठी माहिती समुच्चय व नकाशे बनवले; पण असा साधक बाधक काळजीपूर्वक विचार करून विकास कार्यक्रम राबवले तर मग वारेमाप नफा कसा सुटणार? म्हणून आजमितीस शासनातर्फेच हे सगळे दडपले जाऊन अद्वा तद्वा प्रदूषक उद्योग स्थापन करणे चालू आहे. गोव्याच्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ बनवण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ गटाने गोव्यात जमिनीचा वापर आजमितीस कसा होत आहे ह्याची तोवर वेगवेगळ्या सरकारी दफ्तरांत विखुरलेली माहिती नीट संकलित करून उपग्रहांच्या प्रतिमांच्या आधारे बनवलेल्या गूगल अर्थ प्रतिमेवर उतरवली. ह्या मूळच्या डेटा बेसमध्ये खाणींना कोठे लीज मंजूर केलेले होते व आज जमिनीवर कोठे उत्खनन चालले आहे हे स्पष्ट दिसून येत होते. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाच्या कामासाठी तसेच गोवा राज्याच्या सुवर्ण महोत्सव विकास परिषदेसाठी हा डेटा बेस फार उपयुक्त होता. मी दोन्हींचा सदस्य होतो व दोन्हींमार्फत थेट गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही प्रत्यक्ष भेटून विनंती केली; परंतु अखेरपर्यंत हा डेटा बेसमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. आता न्यायमूर्ती शाहांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे की मोठ्या प्रमाणावर लीजबाहेर बेकायदेशीर उत्खनन चालू आहे आणि हे दडवण्यासाठीच हा डेटा बेस दडपून ठेवलेला आहे. अनुचित नफा मिळत रहावा म्हणून पर्यावरण संरक्षणाचे सगळे कायदेपण खुंटीला टांगून ठेवले जातात. लोट्याच्या चिपळूण जवळील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामधील (एम. आय. डी. सी.) रासायनिक उद्योगांचेच उदाहरण घ्या. इथल्या कारखान्यांतून निर्माण होणाऱ्या हवेच्या व पाण्याच्या भयंकर प्रदूषणावर व्यवस्थित व पुरेशी कारवाई होत नाह आणि जी उपाययोजना राबवली जाते ती दोषपूर्ण आहे. मी स्वतः तिथे मोठ्या प्रमाणावर दूषित पाण्याचा विसर्ग ओढ्यात जात असलेला पाहिला आहे. आता याच ओढयाचे पाणी कोतवली गाव पिण्यासाठी वापरते. गावचे सरपंच हे सारे भोगून व आता ही परिस्थिती आटोक्यात आणता येणार नाही हे जाणून हेच पाणी सह्याद्रीची आर्त हाक! २१
