न्यायपालिका खंड चंदावरकर, नारायण गणेश आणि भारतीयांची कैफियत मांडून आले होते. प्रार्थनासमाजाशीही ते पहिल्यापासून संबद्ध होते आणि नंतर कित्येक वर्षे त्याचे अध्यक्ष होते. सामाजिक परिषदेच्या (सोशल कॉन्फरन्स) कार्यातही त्यांचा सक्रिय सहभाग असे. प्रांतिक परिषदेच्या (प्रोव्हिन्शिअल कॉन्फरन्स) १८९६मध्ये कराचीला भरलेल्या अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष होते. १८८७मध्ये आणि पुन्हा १८९९मध्ये विद्यापीठ मतदारसंघातून त्यांची त्यावेळच्या मुंबई कायदेमंडळावर निवड झाली. त्यानंतर १९००मध्ये लाहोरला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. जानेवारी १९०१मध्ये न्यायमूर्ती रानडे यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या जागेवर चंदावरकरांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावर त्यांनी बारा वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले. या काळात साहजिकच ते सक्रिय राजकारणात नव्हते. १९१३मध्ये त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. या दरम्यान १९०९मध्ये त्यांनी काही काळ उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. १९१० मध्ये त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. न्यायाधीश होण्यापूर्वी चंदावरकरांनी उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असल्याने त्यांना उच्च न्यायालयाच्या मूळ आणि अपील या दोन्ही शाखांत काम करण्यास सांगण्यात येई. योगायोगाने राजकीय संदर्भ आणि महत्त्व असलेले अनेक खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील बहुसंख्य खटल्यांतील आरोपींवर राजद्रोहाचे आरोप होते. दोन खटले अपील होऊन त्यांच्यासमोर आले होते. एक म्हणजे ‘राष्ट्रमत’ दैनिकाचे व्यवस्थापक गणपतराव मोडक यांनी बिपिनचंद्र पाल यांच्या ‘स्वराज्य’ पाक्षिकाचे ‘आक्षेपार्ह’ मजकूर असलेले अंक वितरित केले म्हणून सरकारने त्यांच्याविरुद्ध भरलेला खटला, तर दुसरा म्हणजे कवी गोविंदांच्या ‘आक्षेपार्ह’ कविता प्रसिद्ध केल्यावरून बाबाराव सावरकरांविरुद्ध भरलेला खटला. या खटल्यांत आरोपींना सत्र न्यायालयाने दिलेल्या कठोर शिक्षा न्या.चंदावरकरांनी अपीलात कायम केल्या. त्यानंतर नाशिक कटाच्या संबंधीचे एकूण तीन खटले सरळ मुंबई उच्च न्यायालयात स्कॉट, चंदावरकर आणि हीटन या तीन न्यायाधीशांच्या विशेष पीठापुढे चालले. पहिल्यामध्ये अनंत कान्हेरे, देशपांडे, कर्वे आणि अन्य आरोपी होते व दुसर्‍या दोन खटल्यांमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर व अन्य आरोपी होते. या सर्व खटल्यांत तिन्ही न्यायाधीशांनी एकमताने बहुतेक आरोपींना फाशी आणि जन्मठेप-काळे पाणी-अशा शिक्षा दिल्या; सावरकरांना तर दुहेरी जन्मठेप दिली. या निकालांमुळे चंदावरकरांबद्दल जनमानसात संतापाची भावना निर्माण झाली. या भावनेची तीव्रता ताई महाराज खटल्यातील निकालाने अधिकच वाढली, कारण या खटल्यात लोकमान्य टिळक आरोपी होते. ताई महाराजांनी केलेल्या दत्तकविधानाकरिता टिळक आणि खापर्डे यांनी आपल्या वजनाचा दुरुपयोग केला असे चंदावरकरांनी आपल्या निकालात म्हटले, तर सदर दत्तक विधान झालेच नाही, असा न्या.हीटन यांचा निकाल होता. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल नंतर प्रिव्ही काऊन्सिलने फिरविला आणि टिळकांना निर्दोष ठरविले; त्यामुळे जनमानसातील नाराजी आणि क्षोभ अधिकच वाढला. त्याचे पर्यवसान चंदावरकरांच्या खुनाचा प्रयत्न होण्यात झाले. त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला, याचे हेही एक कारण असावे. राजकीय खटल्यांशिवाय अन्य खटलेही न्या.चंदावरकर यांच्यासमोर चालले. हिंदू कायद्याशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या खटल्यांचा उल्लेख करता येईल. एकामध्ये ‘मुरळी’ म्हणून खंडोबाशी लग्न लावून वस्तुत: वेश्यावृत्तीसाठी सोडून दिलेल्या मुलीच्या तिच्या बापाच्या मालमत्तेतील वारसाहक्काचा प्रश्न होता, तर दुसर्‍यामध्ये काही काळ मार्गभ्रष्ट झालेल्या परंतु नंतर पतीकडे परत आलेल्या पत्नीला सांभाळण्याच्या पतीच्या जबाबदारीचा प्रश्न होता. या शिल्पकार चरित्रकोश ५३
