तसेच कर्नाटकप्रमाणे 'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' स्थापन करावे व त्यात मराठी व आय.टी. दोन्हीमधला तज्ज्ञ व्यक्ती संचलाक/आयुक्त म्हणून नेमावा अशी मी शासनाला मागणी करत आहे.
हे सर्व करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने पुढाकार घेत शासनाशी सातत्याने संवाद व प्रसंगी संघर्षही केली पाहिजे. राज्य शासनाने मराठी भाषा विभागाला सल्ला देण्यासाठी एक 'थिंक टैंक' स्वरूपाचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे, त्यावर महामंडळाच्या चारही परिषदांचे व बृहन्महाराष्ट्रातील साहित्य परिषदेचे एकेक सदस्य घ्यावेत, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष त्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष असावेत. याखेरीज इतरही काही तज्ज्ञ व्यक्ती त्यावर असावेत. दर तीन महिन्यास सल्लागार मंडळाशी शिक्षण मंत्री व सचिवानी एक दिवस विषयपत्रिका ठरवून बैठक घ्यावी व कृती कार्यक्रम आखावा, जो मराठी भाषा विभाग अंमलात आणेल. हे सल्लागार मंडळ अंमलबजावणीवर देखरेख करेल, तसे त्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मी सूचना शासनाला करतो. यामुळे मराठी भाषा विकासाला जोरदार चालना मिळेल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे.
लेखन ही जशी कला आहे, तशीच वाचनही आहे. लेखन जर नवनिर्मितीअसेल तर वाचन ही पूनर्निर्मिती असते. लेखक शब्दांच्या माध्यमातून जे विश्व उभारतो, ते जेव्हा वाचकांच्या मनात त्याच्या कल्पनाशक्तीने वाचून निर्माण होते, तेव्हाच लेखनप्रक्रिया ख-या अर्थाने पूर्ण होते. असे सजग वाचक सातत्याने निर्माण होण्यासाठी तेवढीच प्रवाही व सजग अशी वाचन संस्कृती लागते.
प्रश्न असा आहे की, किती वाचकांना अर्थपूर्ण व निर्मितीक्षम वाचनाची गुरूकिल्ली सापडली आहे ? वाचनाचा आनंद हा इतर कलानंदापेक्षा म्हणजे नाटक, संगीत, चित्र, शिल्पकला यांपेक्षा उच्च प्रतीचा भावसंपन्न आणि अर्थश्रीमंत करणारी असतो याची जाण किती वाचकांना आहे? असते ? या प्रश्नातच वाचन संस्कृतीची प्रगती किंवा गतिरोधकता दडलेली आहे.
आज टीव्ही / इंटरनेट / स्मार्टफोनमुळे आभासी दुनियेत लोकांचा अधिक वेळ जात असल्यामुळे वाचनासाठी वेळ काढता येत नाही की त्याची गरज भासत
