या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४५६]
३० अब्ज फ्रँक आहे. युरोपांतली सुधारणा उचलणा-या जपानालाही कर्ज काढावें लागलें व मागल्या लढाईत आणखी कोट्यवधि येनचें कर्ज काढावें लागलें आहे. कंपनीसरकारनें आमच्या हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय कर्जास प्रथम प्रारंभ केला व तेव्हांपासून वाढत वाढत १९०२ सालीं हिंदुस्थानचें कर्ज २२॥ कोटी पौंड इतकें होतें ! निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या कर्जाची ही यादी हवी तितकी वाढवितां येईल; परंतु तसें करण्याचें प्रयोजन नाहीं. राष्ट्रीय कर्जाच्या या प्रश्नाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या व अर्थशास्त्रदृष्ट्या विचार पुढील क्रमानें करण्याचें आम्ही योजिलें आहे. म्हणजे प्रथम राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीच्या उत्पत्तीचा व वाढीचा इतिहास द्यावयाचा. नंतर या पद्धतीचा देशाच्या सांपत्तिक व औद्योगिक स्थितीवर काय परिणाम होतो तें सांगावयाचें. नंतर कोणत्या वेळीं सरकारनें पैसे मिळविण्याच्या पद्धतीचा अंगीकार करणें इष्ट आहे व अपरिहार्य आहे, व या पद्धतीचा वाजवीपेक्षां फाजील अवलंब केला असतां काय दुष्परिणाम घडतात तें दाखवावयाचें. सारांश, या प्रश्नांची अर्थशास्त्राच्या रीतीनें मीमांसा करण्याचा आमचा मानस आहे. पुढल्या भागांत हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय कर्जाचा इतिहास देऊन त्या कर्जाचा देशाच्या सांपत्तिक स्थितीवर काय परिणाम झाला आहे हें सांगून या विषयाची आम्ही रजा घेणार आहों. कोणत्याही देशांत राष्ट्रीय कर्जाची पद्धति सुरू होण्यास कांहीं विशेष परिस्थिति व कांहीं अनुकूल गोष्टी लागत असतात. प्रथमतः देशांतील सरकारास स्थैर्य आलं पाहिजे. जोंपर्यत कायमचें असें सरकार नसतें तोंपर्यंतची अर्थात रानटी स्थितीची गोष्ट बोलावयास नको; परंतु आज हा राजा तर उद्यां दुसरा कोणी जास्त सैन्य घेऊन येणारा मनुष्य राजा अशी जोंपर्यत स्थिति असते, तोंपर्यत देशांतील सरकारास स्थैर्य आलें आहें असें म्हणतां यावयाचें नाहीं. तसेच देशांत शांतता व न्यायपद्धति असलीं तरच राष्ट्रीय् कर्जाची पद्धत सुरू होण्याचा संभव आहे. जोंपर्यंत देशांत दंगेधोपे राजरोस होत आहेत, जोंपर्यंत प्रजेचें जीवित व मालमत्ता यांचें रक्षण करणाऱ्या पोलिसादि संस्था उत्पन्न झाल्या नाहींत, जोंपर्यंत व्यक्तिव्यक्तीचे तंटे मोडणा-या व व्यक्तींमधील करारमदार यांची न्यायानें अंमलबजावणी करणाच्या संस्था प्रचलित झाल्या नाहीत तोंपर्यंत देशांत व्यापारधंयाची
