[ ३६९] कांहीं काळपर्यंत तरी तहकूब करावा लागतो. हें या कायद्याच्या विरोधकांचें म्हणणें प्रत्यक्ष पुराव्यानें सिद्ध झालेलें आहे. हा कायदा पास झाल्यापासून अवघ्या बावीस वर्षात तीन वेळां तो तहकुब करावा लागला. १८४८, १८५७ व १८६६ या वर्षी हा कायदा तहकूब करणें आवश्यक झालें होतें. अशी तहकुबी मिळणार अशी लोकांची खात्री झाली ह्मणजे आणीबाणीचा प्रसंग नाहीसा होतो. १८४४ चा कायदा वाजवीपेक्षां फाजील कडक आहे व त्या कायद्यावरहुकूम तिजोरीमध्यें ठेवावें लागणारें सोने-नाणें उगाच जास्त ठेवावें लागतें हें खरें आहे, तरी पण एवढ्या मोठ्या व्यापारी देशाची चलनपद्धति अगदी बिनघोर असावी व चलनी नोटांच्या पूर्ण परिवर्तनाबद्दल काडीभरही शंका राहूं नये याकरितां घातलेल्या शर्तीं जरी फाजील कडक असल्या तरी त्या चांगल्याकडे झुकत्या चुका आहेत असें म्हणणें प्राप्त आहे. युरोपांतील इतर देशांमध्यें सरासरी इंग्लंडच्या धर्तींवरच चलनी नोटांचें परिवर्तन राखण्याकरितां तजविजी केल्या आहेत. मात्र त्यांमध्यें इंग्लंडच्या कायद्याचा फाजील कडकपणा टाळला आहे. फ्रान्सची पद्धति सर्वात जास्त स्वातंत्र्याची आहे. बँक ऑफ फ्रान्सला नोटा काढण्याचा अमर्याद अधिकार होता. परंतु १८८४ पासून तिच्या अधिकाराला मर्यादा घातलेली आहे. ती मर्यादा ३॥ अब्ज फ्रँकची अगर १४ कोटी पौंडांची आहे. अमुकच रोख सोनें-नाणें ठेविलें पाहिजे असा सक्त निर्बंध नाहीं. तरी पण पेढी आपण होऊन फार मोठी रक्कम तिजोरींत तरती ठेविते. जर्मनीमध्यें १८७५पासून इंग्लंडच्या १८४४च्या कायद्याच्या धर्तींवरच कायदा केला आहे. त्या वेळीं ज्या पेढ्यांना नोटा काढण्याचा अधिकार दिला गेला होता तितक्यांना व नव्या इंपिरियल बँकेलाच फक्त नोटा काढण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. ३८ कोटी ५० लक्ष मार्क अगर सुमारें २ कोटी पौंडांपर्यंत निवळ तारणावर नोटा काढण्याची परवानगी आहे. याचेवरील प्रत्येक नाेटेच्या रकमेइतकें रोख सोनें-नाणें ठेविलेंच पाहिजे असा निर्बध आहे. परंतु इंग्लंडमध्यें आणीबाणीच्य़ा प्रसंगी बँकेचा कायदा तहकुब, करण्याचा प्रसंग येतो हें पाहून जर्मन कायद्यांत थोडी सुधारणा केली आहे. रोख रकमेंखेरीज जितक्या रकमेच्या नोटा काढण्याचा पेढ्यांना अधिकार २४
