असलेली व्यक्ती घेतलेल्या निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी घेत असे. जो कुणी सहभाग मिळविण्याचा प्रयत्न करी त्याला कमजोर, स्वत:वर विश्वास नसलेला व्यवस्थापक समजला जाई. आज परिस्थिती बदलली आहे. याला कारण समाज बदलला आहे. ३०-४० वर्षांपूर्वी नैपुण्याविषयीचा जो अधिकार हाताखालच्या व्यक्तींना मान्य होता तो आता मान्य होत नाही.
याचा अर्थ असा की या पिढीबरोबर आणि पुढल्या पिढीबरोबर काम करणा-या व्यवस्थापकाला लोकांचा सहभाग मिळविण्याविषयी विचार करणे भाग आहे. जर वेळेची समस्या नसेल तर आजचा तरुण पूर्णपणे एकतंत्री असलेला निर्णय स्वीकारणार नाही. आपल्या निर्णयाला मान्यता, स्वीकृती मिळावी यासाठी कोणत्या प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागेल याविषयी व्यवस्थापकाला स्वतःच्या मनाची तयारी करावी लागेल. सर्व महत्त्वाच्या बाबींसाठी तो व्यवस्थापक क-१ आणि क-२ या प्रकारचे निर्णय घेणे स्वीकारू शकेल. जेणेकरून लोकांमध्ये सहभागाची भावना निर्माण होईल, हे महत्त्वाचे आहे आणि निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लोकांचा पाठिंबा मिळू शकतो. काही निर्णय असे असतात की वेळेच्या अत्यंत तीव्र दडपणाखाली घ्यावे लागतात; अशावेळी एकतंत्री निर्णय समर्थनीय ठरू शकतात. पण बहुतेक बाबतीत भरपूर वेळ उपलब्ध असतो आणि सहभागजन्य निर्णय घेणान्याला फायदा होतो; कारण असा निर्णय अधिक मान्यता मिळवितो.
थोडक्यात सांगायचे तर, आपण निर्णय घेण्याच्या दोन बाजूंकडे पाहिले.
पहिली बाजू, निर्णय कसे घ्यावेत ही, याविषयी एक भोंगळ, चुकीची कल्पना आहे. आपण असे समजतो वा गृहीत धरतो की आपण सगळे निर्णय माहितीच्या आणि तर्कशुद्ध विश्लेषणाच्या आधारे घेतो. केवळ माहितीच्या आधारे घेतले जाणारे निर्णय हे कमी महत्त्वाचे निर्णय असतात. आपण जसजसे आणखी महत्त्वाच्या निर्णयांकडे जातो तसे आपल्याला माहितीबरोबरच निर्णयशक्तीचाही वापर करावा लागला. यातून तर्कशास्त्राबरोबर असणा-या आपणा सर्वाकडील अंतर्ज्ञानाकडे येतो. आपल्याला अंतर्ज्ञान असते आणि निर्णयशक्तीमध्ये अंतर्ज्ञान अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.
निर्णय घेण्याची दुसरी बाजू म्हणजे त्या निर्णयाची अंमलबजावणीची शक्यता. तुम्ही निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करवून घेता? येथे आपण वेळेचे भान ठेवून पाहायला हवे की आपण शक्य तितके सहभागी होतो की नाही आणि लोकांना त्यांची
