[ ४२७ ] राजा आपल्या खासगी मालमत्तेच्या उत्पन्नावर राहतो. व दिवाणी खटल्यांतील नजराणा ही त्याची एक उत्पन्नाची बाब होते. परंतु पुढल्या स्थितीत संरक्षणाचा खर्च वाढतो व मग राजाला कर बसवावे लागतात. व तेव्हांपासून न्यायाधिशांना स्वतंत्र पगार मिळू लागतो. व मग खासगी व्यक्तींना न्याय पुष्कळ कमी खर्चांत मिळतो. मात्र वकील, कोर्टातील कारकृन यांचा खर्च पक्षकारांना करावा लागतो. परंतु न्यायखात्याचा सगळा खर्च पक्षकाराकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्टांपांतून भागवितां येतो. यामुळे बहुतेक समाजांत न्याय देण्याचें कर्तव्यकर्म हें म्हणण्यासारखें खर्चाचें काम नसतें. ज्या सार्वजनिक संस्था व कामें खासगी व्यक्ति किंवा व्यक्सिमूह यांच्या शक्तीबाहेर असून त्यांत नफा होण्यासारखा नसल्यामुळे त्यांच्याकडून हातीं घेतली जाण्याचा संभव नाहीं अशा संस्था व कामें हातीं घेणें हें सरकारचें तिसरें कर्तव्यकर्म आहे, हीं कामें तीन प्रकारचीं आहेत. १ समाजाच्या व्यापारास उत्तजन देणाऱ्या संस्था व कामें. २ तरुणांच्या शिक्षणाकरितां संस्था. ३ सर्व वयाच्या लोकांच्या शिक्षणाकरितां संस्था. पहिल्याचे दोन भाग आहेत. एक साधारण व्यापारांना उपयेागी पडणाऱ्या संस्था व कामें व विशेष धंद्यांना व विशेष व्यापारांना उपयोगी पडणारीं कामें. सामान्यत: सर्व व्यापाराच्या उपयोगी पडणारीं कामें म्हणजे रस्ते, पूल, कालवे, बंदरें वगैरे होत. या कामांचा उपयोग देशांतील व्यापाराच्या विस्तारावर अवलंबून आहे. जितका जितक व्यापार मोठा तितका तितका या कामांची दुरुस्ती ठेवण्याचा खर्च जास्त. हीं कामें करण्याचा व तीं दुरुस्त ठेवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे या कामावरील जाकातीचें उत्पन्न होय. सरकारच्या सामान्य उत्पन्नांतून हीं कामें करण्याची गरज नाही. या जकाती एका बोर्डाच्या हवालीं कराव्या. दुरुस्तीला लागणाऱ्या खर्चास पुरे इतक्याच त्या असाव्या. दुरुस्तीला लागणाऱ्या खर्चापलीकडे उत्पन्नाची बाब म्हणून त्यांचा उपयोग करूं नये. या योजनेनें व्यापाराच्या मानानें असल्या कामावर किती खर्च करावा हें सहज समजतें. माल नेणाऱ्या आणणाऱ्यांकडून ही जकात प्रथमदर्शनीं घेतली जाईल; परंतु वस्तुतः ती मालाच्या उपभोक्त्याकडुन मिळेल. मालाच्या उपभोक्त्यावर या जकातीचा फाजील बोजा होणार नाहीं
