पान:राखेखालचे निखारे (Rakhekhalche Nikhare).pdf/७९

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली. हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे, तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच.
 शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे निर्बंध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोट्यवधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठ्या प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषतः नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी 'ब्र'सुद्धा काढीत नाहीत.

 महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक

राखेखालचे निखारे / ८२