[ ૨૭૬ ] : इंग्रज अर्थशास्त्रकरांचे या योजनांवर व प्रत्यक्ष घडवून आणलेल्या सुधारणांवर मुख्य आक्षेप असे आहेत कीं, याच्यायेगानें मजुरांच्या स्वावलंबनपर खटपटीस अडथळा होईल व त्यांची स्वावलंबनपर वृत्ति कालेंकरून नाहींशी होईल व लोक सर्व बाबतींत सरकारवर अवलंबून राहण्यास शिकतील. दुसरा-या विम्याचा खर्च शेवटीं कामगारांवरच पडेल व यामुळे त्यांची दैन्यावस्था आहे तशीच राहील; हा खर्च जर कारखानदारांवर पडूं लागला तर ते मालाच्या किंमती वाढवितील किंवा आपला धंदा आंखडता घेतील; दोन्ही रीतींनीं देशांतील उद्योगधंघाची पीछेहाट होईल व शेवटीं त्यायोगें मजूरवर्गाचें नुकसान होईल. परंतु हा आक्षेप ' मजुरी-फंडाच्या ' कल्पनेवर बसविलेला आहे व ज्या अर्थी ह्या कल्पनेमध्यें फारसा तथ्यांश नाहीं त्या अर्थी या आक्षेपांतही फारसा अर्थ नाहीं अमें म्हणणें प्राप्त आहे. दुसरें स्वावलंबनपर खटपटीच्या आड न येतां सरकारला हें काम करतां येईलः शिवाय स्वावलंबन हें फारच थोड्या लोकांना लागू आहे. तेव्हां सरकारनें बहुजनसमाजाच्या कल्याणाकडे पाहिलच पाहिजे, असें या योजनांच्या समर्थकांचें म्हणणें आहे. या दोन्ही म्हणण्यांत पुष्कळ तथ्यांश आहे, अस कबूल करणें भाग आहे. जर्मनीमध्यें या कायद्यापासून गरीब लोकांची स्थिति सुधारली आहे हें पाहून फ्रान्स देशानें जर्मनीचें अनुकरण केलें. व १९०५ साली वयातीत, गरीब, आजारी व कामाला कायमचा निरुपयोगी अशा कामगारवर्गाच्या मदूतीकारतां एक कायदा केला. या काययाच्या योजनेप्रमाणें तिचा सर्व खर्च स्थानिक सरकार व राष्ट्रीय सरकार यांनीं करावा असें ठरलें. १९०५ सालीं मदतीला योग्य म्हणून निवडलेल्या कामगारांची संख्या ५०८१६७ होती व निवळ राष्ट्रीय सरकारला १९०५ मध्यें या योजनेप्रीत्यर्थ ४ कोटी ३० लक्ष फ्रँक्स अगर ८६ लक्ष रुपये खर्च आला. १९१० मध्यें जास्त व्यापक असा वार्धक्याबद्दल पेन्शनचा कायदा पास झाला. या कायघान्वथें सर्व मजुरांस पेन्शन मिळविण्याचा हक्क मिळाला. या विम्याला कारखानदार व मजूर यांनीं सारखी वर्गणी घावयाची असें एक कलम कायघांत आहे व सरकारनें प्रत्येक पेन्शनला ६० फ्रँक्स अगर ३६ रुपये दिले पाहिजेत असें दुसरें कलम आहे. ६५ वर्षांपासून पेन्शन मिळण्यास हक प्राप्त
