या संस्थांकडे शिक्षण, आरोग्य इत्यादींच्या अनेक योजना असतात. त्यामध्ये या बालकल्याणकारी संस्थांना तूट भरून निघावी म्हणून आपल्या निधीतून कायस्वरूपी वार्षिक अनुदान देता येईल. महाराष्ट्र सरकारने तशा आशयाचे एक परिपत्रकही प्रसृत केले आहे. पण या संस्थांना नागरी संस्थांनी असे साहाय्य सातत्याने दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन आपली वैधानिक जबाबदारी म्हणून सर्व नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांनी या संस्थांकडे पाहायला हवे. तसेच सक्रिय साहाय्य करून या संस्थाच्या कार्यास बळकटी आणायला हवी.
रोटरी, लायन्स, जायंटस्, जेसीज, रोटरॅक्ट, लिओसारख्या समाजसेवी संघटनांनी पण बालकल्याणकारी संस्थांना मासिके, वृत्तपत्रे देणे, सहली आयोजित करणे, आपल्या घरी संस्थेतील मुलांना नेऊन घरपणाचा आस्वाद देणे, मुलांसाठी कथाकथन, मनोरंजन, चित्रपट आदींचे आयोजन करणे, रेडिओ, दूरदर्शन संच उपलब्ध करून देणे, क्रीडा साहित्य संग्रहालय विकसित करणे असे किती तरी उपक्रम या संघटनांना राबवता येतील. शिवाय अशा संस्थांत एखादे व्यावसायिक कौशल्य निर्माण करणारे केंद्र विकसित करता येईल. या सर्वांचा विचार या संघटनांनी करणे गरजेचे आहे.
आपल्या समाजात अनेक तरुण मंडळे, गणेशोत्सव मंडळे व्यावसायिकांच्या संघटना (मेडिकल असोसिएशन, इंजिनिअर्स फोरस, मर्चट चेंबर्स) आहेत. या संस्थांकडे निधी असतो. पण उपयोजनाच्या योजना नसतात असे आढळून येते. या संस्था व संघटनांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून बालकल्याणकारी संस्थांशी संपर्क साधून नवनवे कल्पक व उपयुक्त उपक्रम हाती घ्यायला हवेत. या नव्या लोकदृष्टींचा स्वीकार बालदिनाच्या निमित्ताने जर समाजातील सर्व व्यक्ती व संस्थांनी केला तर ख-या अर्थाने आपण बालकांसाठी काही रचनात्मक पावले उचलली, असे होईल. रूढी या बदलत्या काळात नेहमीच कालबाह्य ठरत आल्या आहेत. याचा विचार करून जुन्या विचार व कल्पनांतून मुक्त होऊन आपण नवी लोकदृष्टी धारण करून बालकल्याणकारी संस्थांकडे उदार व निरोगी दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
