अशा डोंगराळ व रानटी लोकांनी भरलेल्या प्रांताचा राज्यकारभार करणें म्हणजे सर्वांवर राज्य चालविण्यापैकीच आहे. कोण, कोठून आणि कसा सुटून जाईल हे कळावयाचे नाही, दंश होईल तोही प्राणांतकच. तेव्हा ही बिकट परििस्थति ओळखण्यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी दर विचारान्तीं योजलेले उपाय अभ्यासी दृष्टीने पहाणे अयोग्य होणार नाही.
एकंदर बलुचिस्तानचें उत्पन्न सालिना सुमारें वीस लाख असून खर्च पाऊण कोटी रुपयांवर आहे. हा जास्त होणारा खर्च मध्यवर्ति सरकारच्या थैलींतून येतो. जमिनीचा सारा रुपयांत घेण्याची पद्धति हिंदुस्थानांत सर्वत्र असली तरी, बलुची शेतकरी आपापल्या शेतांतील धान्य सरकारचा भाग म्हणून सरकारी कोठारांत नेऊन भरतात! जरुरीप्रमाणें त्याची विल्हेवाट लावण्याचें काम सरकारचें असतें. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे क्वेट्टयाची एकटी म्युनिसिपालिटी. बाकी सर्व ठिकाणी सरकारचा प्रत्यक्ष अंमल चालतो. 'लेव्ही' पद्धतीने सरकारने आपला कार्यभाग मोठ्या काव्याने व धूर्ततेने पार पाडला आहे. प्रत्येक ठिकाणीं कांही लेव्ही ठरलेले असतात. त्यांना मासिक वेतन सरकारकडून मिळालें तरी ते सरकारचें काम करण्यास चोवीस तास बांधलेले नसतात. अमुक भागांतून कोणी अधिकारी जावयाचा असेल तर, त्या त्या लेव्हींना सूचना द्यावयाच्या. बाकीची सर्व व्यवस्था त्या लेव्हींकडे. टपाल पोहोचविणें, फरारी आरोपींचा शोध लावणें इत्यादि सर्व कामें लेव्हींकडे वाटून दिलेली असून प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र ठरविले आहे. जिल्ह्यांत चोरी झाली किंवा दरवडा पडला तर त्याबद्दल सर्वस्वी जबाबदार तेथील लेव्ही. मग त्यांनी त्या गुन्हेगारांना पकडून तरी आणावे, नाहीं तर सरकार
