व्यवस्थापकांची एक नेहमीची तक्रार असते ती म्हणजे पुरेसे अधिकार न मिळण्याची.
अधिकाराचे तीन स्रोत आहेत. पहिला स्रोत अधिकारांची सोपानपद्धतीने रचना केल्यामुळे आलेले असतात. संघटना एक परिपत्रक काढते, “१ एप्रिलपासून हा व्यवस्थापक या विभागाचा प्रमुख आहे." यातून असे सूचित होते की जर विभागातील एखाद्याने त्या व्यवस्थापकाचे आदेश पाळले नाहीत तर त्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होऊ शकते. पण व्यवस्थापकावरचा वरिष्ठ अधिकारी किंवा आस्थापना अधिकारी म्हणतो, “कृपया युक्ती वापरून पाहा." याचा अर्थ असा की शिस्तभंगाची कार्यवाही कधीही करू नका. म्हणून, सोपानबद्ध अधिकाररचनेतून येणारा अधिकार ज्या दिवशी मिळतो त्या दिवशीच जाण्याची शक्यता असते.
दुसरा अधिकार हा विशेष नैपुण्य, तंत्रज्ञान असण्यातून येतो. जर व्यवस्थापक तज्ज्ञ असेल, तर त्याच्या हाताखालची व्यक्ती म्हणेल, “हा वरिष्ठ अधिकारी त्रासदायक आहे - पण त्याला त्याच्या क्षेत्रातील भरपूर माहिती आहे. त्याच्याकडून तपासून घेणे हे बरे." मात्र बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर विशेष नैपुण्य, तंत्रज्ञान अवघड होत चालले आहे. जेव्हा वर्षानुवर्षे तेच तंत्रज्ञान कार्यरत असायचे, तेव्हा त्यावर वीस वर्षे काम करणाच्याकडे नैपुण्य, तज्ज्ञपणातून येणारा अधिकार होता. आता तंत्रज्ञान अतिशय वेगाने बदलत आहे. दर दहा वर्षांनी, अगदी दर पाच वर्षांनीसुद्धा बदलते. त्यामुळे ते तंत्रज्ञान हाताळणाच्या हाताखालील व्यक्तीकडे केवळ याद्यांचा (कॅटलॉगांचा) अभ्यास करणाच्या व्यवस्थापकापेक्षा ज्ञान, नैपुण्य अधिक असण्याची शक्यता असते.
याबाबत घरच्या परिस्थितीशी तुलना करा. हल्ली घरात टीव्हीबाबतचा तज्ज्ञ कोण असतो - सर्वात लहान की सर्वात मोठा? मागे मी माझ्या एका मित्राच्या घरी टीव्ही पाहत बसलो होतो. चित्र हालू लागलं. माझ्या मित्राची बायको चित्र स्थिर करण्यासाठी उठली. त्यांचा आठ वर्षांचा नातू आला आणि म्हणाला, “आजी, तू टीव्हीला हात लावू नकोस. तू बिघडवशील. काही झालं तर मला सांग." त्याने बटनांबरोबर काहीतर खटपट केली आणि टीव्ही छान चालू लागला. मला आठवतंय, मी जेव्हा
