'[२८० ] होतो. प्रत्येक मजुराच्या वर्गणीप्रमाणें त्याला पेन्शन बसतें. सर्वांत कमी वार्षिक पेन्शन १०० फ्रँक्स अगर ६० रुपयांपेक्षां कमी असणार नाही अशी कायद्यानें हमी दिली आहे. या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी होऊन त्याचा फायदा सर्व योग्य मजुरांना मिळू लागला म्हणजे हा कायदा सुमारें २० लक्ष मजुरांना मदत करील व त्याकरितां फ्रान्स सरकारास 12 कोंटी फ्रैंक्स अगर ७ कोटी २० लक्ष रुपये खर्च येईल असा अंदाज केलेला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचें माहेरघर जें इंग्लंड तेथें राष्ट्रीय सामाजिक पंथाच्या इतर योजनेप्रमाणें या योजनेला प्रथमतः विरोध झाला, परंतु इंग्लंडमध्यें मजूरपक्षाला जसजसें मह्त्व येत चाललें तसतसा सामाजिक-पंथी योजनेबद्दलचा तिटकारा कमी होऊन त्याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार होऊं लागला. विशेषतः वार्धक्यांत मजुरांना पेन्शन मिळण्याच्या योजनेबट्ठल लोकमत इतकें जोरदार होत चाललें होतें की, चेंबरलेनसारख्या मुत्सद्याला आपल्या सवलतींच्या जकातीच्या योजनेला बहुजनसमाजाची अनुकूलता संपादन करून घेण्याकरितां या योजनेन वार्थक्य, तपेन्शनें देण्यास पुरेसें सरकारला उत्पन्न होईल व त्यांतुन पेन्शनें दिलीं जातील असें आमिष दाखवावें लागलें. परंतु कॉन्सेर्वेटीव्ह सरकारकड़न अशी योजना प्रत्यक्ष अंमलांत येण्याची आशा नव्हती. परंतु लिबरल पक्ष आधिकारारूढ झाल्यानंतर लवकरच त्या पक्षानें हा प्रश्न हातीं घेऊन वार्धक्यांत पेन्शन देण्याचा कायदा १९०८ मध्यें पास करून घेतला. जे मनुष्य ब्रिटिश प्रजाजन अधून वीस वर्षे इंग्लंडांत राहत आहे, ज्याचें वार्षिक उत्पन्न ३१ पैोंड १० शिलिंग याच्यावर नाहीं व ज्याचें वय ७० वर्षांच्या वर आहे अशा प्रत्येक मनुप्याला या कायद्यान्वयें पेन्शन मिळण्याचा हक आहे; मात्र जानेवारी १९०८ पासून त्याला अनाथालयांतून मदत मिळालेली असतां कामा नये; आपलें व आपल्यावर अवलंबून असणा-याचें पोषण कायमच्या आळसामुळे झालें नाहीं असें असतां कामा नये; तो वेड्याच्या इस्पितळांत गेलेला नसावा;व तो पूर्वीच्या दहा वर्षात गुन्हेगारीबद्दल तुरुंगांत गेलेला नसावा. या कामाकरितां पेन्शन कमिट्या व पेन्शन ऑफिसर्स नेमिले आहेत. पैन्या प्रत करावयाचे अर्ज पोस्टऑफिसच्या मार्फत घेण्याची तजवीज केलेली आहे व त्यानें पेन्शन देण्याबद्दल शिफारस करून ती कमिटीकडे
