भाग नववा.
हिंदुस्थानचा जमाखर्च.
मागील भागांत राष्ट्रीय कर्जाची मीमांसा देऊन तेथेच हिंदुस्थान सर कारच्या कर्जाचा इतिहास व सद्यःस्थिति दिली आहे. आतां या पुस्त काच्या या शेवटल्या भागांत हिंदुस्थान सरकारच्या जमाखर्चाचें सामान्य स्वरूप देऊन व हिंदुस्थानांतील कर हे कराच्या तत्वानुरूप येग्य आहेत किंवा नाहीत हे दाखवून हे पुस्तक संपविण्याचा विचार आहे. सुधारलेल्या राज्यव्यवस्थेला अनुरूप अशीच हिंदुस्थानची जमा खर्चपद्धति आहे. जरी हिंदुस्थान सरकार लोकसत्तात्मक नहीं तरी सुद्धां कौन्सिलपुढे हिंदुस्थानच्या जमाखर्चाचा खर्ड आणण्याची पद्धति फार दिवसांची आहे. कौन्सिलसुधारणेपासून लोकप्रतिनिधींना या बाबतीत आतां बरेच नवे अधिकार मिळालेले आहेत व अलीकडे नामदार गोखल्यां सारख्या उत्तम आंकड़ेशास्त्रज्ञांनी हिंदुस्थानच्या जमाखर्चांवर मार्मिक टीका करून जमाखर्चपद्धतींत पुष्कळ हितकर असे फेरफार वडवून आणलेले आहेत. कारण पूर्वीच्या पद्धतीवरून हिंदुस्थान सरकारच्या जमाखर्चाची खरी स्थिति समजण्यास कठीण जात असे; कारण या जमाखर्चात उगीच दुसरे जमाखर्च आणत असत. उदाहरणार्थ, स्थानिक स्वराज्याचे जमाखर्चाचे सर्व आंकडे आणीत असत हिंदुस्थानच्या जमाखर्चात घालीत आसत. तसेच रेल्वेचे सर्व उत्पन्न व सर्व खर्च हिंदुस्थानच्या जमाखर्चात घालीत. परंतु वस्तविक रीतीने या हिंदुस्थान सरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी नव्हेत. सरकार के धंदे व कारखाने चलविते यांचा खर्च वजा जातां जें उत्पन्न राहील तेंच फक्त सरकारचे खरें उत्पन्न होय. तसेच करांच्या बाबतीतही काही ठरीव रकमा संस्थानिकांस किंवा दुसया हक्कदागस द्यावयाच्या असतात किंवा कायद्याप्रमाणेच आयात मालावरील जकातो तो माल परदेशी पाठविला तर परत करण्याच्या असताता त्या उत्पन्न तून वजा केल्या पाहिजेत. सारांश, जेवढे निवळ दुबेरजी जमाखर्च आहेत तेवढे वजा करून बाकी राहील तो सरकारचा खरा जमाखर्च होय.परंतु ।
