[ ४३१ ] या बाबतींत जरी अॅडम स्मिथनें प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचें असावें असें स्पष्टपणें म्हटलें नाहीं तरी याच मताचा ध्वनि त्याच्या लेखांत आहे व हल्लींच्या अर्थशास्त्राप्रमाणें या शिक्षणाचें महत्व त्याला अवगत होतें यांत शंका नाहीं. सरकारच्या तिसऱ्या कर्तव्यकर्मापैकीं शेवटला भाग म्हणजे धार्मिक संस्थ चालविणें होय. ज्याप्रमाणें अॅडम स्मिथनें दुसऱ्या भागांत युरोपातील शिक्षणसंस्थांच्या उदयाचा, वाढीचा व त्यांच्या तत्कालीन स्थितीचा इतिहास संकलित केला आहे, त्याचप्रमाणें या भागांत त्यानें युरोपांतील धार्मिक संस्थांचा उदय, त्यांची वाढ व त्यांची तत्कालीन स्थिति याबद्दलचा इतिहास दिला आहे. परंतु या इतिहासाचेंही थेथें फारसें प्रयेोजन नाहीं म्हणून त्याचा गोषवारा यथें दिला नाहीं. वर दिलेली सरकारची कर्तव्यकर्में पार पाडण्याकरितां सरकारला जो खर्च करावा लागतो तो कसा भागवावयाचा त्याचा येथपर्यंत विचार झाला. परंतु सरकारचा मुख्य प्रतिनिधि जो राजा त्याचाही दर्जा राहण्याकरितां देशाला खर्च पडतो. तेव्हां ही खर्चाची शेवटची बाब होय. व राष्ट्राच्या वैभवाप्रमाणें हा खर्च त्याला शोभेसारखा असला पाहिजे हें उघड आहे. समाजाचें संरक्षण करणें व त्यांतील मुख्य प्रतिनिधीचा मान राखण या खर्चाच्या बाबी समाजांतील सर्व लोकांच्या फायद्याकरितां आहोत म्हणून समाजांतील सर्व व्यक्तींनी आपापल्या ऐपतीप्रमाणें या खर्चाकरितां कर दिले पाहिजेत हें रास्त आहे. न्याय देण्याच्या व्यवस्थेचा खर्चही सर्व समाजाकरितां आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. व म्हणून तोही सरकारच्या सामान्य उत्पन्नांतून घेण्यास हरकत नाही. परंतु या बाबतीत न्यायकोर्टाची पायरी चढणाऱ्या व्यक्तींना या न्यायव्यवस्थेचा विशेष फायदा होतो म्हणून या खर्चाचा बराच भाग वादीप्रतिवादीकडून कोर्टफीच्या रूपानें घेण्यास हरकत नाही. फौजदारी खटल्यांत मात्र सरकारनें खर्च केला पाहिजे हें उघड आहे. जीं कामें विशेष ठिकाणच्या किंवा प्रांताच्या उपयोगाचीं आहेत त्यांचा खर्च सर्व समाजांवर पडणें रास्त नाहीं. रस्ते, कालवे वगैरे कामें सर्व समाजांच्या उपयोगाचीं आहेत खरी, तरी पण यांचा जे लोक प्रत्यक्ष उपयोग करतात त्यांनी त्याचा खर्च सोसावा हें रास्त आहे व जकाती हा तो खर्च भागविण्यास उत्तम मार्ग आहे.तसेंच शिक्षण
