[ २७१ ] तेव्हां जमीन सरकारच्या मालकीची करण्याच्या योजनेंतील हा विशेष भाग त्याज्य ठरतोच. आतां खासगी व्यक्तीकडून जमीन बाजारभावानें विकत घेण्याचा प्रश्न राहिला. मागें सांगितलेंच आहे कीं, मिल्ल वगैरे कांहीं अर्थशास्रकारांचा हेतू सरकारला खंडरूपानें सतत वाढणारी उत्पन्नाची बाब मिळावी असा होता. परंतु इंग्लंडसारख्या देशांतील जमीन बाजारभावानें विकत घ्यावयाची म्हटली म्हणजे गिाफिन याच्या अंदाजाप्रमाणें दोन अब्ज पॅौंड कमींत कमी लागतील. म्हणजे इंग्लंडच्या हल्लींच्या राष्ट्रीय कर्जाच्या तिपटीपेक्षांही जास्त कर्ज इंग्लंडला काढलें पाहिजे व या अवाढव्य कर्जाच्या व्याजाचा बोजा इतका मोठा होईल कीं, त्यापुढें जमिनीच्या अनुपार्जित वाढीची बाब कमीच पडेल. कारण इंग्लंडसारख्या देशामध्यें जमिनीचे खंड शिकस्तीचे चढलेले आहेत. आतां यापुढें फारशी अनुपार्जित वाढ होण्याचा संभव नाहीं. शिवाय अनुपार्जित वाढीची कल्पना मुळीं रिकार्डोच्या उपपत्तीवर बसविलेली आहे. व ती सर्वस्वी खरी नाहीं व खंड नेहमींच वाढत गेला पाहिजे असा कांहीं नियत नियमही नाहीं असें अनुभवानें सिद्ध झालें आहे. केव्हां केव्हां खंड कमीही होतील व जर सरकार लोकांच्या अनुपार्जित वाढीवर कर बसवून त्याचा फायदा घेणार तर सरकारनें जमीनदाराच्या अनुपार्जित तोट्याबद्दल त्यांना मोबदला दिला पाहिज असें होतें. शिवाय अनुपार्जित वाढ ही फक्त जामिनीच्या खंडासंबंधींच आहे असें नाहीं तर इतर धंद्यांतही अनुपार्जित अथवा आकस्मिक फायदा होतो. मग त्यावरही सरकारचा हक्क कां असूं नये ? सारांश, ज्या रिकार्डोच्या मूळ उपपत्तीवर व ज्या मिल्लच्या अनुपार्जित वाढीच्या कल्पनेवर ही सरकारी जमिनीच्या मालकीची योजना बसविली आहे त्या दोन्ही कल्पनांमध्यें ज्या अर्थी पुष्कळच असत्याचा अंश आह त्या अर्थी ही योजनाही देशाच्या फार उपयोगाची नाहीं असें म्हणणें प्राप्त आहे. परंतु या कल्पनेचा हिंदुस्थानच्या राज्यकारभारांत मात्र फार परिणाम झालेला आहे. यामुळे हिंदुस्थानांत सर्वत्र मुदतीच्या धान्याची पद्धति इंग्रज मुत्सद्यांनीं स्वीकारली आहे. परंतु त्यापासून रयतेचा फायदा झाला आहे असें म्हणतां येत नाहीं. कारण खासगी मालकीच्या पद्धतींत जमीनदार कुळांपासून जबर खंड घेतात तर सरकारच येथें जबर सारा घेतें अशी ओरड आहे. परंतु याचा विचार
