या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[ ४८९]
न्नाचा सहावा हिस्सा कर म्हणून घेत असे. परंतु हा वांटा म्हणजे मालकी हक्काबद्दल नव्हे. हा कर धान्यांत घेतला जात असे किंवा तो उत्पन्नाच्या एखाद्या प्रमाणांत हिस्सेरशीनें घेतला जात असे. या कर घेण्याच्या त-हा झाल्या. यावरून सरकार जमिनीचें मालक झालें असा त्याचा अर्थ होत नाहीं कर न दिल्यास जमीन सरकारास विकतां येते यावरूनही सरकारची मालकी सिद्ध होत नाहीं. जमिनींवर कराचा पहिला बोजा व इतर कर वसूल करण्याकरितां ज्याप्रमाणें केव्हां केव्हां कडक उपाय योजावे लागतात त्यांपैकींच जमीनविक्री हा एक उपाय आहे. जमीनविक्रीच्या किंमतींतून सा-याची रक्कम पुरी वसूल झाल्यावर जी शिल्लक राहील त्यावर जमिनीच्या मालकाचा हक्क असे व ती रक्कम त्याला परत मिळत असे. यावरुनही जमिनीवरील खासगी मालकीहक्कच शाबीत होतो. नापीक जामिनीवरील सरकारच्या मालकीहक्कावरून किंवा ज्याला कोणीही वारस नाहीं त्याची जमीन सरकारजमा होते यावरून किंवा राजद्रोहाकरितां अपराध्याची जमीन खालसा करतां येते यावरून सर्व जमिनीवरील सरकारची मालकी शाबीत होत नाही. कारण हे सर्व आधिकार सरकार सर्व प्रजेचे संरक्षक या नात्यानें त्याजकडे येतात व ही जंगम व स्थावर अशा दोन्ही मालमत्तेला लागू आहेत. परंतु हे हक्क जंगममिळकतीसंबंधानें सरकारला आहेत यावरून सरकार सर्व लेकांच्या जंगममिळकतीचें मालक असें कोणीही समंजस मनुष्य म्हणणार नाहीं. त्याप्रमाणेंच स्थावरमिळकतीसंबंधानें हे हक्क सरकारला असले म्हणून सर्व जमीन सरकारची असें कोणीही म्हणणार नाहीं. तेव्हां ऐतिहासिकदृष्टीनें पाहिलें किंवा प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या दृष्टीनें पाहिलें किंवा सारासार विचाराच्या दृष्टीनें पाहिलें तरी देशांतील सर्व जमीन सरकारची हें मत मुळीच सिद्ध होत नाहीं तर उलट जमीन खासगी व्यक्तीची हीच कल्पना हिंदुस्थानांत पूर्वापार चालत आलेली आहे व म्हणून ती आजही मान्य असली पाहिजे असेंच म्हणणें प्राप्त आहे. वास्तविक हा प्रश्न आतां निव्वळ तात्विक आहे. सरकारही सर्व जमिनीचा मालकीहक्क सांगू इच्छित नाहीं हें खरें आहे; तरीपण हिंदुस्थानांत जमिनीच्या मालकीसंबंधाची काय व्यवस्था होती हें जाणणें अवश्य
