करणे, त्याच्यावर बँकांकडून उचल मिळविणे.
२) जी काही आपली पारंपारिक पिके आहेत, ती कमी करणे. त्याच्याऐवजी नवीन प्रकारची पिके घेणे.
३) तयार केलेला माल कच्च्या स्वरूपात बाजारात न नेता, त्यावर प्रक्रिया करणे.
संपूर्ण नियंत्रण आणि खुली बाजारपेठ याच्यामध्येही एक मार्ग आहे. ज्याला मी Safety- mechanism म्हणतो. दाब जास्त झाला की आधीच व्यवस्था करून ठेवून पाणी वाहून जाईल अशी व्यवस्था करायची. पूर्णपणे शासनावर अवलंबून राहायची आमची इच्छा नाही. तीन मार्गांनी शेतकऱ्याला भाव मिळविता येतील.
१) संपूर्ण नियंत्रणाची पद्धत.
२) खुल्या बाजारपेठेची पद्धत.
३) सरकारने आवश्यक तेव्हाच बाजारात येण्याची पद्धत.
या तीनही पद्धतींनी शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल. न्याय मिळणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एकाधिकार कापूस खरेदी ही पहिली पद्धत. दुसरी पद्धत म्हणजे संपूर्ण नियंत्रणे काढून टाका. शेतकऱ्याला जेथे जास्त भाव मिळेल तेथे तो माल विकेल. आवश्यक वाटले तर निर्यात करेल आणि तिसरी पद्धत अशी की शासनाने असे सांगावे की शेतकऱ्यांनी बाजारात त्यांना मिळेल तो भाव घ्यावा, पण उत्पादनखर्चाच्या सीमेखाली भाव जाणार नाही, याची हमी आम्ही घेतो. शेतकऱ्याला बाजारपेठेत जो अनुभव येतो, त्यावरून कोणती पद्धत सोयीस्कर वाटणे शक्य आहे? याचा विचार करा. नाफेडचा अनुभव व शेतकऱ्याच्या यातनाही लक्षात घ्या.
त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट : जर सरकारने ठराविक किमतीला माल विकत घ्यावा अशी आपली अपेक्षा असेल - तर एक धोक्याचा दिवा दाखवून ठेवतो. आम्ही उत्पादन करू तेवढा सर्व कांदा, कपाशी आम्ही सांगू त्या भावाने विकत घ्यायलाच हवा अशी मागणी आज चालून जाते, उद्याही चालून जाईल, पण फार दिवस चालणार नाही. जेव्हा किंमतींवर आपण नियंत्रणाची भाषा करतो तेव्हा आपोआपच एकूण होणाऱ्या उत्पादनावरील नियंत्रणाची कल्पना आपण मान्य करतो. तुम्ही कितीही कांदा काढा आम्ही तो विकत घेऊ, हे कोणत्याही शासनाला शक्य होणार नाही. कॅलिफोर्नियात मोसंब्याला जर मोठा बहर आला तर स्प्रे करून ठराविक मोसमात तो मोहोर पाडून टाकावा लागतो. कारण शासन
