[ ४६४ ] कर्जाच्या एकतृतीयांश खर्च एका भिकार युद्धाला लागला. कांहीं दिवसांपूर्वी झालेल्या रूसो-जपानी युद्धांत दोन्ही पक्षाला किती खर्च आला असेल याचा अंदाज-रशियाचा प्रत्येक आठवड्याचा खर्च एक लक्ष रुबल्सवर असे-या एका गोष्टीवरून सहज करतां येईल. हल्लींच्या काळीं अशा त-हेनें अवाढव्य लागणा-या लढाईच्या खर्चाची तरतूद कशी करावयाची, हा सरकारला मोठा बिकट प्रश्न असतो. राष्ट्रीय कर्जाची पद्धत रूढ होण्यापूर्वी लढाईस लागणारा खर्च कर उभारून वाढवावा लाग, हें उघड आहे. यामुळे लढाईपासून देशांतील प्रत्येक माणसास आपल्या पोटास चिमटा घेऊन सरकारास कराची भरती करण्याचा प्रसंग येई. व यामुळे लढाईचें दुःख अप्रत्यक्ष रीतानें व प्रत्यक्ष रीतीनें प्रत्येक माणसास भासे व प्रजासत्ताक राज्यांतील सरकारांस लढाई सुरू करण्यापूर्वी बराच विचार करावा लागे. परंतु राष्ट्रीय कर्जाची पद्धत सुरू झाल्यापासून युद्धाला एक प्रकारचें उत्तेजन मिळूं लागलें आहे. असें अर्थशास्त्राचा जनक अॅडाम स्मिथ याचें म्हणणे आहे. हल्लीं प्रत्यक्ष चालू असलेल्या वस्तुस्थितीचा आदर्श असा त्याच्या पुस्तकांतील उतारा वाचनीय म्हणून खालीं दिला आहे. "अर्वाचीन काळच्या बहुतेक सरकारचा शांततेच्या वेळचा नेहमींचा साधारण खर्चच त्यांच्या उत्पन्नाबरोबर असतो. यामुळे लढाई सुरू होतांच नवीन वाढणा-या खर्चाच्या प्रमाणानें आपलें कराचें उत्पन्न वाढविण्यास सरकार नाख़ुष असतें व असमर्थही असतें. एकदम फार मोठया कराच्या बोजामुळे लोक लढाईला लवकर कंटाळून सरकारच्या विरुद्ध जातील, या भीतीनं सरकार कर वाढविण्यास नाखुष असतें व आपल्यास लागणारा पैसा कोणत्या करानें ताबडतोब उत्पन्न होईल असें सांगणें कठिण असल्यामुळ तस करणें अशक्य असतें; परंतु कर्ज काढण्याच्या सोप्या युक्तीनं या अडचणींतून सरकार मुक्त होतं. थोड्याशा कराच्या वाढीनें लढाईस लागणारा खर्च वर्षानुवर्ष कर्जाच्या पद्धतीनें उभारतां येतो व देशांतील व्याज फार हलकें असलें म्हणजे कायमच्या कर्जाच्या पद्धतीनें तर अत्यंत कमी वाढीनें फार मोठी रकम सरकारच्या हातीं येते. मोठमोठ्या राज्यांत लढाईच्या ठिकाणापासून दूर राहणा-या लोकांची तसेंच राजधानींतील लोकांची लढाईमुळे कांहीच अडचण किंवा
