________________
असे. यासाठी दख्खन पठाराचे लहानलहान सुभे पाडून जमीनदाराकडून वरील पद्धतीने पैसा गोळा केला जाई. दख्खनच्या जमिनी फारशा सुपीक नव्हत्या व पिकांना पाणी देण्याच्या सोई तोकड्या होत्या. मान्सूनचा पाऊस पडला नाही / अपुरा पडला तर दुष्काळ ठरलेलाच असे. मराठ्यांनी दिल्लीवर १७३७ व पंजाबवर १७५८ साली ताबा मिळवला होता, पण हे यश त्यांना तुटपुंज्या शेतीच्या उत्पादनामुळे टिकवता आले नाही. शिवकालीन उपलब्ध माहितीनुसार ज्वारी, बाजरी, तांदूळ ही मुख्य पिके होती. त्या वेळी मुघलांच्या स्वाऱ्या वरचेवर होत असत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होऊन धान्याचीही लूट होत होती. शिवकालात महाराष्ट्रात अनेकदा मोठे दुष्काळ पडत असत. त्यात १६५६ चा दुष्काळ फारच मोठा होता, यावर मात करण्यासाठी कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरता काही योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या होत्या. उदा. लहान विहिरीवरून दोन मोटेचे पाणी शेतीस मिळावे, यास 'मोटस्थळ' असे नाव दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पीक घेणे शक्य झाले, तसेच राज्याचे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली. या योजना राबवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा व गावांचा पुरस्कार देऊन गौरव केला जात असे. शिवकालामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा अनेक योजना छ. शिवाजी महाराजांनी राबवल्या. ब्रिटिश काळ : ब्रिटिशांच्या काळात भारतीय शेतीत जे स्थित्यंतर झाले त्याचे मूलभूत घटक, जमीनधारा पद्धतीतील बदल व शेतीचे वाणिज्यीकरण हे आहेत. 'जमीनदारी' व 'रयतवारी' अशा दोन प्रमुख धारापद्धती ब्रिटिशांनी सुरू केल्या. पहिलीत कायम धाऱ्याची व तात्पुरत्या धाऱ्याची असे दोन प्रकार होते. कायम धान्याची पद्धत लॉर्ड कॉर्नवालिसने १७९३ साली बंगालमध्ये सुरू केली. मुघल अमदानीतील सारा गोळा करणारे जे अंमलदार होते, त्यांना जमिनीचे मालक बनवण्यात आले. त्यांना जमिनीमधून जो सारा मिळे, त्याच्या १०/११ भाग सरकारात भरायचा. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताच्या विविध भागात वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर विविध प्रकारे लूटालूट आरंभली, कंपनीला निश्चित उत्पन्न मिळत राहावे म्हणून कॉर्नवालिससारख्या उच्चपदस्थाने लेखणीच्या एका फटकाऱ्यासरशी भारतीय शेती होत्याची नव्हती करून टाकली. निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीत, कमी-जास्त पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून वसूल करावयाच्या उत्पन्नात चढउतार होऊ नयेत म्हणून स्थानिक लोकांमधील एका वर्गाला 'परमनंट सेटलमेंट' प्रमाणे कायम मालकीहक्काने जमिनी द्यावयाच्या आणि त्या प्रतिनिधींनी ( जमीनदारानी) कंपनीला दर वर्षी ठरलेला सारा मिळवून द्यावयाचा. ती रक्कम त्यांच्या अखत्यारीतल्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्याकडून कशी /किती वसूल करावयाची ते या जमिनदारानीच ठरवायचे. हा कॉर्नवालिस याचा निर्णय इतिहासातल्या सर्वाधिक निषेधार्ह अन्यायापैकी एक होता. हा निर्णय भारतातील सुमारे २ कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपासून तोडणारा व गुलामगिरीत लोटणारा होता. तसेच भारतीय शेतीच्या क्षेत्रात वर्गविग्रहाचे बीजारोपण करणारा व कंपनी सरकारच्या कारभाराबद्दल सामान्य रयतेत असंतोष पसरवणाराही होता. शेतकऱ्यांनी पीक कुठले घ्यावयाचे हा अधिकारही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पायदळी तुडवला. अन्नधान्याऐवजी त्यांच्या देशातील वस्त्रोद्योगोस लागणारी नीळ पिकवायची सक्ती करण्यात येऊ लागली. हे न करणाऱ्या शेतकऱ्यावर अनन्वित अत्याचार करायला जमीनदाराला हे अधिकारी फूस देत. शेतकऱ्यांच्या संसाराभोवती सावकारी पाश कसे आवळले जातील, ते कर्जबाजारी होऊन त्यांच्या घरादाराचा लिलाव होऊन ते देशोधडीला कसे लागतील यातच त्यांना स्वारस्य होते, असे दिसते. भास्कर तर्खडकर (१८४१ ), भाऊ महाजन (१८४२), रामकृष्ण विश्वनाथ (१८४३) यांनी इंग्रजांचे साम्राज्यवादी धोरण, हिंदुस्थानातील कोट्यवधी व्यक्तींच्या आर्थिक शोषणाचे कारण ठरले आहे, असे मत बॉम्बे गॅझेट, प्रभाकर इ. दैनिकात मांडले होते. असेच मत दादाभाई नौरोजीनीही मांडले होते व हिंदी जनतेचे दर माणशी वार्षिक उत्पन्न अवघे रु. २०/- असून तुरुंगातील कैद्यास रोजच्या येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी आहे हे सिद्ध केले होते आणि इंग्रजी राजवट हे ईश्वरी वरदान आहे अशी भूमिका घेणाऱ्या तत्कालीन विचारवंतांना त्यातून उत्तर मिळाले. सन १८५३ मध्ये कार्ल मार्क्स यांनी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्युनलमध्ये लिहिलेल्या एका लेखात असे नमूद केले आहे की, भारतातून आयात होणाऱ्या सुती आणि रेशमी कापडामुळे इंग्रजी उत्पादकांच्या व्यवसायावर गदा येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तशा कापडांची वस्त्रप्रावरणे वापरण्यावर कायद्यानेच बंदी घातली गेली आणि ती बंदी मोडणाऱ्या कोणत्याही दहा / कृषी खंड शिल्पकार चरित्रकोश
