[ २०२]
संयुक्तप्रांतांतील तालुकदारीपद्वति, मध्यप्रांतांतील मलगुजारीपद्वति व कोंकणांतील खोतीपद्धति या सर्व मुदतीच्या साऱ्याच्या पहिल्या पोटभागांत येतात. म्हणजे या पद्धतींमध्यें व बंगालच्या जमीनदीमध्यें कायम सारा व मुदतीचा सारा इतकाच भेद आहे. बाकी सर्व बाबतींत या सर्व पद्धतींमध्ये साम्य आहे. या पद्धतींत सरकार मोठमोठ्या जमिनदारांशीं साऱ्याचा करार करतें. त्यामध्यें सरकारचा कुळाशीं व प्रत्यक्ष शेतकऱ्याशीं मुळींच संबंध येत नाहीं. मात्र येथें या जमीनदारांचे सारे ठरलेल्या मुदतीनंतर वाढविण्याचा हक्क सरकारास असतो.
मुदतीच्या साच्याचा दुसरा पोटभेद पवारीपद्धतेि हा होय. हा प्रकार संयुक्तप्रांतांत विशेष आहे. मध्यप्रांतांतही थोडा फार आहे.याचें वर्णन मागेंं आलेंच आहे.
यांपैकी शेवटचा पोटभेद रयतवारी हा होय. सर्व जमीनधाऱ्याच्या पद्धतींत हीच पोटभेद फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. बहुतेक सर्व मद्रास इलाखा रयतवारी आहे. पूर्वीं येथें जहागिरी, पटवारी व रयतवारी अशा पद्धति सुरू होत्या. त्यांपैकीं जहागिरी पद्धति अपवादादाखल थोड्या ठिकाणीं सुरू आहे.परंतु पटवारीपद्धति अजीबद मोडून टाकली गेली. ही मोडून टाकण्याचा सर टॉमसमन्रो यांचा फार आग्रह होता, व त्यांच्या आग्रहानें त्या इलाख्यांत सर्वत्र रयतवारीपद्वति सुरू झाली; परंतु मन्रोची रयतवारीची कल्पना युरोपांतील छोटेखानी मिराशी पध्दतीप्रमाणें होती . म्हणजे त्याला कायमच्या साऱ्याची पद्धति पाहिजे होती.परंतु त्याचे म्हणण्याप्रमाणें रयतवारीपद्वति मात्र आली. परंतु त्याचा जो चांगुलपणाचा विशेष तो मात्र नाहींसा झाला. यामुळेंच मद्रास इलाख्यांतील शेतकऱ्यांची फारच दैना झाली व सरकारला प्रत्येक मुदतीनंतर सरकारसारा कमी करण्याचीच पाळी आली. मुंबई इलाख्यांतही प्रायः रयतवारीपद्धतिच चालू आहे. तसेंच वऱ्हाडप्रांत व पंजाब येथेंही बहुधा हीच पद्धति चालू आहे. मात्र मद्रास व मुंबई या इलाख्यांत सारे तीस वर्षांच्या मुदतीनें ठरलेले आहेत. तेच मध्यप्रांतांत वीस वर्षांपर्यंतच ठरलेले आहेत. पंजाबांत तर सारे पंधरा वर्षांचेच ठरलेले आहेत. एकंदर जमीनसाऱ्याची आतां कमाल
