[ ४७०] लोक पैसे धंद्यांतून काढून सरकारास देऊं लागले, तर उद्योगधंद्यांस धक्का बसल्याविना राहणार नाहीं. तेव्हां अमक्या एका पद्धतीनें व्यापारास धक्का बसेल असें निश्चयानें केव्हांही सांगतां येणार नाहीं. कांहीं एका मयदेिपर्यंत कराच्या पद्धतीपासून अनिष्ट परिणाम होणार नाहीं, तसेंच कर्जाच्या पद्धतीपासून विवक्षित मर्यादेपर्यंतही अनिष्ट परिणाम होणार नाहीं; परंतु त्या मर्यादेबाहेर गेल्यास दोन्ही पद्धतींपासूनही अनिष्ट परिणाम होतील; तरी पण ही मर्यादा तात्विक दृष्टीनें ठरवितां येणार नाहीं. देशाची एकंदर स्थिति पाहून हुषार मुत्सद्दी ही मर्यादा सहज ओळखू शकतो. तेव्हां हा प्रश्न नुसता अर्थशास्त्राचा नाहीं, त्यांत व्यावहारिक शहाणपणाचा बराच भाग आहे व म्हणूनच नुसत्या अर्थशास्त्रानें त्याचा निकालही लागावयाचा ' नाहीं. जरी देशाच्या सांपत्तिक दृष्टीनें 'कर कीं कर्ज' याचा निर्णय करणें कठिण असलें, तरी दुसन्या एका तत्वानें तें कांहीं बाबतींत तरी ठरवितां येतें. तें तत्व हें कीं, कर हा कर बसविल्या काळचे लोकांनाच द्यावा लागतो; त्याचे सततचे असे परिणाम मार्गे रहात नाहींत. परंतु कर्जाला मागें शेपूट असतें व तें मारुतीच्या शेंपटाप्रमाणें अनंत असतें, म्हणजे कर्जाच्या पद्धतीनें व्याजाचा बोजा सततचा होतो व तो बोजा कर्जा काढणा-या पिढीच्या पुढील सर्व पिढ्यांस द्यावा लागतो. याकरितां सरकारच्या नेहमींच्या कारभाराला किंवा दुस-या किरकोळ कामांना लागणारा खर्च करानेंच उत्पन्न करणें रास्त आहे, हें उघड होतें. अशा वेळीं कायमचें कर्ज काढणें म्हणजे आपल्याबद्दल भावी पिढ्यांस भुर्दंड पाडण्यासारखे आहे. तसेंच ज्या लोकोपयोगी कामाचा फायदा पुढील सर्व पिढ्यांना मिळावयाचा आहे, अशा कामांना लागणारा पैसा कर्जानें काढणेंच रास्त. असा खर्च करानें भागविणें म्हणजे भावी पिढीकरितां हल्लींच्या पिढीस भुर्दंड पाडण्यासारखे आहे. तेव्हां या दोन बाबींबद्दल मतभेद नाहीं. खरोखर वादग्रस्त प्रश्न युद्धाचा आहे. युद्धाचा खर्च करानें भागवावयाचा किंवा कर्जानें, हें वर दिलेल्या तत्वानें ठरविणें कठिण आहे. मागें आम्हीं सांगितलेंच आहे कीं, सुधारलेल्या राष्ट्रांचीं मेाठमोठीं कर्जे ही बहुधा लढाईनें झालेली आहेत. आतां लढाई करणारें प्रत्येक सरकार असेंच म्हणतें कीं, आम्ही लढाई करीत आहों ती देशाच्या संरक्षणाकरिता किंवा देशाच्या भरभराटीकरितां करीत आहॉ, म्हणजे आमचें
